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Union Home Minister Shri Amit Shah replied to the Short Discussion in the Lok Sabha today under Rule 193 on the problem of drugs in the country and the steps taken by the Government to deal with it.
Modi government has a zero tolerance policy against the drugs trade and the financing of terrorism from its profits and the government is strictly making every effort to bring it down to zero.
Prime Minister, Shri Narendra Modi has set a goal of a drugs free India for the Home Ministry and there will be no stone left unturned from the MHA’s side to fulfill this goal.
Union Home Minister Shri Amit Shah stated that the Drug Free India campaign was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment on August 15, 2020 and has been initiated to reach down to the tehsils in the mapped 372 districts.
Under this, more than 14 crore children in more than 2.7 lakh educational institutions have taken the oath of being drug-free.
Apart from this, more than 8,000 master volunteers have been identified, who pursue this task by taking minimum honorarium and also make it reach maximum people through social media accounts.
We are also trying to connect about one lakh more educational institutions and youth through the national online system of drug de-addiction.
He said that about 341 Integrated Rehabilitation Centers have been set up by the Government of India and work on 300 more centres is underway.
Apart from this, 41 addiction treatment facilities have also been set-up in government hospitals, with plans to create 75 more such facilities.
Additionally, 72 outreach centers have been set up and about two lakh counselors have been engaged to counsel in such cases. |
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बढ़ती नशे की समस्या और उसके समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में संबोधित किया।
सरकार ने नशे का सेवन छुड़ाने और पीड़ितों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए चिन्मय मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारी और रामकृष्ण मिशन जैसे गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया है।
नशा मुक्त भारत के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
अब तक, 341 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, और 300 बनने जा रहे हैं।
ये पुनर्वास केंद्र नशे से पीड़ित व्यक्ति को उपचार कार्यक्रमों से ठीक होने में सहायता करेंगे जो पक्षपात के बिना सभी की मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
लोगों को नशे की लत से बाहर आने में मदद करने के लिए सरकार ने 2 लाख सलाहकारों के साथ 72 आउटरीच ड्रॉप केंद्रों का निर्माण किया है।
मोदी सरकार का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि जो युवा इस संकट में फंसे हैं उनका पुनर्वास हो और समाज उन्हें फिर से स्वीकार करे। इस संबंध में, सरकार सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान चला रही है ताकि युवाओं को नशे के खिलाफ युद्ध में शामिल किया जा सके।
अमित शाह ने नशेे की बढ़ती समस्या के खिलाफ भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए सहयोग, समन्वय और भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
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“We vehemently condemn it and ask the Congress if it stands by his remarks,” Meghwal said. “The entire world believes that BR Ambedkar had played the main role in the making of the Constitution and Pitroda’s remarks on his contributions are a reflection of the Congress’ mindset of insulting Baba Saheb.”
BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla alleged the Congress is “anti-Ambedkar and anti-Dalit.
The proof of the Congress’ anti-Dalit thoughts has once again come out in the open”.
Poonawalla dubbed Pitroda’s remarks as a “lie” and asked Congress president Mallikarjun Kharge if his party leader “actually” expressed the ‘Mann ki baat’ of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi.
The BJP spokesperson claimed that Dalits and tribals faced a lot of atrocities during the Congress rule and asked Kharge, “How much more the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be insulted”. |
शर्म नहीं आती खड़गे साहब ये कहते हुए कि कांग्रेस ने गरीब, वंचित और दलितों की बेड़ियों को काट दिया…अगर आप जैसे कुछ लोगों का आगे बढ़ जाना और वोट बैंक के लिए अध्यक्ष बना देना गरीब और दलितों के बदलते हालात का पैमाना है तो ये विश्वासघात है उस समाज के साथ जिसने आपको मसीहा मानकर आगे बढ़ाया था क्योंकि आप जैसे लोग तो उन दबे-कुचले लोगों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए और उन्हें नीचे दबा गए जिससे कि वो कभी ऊपर उठ ही ना सकें…कौन नहीं जानता कि दलितों की आवाज़ उठाने वाले और संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर का विरोध जहां तक नेहरु कर सकते थे वहां तक किया…बाबा साहेब को नेहरु ने संविधान सभा से बाहर रखना चाहा, पहली कैबिनेट में शामिल होने से रोकने की कोशिश की…और जब बाबा साहेब चुनाव लड़े तो नेहरु ने खुध उनके खिलाफ प्रचार किया …और आप कह रहे है कि कांग्रेस ने बेड़िया तोड़ दी…बेड़िया तो गरीब, वंचित और दलितों की तब टूटी जब 2014 में जनता ने सत्ता से आपको बाहर फेंक दिया..बेड़िया तो तब टूटी जब इस देश के प्रधान सेवक ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया ना कि उनके नाम पर राजनीति की…और बेड़िया तो तब टूटी जब धर्म जाति से ऊपर उठकर सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ भारत विकास की राह पर चल पड़ा
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Ek Bharat Shreshtha Bharat was announced by the Hon'ble Prime Minister on 31st October 2015 on the occasion of the 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel.
Subsequently, the Finance Minister announced the initiative in his Budget Speech for 2016-17.
Through this innovative measure, the knowledge of the culture, traditions, and practices of different states & UTs will lead to an enhanced understanding and bonding between the states, thereby strengthening the unity and integrity of India.
The Ek Bharat Shrestha Bharat program aims to actively enhance interaction between people of diverse cultures living in different States and UTs in India, to promote greater mutual understanding amongst them.
As per the program, each year, every State/UT would be paired with another State/UT in India for reciprocal interaction between the people.
The activity will be very useful to link various States and Districts in annual programmes that will connect people through exchanges in areas of culture, tourism, language, education trade etc. |
कनेक्टिविटी पर किया गया इन्वेस्टमेंट सिर्फ सुविधा नहीं बढ़ाता है
बल्कि ये दूरियों को भी कम करता है,
अलग-अलग कल्चर्स को भी कनेक्ट करता है
सड़क हो, रेल हो, या अमीर-गरीब,
जाति-मत-पंथ उसका भेद भी नहीं करते
सभी इसका उपयोग करते हैं और यही सही विकास है
यही ‘एक भारत श्रेष्ठ-भारत’ के भाव को सशक्त करता है
यही हम आज भारत में होते हुए देख रहे हैं।
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A new centrally sponsored scheme aims to transform 14,500 government schools across the country into a showcase of the new National Education Policy.
Quality and Innovation (Learning Enhancement Programme, Holistic Progress Card, Innovative Pedagogies, Bagless days, Internships with Local artisans, Capacity building etc.)
Beneficiary oriented entitlements under RTE Act. 100% of PM SHRI Schools will receive Science and Math Kits.
Annual School Grants (Composite School grants, Library grant, Sports grant).
Early Childhood Care and Education including Balvatika and Foundational Literacy and Numeracy.
Equity and Inclusion including provision of safe and appropriate infrastructure for girls and CWSN.
Encouraging flexibility in choice of subjects offered to students.
Encouraging mother tongue/local languages as medium of instruction using technological interventions to help bridge language barriers.
ICT, smart classrooms and digital libraries for using digital pedagogy. 100% of the PM SHRI Schools will be covered under ICT, smart classrooms and digital initiatives. |
स्टार्टअप्स की संख्या में हुई 100 गुना वृद्धि
वर्ष 2017-21 में टेक स्टार्टअप्स के द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का हुआ सृजन
लगभग 4 दशकों के बाद देश में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
पीएम श्री योजना के तहत 14,500 विद्यालयों को किया जाएगा विकसित
पिछले 9 वर्षों में 390 नए विश्वविद्यालयों, 7 नए आईआईएम और आईआईटी की हुई स्थापना
पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1.37 करोड़ लोगों को किया गया प्रशिक्षित
भारत में 84,012 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स
यूनिकॉर्न की संख्या हुई 115
टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अंतर्गत टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कोर समूह में 98 खिलाड़ियों और टॉप्स विकास समूह में 182 खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही है सहायता
2020 टोक्यो ओलंपिक व पैरालंपिक में भारत ने किया अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
ओलंपिक - 7 पदक
पैरालंपिक - 19 पदक
खेलो इंडिया से हो रहा नई खेल संस्कृति का विकास
खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को किया जा रहा प्रोत्साहित
मोदी सरकार में तीन गुना हुई एम्स की संख्या
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"As per the RTI reply, maximum number of terrorists were killed by the Indian Army and security forces which battled the highest number of terror strikes in the UPA government.
After the 'surgical strike', the BJP regime has apparently succeeded in breaking the backbone of terrorism as attacks receded with a sharp drop in the killings," Sarda said.
Pointing to the government's stated "zero tolerance" towards terrorism, the RTI activist wonders at the logic behind 'capturing' extremists - 1,432 compared with the UPA's 878 arrests. |
मोदी सरकार की जीरो टाॅलरेंस की नीति ने भारत में आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने का कार्य किया है। जिसके परिणामस्वरूप देश में आतंकी घटनाओं के कारण होने वाली जनहानि में भारी कमी दर्ज की गई है। |
The PIB India Twitter handle also shared some data in a poster attached with the tweet to underline the indigenisation and boost of production in the defence sector.
"Defence exports grew by 334 per cent in the last five years; India now exporting to over 75 countries due to collaborative efforts," |
‘रक्षा निर्यातक बनता भारत’
आत्मनिर्भर डिफेंस से सुनिश्चित हुई देश की समृद्धि, रक्षा निर्यात में हुई 334% की वृद्धि।
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Defence Industry sector was opened up in May 2001 for private sector participation.
Foreign Direct Investment (FDI) limit in defence sector was enhanced in 2020 up to 74% through the Automatic Route for companies seeking new defence industrial license, and up to 100% through the Government Route wherever it is likely to result in access to modern technology.
So far, Rs 5,077 crore worth of FDI has been reported by companies operating in the defence sector. |
मोदी सरकार में रक्षा क्षेत्र में निवेश को मिली गति, स्वचालित मार्गों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़कर हुई 74%
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Shri Rajnath Singh described promoting ‘Aatmanirbharta’ in defence manufacturing as the biggest change brought about by the Government, which is giving a new shape to India’s defence sector.
He enumerated the reformative steps taken by the Ministry of Defence to achieve self-reliance, including setting up of Defence Industrial Corridors in Uttar Pradesh & Tamil Nadu; notification of positive indigenisation lists; reserving 75% of capital procurement budget for domestic industry; corporatisation of Ordnance Factory Board; and schemes/initiatives such as Innovations for Defence Excellence (iDEX), iDEX Prime, Acing Development of Innovative Technologies with iDEX (ADITI) & Technology Development Fund (TDF). |
पूंजीगत खरीद बजट का 75% घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित कर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही मोदी सरकार।
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Defence Minister Rajnath Singh has approved budgetary support of almost ₹500 crores for research and innovation in defence for the next five years, a statement from the Ministry.
The funds are to be used to support approximately 300 startups, micro, small and medium enterprises (MSMEs) and individual innovators with the larger aim of fostering innovation and self-reliance in defence.
The scheme is seen as supporting the Modi government’s aim to slash military hardware and weapons imports and make India a hub of global defence manufacturing. |
आधुनिक, सशक्त व आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के निर्माण में हो रही प्रगति,
रक्षा स्टार्टअप के लिए लगभग ₹500 करोड़ को मिली स्वीकृत
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The Union Cabinet on Tuesday unveiled the Agnipath scheme, a transformative move to modernize the country’s armed forces, create opportunities for the youth to serve the nation, and via soldiering, create a large pool of skilled youth who can contribute to India’s overall defence preparedness, as well with their skills and experience create opportunities for themselves and contribute to the growth of the economy. |
अग्निपथ योजना से देश सेवा का स्वप्न हो रहा साकार, युवाओं के भविष्य को मिल रहा स्वर्णिम आधार।
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With freedom from Article 370 and 35-A, Dr. Shyama Prasad Mukherjee’s resolve of ‘One Nation, One Law and One Head of the nation’ became a reality after 70 years of Independence.
As a result, Jammu & Kashmir and Ladakh, also called the Heaven on Earth, are moving on the path of progress, in step with the rest of the country.
Earlier, in most of the schemes and laws framed for the nation, the words ‘except J&K’ were mentioned.
Now it has become a thing of the past.
The path of peace and development, on which Jammu & Kashmir is moving forward, has paved the way for new industries in the state.
Today, Jammu & Kashmir is contributing to the Atma Nirbhar Bharat campaign. |
मोदी सरकार ने एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का स्वप्न किया साकार,
अनुच्छेद-370 और 35-A के खात्मे से जम्मू-कश्मीर के विकास को मिल रही नई रफ्तार।
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India's Polar Satellite Launch Vehicle, in its thirty ninth flight (PSLV-C37), launches the 714 kg Cartosat-2 series satellite for earth observation and 103 co-passenger satellites together weighing about 663 kg at lift-off into a 505 km polar Sun Synchronous Orbit (SSO).
PSLV-C37 was launched from the First Launch Pad (FLP) of Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.
This was the sixteenth flight of PSLV in 'XL' configuration (with the use of solid strap-on motors).
The 101 International customer Nano satellites were launched as part of the commercial arrangements between Antrix Corporation Limited (Antrix), a Government of India company under Department of Space (DOS), the commercial arm of ISRO and the International customers. |
इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च कर बनाया विश्व रिकॉर्ड
‘अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान’
मोदी सरकार में अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति बन रहा भारत।
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If there is one Indian innovation that has grabbed global headlines in recent years, it is undoubtedly the UPI (Unified Payments Interface) payment system.
Today, more than 40% of all payments done in India are digital, with UPI having a lion’s share, used by over 30 crore individuals and over 5 crore merchants.
UPI is used at all levels from street vendors to large shopping malls.
Today, among all countries in the world, India is the country with the highest digital transactions, accounting for nearly 46% share, as per the 2022 data.
India is followed by Brazil, China, Thailand and South Korea.
From just one million transactions in 2016, UPI has since crossed the landmark 10 billion (1,000 crores) transactions. |
मार्च 2023 में मासिक यूपीआई लेनदेन की संख्या पहुंची 868 करोड़
2022 में विश्व के रियल टाइम पेमेंट का 46% भारत से था
डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत रच रहा नए कीर्तिमान।
मोदी सरकार में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा नया भारत।
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत संचालित किए जा रहे
5.47 लाख काॅमन सर्विस सेंटर
न्यू इंडिया - डिजिटल इंडिया
काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रही डिजिटल सुविधाएं। |
Launch of 5G services , this is not just India’s decade, it is the century of India, says PM Modi
The Prime Minister added “Today 130 crore Indians are getting the gift of 5G.”
Today, on behalf of the country, and the country’s telecom industry, 130 crore Indians are getting a wonderful gift in the form of 5G.
"5G is a knock on the doors of a new era in the country, It is the beginning of an infinite sky of opportunities,”
Mr. Modi pointed out that while India was dependent on other countries for 2G, 3G and 4G technologies, with 5G, India has created a new history and is setting a global standard in telecom technology for the first time.
“New India will not remain a mere consumer of technology but India will play an active role in the development and implementation of that technology.
India will play a big role in designing the future wireless technology, and manufacturing related to it,” |
1 अक्टूबर 2022 को हुआ 5G सेवाओं का शुभारंभ
‘डिजिटल इंडिया का सामर्थ्य’
मोदी सरकार में टेक्नोलाॅजी के क्षेत्र में देश ने की अप्रतिम उन्नति,
देश में 5G सेवाओं के प्रारंभ से देश के विकास को मिली नई गति।
पिछले 5 वर्षों में भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या हुई दोगुने से अधिक
मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों से दूरसंचार क्षेत्र की हो रही प्रगति।
देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि।
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Several history books and museums narrate the tale of India’s freedom struggle and the sacrifices made by its citizens.
But there aren’t many places talking about the sacrifices made by the Indian tribal people during the fight for freedom.
So the Indian government has decided to honor such courageous souls by opening tribal freedom fighter museums in the country.
The central government has decided to build the Tribal Freedom Fighters’ Museum in 10 states, namely Chhattisgarh, Telangana, Mizoram, Jharkhand, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur and Goa. |
स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को अमर करने के लिए 10 विशेष संग्रहालयों का हो रहा निर्माण
आदिवासी भाई-बहनों का सम्मान।
स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायक-नायिकाओं के महान योगदान को समर्पित संग्रहालयों का हो रहा निर्माण। |
Ujjain's Mahakal, Kashi Vishwanath, Kedarnath to Somnath, Key Temples Being Restored by Modi Government.
The Mahakal project is much similar to the Kashi Vishwanath Dham in terms of expansion of the area of the temple complex.
Under the Mahakal project, the temple precinct will be expanded nearly seven times, similar to the Kashi Vishwanath Dham, which had a big corridor built from the Ganga Ghats to the temple complex.
The reconstructed temple precinct of Old (Juna) Somnath has been completed by Shree Somnath Trust with a total outlay of ₹ 3.5 crore.
This temple is also referred to as Ahilyabai Temple since it was built by Queen Ahilyabai of Indore when she found that the old temple was in ruins.
The entire old temple complex has been holistically redeveloped for the safety of pilgrims and with augmented capacity.
Modi also unveiled the idol of Adi Shankaracharya at the Kedarnath Temple last November, which was damaged during the flash floods.
He is also scheduled to lay foundation stones for several other projects in the area worth Rs 180 crore.
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सोमनाथ मंदिर के लिए ₹3.5 करोड़ की पुनर्निर्माण परियोजना
₹207.30 करोड़ के परिव्यय के साथ केदारनाथ धाम के लिए पुनर्विकास परियोजना
धार्मिक व सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार।
मोदी सरकार में सोमनाथ मंदिर का हुआ भव्य नवीनीकरण।
श्री केदारनाथ धाम का प्राकृतिक आपदा के बाद हुआ पुनर्विकास।
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated the 'Kartavya Path' today.
It symbolizes a shift from the erstwhile Rajpath being an icon of power, to the Kartavya Path being an example of public ownership and empowerment.
The Prime Minister also unveiled the statue of Netaji Subhas Chandra Bose at India Gate on occasion.
He continued “Kingsway i.e. Rajpath, the symbol of slavery, has become a matter of history from today and has been erased forever.
Today a new history has been created in the form of ‘Kartavya Path’.
I congratulate all the countrymen for their freedom from yet another identity of slavery, in this Amrit Kaal of independence.” |
2022 में कर्तव्य पथ के उद्घाटन के साथ इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया गया अनावरण
‘गुलामी के अतीत से मुक्त नया भारत’
इंडिया गेट के समीप राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की हुई स्थापना।
गुलामी की परछाई से मुक्त नए भारत के निर्माण को प्रतिबिंबित कर रहा कर्तव्य पथ। |
Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh today said that 231 stolen antiques had been brought back to India in the last 9 years after Prime Minister Narendra Modi took over.
This is in contrast to the fact that till 2014, for almost 70 years since independence, just about 13 invaluable heritage antiques of Indian origin were brought back from abroad by the previous Governments.
Dr. Jitendra Singh said that a total of 231 were brought back after 2014 with the number now going up to 244 antiques.
The process of bringing more of such antiquities is continuing on the fast track, |
2014 के बाद से 231 चोरी की गई कलाकृतियों को लाया गया वापस
1947 और 2014 के बीच मात्र 13 ऐसी कलाकृतियों को लाया गया था वापस
देश की प्राचीन धरोहरों का संरक्षण व संवर्धन।
मोदी सरकार में रिकाॅर्ड संख्या में भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाया गया है।
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During the launch of ‘Ek Bharat Shreshta Bharat ’ on 31st October 2016, Prime Minister Narendra Modi said “Sardar Patel gave us Ek Bharat.
It is now the solemn duty of 125 crore Indians to collectively make Shreshta Bharat”.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country’s National War Memorial (NWM) adjoining the iconic India Gate complex in the heart of the capital, nearly 60 years after it was mooted to honor the fallen soldiers after Independence.
These memorials, built under the leadership of Narendra Modi, stand out as souvenirs of nationalism, instilling the feeling of oneness and pride, that needs to be cherished and nourished. |
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्रांति मंदिर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के माध्यम से महान स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई
श्रद्धांजलि
‘देश के महान नायकों को मिला सम्मान’
मोदी सरकार में माँ भारती के वीर पुत्रों के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्रांति मंदिर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का हुआ निर्माण।
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Prime Minister Narendra Modi launched 52 tourism projects worth over Rs 1400 crore under the Swadesh Darshan and PRASHAD schemes.
The projects aim to develop tourism infrastructure and promote pilgrimage and heritage sites across India.
The launch events were carried out at all 52 destinations simultaneously.
Additionally, the PM launched campaigns like Chalo India Global Diaspora Campaign and Dekho Apna Desh People's Choice 2024 to promote tourism and engage citizens in identifying preferred tourist attractions.
Industry experts have welcomed the initiatives but emphasized the need for strong marketing efforts to boost tourism further. |
पर्यटन स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने के लिए 31 राज्यों में 500+ गंतव्यों, थीम आधारित सर्किट का विकास
‘सांस्कृतिक पर्यटन का विकास’
सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत क्रियाशील है मोदी सरकार।
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PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) Scheme is aimed at ensuring energy security for farmers in India, along with honouring India’s commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil-fuel sources to 40% by 2030 as part of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).
Solarisation of 15 lakh existing Grid-connected Agriculture Pumps PM-KUSUM scheme is one of largest initiatives of the world to provide clean energy to more than 35 lakhs farmers by solarising their agriculture pump under component B and C. |
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अन्तर्गत
कृषि पंपों को सोलराइज़ करके 35 लाख से अधिक किसानों को स्वच्छ ऊर्जा करवाई जा रही उपलब्ध
किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही मोदी सरकार।
पीएम कुसुम के माध्यम से 35 लाख से अधिक किसान हो रहे लाभान्वित।
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In this context, the concept of ‘Lifestyle for the Environment (LiFE) was introduced by Prime Minister Narendra Modi at COP26 in Glasgow on 1st November 2021, calling upon the global community of individuals and institutions to drive LiFE as an international mass movement towards “mindful and deliberate utilization, instead of mindless and destructive consumption” to protect and preserve the environment.
Environmental degradation and climate change are global phenomena where actions in one part of the world impact ecosystems and populations across the globe.
Estimates suggest that if requisite action is not taken against the changing environment, approximately 3 billion people globally could experience chronic water scarcity, and the global economy could lose up to 18% of GDP by 2050.
LiFE puts an individual and collective duty on everyone to live a life that is in tune with Earth and does not harm it.
Those who practice such a lifestyle are recognized as Pro Planet People under LiFE. |
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन - मिशन LiFE (जीवन शैली के लिए पर्यावरण) की घोषणा की गई
LiFE के मंत्र के साथ कार्यरत मोदी सरकार।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए मिशन LiFE की शुरूआत।
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In the last nine years, the Modi government has made an unparalleled contribution to promoting yoga, not just as a physical pursuit but as a holistic lifestyle choice that transcends borders and cultures.
The emphasis placed on yoga at both the national and international levels underscores its importance in fostering physical well-being, preserving cultural heritage, and enhancing India's soft power on the global stage.
Yoga, a transformative practice, offers a unique synthesis of physical empowerment, mental balance, and emotional stability essential for navigating the challenges of modern life.
In response to PM Modi’s passionate call, the United Nations General Assembly (UNGA) declared June 21st as the International Day of Yoga in 2014.
In its resolution, the UNGA recognised yoga as a holistic approach to health and well-being, and the benefits it carried for the global population.
Marking a significant diplomatic achievement for India, yoga has become a global public movement ever since, punctuated by diverse activities and programs.
The global celebration of International Day of Yoga 2023 was led by PM Modi at the United Nations Headquarters in New York, USA.
This year, India organised events including Ocean Ring of Yoga and Yoga from Arctic to Antarctica across the world cementing the movement that has brought yoga to the forefront of global consciousness. |
9 साल पहले
मोदी जी ने दुनिया को दिया विचार
योग के रूप में वैदिक भारत का उपहार
संयुक्त राष्ट्र ने
मोदी जी के प्रस्ताव को किया स्वीकार
21 जून,अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बन गया
वैश्विक त्यौहार
अबकी बार ,
21 जून को पहली बार
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के
विशाल उत्तरी लॉन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
योग करेगा पूरा संसार
वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा
योग से निरोग हो जगत सारा
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PLI Schemes contribute to increase in production, employment generation, and economic growth.
Significant increase of 76% in FDI in manufacturing sector due to PLI Schemes.
Value addition of 20% in mobile manufacturing within a period of 3 years, a big achievement.
PLI Schemes transform India’s exports basket from traditional commodities to high value-added products.
733 applications approved till date in 14 Sectors with expected investment of Rs.3.65 Lakh Crore.
PLI Scheme for Food Processing positively impacts income of Indian farmers and MSMEs. |
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI में हुई 76% की उल्लेखनीय वृद्धि
भारतीय किसानों और MSME की आय पर पड़ा सकारात्मक प्रभाव
प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियां भारत में कर रही हैं हाई-एंड फोन का निर्माण
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On the anniversary of the 1975 Emergency, BJP leaders on Sunday went on a tweeting spree to turn the table on the Congress which has been accusing the Narendra Modi government of suppressing dissent, stifling democracy, and curbing freedom of speech in the country.
On June 25, 1975, the Indira Gandhi-led Congress government imposed Emergency, which lasted for the next 21 months, during which fundamental rights of the people were provisionally suspended and curbs were put on the press.
Union Home Minister Amit Shah alleged that the imposition of Emergency was a "selfish" power struggle and continues to remain a symbol of Congress' "dictatorial mentality."
"On this day in 1975, a family imposed an Emergency in the country, taking away the rights of the people and killing democracy, fearing losing power from their hands,".
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tweeted newspaper clippings to remind her followers about the press' struggle against curbs on it and the freedom of speech during the Emergency.
"Media protested curbing the freedom of speech and Press freedom under the Emergency.
Power hungry Congress muzzled the media, jailed the entire opposition and amended the constitution unilaterally," |
आपातकाल
भारतीय राजनीति के काले अध्याय के
48 साल
पच्चीस जून उन्नीस सौ पिचहत्तर
कैसे भूल सकता है भारत वो दिन
जब भारत को कांग्रेस ने दिया था एक काला दिन
इंदिरा ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था
इमर्जेन्सी को इंडिया पर थोप दिया था
कुर्सी के मोह में अंधी इंदिरा ने
लोकतंत्र की पवित्रता को
तानाशाही कुशासन से भ्रष्ट किया था
न्यायालय ने इंदिरा का चुनाव अवैध घोषित किया था
क्योंकि इंदिरा ने चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था
इंदिरा ने न्यायालय के निर्णय को आपातकाल के खंजर से ध्वस्त किया था
न्यायाधीशों को ही अपदस्थ कर दिया था
प्रेस, अदालतों, बोलने की आजादी,सब को कुचल दिया था
गरीबों, दलितों पर अत्याचार किया था
अनुच्छेद 352 लागू कर इंदिरा ने खुद को असाधारण शक्तियों से
लैस कर लिया था
इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सच्चे देशभक्तों
जेपी, अटल जी, जेटली जी और आडवाणी जी जैसे
वरिष्ठ नेताओं सहित 140,000 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे
और नोटिस के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था
चुनावों को स्थगित कर दिया था
जनता के अधिकारों को छीन लिया था
संजय गांधी ने जबरन सामूहिक नसबंदी के
दमनकारी अभियान का नेतृत्व किया था
सत्ता के लालच में एक परिवार ने
रातों-रात देश को कारागार में बदल दिया था
आज जहां दुनिया भारत के विराट सामर्थ्य को स्वीकार कर रही है
भारत के लोकतंत्र का लोहा मान रही है
वहां लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने वाला
वही परिवार ,वही फरेबी कांग्रेस, देश विरोधी ताकतों से मिलकर
ये भ्रम फैला रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है ?
आपातकाल थोप कर ,बोलने की भी आज़ादी छीन लेने वाले परिवारवादी ये कह रहे हैं कि
भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है ?
अपने अतीत से आँखें मूँद रही कांग्रेस ,बेशक भूल सकती है अपना काला इतिहास
लेकिन
नहीं भूल सकता है भारत ..... वो दिन
जब भारत को कांग्रेस ने दिया था एक काला दिन
पच्चीस जून उन्नीस सौ पिचहत्तर
आपातकाल
भारतीय राजनीति के काले अध्याय के
48 साल
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The Ministry of Women and Child Development, in collaboration with the Ministry of Education and UNICEF, has launched Kanya Shiksha Pravesh Utsav recently.
It is a landmark campaign to reintegrate out-of-school adolescent girls in India into the formal education and skilling system.
It aims to increase the enrolment and retention of the number of females aged 11 to 14 in school.
The project focuses on a complete system for out-of-school girls by building on existing schemes and programs such as schemes for Adolescent Girls (SAG), BetiBachaoBetiPadhao (BBBP), and National Education Policy (NEP).
The campaign will be implemented as part of the MoWCD’s BBBP project, with the primary beneficiaries being over 400,000 out-of-school adolescent girls. |
मोदी सरकार
की पहल से संवरा
बेटियों का भविष्य
शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हुई 1 लाख बच्चियां
स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों को पुनः मिला स्कूल में दाखिला
महत्वकांक्षी ‘कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव’ अभियान ने बदली बेटियों की जिंदगी
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Chief Minister Yogi Adityanath on Monday hit out at the Congress party over its criticism of the Centre's decision to select Gita Press for the Gandhi Peace Prize award for 2021, saying the descendants of "accidental Hindu are not able to digest the honor" given to the Gorakhpur-based publisher.
Without naming anyone during his speech in Balrampur, CM said, "The descendants of accidental Hindu are not able to digest the honour given to Gita Press.
Gita Press has been serving Sanatan Hindu Dharma for a century.
Sanatan Hindu Dharma paves the way for the welfare of humanity.
It is a matter of pride that the main center of its publication has received the Gandhi Peace Prize." |
जो लोग अपने आप को Accidental Hindu कहते थे
उनके वर्तमान वंशज भी
गीता प्रेस को मिले सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं
उनको लगता है कि गीता प्रेस को यह सम्मान क्यों दे दिया गया
क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान
सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले
100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है
और इसको आज कांग्रेस पचा नहीं पा रही
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Jill Biden said that "after years of strengthening ties, the US-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges.
But our relationship isn't only about governments".
We are celebrating the families and friendships that span the globe, those who feel the bonds of home in both of our countries," she said as she previewed the menu. |
हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं हैं, हम परिवारों और दोनों देशों के बीच दोस्ती का जश्न मना रहे हैं।
जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला
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Sanjay Mehrotra, the President and CEO of Micron Technology, a prominent global semiconductor company, expressed his satisfaction with the meeting held with Prime Minister Narendra Modi, describing it as "highly productive" or "extremely positive."
"I had an excellent meeting with PM Modi.
I am very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making.
We discussed a wide range of topics and we look forward to greater opportunities in India," said Mehrotra. |
मैं भारत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण
और भारत द्वारा की जा रही प्रगति से बहुत प्रभावित हूं
संजय मेहरोत्रा सीईओ माइक्रोन टेक्नोलॉजी |
After meeting with Prime Minister Narendra Modi, Gary E. Dickerson, the President and CEO of Applied Materials, expressed his belief that it is India's time to drive remarkable growth and shine.
"I deeply believe this is India's time to shine.
We will be announcing soon an innovation center in India that will focus on innovation in equipment.
We have very high confidence that working together with India, we can create tremendous success," Mr Dickerson said. |
मैं भारत से बहुत प्रभावित हूं और मेरा मानना है कि यह भारत के चमकने का समय है।
गैरी ई. डिकर्सन अध्यक्ष और सीईओ एप्लाइड मैटेरियल्स
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India is a "world player" as well as the net exporter of security and stability, US' National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby said and added that he is looking forward to deepening the relationship. |
भारत एक वर्ल्ड प्लेयर है
जॉन किर्बी, एनएससी समन्वयक
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The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for Sugar Season 2024-25 at ₹ 340/quintal at sugar recovery rate of 10.25%.
This is historic price of sugarcane which is about 8% higher than FRP of sugarcane for current season 2023-24.
The revised FRP will be applicable w.e.f. 01 Oct 2024.
In last 10 years, Modi Sarkar has ensured that farmers get Right Price of their Crop in Right Time.
99.5% cane dues of previous sugar season 2022-23 and 99.9% of all other sugar seasons are already paid to farmers leading to the lowest cane arrears pending in history of sugar sector.
With timely policy interventions by the Government, sugar mills have become self-sustainable and no financial assistance is being given to them by Government since SS 2021-22.
Still, Central Government has ensured ‘Assured FRP and Assured Procurement’ of sugarcane to farmers.
It is noteworthy that India is already paying the highest price of sugarcane in the world and despite that Government is ensuring the world’s cheapest sugar to domestic consumers of Bharat.
This decision of Central Government is going to benefit more than 5 crore sugarcane farmers (including family members) and lakhs of other persons involved in sugar sector.
It re-confirms fulfilment of Modi ki Guarantee to double farmers’ income. |
देश के अन्नदाताओं का सम्मान, उनका आर्थिक उत्थान व समग्र उन्नयन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्य प्राथमिकता है।
किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार पिछले 9 सालों से काम कर रही है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
सरकार ने ₹ 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मजबूती भी मिलेगी, मिट्टी की उत्पादकता पुनर्जीवित होगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
किसानों को मिलने वाली यूरिया सब्सिडी स्कीम को 3 साल तक बढ़ा दिया है। अब किसानों को 2025 तक यूरिया सब्सिडी मिलेगी।
5 करोड़ गन्ना किसानों को भी मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी। सरकार द्वारा चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। अब किसानों को प्रति क्विंटल ₹ 315 रूपये की FRP मिलेगी। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने गन्ने की FRP में 105 रूपये की वृद्धि की है।
वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की। साथ ही मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए पहली बार देश में सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) को मंजूरी दी गई है।
सरकार द्वारा लिए गए यह किसान हितैषी फैसले किसान कल्याण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धा को प्रदर्शित करते हैं। अन्नदाताओं के हित के लिए यह प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पबद्धता ही है, कि आज भारत में किसानों के हितों को केंद्र में रख कर नीतियों का निर्धारण व संचालन किया जा रहा है। |
The Uniform Civil Code comes under the ambit of Article 44 of the Indian constitution which refers to the directive principles of State Policy, The UCC is a proposal in India that is aimed at replacing personal laws based on religions, customs, and traditions with one common law for everyone irrespective of religion, caste, creed, sexual orientation, and gender.
A government-appointed committee, headed by retired Supreme Court judge Ranjana Prakash Desai, has sought suggestions from 2.34 lakh people on UCC during the last one-and-a-half years, while directly meeting 20,000 people from different walks of life.
The report is expected to be handed over to the state government in the following course of time. Chief Minister Pushkar Singh Dhami said once the report is handed to the government, there will not be any delay in implementing the UCC.
The implementation of the Uniform Civil Code in Uttarakhand would be a great step towards transforming the legal landscape of the state.
However, the implementation of UCC holds the promise of fostering uniformity, equality, and modernization in personal laws, this process demands careful consideration of the region's diverse cultural, religious, and social practices. |
गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता UCC लागू कर जल्द ही एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। उत्तराखण्ड में UCC के लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म कर विवाह, तलाक, सम्पत्ति बंटवारा और व्यक्तिगत कानूनों के तहत आने वाले अन्य मामलों में समानता सुनिश्चित हो पाएगी। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य कानूनों में एकरूपता लाना है।
UCC मसौदा तैयार करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम चलाया। जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों का दौरा किया गया जिसकी शुरूआत पहले गांव माणा से की गई। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, राजनीतिक दलों और वैधानिक आयोगों के हितधारकों के साथ परामर्श कर इस मसौदे को मूर्त रूप दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में समिति को 2,30,000 से अधिक लिखित प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं। समिति ने 20,000 से अधिक लोगों से परामर्श किये।
उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने वादे को भाजपा सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। जिसके लिए केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार व राज्य में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मिलकर निरंतर प्रयास किए हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख किया गया है। लेकिन अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस ने देश के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। शाहबानों केस के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का दमन करने वाली कांग्रेस के महिला विरोधी निर्णयों का इतिहास बहुत लंबा है। इसलिए अभी भी समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार के लिए वोट बैंक की राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण जनता के अधिकार और महिलाओं का कल्याण है। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता को लागू कर भाजपा “समान नागरिक, समान अधिकार” की परिकल्पना को साकार करने जा रही है।
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The National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission was launched by Hon'ble Prime Minister on 1st July 2023 at Shahdol, Madhya Pradesh.
The program is being carried out in a mission mode for screening, prevention, and management of sickle cell anemia in all tribal and other high prevalent areas States/UTs of India.
The focus is on 278 districts of 17 states with higher prevalence of SCD viz., Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Assam, Uttar Pradesh, Kerala, Bihar and Uttarakhand. |
सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत
के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की हुई शुरुआत
17 राज्यों के 278 प्रभावित जिलों में किया जाएगा कार्यान्वित
वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य
स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) has partnered with original design equipment maker VVDN to begin manufacturing high-volume servers in India under the revised production linked incentive or PLI scheme.
The US-headquartered computing technology and solutions provider will make servers worth over $1 billion over next five years from VVDN’s plant in Manesar, Haryana, the company said. |
अब भारत में ही बनेंगे उन्नत किस्म के सर्वर
अमेरिकी कंपनी एचपी देश में उन्नत किस्म के सर्वर का करेगी उत्पादन
पीएलआई योजना के तहत होगा सर्वर का उत्पादन
'मेक इन इंडिया' से बदल रही भारत की तस्वीर
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Global technology giant Hewlett Packard Enterprises announced its plans to manufacture $1 billion worth of high-runner servers from India over the next five years.
The company has signed a memorandum of understanding with VVDN Technologies which will manufacture HPE’s products from its Manesar plant in Haryana, the company said. |
हरियाणा को मोदी सरकार की बड़ी सौगात
मानेसर बनेगा सर्वर उत्पादक
HP ने VVDN से की 1 अरब डॉलर की साझेदारी
VVDN के संयंत्र से अगले पांच साल में बनाए जाएंगे सर्वर
'मेक इन इंडिया' के तहत हुई बड़ी साझेदारी
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About two lakh ex-servicemen of the state and their dependents are being prepared to provide free health facilities near their homes.
For this, Mobile ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) can be started in Pahar.
According to Brigadier Amrit Lal, Director of Sainik Welfare Department, the decision has been taken in the meeting of Kendriya Sainik Board Delhi. |
उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात
पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नजदीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी
दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिक परिवारों को होगा लाभ
राज्य के 2 लाख पूर्व सैनिक और आश्रित होंगे लाभान्वित
डबल इंजन की सरकार के डबल फायदे
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Ministry of Tourism, as part of its on-going activities, releases global print, electronic and online media campaigns in important, and potential markets overseas, under the ‘Incredible India’ brand-line, to promote various tourism destinations and products of the country.
To position India as a preferred destination for cruise tourism globally, Ministry of Tourism has drafted a National Strategy for Cruise Tourism.
Ministry of Tourism also provides financial assistance to the State Governments/UT Administrations and Central Government Agencies for development of tourism including Cruise Tourism and Cruising along rivers, under the scheme for ‘Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure development’.
The details of projects sanctioned for infrastructure development at Ports and Waterways under the scheme of Assistance to Central Agencies during last three years. |
क्रूज टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर भारत
भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने जारी किया नेशनल स्ट्रेटजी फॉर क्रूज टूरिज्म का मसौदा
देश में जल्द ही नेशनल क्रूज टूरिज्म बोर्ड का किया जाएगा गठन
क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले 7500 किलोमीटर के समुद्र तट
12 प्रमुख बंदरगाहों, 200 छोटे बंदरगाहों
और 20,000 किलोमीटर से अधिक के नैविगेबल जलमार्गों
के नेटवर्क को किया गया चिन्हित
देश के तटीय इलाकों में बनेंगे चार क्रूज सर्किट
ये चारों सर्किट 7500 किमी लंबी तटरेखा में पड़ने वाले
9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेंगे
जहां देश की लगभग 40% आबादी रहती है।
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Indian cooperative IFFCO is launching a national campaign to promote the use of nano fertilisers, with plans to procure 2,500 agri-drones and train 5,000 rural entrepreneurs.
The drones will be used to spray IFFCO's nano urea and nano di-ammonium phosphate products.
The cooperative will also purchase 2,500 electric three-wheelers to transport the drones to farmers' fields.
The campaign will also train rural entrepreneurs to use the drones for spraying nano fertilisers. |
उन्नत व आधुनिक खेती के लिए
प्रतिबद्ध मोदी सरकार
पांच हजार युवाओं को ड्रोन पायलट के रूप में किया जाएगा प्रशिक्षित
नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए ढाई हजार ड्रोन खरीदेगा इफको
सरकार की नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने की नीति को मिलेगा मजबूत आधार
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The state government already provides a monthly pension to low-income people above 60.
Chief Minister Manohar Lal Khattar on Thursday said unmarried men and women who are in the age group of 45-60 and have an annual income of less than Rs 1.80 lakh will get a pension of Rs 2,750 per month. |
हरियाणा में भाजपा सरकार की बड़ी सौगात
प्रदेश के अविवाहित पुरुषों व महिलाओं को मिलेगी ₹2,750 की मासिक पेंशन
45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले अविवाहित उठा सकेंगे लाभ
40 से 60 वर्ष आयु के विधुर पुरुषों को भी मिलेगी ₹2,750 की मासिक पेंशन
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Decisions to this effect were taken during meetings of the High-powered PurchaseCommittee (HPPC) and High-powered WorksPurchase Committee (HPWPC) chaired by Chief Minister (CM) Manohar Lal Khattar.
The Haryana government on Wednesday approved contracts and purchases worth ₹264 crore after carrying out negotiations with bidders.
The spokesperson added that thirteen agendas of various organizationss including School Shiksha Pariyojana Parishad, agriculture department, irrigation and water resources department, and Gurugram and Faridabad Metropolitan Development Authorities, were approved during the meeting. |
विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए ₹203 करोड़
HPWPC की बैठक में आवंटित कार्य
45 MLD-STP बादशाहपुर की मरम्मत और अपग्रेडेशन
गांव शाजहांपुर, चांदपुर, दलेलगढ़ व घोरासन की राजस्व संपदा के साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फरीदाबाद) में चार रैनीवेल लगेंगे
रोहतक में महम-बेरी रोड क्रॉसिंग पर एनएच-709 (एक्सटेंशन) पर वाहन अंडरपास का निर्माण
जींद तथा सिरसा पुलिस लाइन में विभिन्न कैटेगरी के मकान बनेंगे
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The Chandrayaan-3 mission by the Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully lifted off from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Andhra Pradesh, at 2.35 PM IST on Friday, July 14.
The mission follows Chandrayaan-2 where scientists aim to demonstrate various capabilities including reaching the orbit of the moon, making a soft-landing on the lunar surface using a lander, and a rover coming out of the lander to study the surface of the moon.
Union Minister Hardeep Singh Puri highlighted India's thriving USD 8 billion space economy, crediting PM Modi's vision for tracking urban projects and boosting growth.
Puri predicted the sector's growth to USD 100 billion in 15 years with a global share increase to 10%. India, now the fifth space-faring nation, supports 195 start-ups and aims to send a manned Moon mission by 2040. |
अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत
“चंद्रयान-3”
चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के साथ इतिहास रचने के लिए तैयार है भारत
चंद्रयान-3 को 14 जुलाई, दोपहर 02.35 बजे किया जाएगा लॉन्च
श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी लाॅन्चिंग
मिशन की सफलता के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बनेगा भारत
साथ ही चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला विश्व का पहला मिशन होगा चंद्रयान-3
3,900 किलोग्राम वजनी चंद्रयान-3 को LVM3 लॉन्च वाहन के माध्यम से किया जाएगा प्रक्षेपित
मिशन के प्राथमिक उद्देश्य में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग
चंद्रमा पर रोवर का उतरना और इन-सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है शामिल
चंद्रयान-2 में रह गई त्रुटियों से सीख लेकर ISRO ने चंद्रयान-3 में किए हैं लगभग 21 बदलाव
मोदी सरकार में अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में पहचान बना रहा नया भारत
9 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थापित किए हैं नए कीर्तिमान
अब चंद्रयान-3 की सफलता के साथ भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में छुएगा नया आयाम
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Investment Bank Goldman Sachs has said that India is poised to become the world's second-largest economy by 2075 crossing Japan, Germany, and the U.S.
With a population of 1.4 billion people, India's GDP is estimated to expand remarkably, reaching 52.5 trillion dollars surpassing the US GDP projection. |
2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत !
Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार
2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़ भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
52.2 ट्रिलियन डॉलर होगी अनुमानित GDP
कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा
देने की नीतियों से भारत की होगी आर्थिक वृद्धि
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India has overtaken China to become the most attractive emerging market for invest in, a study by Invesco Global Sovereign Asset Management stated.
The report included views from 142 chief investment officers, heads of asset classes along with senior portfolio strategists from 85 sovereign wealth funds and 57 central banks. |
चीन को पछाड़ निवेशकों की पहली पसंद बना भारत
142 मुख्य निवेश अधिकारी, 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 सेंट्रल बैंक के पोर्टफोलियो रणनीतिकारों के अनुसार
भारत निवेश के लिए है सबसे बेहतर जगह
मोदी सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों से भारत पर निवेशकों का बढ़ा भरोसा |
On July 10, 2023, according to the information received from the media, for the first time in the seven hilly districts of the state, the directorate will open dispensaries in these seven districts to provide benefits of the Employees State Insurance Scheme (ESIC) to the insured personnel.
At the same time, ESI hospitals are going to be opened in three new cities in the state.
According to the information, with the opening of dispensaries in these seven hilly districts, two lakh people, including the relatives of 50,000 insured personnel, will get the facility of free treatment.
According to the directorate, till now the ESIC insured employees and their families in Uttarkashi, Champawat, Rudraprayag, Chamoli, Pithoragarh, Almora and Bageshwar had to come to plain districts to avail health facilities. |
प्रदेश के सात पहाड़ी जिलों को पहली बार मिलेगा ESIC का लाभ
राज्य के सात पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में खुलेगी डिस्पेंसरी
50 हजार बीमित कार्मिकों के परिजन सहित दो लाख लोगों को मिलेगा नि:शुल्क इलाज
सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार |
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved further modification of the National Livestock Mission by including the additional activities.
For increasing the fodder cultivation areas, the state government will be assisted for fodder cultivation in the non —forest land, waste land/range land/ non arable as well as forest land "Non-Forest Wasteland/Rangeland/Non-arable Land" and "Fodder Production from Forest Land" as well as in the degraded forest land.
This will increase the fodder availability in the country. |
पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार
भारी वर्षा से उत्पन्न हुई पशुओं के चारे की समस्या का किया जा रहा निदान
हैफेड के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों के पशुपालकों तक पहुंचाया जा रहा है चारा
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On July 11, 2023, according to the information received from the media, the state government is going to take a big step towards the treatment of the chronic landslide zone which has become a canker for the roads in the mountainous areas of Uttarakhand.
Now such landslide zones will be treated with green technology using bioengineering techniques.
Rs 100 crore has been approved in the first phase for this work under the World Bank-funded U-Prepare project.
In the first phase, 23 chronic landslide zones have been identified in different hill districts. |
क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन के उपचार की दिशा में
भाजपा सरकार का बड़ा कदम
प्रदेश में ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन का उपचार
पहले चरण में 23 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन को किया गया है चिह्नित
जिसके लिए ₹100 करोड़ किए गए स्वीकृत
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In a significant achievement demonstrating strengthening of the country’s health infrastructure, India has surpassed a notable landmark- 150,000 Ayushman Bharat Health and Wellness Centres (AB-HWCs) have been operationalised before 31 December, the Ministry of Health and Family Welfare said in a statement. |
स्वस्थ भारत के निर्माण में मोदी सरकार
की ऐतिहासिक उपलब्धि
आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि
1,60,002 हुई AB-HWCs की संख्या
इन सेंटरों के माध्यम से देशभर में व्यापक स्वास्थ्य सुविआएं करवाई जा रही उपलब्ध
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Targeting the Bhupesh Baghel government, Nadda said, “They committed scams in liquor, rice, cow dung, teachers' transfer, and Public Service Commission recruitments.
They did not even spare the name of Mahadev and committed a scam of Rs 5,000 crore (the alleged betting app scam)."
Union Home Minister Amit Shah criticized the Congress government in Chhattisgarh, accusing it of corruption and scams.
He released a booklet of allegations called 'Aarop Patra' against the Bhupesh Baghel government and claimed that only the BJP could bring betterment to the state.
The state's money is being looted by the Congress government and is getting transferred to Delhi, he alleged.
The ED has alleged a massive scam in the liquor trade in Chhattisgarh perpetrated by a syndicate comprising high-level state government officials, private persons, and political executives that generated tainted money of more than Rs 2,000 crore in 2019-22.
"The state exchequer in Chhattisgarh was looted by those who had the blessings of the chief minister," BJP leader and former Union minister Ravi Shankar Prasad claimed, noting that one of the main accused is Anwar Dhebar who is the brother of Congress leader and Raipur Mayor Aijaz Dhebar, considered "close" to Baghel.
In October, the Enforcement Directorate alleged another "scam" in Chhattisgarh, claiming a former managing director of the state Marketing Federation Limited or MARKFED, and an office-bearer of a local rice millers' association generated Rs 175 crore in bribes for the "benefit of higher powers".
The department has alleged that the office-bearers of the Chhattisgarh rice millers' association "colluded" with officials of the MARKFED and "hatched a conspiracy to misuse the special incentive, where Rs 40 per quintal of paddy was paid by the state government to rice millers for custom milling of rice". |
कांग्रेसियों का मकसद सिर्फ गरीबों के खून-पसीने वाली कमाई को चूसना और सरकारी खजाने से अपना और नेहरू-गांधी परिवार का घर भरना है। इस काम में कांग्रेस शासित राज्य पूरी शिद्दत से लगे हैं, इसी नक्शे कदम पर भ्रष्टाचारियों के मसीहा भूपेश बघेल भी चलने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोयला घोटाला और चावल घोटाला के बाद शराब घोटाले के नाम पर नया भ्रष्टाचार सामने आया है..
ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा... यह कोई छोटा-मोटा घोटाला नहीं बल्कि 2000 करोड़ रूपए का भ्रष्टाचार है। जिसकी पटकथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मिलीभगत से संभव है। सत्ता के संरक्षण में कांग्रेसी नेताओं की काली कमाई का जरिया इस बार शराब बनी है, इस घोटाले के खेल में बघेल साहब ने अपने सगे-संबंधियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए सारी हदें पार कर दी। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी बघेल के चहेते रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर और IAS अनिल टुटेजा हैं। इन्होंने 2019 से सितंबर 2022 के बीच 2000 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई की। साथ ही प्रदेशवासियों की जान खतरे में डालकर देशी शराब और घटिया गुणवत्ता वाली शराब बेचकर कांग्रेस सरकार ने सरकारी दुकानों के माध्यम से अवैध कारोबार का गंदा खेल खेला। घोटाले का खेल यही नहीं रुका बल्कि कांग्रेसियों ने अपनी काली कमाई को बढ़ावा देने के लिए कच्ची दारू को बेचना शुरू किया और उनकी डुप्लीकेट पैकिंग करके अवैध कमाई का काला धंधा भी किया।
अब छत्तीसगढ़ की जनता के सामने बघेल की करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि बघेल साहब के सहयोग के बिना न तो सरकारी राजस्व को चपत लगती और न ही छत्तीसगढ़, कांग्रेस के आकाओं का स्पेशल एटीएम बनता..
छत्तीसगढ में जहां देखो वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश सरकार है।
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Today we see women from all walks of life who are successfully taking on leadership roles in the positions that were traditionally considered an exclusively male domain.
The feminist wave that began a century ago has created a roaring tide of women empowerment in the 21st century.
The presence of these women is needed and seen increasingly in every field of economic, social and political activity. |
देश की अर्थव्यवस्था को
मज़बूती दे रही
देश की नई महिला उद्यमी
खुद का बिजनेस शुरू करने में
देश की महिलाएं अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर
देश के नए उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 11%
भारत में चीन से दोगुनी नई महिला एंटरप्रेन्योर
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India's toy exports increased 60 per cent from $203.46 million in 2018-19 to $325.72 million in 2022-23, Parliament was informed.
Import on the other hand dipped 57 per cent from $371.69 million in 2018-19 to $158.70 million in 2022-23, according to data provided by Minister of State for Commerce and Industry Som Parkash.
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बढ़ी गुणवत्ता और मांग कम हुए
भारतीय खिलौनों के दाम
मोदी सरकार द्वारा
क्वालिटी कंट्रोल लागू करने से हुआ फायदा
खिलौनों के आयात में आयी कमी,
बढ़ा निर्यात और कीमतें हुई कम
खिलौनों का निर्यात
2021-22 के 32.6 करोड़ डॉलर से बढ़कर
2022-23 में 37 करोड़ डॉलर हो गया |
There are 692 million active internet users in India, and much of the growth continues to be driven by rural India (351 million users with 37% penetration), as urban India seems to have hit a plateau (341 million users with 69% penetration), as per data released IAMAI KANTAR report.
Titled ‘Internet in India’, the report, which is based on an ICUBE 2021 study, estimates that there will be 900 million internet users in India by 2025 led by rural growth.
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नए इंडिया में
इंटरनेट क्रांति का
नया दौर
भारत में कुल 692 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता
ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि
2017 - 134 मिलियन - 15%
2021 - 351 मिलियन - 37%
शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि
2017 - 250 मिलियन - 55%
2021 - 341 मिलियन - 69%
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AIIMS Delhi has established the nation's inaugural Robotic Surgery Training Center, marking a significant milestone.
This advancement allows surgeons to receive training within the country itself, ensuring the best education in robotic surgery.
Following robotic surgery, patients can now be discharged the next day, leading to reduced waiting times for available beds and potentially quadrupling the number of surgeries performed. |
AIIMS दिल्ली
में शुरू हुआ
देश का पहला
रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र
अब सर्जन देश में ही ले सकेंगे
रोबोटिक सर्जरी का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण
रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज को
अगले दिन मिल जाती है अस्पताल से छुट्टी
बेड जल्दी खाली होने से वेटिंग कम होगी,
सर्जरी चार गुना तक बढ़ जाएगी
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Apple has emerged as the biggest creator of blue-collar jobs in the electronics industry in India, according to a report by Business Standard.
The company has generated over 1,00,000 new direct jobs in the past 19 months, largely through its key vendors in the country and their component suppliers.
The jobs have been created under the government's Production Linked Incentive (PLI) scheme, which aims to boost local manufacturing and create employment opportunities. |
युवाओं के लिए खुले द्वार
रोज़गार के अवसर अपार
पीएलआई के ज़रिए मिलेगा युवा सपनों को प्रोत्साहन
2025-26 तक मिलेंगे
10 लाख से ज़्यादा नौकरियों के अवसर
एप्पल ने दिए 19 महीनों में 1 लाख रोज़गार के अवसर
1000 इंजीनियरों की भर्ती करेगा सैमसंग
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Scaling up the Centre’s efforts to digitise key citizen centric services, the Union ministry of law and justice on Tuesday announced to have digitally delivered the pre-litigation services to about 40 lakh beneficiaries across the country.
According to the Union ministry of law, the Tele-Law services are an government-curated electronic platform that facilitates the acquisition of legal advice and consultation before entering into litigation. |
न्याय तक
सबकी पहुँच
आसान बना रही
टेली-लॉ सर्विस
टेली-लॉ सर्विस में वकीलों के एक पैनल से
ली जा सकती है मुकदमा पूर्व कानूनी सलाह
देश भर में 39 लाख लाभार्थियों ने ली
टेली-लॉ सर्विस से कानूनी सलाह
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Aditya’s estimated journey time from launch date to its designated orbit is four months, according to the scientists who said the mission’s objective is not to be a space weather-alert instrument.
A little before noon, India will launch its first space-based solar observatory mission, Aditya L-1, from its premier satellite launch center Sriharikota, off the coast of Andhra Pradesh.
If successful, India will become the fourth country to place a spacecraft in an orbit around the Sun-Earth Lagrangian point, termed L1, after the US, Europe, and China, top solar scientists said.
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सूर्य की ओर
भारत के कदम
इसरो लांच करेगा
आदित्य एल-1
आदित्य एल-1 के साथ
अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाने को तैयार भारत
सूर्य के पास अंतरिक्ष यान भेजने वाला
दुनिया का चौथा देश होगा भारत
सूर्य पर होने वाली घटनाओं पर
24 घंटे रहेगी भारत की नजर
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India's services sector surged in April as the sector's Purchasing Managers' Index (PMI) jumped to 62.0 from 57.8 in March, according to data released by S&P Global on May 3.
At 62.0, the services PMI is the highest in nearly 13 years.
It has stayed above the key level of 50 that separates expansion in activity from a contraction for 21 months in a row. |
13 सालों के
उच्चतम स्तर पर
भारत का सर्विस सेक्टर
पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
अप्रैल में बढ़कर 62 अंक पर पहुंचा
नए कारोबार और उत्पादन की वृद्धि दर
13 सालों में सबसे अधिक रही
भारतीय सेवाओं की
इंटरनेशनल डिमांड में हुआ अच्छा सुधार
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While recalling the vision behind the three Jan Suraksha schemes, Union Finance and Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman said, “In the year 2014, the National Mission for Financial Inclusion was launched with the primary objective of ensuring that every citizen in India has access to banking facilities, financial literacy, and social security coverage.
Citing data on the 8th anniversaries of the Jan Suraksha Schemes, Smt. Sitharaman said that 16.2 crore, 34.2 crore and 5.2 crore enrolments have been done under PMJJBY, PMSBY & APY respectively till 26th April 2023.
On PMJJBY scheme, the Finance Minister said that it has provided crucial support to 6.64 lakh families who have received claims for Rs. 13,290 crore.
Under PMSBY scheme, Smt. Sitharaman said that more than 1.15 lakh families have received claims for Rs. 2,302 crore.
For both PMJJBY and PMSBY schemes, simplification of claim process has resulted in speedier settlement of claims, the Finance Minister added. |
करोड़ों वंचितों को
वित्तीय सुरक्षा दे रही
दो जन सुरक्षा योजनाएं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से मिली
6.64 लाख परिवारों को 13,290 करोड़ की मदद
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मिला
1.15 लाख से अधिक परिवारों को 2,302 करोड़ का लाभ
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Prime Minister Narendra Modi on Saturday distributed more than 70,000 appointment letters to newly-inducted recruits and addressed them via video conferencing. The recruitments took place across central government departments as well as state governments and Union Territories supporting this initiative. |
70,000 नौकरियों का उपहार
9 वर्ष पूरे करने पर दे रही
मोदी सरकार
16 मई को 22 राज्यों में आयोजित होगा
रोज़गार मेला
पीएम नरेंद्र मोदी 70,000 से अधिक
नवनियुक्त कर्मियों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र
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Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh today said that 231 stolen antiques had been brought back to India in the last 9 years after Prime Minister Narendra Modi took over.
This is in contrast to the fact that till 2014, for almost 70 years since independence, just about 13 invaluable heritage antiques of Indian origin were brought back from abroad by the previous Governments.
Dr. Jitendra Singh said that a total of 231 were brought back after 2014 with the number now going up to 244 antiques.
The process of bringing more of such antiquities is continuing on the fast track, |
बढ़ा भारत का मान
लौटी स्वदेश
विरासत ससम्मान
मोदी सरकार ने किये भारत की
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के वैश्विक प्रयास
विभिन्न देशों से बेशकीमती पुरावशेषों की वापसी
1974 से 2014 तक --13
2014 से 2023 तक -- 238
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The Union Minister for Women and Child Development introduced the government's flagship program 'Poshan Bhi, Padhai Bhi', which will focus on Early Childhood Care and Education (ECCE) at anganwadis across the country.
The Ministry has allocated Rs 600 crore for the training of Anganwadi Workers (AWW) to effectively implement ECCE.
The National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) will provide the training for anganwadi workers.
The objective of the program is to transform anganwadi centers into not just nutrition hubs but also education-imparting centers.
To organize non-formal pre-school activities in the anganwadi for children in the age group 3-6 years and to help in designing and making of toys and play equipment of indigenous origin for use in anganwadi. |
बचपन
करेगा रोशन
पढाई के साथ पोषण
3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए
मोदी सरकार ने लांच किया 'पोषण भी, पढाई भी' कार्यक्रम
पोषण केंद्र के साथ बच्चों को रोचक तरीके से
शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र बनेंगे आंगनवाड़ी केंद्र
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित
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In order to provide old age protection, the Government of India launched Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) Pension Yojana in 2019.
It provides monthly minimum assured pension of Rs. 3000/- after attaining the age of 60 years.
The workers in the age group of 18-40 years whose monthly income is Rs. 15000/- or less can join the PM-SYM Scheme. |
पीएम श्रम योगी मानधन
सुरक्षित कर रही
असंगठित कामगारों का जीवन
प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना
18 से 40 साल तक के असंगठित वर्कर्स के लिए
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है
सरकार 15 हजार रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को
60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देती है
2 दिसंबर 2022 तक
49,12,087 लोगों ने इस योजना में पंजीक्ररण कराया है
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Ministry of Railways has launched 'One Station One Product' (OSOP) scheme over Indian Railways with objectives to promote 'Vocal for Local' vision of the Government of India, provide a market for local/indigenous products and create additional income opportunities for the marginalised sections of society.
Under the scheme, OSOP outlets at railway stations are allotted for showcasing, selling and giving high visibility to indigenous /local products.
The pilot of the scheme was started on 25.03.2022
These OSOP stalls are designed through National Design Institute for uniformity.
As on 01.05.2023, 728 stations are covered with 785 OSOP outlets in 21 States and 3 Union Territories across the country. |
28 रेलवे स्टेशन
785 आउटलेट
वन स्टेशन,वन प्रोडक्ट
'वोकल फॉर लोकल' विजन को
बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने शुरू की
वन स्टेशन,वन प्रोडक्ट योजना
देश भर के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के
स्टेशनों में स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बाजार
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Terming the last 10 years under Narendra Modi as a golden period for the country's Northeast, Home Minister Amit Shah on Friday said the region witnessed 73 per cent reduction in violent incidents during the period.
Nine years ago, North East was in the news for wrong reasons. like insurgency, clash, etc.Youths were confused and disturbed.
“Now the situation has changed dramatically with the initiative of PM Narendra Modi. Northeastern youth are now part of India's mainstream journey”.
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मोदी सरकार के
कड़े कदम
नार्थ ईस्ट में
हिंसा हुई कम
पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा स्थिति में हुआ उल्लेखनीय सुधार
2014 की तुलना में 2022 में
विद्रोह की घटनाओं में 76% की कमी
हिंसा में हताहत नागरिकों की संख्या में 97% की कमी
सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या में 90% की कमी
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The Northern Railway (NR) zone has floated a tender to improve the connectivity in the Union Territory (UT).
The zonal railway has planned to begin construction work on the 50 km long Baramulla-Uri railway line soon.
The announcement of connecting Uri will give a fillip to the trade and business sectors in the UT of Jammu and Kashmir.
This will provide employment opportunities to locals as well as boost the tourism and hospitality industry.
It is also important from a strategic point of view for the transportation of troops, equipment and other supplies to forward areas of the Line of Control (LoC). |
कृपया ध्यान दें
बारामूला से आगे
अब उरी तक भी जायेगी
रेलगाड़ी
भारतीय रेलवे उत्तरी कश्मीर में करेगा
रेल लाइन का विस्तार
50 किमी लम्बे बारामूला-उरी खंड पर दौड़ेगी रेल
उरी से नियंत्रण रेखा महज 10 किलोमीटर है दूर
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The Ministry of Home Affairs (MHA) announced that it has finalised the preparation of the Model Prisons Act, 2023, to replace the existing 130-year-old colonial law in an attempt to shift the focus of incarceration from “retributive deterrence” to “reform and rehabilitation”.
Intending to provide guidance and address gaps in the existing prison laws, the 2023 Act seeks to bring in the use of technology in prison management, make provisions for the grant of parole, furlough, and remission, and introduce special provisions for women and transgender inmates. |
130 साल पुराने
जेल कानून बदलने को तैयार
मोदी सरकार
गृह मंत्रालय ने तैयार किया
नया 'मॉडल प्रिजंस एक्ट 2023'
एक्ट में हैं व्यवस्थाओं के साथ कैदियों के बर्ताव में
सुधार और रिहैब के प्रावधान
कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण,कौशल विकास
और उनके सामाजिक पुनर्स्थापन के प्रावधान
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Khadi and Village Industries Commission, the statutory body to promote khadi and village industries’ products under the Ministry of MSME sold goods worth Rs 1.08 lakh crore till January 31, 2023 in the previous fiscal, tweeted MSME Minister Narayan Rane .
The employment generated during the period stood at 1.72 crore. “Khadi village industry is playing an important role in increasing the income of artisans by enhancing their skills. From 01/4/22 to 31/1/23 KVIC produced a total of 77887.97 Cr, sold 108571.84 Cr, and created 1.72 Cr employment,” |
अपना रहा संसार
बढ़ रहा
खादी का व्यापार
कारीगरों की बढ़ रही आय,हो रहा कौशल का विकास
1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक
खादी और ग्रामोद्योग का कुल व्यापार
कुल उत्पादन --77887.97 करोड़
कुल बिक्री --108571.84 करोड़
रोज़गार का सृजन -- 1 करोड़ 72 लाख
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Prime Minister Shri Narendra Modi while replying to the discussion, said I want to tell and I feel proud, because I have come from the State, I have lived in the village.
I am proud that I have given respect to my mothers and sisters by building 11 crore toilets, I am proud of it, now let us look at the life cycle of our mothers, sisters, and daughters.
The banks were nationalized with an aim that the poor should get the right to banking, such excuses were made.
But more than half of the people of this country could not reach the door of the bank.
We found a permanent solution and started a campaign for 'Jan Dhan Account'.
We motivated the banks and took them on board.
In the last 9 years alone, 48 crore Jan Dhan bank accounts were opened.
We connected the public with the 'Catch the Rain' campaign.
Not only this, before independence till now, till our Government came, only 3 crore houses used to get tap water.
In the last three-four years, today 11 crore houses aregetting tap water.
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आज़ाद भारत के इतिहास का
सबसे बड़ा घोटाला
कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले दी गई
गरीबी हटाने की गारंटी का सच
2014 तक
10 करोड़ से ज़्यादा के पास शौचालय नहीं था
50 करोड़ लोगों का बैंक में खाता नहीं था
लाखों गाँव सड़कों से वंचित थे
16 करोड़ घरों में नल से जल नहीं पहुँच रहा था
2014 के बाद
करीब 50 करोड़ ग़रीबों के बैंक खाते खुले
10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने
9 करोड़ नए परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचा
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All these seven years, over 10,000 ATLs have been established in 35 States/UTs.
More than 60% of these ATLs are established in government and rural schools, ensuring that students from all backgrounds have access to these transformative learning spaces.
Additionally, 96% of the ATLs are set up in co-educational or all-girls schools, promoting gender equality and encouraging girls to actively participate in STEM fields.
The impact of this initiative is felt being as far-reaching via engaging millions of students and transforming the educational landscape of the country.
These ATLs are providing access to STEM education and innovation skills to over 75 lakh students in every corner of India, creating more than 12 lakh innovation projects till date. |
इनोवेशन को
आकार दे रहीं
अटल टिंकरिंग लैब्स
युवा दिमागों के लिए इनोवेशन नर्सरी बनीं
अटल टिंकरिंग लैब्स
देश के कुल 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
में 10,000 से ज़्यादा लैब्स
12 लाख से ज़्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में
75 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स
60 % लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में
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Government of India in partnership with States is implementing Jal Jeevan Mission (JJM), to make provision of tap water supply to every rural household in all the villages across the country.
JJM follows universal saturation approach and with focus on health and well-being of children, a special campaign was launched under JJM to make provision of tap water supply in schools including girls’ schools, anganwadi centres and ashramshalas (tribal residential schools) for drinking and cooking of mid-day meals, hand washing and piped water supply in toilets on priority.
So far, provision of potable tap water supply is available in more than 9.23 lakh (90.55%) schools in the country. |
अब बच्चों के साथ
स्वच्छ पेयजल भी
पहुंच रहा स्कूल
जल जीवन मिशन के तहत
9 लाख से ज़्यादा स्कूलों तक पहुंचा
नल से स्वच्छ पेयजल
स्कूली बच्चों में जल जनित रोगों का
खतरा हो रहा कम
नल से स्वच्छ जल की उपलब्धता वाले स्कूल
अक्टूबर 2020 ----48,772
मई 2023 --------------- 9,05,277
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The defence ministry has approved a fresh list of 928 components and subsystems which will only be procured from domestic industry after a ban on their import kicks in under a staggered timeline of around five-and-a-half years.
the government's overall aim to promote 'Aatmanirbharta' (self-reliance) in defence production.
"To promote 'Aatmanirbharta' in defence and minimise imports by defence public sector undertakings, the Ministry of Defence has approved fourth Positive Indigenisation List (PIL) of 928 strategically-important line replacement units/sub-systems/spares and components, including high-end materials and spares, with import substitution value worth Rs 715 crore," the ministry said in a statement. |
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
की ओर
नया भारत
अब देश में ही निर्मित होंगे 928 रक्षा उत्पाद
रक्षा क्षेत्र में आत्मनर्भरता अभियान के तहत
सरकार ने जारी की चौथी सूची
सशस्त्र बलों द्वारा अगले 5 सालों में
सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद पर खर्च होने हैं
130 अरब डॉलर
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India has emerged as the fastest-growing technology centre in the world. It has a robust startup ecosystem as well. It is home to 108 unicorns with a cumulative valuation of $340.79 billion.
A significant highlight of this thriving ecosystem is the rise of Indian Unicorns, startups that have not only introduced innovative solutions and technologies but have also contributed substantially to employment generation.
As of October 3, 2023, India boasts a remarkable tally of 111 unicorns, commanding a collective valuation of $349.67 billion. Of these, 45 unicorns with a total valuation of $102.30 billion were born in 2021, followed by 22 unicorns worth $29.20 billion in 2022. |
नया भारत
दुनिया का
सबसे तेज़ बढ़ता
टेक्नोलॉजी सेंटर
$ 340.79 अरब के संयुक्त मूल्यांकन के साथ
भारत में 108 यूनिकॉर्न
अब तक $ 94 अरब की पूंजी जुटाई
वैश्विक स्तर पर शुरू होने वाले हर दस यूनिकॉर्न में से
एक भारत में शुरू होता है
|
Shri Goyal reiterated the Government’s commitment to bolster the ecosystem of patents, design, trademarks, and GI (Geographical Indication) systems; to encourage innovation, research & development in the country and to bring newer inventions and knowledge from India's heritage systems to a global platform.
They also mentioned that special care is being given to expedite examination of patents filed especially for applications filed by Startups, women entrepreneurs etc.
While assessing impact of measures taken, it is noted that E-filing has increased from 30 % to more than 95 %.
India has also seen a rapid increase in grant of patents, copyrights in the last 5-6 years.
The number of patents granted has gone up from 6,326 in 2015-16 to 28,391 in 2020-21, while Trade Marks registration has shot up from 65,045 in 2015-16 to 2,55,993 in 2020-21.
Similarly, while 4,505 Copyrights were granted in 2015-16, a total of 16,402 were granted last fiscal. |
नए भारत की पहचान
सबसे तेज
इनोवेशन इकोसिस्टम
का निर्माण
पंजीकृत ट्रेडमार्कों की संख्या में हुई
4 गुना वृद्धि
2013-14 --67,873
2021-22 --2,61,408
पंजीकृत डिजाइनों की संख्या में हुई
2 गुना वृद्धि
2013-14 --7,178
2021-22 --15,262
स्वीकृत पेटेंट की संख्या में हुई
7 गुना वृद्धि
2013-14 --4,225
2021-22 --30,073
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The BJP claimed that about ₹ 45 crore was spent on the "beautification" of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's official residence in the city's Civil Lines area and demanded his resignation on "moral" grounds.
According to the documents, the total expenditure included ₹ 11.30 crore on interior decoration, ₹ 6.02 crore on stone and marble flooring, ₹ 1 crore on interior consultancy, ₹ 2.58 crore on electrical fittings and appliances, ₹ 2.85 crore on fire fighting system, ₹ 1.41 crore on wardrobe and accessories fitting, and ₹ 1.1 crore on kitchen appliances.
A separate amount of ₹ 8.11 crore of the sanctioned amount of ₹ 9.99 crore was spent on the camp office of the chief minister at his official residence, it showed. |
विज्ञापन पर 274 करोड़ खर्च
बंगला रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च
ऑफिस रेनोवेशन 35 करोड़ खर्च
स्विमिंग पूल पर 9 करोड़ खर्च
जनता के खून पसीने की कमाई
केजरीवाल ने अय्याशी पर लगाई
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Speaking on the 8th anniversary of Jan Suraksha schemes, the finance minister said, these schemes aim to provide essential financial services to individuals from underprivileged backgrounds, thereby reducing their financial vulnerability.
Citing data on the three schemes, Ms. Sitharaman said that 16.2 crore, 34.2 crore and 5.2 crore enrolments have been done under PMJJBY, PMSBY and APY, respectively, till April 26 2023.
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जीवन सुरक्षित बनाए
मोदी सरकार की 3 योजनाएं
30.57 करोड़
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
(दिसंबर, 2022 तक पंजीकृत लोग)
14.02 करोड़
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
(दिसंबर, 2022 तक पंजीकृत लोग)
5.13 करोड़
अटल पेंशन योजना
(8 मार्च, 2023 तक पंजीकृत लोग)
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Before 2014, corruption was considered essential to system
Celebrating his government’s eight years in office during an event at The Ridge in Shimla, Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said “seva” (service), “sushasan” (good governance) and “gareeb kalyan” (welfare of poor) had changed the meaning of government for people.
Targeting the previous UPA regime, he said before 2014, corruption was viewed as an essential part of the system and instead of fighting it, the government had succumbed to it.
He said the country looked on as money for schemes was looted before reaching the needy.
The PM’s statement comes at a time when the BJP government in Himachal Pradesh is facing sharp criticism from opposition over what has come to be known as the police recruitment scam.
He said before 2014, headlines used to be of “loot, khasoot and bhrashtachar” as out of every 100 paise released under central schemes, 85 paise were siphoned off by dalals (brokers) and middlemen.
Now, direct benefit transfer has put an end to injustice of pilferage by removing 9 crore fake names from the benefit rolls |
भाजपा शासनकाल में
विकास को मिली गति
2014 से पहले
परियोजनाएं अटकाई-लटकाई-भटकाई जाती थी
विकास कार्य चढ़ जाते थे भ्रष्टाचार की भेंट
2014 के बाद
जिन परियोजना का हुआ शिलान्यास, उनका उद्घाटन भी हुआ
निर्धारित समय से पहले पूरे हो रहे विकास कार्य
|
Prime Minister Narendra Modi on Sunday said the grand old party had always been associated with "85 per cent commission", and its "shahi parivar" (royal family) was out on bail in connection with scams worth thousands of crores of rupees.
The PM said. "Hundred per cent of the amount sent by the BJP government today reaches the beneficiary. In the past nine years, with the strength of 'Digital India',
Rs 29 lakh crore has been credited into the bank account of the poor, under various schemes,". |
मजबूत नेतृत्व में हो रहा
एक नए भारत का उदय
कांग्रेस के ‘भ्रष्टकाल’ में
85 %
कमीशन का बोलबाला
भाजपा के सुशासन में
डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण
|
With the themes of ‘Viksit Bharat’ and ‘Bharat - Loktantra ki Matruka’, the 75th Republic Day Parade at Kartavya Path on January 26, 2024 will be women-centric.
Addressing a press conference in New Delhi on January 19, 2024, Defence Secretary Shri Giridhar Aramane said women marching contingents will form the major chunk of the parade, with most of the tableaux of States/Union Territories (UTs) and Central Ministries/Organisations showcasing the country’s rich cultural diversity, unity and progress.
He reiterated that the themes have been selected in line with Prime Minister Shri Narendra Modi’s views that ‘India is truly a mother of democracy’. |
गणतंत्र दिवस परेड 2024
कर्तव्य पथ पर होंगी
केवल महिला प्रतिभागी
परेड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की योजना
परेड के दौरान टुकड़ियों ,मार्चिंग बैंड और झाकियों में होंगी
"केवल महिला प्रतिभागी"
अभी नहीं होती हैं पैदल सेना जैसी कुछ मार्चिंग टुकड़ियों में
महिला प्रतिभागी
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Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari today said, Inter Modal Station (IMS) to be established in Katra will be a world class state of the art project constructed to improve travelling experience of the pilgrims visiting Shri Mata Vaishno Devi shrine.
During interaction with Media, Shri Gadkari said, developmental works worth Rs 1,30,000 crore are being taken up by MoRTH in J&K and since 2014, around 500 km of road network has been completed in the region.
41 significant tunnels are being constructed in J&K and Ladakh at a cost of Rs 45,000 crore, 18 ropeways worth Rs 5,000 crore will be constructed in the UT. |
नए जम्मू-कश्मीर के
विकास को देंगे
नई रफ़्तार
18 नए रोप वे
5 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे
18 नए रोप-वे
बालटाल से अमरनाथ पहुँचने में लगेंगे सिर्फ 40 मिनट
ताराकोट से संझी छत रोपवे से
वैष्णो देवी पहुंचने में लगेंगे 6 मिनट
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Atal Pension Yojana (APY), a pension scheme for citizens of India is focused on the unorganized sector workers. Under the APY, guaranteed minimum pension of Rs. 1,000/- or 2,000/- or 3,000/- or 4,000 or 5,000/- per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the subscribers.
The age of the subscriber should be between 18 - 40 years.
He/She should have a savings bank account/ post office savings bank account. |
अटल पेंशन योजना
18-40 वर्ष की आयु के बीच के भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू
60 वर्ष की आयु होने के बाद पेंशन के रूप में
₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 और ₹5000 की न्यूनतम गांरटी मिलेगी
योजना के तहत अब तक 5.2 करोड़ लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं
इस योजना में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का व्यक्ति शामिल हो सकता है। जिसमें 60 वर्ष की आयु होने के बाद पेंशन के रूप में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की न्यूनतम गांरटी मिलेगी, इस योजना में अभी तक 5.2 करोड़ लोग अपना पंजीयन करवा चुके हैं।
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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
Scheme: PMJJBY is a one-year life insurance scheme renewable from year to year offering coverage for death due to any reason.
Eligibility: Persons in the age group of 18-50 years having an individual bank or a post office account are entitled to enroll under the scheme.
People who join the scheme before completing 50 years of age can continue to have the risk of life covered up to the age of 55 years upon payment of regular premium.
Benefits: Life cover of Rs. 2 Lakh in case of death due to any reason against a premium of Rs. 436/- per annum.
Enrolment: Enrolments under the scheme can be done by visiting the branch/ BC point or website of the bank of the account holder or at the post office in case of a post office savings bank account.
The premium under the scheme is auto-debited every year from the subscriber’s bank account based on a one-time mandate from the account holder. |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
करीब 1 रूपये 25 पैसे यानि सालाना मात्र 436 रुपये के प्रीमियम
मृत्यु (किसी भी कारण से) होने पर 2 लाख रुपये की कवरेज
योजना के तहत अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोग अपना बीमा करवा चुके हैं
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) is an accident insurance programme that provides coverage for accidental death and disability in the event of death or disability due to an accident.
Persons in the age group of 18-70 years having an individual bank or a post office account are entitled to enroll under the scheme. According to the HDFC Bank “All savings bank account holders in the age 18 to 70 years in participating banks will be entitled to join.
Beneficiaries will receive:
Rs 2 lakh on death of insured
Rs 2 lakh for 'total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet
Rs 1 lakh for 'total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot' |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना में जीवन और निःशक्तता को कवर किया जाता है
साल में मात्र 20 रूपये के प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर
मृत्यु व पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में 2 लाख रुपये
आंशिक स्थायी निःशक्तता में 1 लाख रुपये
34 करोड़ से ज्यादा लोग योजना से जुड़े
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Atal Pension Yojana (APY)
Background: The Atal Pension Yojana (APY) was launched to create a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under-privileged and the workers in the unorganised sector.
It is an initiative of the Government to provide financial security and cover future exigencies for the people in the unorganised sector.
APY is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) under the overall administrative and institutional architecture of the National Pension System (NPS).
Eligibility: APY is open to all bank account holders in the age group of 18 to 40 years who are not income tax payers and the contributions differ, based on pension amount chosen.
Benefits: Subscribers would receive the guaranteed minimum monthly pension of Rs. 1000 or Rs. 2000 or Rs. 3000 or Rs. 4000 or Rs. 5000 after the age of 60 years, based on the contributions made by the subscriber after joining the scheme.
Achievements: As on 27.04.2023 more than 5 crore individuals have subscribed to the scheme. |
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इन बीमा और पेंशन योजनाओं से न केवल गरीब व वंचित वर्ग के लोगों के जीवन को सशक्तता मिली है बल्कि बुढ़ापे में सम्मान व आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार हुई है। |
The Char Dhams are covered with 5G mobile connectivity.
Most of the towers in the Char Dham yatra route have been connected.
High internet bandwidth for seamless connectivity for pilgrims visiting the Char Dhams–Badrinath, Kedarnath,Gangotri, Yamnotri–has now become possible.
Prime Minister Modi had launched the 5G services on 1st Oct 2022 and within 8 months of launch, 2,00,000 sites covering 700 districts have been installed.
The 5G network has been rolled out in all 28 states and 8 UTs now. This is one of the fastest 5G rollouts in the world. |
गंगोत्री धाम में
लांच हुई
5 जी की
2,00,000 वीं साइट
5जी सेवा से जुड़े चारों धाम
चारों धामों के आस पास
श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी
2 लाख साइटों को स्थापित करने के लिए
8 महीनों में 700 जिलों को कवर किया
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The government's emphasis on promoting cargo transportation through inland waterways, including rivers and creeks, has led to a remarkable 700% surge in the conveyance of goods through this eco-friendly mode of transportation over the last decade.
According to data, the freight volume transported via waterways has escalated from 18 million tonnes (MTs) in 2013-14 to an impressive 126 MTs in the fiscal year 2022-23.
In the ongoing financial year, the transportation of cargo through inland waterways has already reached 100 MTs by December 2023.
Data shows that cargo movement through national waterways in Maharashtra, Gujarat and Goa showed a steep increase.
In Maharashtra, cargo transported by waterways went up by six times - from 10.2 MT in 2013-14 to 63.1 MT in 2023-23 - and in the current financial year it was 52.4 MT till December.
In Gujarat, cargo movement went up to 27.7 MT in 2022-23 compared to 11.5 MT in 2017-18.
This financial year, till December, nearly 23.5 MT of freight was transported by Narmada and Tapi waterways in the state. |
नदियों से निकल रहे
आत्मनिर्भर भारत के
नए मार्ग
पिछले 9 सालों में अंतर्देशीय जलमार्गों में हुए असाधारण परिवर्तन
राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात में हुई 320% की वृद्धि
परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या में हुई 633% की वृद्धि
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Throwing light on the lack of efforts made by the previous governments before 2014, the Prime Minister informed that the finance commission granted less than 70,000 crores which was a paltry amount when one considers the scale of the country, but after 2014, this grant was increased to more than 2 lakh crores.
He also mentioned that merely 6,000 Panchayat Bhawans were constructed a decade before 2014, whereas the present government constructed more than 30,000 Panchayat Bhawans in the last 8 years.
He also informed that less than 70 Gram Panchayats were connected with optical fiber compared to more than 2 lakh Gram Panchayats that got optical fiber connectivity after the present government came to power. |
9 साल
बदले
ग्राम पंचायतों
के हाल
2014 से पहले
पंचायतों को वित्त आयोग से अनुदान
₹ 70 हज़ार करोड़ से कम
10 वर्षों में
केंद्र सरकार की मदद से बने 6 हज़ार पंचायत भवन
70 से भी कम ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल
2014 के बाद
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The startup landscape in India has experienced exponential growth and India has become the third largest startup ecosystem in the world.
The number of startups in India has grown by over 225 times since the launch of the Startup India program.
As compared to 442 startups in 2016, now the country has 99,371 startups (as on May 14, 2023).
Today, at least one startup is present in each of the 36 States/UTs.
India is also home to more than 100 Unicorns and 23 of them emerged in 2022 itself.
Furthermore, a total of 8.93 lakh jobs have been created by startups since the launch of the program (till December 2022). |
बढ़ रही
स्टार्टअप्स की रफ्तार
बढ़ रहे रोज़गार
स्टार्टअप्स की संख्या
2016 ---442
2023 --99,371
भारत ,
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
‘स्टार्टअप इंडिया’ से सृजित हुए
8.93 लाख नए रोजगार
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The startup Josh in India is high as India adds four startups every hour, marking the highest rate globally.
India is the third-largest startup ecosystem in the world.
Since 2014, when there were just 350 startups in India recognized by the Department for the Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), there are now 1.15 lakh startups registered (as of November 2023).
India’s youth has shown the world the power of their ‘can do’ spirit by making India home to 1 out of 10 unicorns globally!
Owing to schemes like Startup India and Stand-Up India, India’s startup journey has taken off.
The country is home to over 100 unicorns, and 52% of these startups are from tier 2 and tier 3 cities.
In 2022 alone, it saw the rise of 22 unicorns with a total valuation of $29.2 billion.
The future for the country’s startups looks bright as more and more Indian unicorns are on their way to becoming dec acorns (obtaining a valuation of $10 Billion). |
मोदी सरकार के 9 साल
स्टार्ट-अप क्रांति के 9 साल
भारत में स्टार्ट- अप की संख्या
2014 से पहले – लगभग 350
2014 के बाद — 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ
9000 से अधिक
2014 से पहले —---- कुल 52 बायोटेक स्टार्ट-अप्स
2014 के बाद —---- 5300 से अधिक बायोटेक स्टार्ट-अप्स
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Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated the Haryana segment of the first-ever 8-lane section of the Dwarka Expressway.
This newly constructed 19 km stretch, completed for Rs 4,100 crore, is designed to enhance traffic flow and alleviate congestion on National Highway (NH)-48, providing smoother connectivity between Delhi and Gurugram.
The Dwarka Expressway, designed with a budget of Rs 9,000 crore, is segmented into four parts.
Gurugram houses the third and fourth sections, covering approximately 19 km, while the first two segments, totaling 10 km, are situated in Delhi. |
देश का पहला एलिवेटेड
8 लेन
द्वारका एक्सप्रेसवे
दिल्ली हरियाणा के बीच
9000 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण
2024 तक पूरा होगा
29.6 किमी लम्बा चार स्तरों का एक्सप्रेसवे
टनल, अंडरपास, ग्रेड रोड के साथ होगा
फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर
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Prime Minister Narendra Modi addressing the Economic Times Global Business Summit gave an example of Direct Benefit Transfer,
PM Modi remembered former Prime Minister Rajiv Gandhi’s remark on leakage that only 15 paisa out of one rupee reached the intended beneficiaries.
PM stated “Our government has so far transferred Rs 28 lakh crore via DBT under different schemes.
If Rajiv Gandhi’s remark had remained true even today, then 85 percent of it i.e. Rs 24 lakh crore would have been looted.
But today it is also reaching the poor”,
In essence, DBT leverages digital public infrastructure to directly transfer the benefits of various government schemes.
Reports indicate that 310 government schemes across 53 ministries have used DBT to reach beneficiaries. |
डीबीटी से पहुंच रहा
लाभार्थियों का हक़
सीधा लाभार्थियों तक
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से
मार्च 2023 तक करोड़ों लाभार्थियों तक
सीधे पहुंचे 28 लाख करोड़
डीबीटी से जुड़े मंत्रालय
2013 -14 —8
2022 -23 —53
डीबीटी से जुड़ी योजनाएं
2013 -14 —28
2022 -23 —313
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The town of Leh, perched in the northern Himalayas at an elevation of 11,562 feet, is unforgiving, despite being a tourist haven with soaring mountains, colourful monasteries, and eternal poplars.
Much of the Ladakh region, where the town is located, remains snowbound.
The winds are freezing. Cell phone connectivity is patchy.
But government engineers and contractors have managed to connect 12 of the region’s 60 villages with 24x7 piped water connection in the cold desert under the flagship Jal Jeevan Mission, defying odds that have often left Leh behind in terms of modern infrastructure.
So far, on 29.11.2023, out of 19.24 Crore rural households in the country, around 13.69 Crore (71%) households are reported to have tap water supply in their homes. | सिर्फ सोचा ही नहीं
कर दिखाया
माइनस 30 डिग्री वाले क्षेत्र लद्दाख में
नल से जल पहुँचाया
जल जीवन मिशन के तहत आज देश के
12 करोड़ ग्रामीण घरों में पहुँच रहा है नल से जल |
Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution, and Textiles, Shri Piyush Goyal asked the footwear industry to focus on quality and reduce import dependence to capture a larger share in the international Market.
He was addressing a gathering of over 100 industrialists engaged in manufacturing of sports shoes in India today in New Delhi.
The Minister emphasized that Quality Control Orders (QCO) for leather and non-leather footwear would be implemented with effect from 1 July 2023.
He reiterated that BIS standards need to be followed for better quality and larger production which eventually leads to good quality products for the consumers.
The Minister said that if industry stakeholders provided substantial facts/data regarding under invoicing and under valuing of imports, the government would take action.
Shri Goyal said that high quality production and for large capacities in the sector is the need of the hour.
He added that business practices must be improved for betterment of footwear industry. | फुटवियर उद्योग को
और चमकाएगा
क्वालिटी कंट्रोल
1 जुलाई से लागू होंगे क्वालिटी कंट्रोल के नियम
70,000 करोड़ के घरेलु फुटवियर उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
आयात होगा कम ,घरेलू निर्माताओं के उत्पादन में होगी वृद्धि ,
नए रोज़गार भी होंगे सृजित |
Prime Minister Narendra Modi has reviewed the progress of nine key infrastructure projects spread across 13 states.
Chairing the meeting of the 41st edition of PRAGATI, the Prime Minister asked all ministries and state governments to use the PM GatiShakti portal for planning infrastructure projects.
In the meeting, the Prime Minister stressed the fast resolution of land acquisition, utility shifting, and other issues.
He also expressed better coordination between both the central and the state for the timely completion of projects.
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परियोजनाओं के
विकास की सही स्थिति
पीएम के सामने लाती है
“प्रगति”
“प्रगति” का उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकारों की
प्रमुख परियोजनाओं में बाधाओं को दूर करना
प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष निगरानी में होती है "प्रगति बैठक"
अब तक 41 "प्रगति" बैठकों में 15.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक की
लगभग 328 परियोजनाओं की समीक्षा की गयी
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India's AI Supercomputer ‘AIRAWAT’ has been ranked at No. 75 in the world at the International Supercomputing Conference (ISC 2023) in Germany.
The AI supercomputer ‘AIRAWAT’ is installed at C-DAC, Pune.
The supercomputer has been named in the 61st edition of Top 500 Global Supercomputing List released recently.
Airawat PSAI, stands as India’s largest and fastest AI supercomputing system, with a remarkable speed of 13,170 teraflops. |
एआई सुपरकंप्यूटर
ऐरावत
से शीर्ष पर भारत
जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन में
शीर्ष 500 सुपरकंप्यूटिंग सूची में
'ऐरावत' को मिला 75 वां स्थान
भारत पहुंचा दुनिया भर में
एआई सुपरकंप्यूटिंग देशों में शीर्ष पर
पीएम मोदी के विज़न है एआई फॉर ऑल
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In the ongoing Kharif Marketing Season 2022-23, Minimum Support Price (MSP) of Rs 159,659.59 crores has been paid for paddy procurement, benefitting 1,12,96,159 farmers, an official release said on Friday (26 May)
"During the Kharif Marketing Season (KMS) 2022-23, (upto 22.05.2023), the production of rice is 1308.37 LMTs (as per second advance estimate), procurement estimate of rice is 626.06 LMTs and quantity of rice procured is 520.63 LMTs. In KMS 2022-23 (upto 22.05.2023), this has led to MSP payment of Rs.159,659.59 Crores and benefited 1,12,96,159 farmers," the Ministry of Food and Public Distribution said on Friday. |
खरीफ के
धान की
खरीद
खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में
सरकार ने किया
₹159,659.59 करोड़ के
एमएसपी का भुगतान
लाभान्वित हुए
1,12,96,159 किसान
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Around 71 per cent of over 11.68 lakh government and government-aided schools across the country have been made barrier-free with provisions of ramps, handrails and accessible toilets for children with disabilities, as per data collected under the Accessible India Campaign. Data available with the department of empowerment of persons with disability of the ministry of social justice shows that as far as transport is concerned while 35 international airports and 55 domestic have been provided with the features of accessibility, road transport remains an area of concern with just 29.2 per cent (42,785) buses made partially accessible and a mere 5.7% (8,443) made fully accessible. As far as railways is concerned 709 A1, A and B category railway stations have been made accessible and 3,714 other railway stations are partly accessible. |
सुगम्य भारत अभियान
बना रहा
दिव्यांगजनों का
जीवन आसान
11.7 लाख स्कूलों को बनाया गया
दिव्यांगजनों के अनुकूल
80 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और
709 रेलवे स्टेशनों को बनाया गया दिव्यांगों के लिए सुलभ
केंद्र और राज्य सरकार की 627 वेबसाइट्स को
भी बनाया गया दिव्यांगजनों के लिए आसान
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Indian Space Research Organisation (ISRO) scripted history today by successfully launching a record 104 satellites, including India's earth observation satellite, on a single rocket from the spaceport in Sriharikota. This is the highest number of satellites ever launched in a single mission.
The space agency's trusted workhorse Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C37, on its 39th mission, took off in the morning, at 9.28 am, today, from Sriharikota space centre with the 104 satellites.
2. Indian Space Research Organisation chairman S Somanath said here on Saturday that the astronauts selected for India's first human space flight programme Gaganyaan are ready and waiting for the flight to happen for the 2025 mission.
The Gaganyaan programme aims to send four astronauts into space for a three-day mission in 2025 and bring them back safely to Earth.
ISRO, whose Chandrayaan-3 made a hist.
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अंतरिक्ष यात्रा में भी
बढ़ रहा तेज़ी से आगे
नया भारत
पिछले 9 वर्षों में
भारत अंतरिक्ष यात्रा मे कर रहा अमेरिका जैसे देशों की बराबरी
भारत ने रिकॉर्ड संख्या में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए
जिनमें से 101 अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के
स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान
भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए लगभग तैयार है
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A total of 37 state and national agencies are already working in tandem to give a new look and feel to the city with a budget of Rs 31,662 crore, as per a TOI report.
While NHAI is executing projects worth Rs 10,000 crore, the public works department of UP government has also taken up 34 projects worth close to Rs 7,500 crore. Airport, railways and highways are key parts of this upgrade.
Addressing a public meeting in Ayodhya recently, Prime Minister Narendra Modi said that the campaign for making India a developed country is getting a new speed from Ayodhya.
"Today, the foundation stone of development works worth more than Rs 15 thousand crore has been laid and inaugurated here.
These infrastructure-related works will once again establish modern Ayodhya with pride on the map of the country.
Today's India is beautifying its pilgrimage sites and is also immersed in the world of digital technology," he said.
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ये मोदी साकार के नौ साल हैं ,ये आत्मनिर्भरता की और बढ़ रहे ,एक विकसित नए भारत का उदयकाल है ,और सबसे महत्वपूर्ण , ये प्रभु श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या के अद्भुत ,अद्वितीय ,अभूतपूर्व रूप का निर्माणकाल है ,जिसे साकार करने में जुटे हैं लगभग 31662 करोड़ के बजट के साथ 37 राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियां, जो मंदिरों की नगरी के हर नुक्कड़ को निखार रहे हैं. ताकि राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित उद्घाटन पर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अद्भुत अयोध्या देखने को मिले। अयोध्या की भव्यता को दुनिया के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी तूफानी गति से पूर्णता की और हैं ,जिनमें प्रमुख है 1,361 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयर पोर्ट, 3000 करोड़ रुपये की लागत की ग्रीनफील्ड टाउनशिप ,6,657 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा 84 कोस परिक्रमा पथ ,5,925 करोड़ रूपये से बन रहा अयोध्या बाईपास,800 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा राम पथ ,240 करोड़ की लागत से हो रहा रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण , बस टर्मिनल का नवीनीकरण और अनेक जन सुविधा और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स जो दे रहे हैं रामभक्तों को मोदी सरकार का स्पष्ट सन्देश , कि 2024 में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का भव्य राम मंदिर ,उदघाटन के साथ ही दर्शर्नार्थियों को एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करे और भक्तों के मुख से निकले जयकारों की गूँज पूरी दुनिया को राममय करदे ,जय श्री राम।
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Public sector banks' cumulative profit crossed the ₹1 lakh-crore mark in the financial year ended March 2023, with market leader State Bank of India (SBI) accounting for nearly half of the total earnings.
Financial inclusion, the accessibility of financial services to all sections of society, is a cornerstone of sustainable economic growth and poverty reduction.
In India, with its diverse landscape and large rural population, achieving widespread financial inclusion has been a longstanding challenge.
However, the advent of fintech (financial technology) innovations is transforming the landscape, making financial services more accessible than ever before in rural India. |
पहली बार
सरकारी बैंकों का मुनाफा
₹1 लाख करोड़ के पार
फिनटेक ने घटाया खर्च ,लोन से बढ़ी आय
लोन पर डिफ़ॉल्ट हुए कम, UPI ट्रांजक्शन से हुई बचत
पिछले वित्त वर्ष में हुआ ₹1 लाख करोड़ का मुनाफा
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To realize the guarantee of Shri Narendra Modi, 2373 PACS of the country are being established as Jan Aushadhi Kendra.
Now through PACS, affordable and quality medicines will be available to the poor and farmers of rural areas.
This confluence of cooperation and health is the confluence of prosperity and good health.
The blueprint of cooperation cannot be made without PACS, the Ministry of Cooperation will create 2 lakh new PACS and provide PACS to every Panchayat.
We have to move forward with the resolve to fulfill Shri Narendra Modi’s dream of making the poorest of the poor prosperous through cooperation by 2047.
Prime Minister Shri Narendra Modi took forward the idea of Jan Aushadhi Kendra and by streamlining the system of generic medicines, created such a program that every poor can get medicines at a cost of 8 percent to 30 percent.
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अब
ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुलेंगे
पीएम जन औषधि केंद्र
मोदी सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को
दी पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति
अब ग्रामीणों को भी मिल सकेंगी
50 से 90 फीसदी तक कम कीमत पर दवाइयां
देशभर में अभी हैं 9 हज़ार से ज़्यादा जन औषधि केंद्र
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