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|---|---|---|---|
PM Modi also attacked the opposition grouping on the name it gave itself at a meeting of 26 parties in Bengaluru last week to discuss strategy for the 2024 national election - INDIA, an acronym for Indian National Developmental Inclusive Alliance.
"They keep praising themselves for the name INDIA. Indian National Congress.
East India company. Indian Mujahideen. Popular Front of India - these are also INDIA.
Just using the name INDIA does not mean anything," Mr Prasad quoted the Prime Minister as saying.
The sharp comments come in the middle of a standoff in parliament over the Manipur crisis and repeated disruptions over the opposition's demand for a statement by PM Modi on issues like a viral video of two women paraded naked by a mob and assaulted in May.
The Prime Minister described the opposition as "defeated, tired, hopeless, with a single-point agenda - opposing Modi".
Their conduct showed they had made up their mind to remain the opposition, PM Modi reportedly said.
He expressed confidence that the BJP would win the 2024 polls easily with people's support.
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I.N.D.I.A. नाम रखने से सच्चाई नहीं बदलती
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी INDIA
इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी INDIA
पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के नाम में INDIA
देश को नहीं चाहिए ऐसा दिशाहीन I.N.D.I.A.
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PM Modi also attacked the opposition grouping on the name it gave itself at a meeting of 26 parties in Bengaluru last week to discuss strategy for the 2024 national election - INDIA, an acronym for Indian National Developmental Inclusive Alliance.
"They keep praising themselves for the name INDIA. Indian National Congress.
East India company. Indian Mujahideen. Popular Front of India - these are also INDIA.
Just using the name INDIA does not mean anything," Mr Prasad quoted the Prime Minister as saying.
The sharp comments come in the middle of a standoff in parliament over the Manipur crisis and repeated disruptions over the opposition's demand for a statement by PM Modi on issues like a viral video of two women paraded naked by a mob and assaulted in May.
The Prime Minister described the opposition as "defeated, tired, hopeless, with a single-point agenda - opposing Modi".
Their conduct showed they had made up their mind to remain the opposition, PM Modi reportedly said.
He expressed confidence that the BJP would win the 2024 polls easily with people's support.
| I.N.D.I.A. नाम रखने से सच्चाई नहीं बदलती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी INDIA इंडियन मुजाहिदीन के में भी INDIA पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के नाम में INDIA देश को नहीं चाहिए ऐसा दिशाहीन I.N.D.I.A. |
Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal said that the Indian Footwear & Leather industry is not only a major foreign exchange earner but being a labour intensive sector, it also provides employment to approximately 4.5 million people, 40% of whom are women.
While addressing as a Chief Guest at India International Footwear Fair 2023 (IIFF) at New Delhi today, Commerce and Industry Minister said that India has the capacity to become world’s largest and best quality footwear manufacturer.
The Minister said that India is the 2nd largest exporter of leather garments, 3rd largest exporter of Saddlery & Harness and 4th largest exporter of Leather Goods in the world.
Sh. Goyal highlighted that more than 95% of the production units in this sector are Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) units.
He highlighted the visionary leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi leading in initiatives like undertaking grand infrastructure like 'Bharat Mandapam' - International Exhibition-cum-Convention Centre complex, which will host the G20 summit in September 2023.
The Minister said that testing facilities will be established by the Government as part of India’s Footwear and Leather Development Programme.
He also highlighted the steps undertaken by the government for ease of doing business like decriminalisation of corporate offenses, reducing compliance burdens, creating a national single window for all approvals, World Class Infrastructure, etc.
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‘आत्मनिर्भर भारत’
में योगदान देने को है तैयार भारतीय फुटवियर
सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी भारतीय फुटवियर के लिए देसी आकार व माप
विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला प्रमुख उद्योग है भारतीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग
विश्व का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फुटवियर निर्माता बनने की तैयारी में भारत
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Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal said that the Indian Footwear & Leather industry is not only a major foreign exchange earner but being a labour intensive sector, it also provides employment to approximately 4.5 million people, 40% of whom are women.
While addressing as a Chief Guest at India International Footwear Fair 2023 (IIFF) at New Delhi today, Commerce and Industry Minister said that India has the capacity to become world’s largest and best quality footwear manufacturer.
The Minister said that India is the 2nd largest exporter of leather garments, 3rd largest exporter of Saddlery & Harness and 4th largest exporter of Leather Goods in the world.
Sh. Goyal highlighted that more than 95% of the production units in this sector are Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) units.
He highlighted the visionary leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi leading in initiatives alike undertaking grand infrastructure alike 'Bharat Mandapam' - International Exhibition-cum-Convention Centre complex, which will host the G20 summit in September 2023.
The Minister said that testing facilities will be established by the Government as part of India’s Footwear and Leather Development Programme.
He also highlighted the steps undertaken by the government for ease of doing business alike decriminalisation of corporate offenses, reducing compliance burdens, creating a national single window for all approvals, World Class Infrastructure, etc.
| ‘आत्मनिर्भर भारत’ में योगदान देने को तैयार भारतीय फुटवियर सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी भारतीय के लिए देसी आकार व माप विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला प्रमुख उद्योग है भारतीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग विश्व का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फुटवियर निर्माता बनने की तैयारी में भारत |
Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Monday announced the launch of an expanded Ayushman Bharat-Chirayu Haryana Yojana that will benefit people with annual income of up to Rs 3 lakh.
Khattar had earlier announced an increase in the annual income limit under the scheme from Rs 1.80 lakh to Rs 3 lakh.
Ayushman Bharat provides cover of Rs 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalisation.
The extended coverage will benefit an additional eight lakh families, Khattar said in Fatehabad. Families with an annual income exceeding Rs 1.80 lakh but less than Rs 3 lakh can avail of the scheme by paying a yearly premium of Rs 1,500, he said.
Around 38 lakh families are projected to benefit from the Ayushman Bharat-Chirayu Haryana Yojana.
Khattar said people can avail themselves of the benefits under the scheme at 965 hospitals.
The Haryana chief minister said families with an annual income of up to Rs 1.20 lakh per year are covered under Ayushman Bharat.
This benefits 9.36 lakh families in the state.
To further extend the scheme's reach and inclusivity, the state government introduced the Chirayu Haryana Yojana.
Under this scheme, the income limit for eligibility was raised to Rs 1.80 lakh per annum, said Khattar.
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बढ़ा ‘चिरायु हरियाणा’ का दायरा
सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च किया ‘आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना’ का विस्तारीकरण पोर्टल 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपये तक का मिल सकेगा इलाज योजना के विस्तार से हरियाणा के 8 लाख अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा लाभ
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Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Monday announced the launch of an expanded Ayushman Bharat-Chirayu Haryana Yojana that will benefit people with annual income of up to Rs 3 lakh.
Khattar had earlier announced an increase in the annual income limit under the scheme from Rs 1.80 lakh to Rs 3 lakh.
Ayushman Bharat provides cover of Rs 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalisation.
The extended coverage will benefit an additional eight lakh families, Khattar said in Fatehabad. Families with an annual income exceeding Rs 1.80 lakh but less than Rs 3 lakh can avail of the scheme by paying a yearly premium of Rs 1,500, he said.
Around 38 lakh families are projected to benefit from the Ayushman Bharat-Chirayu Haryana Yojana.
Khattar said people can avail themselves of the benefits under the scheme at 965 hospitals.
The Haryana chief minister said families with an annual income of up to Rs 1.20 lakh per year are covered under Ayushman Bharat.
This benefits 9.36 lakh families in the state.
To further extend the scheme's reach and inclusivity, the state government introduced the Chirayu Haryana Yojana.
Under this scheme, the income limit for eligibility was raised to Rs 1.80 lakh per annum, said Khattar.
| बढ़ा ‘चिरायु हरियाणा’ का दायरा सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च किया ‘आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना’ का विस्तारीकरण पोर्टल 3 रुपये तक की वार्षिक आय वाले को 5 लाख रुपये तक का मिल सकेगा इलाज योजना के विस्तार से हरियाणा के 8 लाख अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा लाभ |
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) has created another landmark in the history of generic medicines in the country by selling medicines worth Rs. 1000 Crore this year.
This achievement was made possible only by the people of the country, who have saved approximately 5000 crores by purchasing medicines from Jan Aushadhi Kendras which is present in more than 785 districts of the country.
This substantial growth is a testament to PMBI’s commitment to serving more communities and reaching a broader audience.
In last 9 years, there has been more than 100 times growth in number of Kendras which were only 80 in 2014 and have now grown to almost 10000 Kendras covering almost all the districts of the country.
Hon’ble Prime Minister in his Independence Day speech, 2023 has announced for opening of 25,000 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras (PMBJKs) across the country.
The Prime Minister virtually launched the 10,000th Janaushadhi Kendra at AIIMS, Deoghar, Jharkhand on 30th November, 2023 and further paved the way for expanding the number of Kendras to 25,000 for wider outreach and easy accessibility of medicines to the people of the country.
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स्वस्थ भारत ,सशक्त भारत
मोदी सरकार बढ़ाने जा रही है 'जन औषधि केंद्रों' की संख्या
10,000 से बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने का है लक्ष्य
सस्ती दवाओं से हो रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ
जन औषधि केंद्रों की संख्या
2014 - 80
2023 - 9,884
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Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) has created another landmark in the history of generic medicines in the country by selling medicines worth Rs. 1000 Crore this year.
This achievement was made possible only by the people of the country, who have saved approximately 5000 crores by purchasing medicines from Jan Aushadhi Kendras which is present in more than 785 districts of the country.
This substantial growth is a testament to PMBI’s commitment to serving more communities and reaching a broader audience.
In last 9 years, there has been more than 100 times growth in number of Kendras which were only 80 in 2014 and have now grown to almost 10000 Kendras covering almost all the districts of the country.
Hon’ble Prime Minister in his Independence Day speech, 2023 has announced for opening of 25,000 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras (PMBJKs) across the country.
The Prime Minister virtually launched the 10,000th Janaushadhi Kendra at AIIMS, Deoghar, Jharkhand on 30th November, 2023 and further paved the way for expanding the number of Kendras to 25,000 for wider outreach and easy accessibility of medicines to the people of the country.
| भारत ,सशक्त भारत मोदी सरकार बढ़ाने जा है 'जन केंद्रों' की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने का लक्ष्य सस्ती दवाओं से हो रहा है आर्थिक रूप से वर्ग को जन केंद्रों की संख्या 2014 80 9,884 |
The Haryana government will introduce a spirulina-based product under the Integrated Child Development Scheme (ICDS) for severe acute malnourished and moderate acute malnourished children on a pilot basis in Nuh for six months.
Spirulina, an algae that grows in fresh or saltwater, is rich in nutrients and possesses antioxidant properties.
A study conducted by the Institute of Health Management and Research (IHMR), Bengaluru, demonstrated a 46 and 67 per cent reduction in malnutrition by administering spirulina for six months to children.
The Women and Child Development Department will provide aurthonut (peanut mix) under the Integrated Child Development Scheme to severe acute malnourished and moderate acute malnourished children.
He said women and child development would introduce a pictorial card game called “Poshan ki Potli” to raise awareness about the nutritional value and benefits of different food items.
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मनोहर सरकार ने है ठाना
कुपोषण मुक्त हरियाणा है बनाना
बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भाजपा सरकार उठा रही कड़े कदम
बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है लक्ष्य
नूंह जिले के सभी ब्लॉकों में बच्चों और महिलाओं को रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ किए जाएंगे वितरित
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The Haryana government volition introduce a spirulina-based product under the Integrated Child Development Scheme (ICDS) for severe acute malnourished and moderate acute malnourished children on a pilot basis in Nuh for six months.
Spirulina, an algae that grows in fresh or saltwater, is rich in nutrients and possesses antioxidant properties.
A study conducted by the Institute of Health Management and Research (IHMR), Bengaluru, demonstrated a 46 and 67 per cent reduction in malnutrition by administering spirulina for six months to children.
The Women and Child Development Department volition provide aurthonut (peanut mix) under the Integrated Child Development Scheme to severe acute malnourished and moderate acute malnourished children.
He said women and child development would introduce a pictorial card game called “Poshan ki Potli” to raise awareness about the nutritional value and benefits of different food items.
| मनोहर सरकार ने ठाना कुपोषण मुक्त हरियाणा है बच्चों स्वास्थ्य में सुधार के लिए भाजपा सरकार उठा रही कड़े कदम बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है लक्ष्य नूंह जिले के सभी ब्लॉकों में बच्चों और महिलाओं को रेडी-टू-ईट पदार्थ किए जाएंगे वितरित |
An undercurrent of BJP versus Congress started hours before Chandrayaan 3 touched down on the lunar surface making India the first-ever country to land on the south pole of the moon.
While most of the opposition leaders celebrated the feat, Congress leader and Chhattisgarh chief minister Bhupesh Baghel said Nehru laid the foundation stone of space science which is now going to be world-famous.
BJP's Nalin Kohli said if the Congress party gives the credit of Chandryaan 3 in 2023 to Pandit Jawaharlal Nehru, then they are stuck in the past.
"If the Congress party would like to give the credit of Chandrayaan in 2023 to Pandit Jawaharlal Nehru, who was in the 1960s, I can only say this is a party which is stuck in the past and has no idea either about the present or future.
We should give due credit to the scientists, space organization and the government," |
कांग्रेस ना अपने अतीत से बाहर निकल पा रही है और ना ही वर्तमान को अपना पा रही है। आए दिन कांग्रेस के बयानों को देखकर लगता है वो आज भी नेहरू युग में ही जी रही है। जबकि आज का भारत साठ के दशक कहीं आगे निकलकर चांद तक पहुँच चुका है। दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करते ही काँग्रेसियों में होड़ मच गई क्रेडिट लेने की। गाहे-बगाहे कांग्रेस और उसके नेता लगे नेहरू को क्रेडिट देने। मानो, इसरो के विज्ञानिकों की सालों की मेहनत, उनकी तपस्या के चलते नहीं, बल्कि नेहरू की वजह से ही चंद्रयान3 चांद पर सफलतापूर्वक उतर पाया हो। आज इसरो के वैज्ञानिकों का श्रेय नेहरू को देनी वाली कांग्रेस शायद भूल रही है कि उसकी वजह से चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में देरी हुई थी। तत्कालीन इसरो चीफ जी माधवन नायर के मुताबिक चंद्रयान-2 बहुत समय पहले लॉन्च हो चुका होता, लेकिन यूपीए सरकार के राजनैतिक निर्णयों के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था । इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कौन नहीं जानता है? उन्हें जब जासूसी के झूठे मामले में फंसाया गया था, तब केरल में कांग्रेस की ही सरकार थी यूपीए के समय हुई देवास-अंतरिक्ष डील तो भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं बल्कि देश के साथ धोखा था। इसी तरह डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत के अनुसार अगर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने मंजूरी दे दी होती, तो भारत के पास 2014-15 में ही एंटी-सैटेलाइट मिसाइल क्षमता हो गई होती। अफसोस, देश का मान बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति थी और ना ही नीयत। अगर कांग्रेस अपने परिवार को बढ़ावा देने के बजाय देश के मान को बढ़ाती तो ज्यादा बेहतर होता। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कांग्रेस अगर नेहरू को झूठा श्रेय देने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों को श्रेय देती तो ज्यादा बेहतर होता। | An undercurrent of BJP versus Congress started hours before Chandrayaan 3 touched down on the lunar surface making India the first-ever country to land on the south pole of the moon.
While most of the opposition leaders celebrated the feat, Congress leader and Chhattisgarh chief minister Bhupesh Baghel said Nehru laid the foundation stone of space science which is now going to be world-famous.
BJP's Nalin Kohli said if the Congress party gives the credit of Chandryaan 3 in 2023 to Pandit Jawaharlal Nehru, then they are stuck in the past.
"If the Congress party would like to give the credit of Chandrayaan in 2023 to Pandit Jawaharlal Nehru, who was in the 1960s, I can only say this is a party which is stuck in the past and has no idea either about the present or future.
We should give due credit to the scientists, space organization and the government," | कांग्रेस ना अपने अतीत से निकल पा ना ही वर्तमान पा रही है। आए दिन कांग्रेस के बयानों को देखकर लगता है वो आज भी नेहरू युग ही जी रही है। जबकि आज का भारत साठ के दशक कहीं आगे निकलकर चांद तक पहुँच चुका है। दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। विकसित राष्ट्र बनने ओर से अग्रसर है। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करते ही काँग्रेसियों में होड़ गई क्रेडिट लेने की। गाहे-बगाहे कांग्रेस और उसके नेता नेहरू को क्रेडिट देने। इसरो के विज्ञानिकों की सालों की उनकी तपस्या के नहीं, बल्कि नेहरू की वजह से ही चंद्रयान3 चांद पर उतर पाया आज इसरो के वैज्ञानिकों का श्रेय को देनी वाली कांग्रेस शायद भूल रही है उसकी वजह चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में देरी हुई थी। तत्कालीन इसरो चीफ जी माधवन नायर के मुताबिक चंद्रयान-2 बहुत समय पहले लॉन्च हो चुका होता, लेकिन यूपीए सरकार के राजनैतिक निर्णयों के कारण मुमकिन नहीं हो सका था । इसरो के वैज्ञानिक नंबी को कौन नहीं जानता है? उन्हें जब जासूसी के झूठे मामले में फंसाया गया था, तब में कांग्रेस की ही सरकार थी यूपीए के समय हुई देवास-अंतरिक्ष डील तो भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं बल्कि देश के साथ धोखा था। इसी तरह डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार ने मंजूरी दे दी होती, तो भारत के पास 2014-15 में ही एंटी-सैटेलाइट मिसाइल क्षमता हो गई होती। अफसोस, देश का मान बढ़ाने के लिए कांग्रेस के ना कोई नीति थी और ही नीयत। अपने परिवार को बढ़ावा देने के बजाय देश मान को बढ़ाती तो ज्यादा बेहतर होता। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कांग्रेस अगर नेहरू को झूठा श्रेय देने इसरो के वैज्ञानिकों को श्रेय देती तो ज्यादा बेहतर होता। |
In a significant move to aid those affected by recent disasters, the Central Government has announced its commitment to constructing 6,000 houses in Himachal Pradesh.
The initiative, which falls under the PM Awas Yojana’s disaster relief efforts, aims to provide immediate shelter and support to the affected communities.
Union Minister Giriraj Singh’s swift response to the situation further underscores the government’s dedication.
After a thorough assessment of the damage caused by floods and rains, Singh approved a substantial fund of Rs 2,372.59 crore.
This allocation will facilitate 254 projects covering a staggering 2,700 km. |
आपदा के बीच हिमाचल को
मोदी सरकार से बड़ी राहत
आपदा पीड़ितों के लिए 6,000 घर बनाएगी केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश में बारिश-बाढ़ प्रभावितों को मिलेंगे घर
हिमाचल से जुड़े हैं
हिमाचल के लिए खड़े हैं
| In a significant move to aid those affected by recent disasters, the Central Government has announced its commitment to constructing 6,000 houses in Himachal Pradesh.
The initiative, which falls under the PM Awas Yojana’s disaster relief efforts, aims to provide immediate shelter and support to the affected communities.
Union government minister Giriraj Singh’s swift response to the situation further underscores the government’s dedication.
After a thorough assessment of the damage caused by floods and rains, Singh approved a substantial fund of Rs 2,372.59 crore.
This allocation will facilitate 254 projects covering a staggering 2,700 km. | के बीच हिमाचल को मोदी बड़ी राहत आपदा पीड़ितों के लिए 6,000 घर बनाएगी केंद्र सरकार ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश में बारिश-बाढ़ प्रभावितों को मिलेंगे से हैं हिमाचल के लिए खड़े |
The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) was launched with the specific purpose of ameliorating the hardships faced by the poor and needy due to economic disruptions caused by the COVID-19 outbreak in the country. In view of COVID crisis, the allocation of free foodgrains, under PMGKAY was in addition to regular allocation done. A total quantity of approx. 1118 LMT foodgrains had been allocated under PMGKAY (Phase I-VII) for the period of 28 months with a total planned financial outlay was about Rs. 3.91 lakh crore.
The Central Government, in order to remove the financial burden of the poor beneficiaries and to ensure nationwide uniformity and effective implementation of the Act, had decided to provide food grains free of cost to NFSA beneficiaries i.e. AAY households and PHH beneficiaries, initially for a period of one year beginning from 1st January 2023 under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). Prior to that, under NFSA, subsidized food grains were distributed at Rs 3 per kg for rice, Rs 2 per kg for wheat and at Rs 1 per kg for coarse grains to beneficiaries. |
वन मैन,वन मिशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
26 मार्च 2020
को पीएम मोदी जी ने की शुरुआत
देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क राशन मुहैया कराया
महामारी के समय गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा हुई उपलब्ध
80 करोड़ लोगों को PMGKAY के तहत हुआ लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों।
आज इस योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को हो रहा है लाभ।
कोविडकाल के संकट के समय और उसके बाद भी माँ भारती की कोई भी संतान भूखे पेट ना सोने पाए, इसके लिए One Man-One Mission का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए भारत के सच्चे सेवक मोदी जी ने जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा।
वन मैन, वन मिशन (end plate text)
| The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) was launched with the specific purpose of ameliorating the hardships look by the poor and needy due to economic disruptions caused by the COVID-19 outbreak in the country. In view of COVID crisis, the allocation of free foodgrains, under PMGKAY was in addition to regular allocation done. A total quantity of approx. 1118 LMT foodgrains had been allocated under PMGKAY (Phase I-VII) for the period of 28 months with a total planned financial outlay was about Rs. 3.91 lakh crore.
The Central Government, in order to remove the financial burden of the poor beneficiaries and to ensure nationwide uniformity and effective implementation of the Act, had decided to provide food grains free of cost to NFSA beneficiaries i.e. AAY households and PHH beneficiaries, initially for a period of one year beginning from 1st January 2023 under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). Prior to that, under NFSA, subsidized food grains were distributed at Rs 3 per kg for rice, Rs 2 per kg for wheat and at Rs 1 per kg for coarse grains to beneficiaries. | वन मैन,वन मिशन गरीब कल्याण अन्न 26 मार्च 2020 को पीएम मोदी जी की शुरुआत देश करोड़ों जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क राशन मुहैया कराया महामारी के समय गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा हुई उपलब्ध 80 करोड़ लोगों को PMGKAY के तहत हुआ लाभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों, जरूरतमंदों, परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों। आज इस योजना से देश के 80 लोगों को हो रहा है लाभ। कोविडकाल के संकट के समय और उसके बाद भी भारती की कोई भी संतान भूखे पेट ना पाए, इसके लिए Man-One Mission का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए के मोदी जी ने जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा। वन मैन, वन मिशन (end plate text) |
Ayushman Bharat Pradhan Mantri - Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) has crossed the milestone of 26 crore Ayushman cards across the country on 19th October 2023.
The flagship scheme being implemented by the National Health Authority (NHA) provides health cover of Rs. 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to 12 Crore beneficiary families.
Ayushman card creation is the most fundamental activity under Ayushman Bharat PM-JAY and concerted efforts are being continuously made to ensure every beneficiary under the scheme has Ayushman card.
It is one of the key activities under Ayushman Bhavah campaign launched with the intent to ensure saturation of health schemes of Government of India.
Since the launch of campaign on 13th September 2023, more than 1.5 cr Ayushman Card requests have been successfully received on NHA’s IT platform.
In the month of October’ 23, 86 lakh Ayushman Cards have been created till 19th October 2023.
Today Ayushman Card has become a symbol of equity, entitlement and empowerment. It gives an assurance to the poor and deprived family that they will be protected against the double-whammy of disease and the debilitating impact of catastrophic expenditure incurred for its treatment.
Underscoring this fact, Government is making all out efforts to ensure that all eligible beneficiaries possess Ayushman Card.
With 4 crore Ayushman Cards, Uttar Pradesh tops the list of States with the highest number of Ayushman Card. Madhya Pradesh and Chhattisgarh stands at number two and three positions with 3.69 cr and 2.04 cr Ayushman cards respectively.
Further, it is a matter of immense satisfaction that 49% Ayushman Cards are held by female beneficiaries.
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मोदी सरकार में
आयुष्मान
बनता भारत
‘आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना’ के तहत
26 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाये गए
₹70,000 करोड़ से अधिक इलाज पर किया खर्च
5.7 करोड़ अस्पताल भर्ती मामलों को सफलतापूर्वक पूरा किया
₹1,00,000 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों की हुई बचत
गरीब अब नहीं रहा लाचार AB PM-JAY से मिल रहा निःशुल्क उपचार
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Ayushman Bharat Pradhan Mantri - Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) has crossed the milestone of 26 crore Ayushman cards across the country on 19th October 2023.
The flagship scheme being implemented by the National Health Authority (NHA) provides health cover of Rs. 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to 12 Crore beneficiary families.
Ayushman card creation is the most fundamental activity under Ayushman Bharat PM-JAY and concerted efforts are being continuously made to ensure every beneficiary under the scheme has Ayushman card.
It is one of the key activities under Ayushman Bhavah campaign launched with the intent to ensure saturation of health schemes of Government of India.
Since the launch of campaign on 13th September 2023, more than 1.5 cr Ayushman Card requests have been successfully received on NHA’s IT platform.
In the month of October’ 23, 86 lakh Ayushman Cards have been created till 19th October 2023.
Today Ayushman Card has become a symbol of equity, entitlement and empowerment. It gives an assurance to the poor and deprived family that they will be protected against the double-whammy of disease and the debilitating impact of catastrophic expenditure incurred for its treatment.
Underscoring this fact, Government is making all out efforts to ensure that all eligible beneficiaries possess Ayushman Card.
With 4 crore Ayushman Cards, Uttar Pradesh tops the list of States with the highest number of Ayushman Card. Madhya Pradesh and Chhattisgarh stands at number two and three positions with 3.69 cr and 2.04 cr Ayushman cards respectively.
Further, it is a matter of immense satisfaction that 49% Ayushman Cards are held by female beneficiaries.
| मोदी में आयुष्मान बनता भारत ‘आयुष्मान भारत आरोग्य योजना’ के तहत 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाये गए ₹70,000 करोड़ से अधिक इलाज पर किया खर्च 5.7 भर्ती मामलों को सफलतापूर्वक पूरा किया ₹1,00,000 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों की हुई बचत गरीब अब नहीं रहा लाचार AB PM-JAY से मिल रहा निःशुल्क उपचार |
The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the National Rozgar Mela via video conferencing today and distributed more than 51,000 appointment letters to newly inducted recruits in various Government departments and organizations. The recruits, selected from across the country will be joining the Government in various Ministries/Departments including Ministry of Railways, Department of Posts, Ministry of Home Affairs, Department of Revenue, Department of Higher Education, Department of School Education and Literacy and Ministry of Health and Family Welfare, among others. 37 places across the country were connected with the Mela during the Prime Minister’s address. The Prime Minister touched upon the resurgence of Khadi which has registered a sale of more than 1.25 lakh crore compared to a mere 30 thousand crore 10 years ago. This has created many jobs in the Khadi and village industry sector, especially benefitting women. Rozgar Mela will be held at 37 locations across the country. The recruitments are taking place across Central Government Departments and State Governments/UTs supporting this initiative. The new recruits, selected from across the country will be joining the Government in various Ministries/Departments including Ministry of Railways, Department of Posts, Ministry of Home Affairs, Department of Revenue, Department of Higher Education, Department of School Education and Literacy and Ministry of Health and Family Welfare, among others.
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युवाओं की तरक्की के द्वार खोल रहा
राष्ट्रीय रोजगार मेला
सालभर में 10 राष्ट्रीय रोजगार मेले आयोजित
6.52 लाख से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र
मोदी सरकार ने रखा 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the National Rozgar Mela via video conferencing today and distributed more than 51,000 appointment letters to newly inducted recruits in various Government departments and organizations. The recruits, selected from across the country will be joining the Government in various Ministries/Departments including Ministry of Railways, Department of Posts, Ministry of Home Affairs, Department of Revenue, Department of Higher Education, Department of School Education and Literacy and Ministry of Health and Family Welfare, among others. 37 places across the country were connected with the Mela during the Prime Minister’s address. The Prime Minister touched upon the resurgence of Khadi which has registered a sale of more than 1.25 lakh crore compared to a mere 30 thousand crore 10 years ago. This has created many jobs in the Khadi and village industry sector, especially benefitting women. Rozgar Mela will be held at 37 locations across the country. The recruitments are taking place across Central Government Departments and State Governments/UTs supporting this initiative. The new recruits, selected from across the country will be joining the Government in various Ministries/Departments including Ministry of Railways, Department of Posts, Ministry of Home Affairs, Department of Revenue, Department of Higher Education, Department of School Education and Literacy and Ministry of Health and Family Welfare, among others.
| युवाओं की तरक्की के द्वार खोल रहा रोजगार मेला सालभर में राष्ट्रीय रोजगार मेले आयोजित 6.52 लाख से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र रखा 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य |
NASA's Worldview satellite has revealed a whopping 740 percent incres in stubble burning in the northern state of Punjab after a relatively smoke-less October.
This development came with the 1,068 farm fire incidents - the highest in a single day in the current harvesting season |
दिल्ली को गैस चैंबर बनाने के
‘केजरीवाल प्लान’ का हुआ खुलासा !
पंजाब में एक दिन में 740% तक बढ़ी पराली जलाने की घटनाएं
NASA की सैटेलाइट इमेज से खुली ‘आप’ के झूठ की पोल
मसखरों के हाथ में सत्ता देने का अंजाम देख रहा है देश
| NASA's Worldview satellite has revealed a whopping 740 percent incres in stubble burning in the northern state of Punjab after a relatively smoke-less October.
This development came with the 1,068 farm fire incidents - the highest in a single day in the current harvesting season | दिल्ली गैस चैंबर बनाने के ‘केजरीवाल प्लान’ का हुआ खुलासा ! पंजाब में एक दिन 740% तक पराली जलाने की घटनाएं NASA की सैटेलाइट इमेज से खुली ‘आप’ के झूठ की पोल मसखरों के हाथ में सत्ता देने का अंजाम देख रहा है देश |
Minister of Housing & Urban Affairs and Petroleum & Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri, said that the approach of government towards issues pertaining to Urban Transport has witnessed a significant change after 2014.
The rapid Urbanisation has been embraced as an opportunity rather than a challlenge during this period, he said.
The Minister was speaking at the inaugural session of 16th Urban Mobility India (UMI) Conference cum Expo 2023 here today.
During the event, Shri Hardeep Singh Puri shared his thoughts on the major transformation that country has gone through in the field of rail-based rapid transit systems.
Speaking about the metro rail’s journey in India, he said that the pace of growth of metro network in the country has seen unprecedented increase in recent years.
In 2014, only 248 kms of metro rail was operational in India.
Merely in 9 years, 895 kms of metro lines are operational in 20 different cities today, he said.
The Minister said that at present, India’s metro network is the 3rd largest in the world. In the next 2 to 3 years our metro network will surpass the operational length of the USA metro network, and become the 2nd largest metro network in the world, he added. |
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क
बनने की ओर तेजी से बढ़ता
भारत2014 से पहले
248 किलोमीटर मेट्रो रेल परिचालन
2014 के बाद 20 विभिन्न शहरों में
895 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनें चालू
प्रगति के नए सफर पर गतिमान नया भारत
| Minister of Housing & Urban Affairs and Petroleum & Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri, said that the approach of government towards issues pertaining to Urban Transport has witnessed a significant change after 2014.
The rapid Urbanisation has been embraced as an opportunity rather than a challlenge during this period, he said.
The Minister was speaking at the inaugural session of 16th Urban Mobility India (UMI) Conference cum Expo 2023 here today.
During the event, Shri Hardeep Singh Puri shared his thoughts on the major transformation that country has gone through in the field of rail-based rapid transit systems.
Speaking about the metro rail’s journey in India, he said that the pace of growth of metro network in the country has seen unprecedented increase in recent years.
In 2014, only 248 kms of metro rail was operable in India.
Merely in 9 years, 895 kms of metro lines are operable in 20 different cities today, he said.
The Minister said that at present, India’s metro network is the 3rd largest in the world. In the next 2 to 3 years our metro network will surpass the operable length of the USA metro network, and become the 2nd largest metro network in the world, he added. | दुनिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क बनने की ओर तेजी से बढ़ता भारत2014 से 248 किलोमीटर मेट्रो रेल परिचालन के बाद 20 विभिन्न शहरों में 895 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनें चालू प्रगति के नए सफर गतिमान भारत |
The Mahadev online betting app and its promoters are being investigated by the ED under the anti-money laundering law.
The Directorate of Enforcement acting on an intelligence input that a large amount of cash is being moved in Chhattisgarh by the promoters of the Mahadev App with the Assembly elections. |
कांग्रेस लड़ रही है सट्टेबाजों के पैसों से छत्तीसगढ़ का चुनाव !
विधानसभा चुनावों के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने कांग्रेस नेताओं को बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाई सीएम भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने दिए ₹508 करोड़: ED
| The Mahadev online betting app and its promoters are personify investigated by the ED under the anti-money laundering law.
The Directorate of Enforcement acting on an intelligence input that a large amount of cash is personify moved in Chhattisgarh by the promoters of the Mahadev App with the Assembly elections. | कांग्रेस लड़ रही है सट्टेबाजों से छत्तीसगढ़ का चुनाव ! विधानसभा चुनावों के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने कांग्रेस नेताओं को बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाई सीएम भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने दिए ₹508 करोड़: ED |
The Enforcement Directorate (ED) on Friday conducted multi-city searches in Rajasthan as part of a money laundering investigation into alleged irregularities in the implementation of the Centre's 'Jal Jeevan Mission' in the Congress-ruled state, official sources said.
BJP Rajya Sabha MP Kirodi Lal Meena had in June alleged a scam of Rs 20,000 crore in the implementation of the 'Jal Jeevan Mission' in Rajasthan.
He had alleged that tenders worth Rs 900 crore were issued to two firms based on fake experience certificates in 48 projects of the scheme.
"A scam of Rs 20,000 crore was committed under the Centre's Jal Jeevan Mission. This was done together by the PHED minister and the department secretary," Meena had alleged. |
राजस्थान में कांग्रेस को ले डूबेगा ‘वॉटर स्कैम’
जनता के हक पर गहलोत सरकार ने डाका डाला
जल जीवन मिशन में कांग्रेस कर गई 20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला | The Enforcement Directorate (ED) on Friday conducted multi-city searches in Rajasthan as part of a money laundering investigation into supposed irregularities in the implementation of the Centre's 'Jal Jeevan Mission' in the Congress-ruled state, official sources said.
BJP Rajya Sabha MP Kirodi Lal Meena had in June supposed a scam of Rs 20,000 crore in the implementation of the 'Jal Jeevan Mission' in Rajasthan.
He had supposed that tenders worth Rs 900 crore were issued to two firms based on fake experience certificates in 48 projects of the scheme.
"A scam of Rs 20,000 crore was committed under the Centre's Jal Jeevan Mission. This was done together by the PHED minister and the department secretary," Meena had supposed. | राजस्थान में कांग्रेस को ले ‘वॉटर स्कैम’ जनता के हक पर गहलोत सरकार ने डाका डाला जीवन मिशन में कांग्रेस कर 20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला |
Rajasthan government officials found unclaimed cash amounting to Rs 2.31 crore and 1 kg gold bar at Yojana Bhawan, a government building.
Around 7-8 people from the department have been detained for questioning, police said. "More than Rs 2.31 crores of cash and about 1 kg of gold biscuits have been found in a bag kept in a cupboard at the basement of the Government Office Yojana Bhawan in Jaipur.
Under 102 CrPC, police have seized these notes and a team has been found to investigate this matter," Jaipur Police Commissioner Anand Kumar Srivastava was quoted by ANI as saying. |
भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस
गहलोत साहब लाल डायरी का ना सही, अलमारी का ही राज़ बता दो ?
सचिवालय में मिला 2.31 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना किसका है ?
इसका ही हिसाब दिखा दो
| Rajasthan government officials found unclaimed cash amounting to Rs 2.31 crore and 1 kg gold bar at Yojana Bhawan, a government building.
Around 7-8 people from the department have been detained for questioning, police said. "More than Rs 2.31 crores of cash and about 1 kg of gold biscuits have been found in a bag kept in a cupboard at the basement of the Government Office Yojana Bhawan in Jaipur.
Under 102 CrPC, police have seized these notes and a team has been found to investigate this matter," Jaipur Police Commissioner Anand Kumar Srivastava was quote by ANI as saying. | भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस साहब लाल का ना सही, अलमारी का ही बता दो ? में मिला 2.31 करोड़ रुपए 1 किलो सोना किसका ? इसका ही हिसाब दिखा दो |
YSR Telangana Party chief YS Sharmila - Andhra Pradesh chief minister YS Jaganmohan Reddy's sister - hit out at Telangana CM K Chandrasekhar Rao on Wednesday, calling him 'the richest bandit in the country' and accusing him of having stolen ₹70,000 crore in funds.
"'Bandit's Rashtra Samithi' not Bharat Rashtra Samithi..." she was quoted by news agency ANI, "He (KCR) is the richest bandit the country as he is involved in the Kaleshwaram (irrigation project) corruption scam... siphoned off ₹70,000 crore in funds from financial institutions." |
भ्रष्टाचार में नंबर वन
बीआरएस प्रमुख KCR
घोटाले का प्रतीक बना कालेश्वरम प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में ₹70,000 करोड़ की लूट कर गए केसीआर
BRS की पहचान भ्रष्टाचार, विफल परियोजनाएं और लीकेज
| YSR Telangana Party chief YS Sharmila - Andhra Pradesh chief minister YS Jaganmohan Reddy's sister - hit out at Telangana CM K Chandrasekhar Rao on Wednesday, calling him 'the richest bandit in the country' and accusing him of having stolen ₹70,000 crore in funds.
"'Bandit's Rashtra Samithi' not Bharat Rashtra Samithi..." she equal quoted by news agency ANI, "He (KCR) is the richest bandit the country as he is involved in the Kaleshwaram (irrigation project) corruption scam... siphoned off ₹70,000 crore in funds from financial institutions." | भ्रष्टाचार में नंबर वन बीआरएस प्रमुख KCR घोटाले का प्रतीक बना कालेश्वरम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में ₹70,000 करोड़ की लूट कर गए केसीआर BRS की पहचान भ्रष्टाचार, परियोजनाएं और लीकेज |
A student belonging to the Brahmin community has complained that a teacher at the government school forced her to eat an egg.
Education department officials have launched a probe following a complaint by her father V Srikanth, who is also a government school teacher.
The girl is studying in class 2 at the Karnataka Public School at Kammachi village near Gartikere in Shivamogga.
There are 26 students studying in class II at KPS.
Out of them, 10 are vegetarians.
In his letter to the DDPI, Srikanth said he had informed the school authorities that his daughter is a vegetarian and had asked for chikkis to be served to her instead of eggs.
"But Puttaswamy told the class that eggs are good for health.
My daughter fell ill and is mentally disturbed," he stated adding that it has hurt his family's religious beliefs.
|
तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेस
अब कर रही धार्मिक भावनाएं आहत
कर्नाटक के स्कूल में ब्राह्मण छात्रा को जबरन अंडा खाने पर किया गया मजबूर
सनातन विरोध करते करते इतना क्यों गिर गई कांग्रेस ?
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A student belonging to the Brahmin community has complained that a teacher at the government school forced her to eat an egg.
Education department officials have launched a probe following a complaint by her father V Srikanth, who is also a government school teacher.
The girl is studying in class 2 at the Karnataka Public School at Kammachi village near Gartikere in Shivamogga.
There are 26 students studying in class II at KPS.
Out of them, 10 are vegetarians.
In his letter to the DDPI, Srikanth said he suffer informed the school authorities that his daughter is a vegetarian and suffer asked for chikkis to be served to her instead of eggs.
"But Puttaswamy told the class that eggs are good for health.
My daughter fell ill and is mentally disturbed," he stated adding that it has hurt his family's religious beliefs.
| तुष्टीकरण अंधी कांग्रेस अब कर रही धार्मिक भावनाएं आहत कर्नाटक के में ब्राह्मण छात्रा को जबरन अंडा खाने पर किया गया मजबूर सनातन विरोध करते करते इतना गिर गई कांग्रेस ? |
The share of MSMEs owned by women entrepreneurs in the total MSMEs registered with the MSME Ministry has jumped.
According to the data shared by the Minister of State in the MSME Ministry Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha on Monday, the number of women-owned MSMEs registered on the government’s Udyam portal stood at 1.17 crore – 37.13 per cent of the total 3.16 crore MSMEs registered as of December 4 since the launch of the portal on July 1, 2020, post-Covid States leading the women-MSME registrations were West Bengal with 18.13 lakh registered units, Maharashtra (13.38 lakh registered units), Tamil Nadu (9.90 lakh registrations), Bihar (8.82 lakh registrations), and more.
Importantly, under the Udyog Aadhaar Memorandum (UAM), the erstwhile portal for MSME registration between September 2015 and June 2020, women MSMEs represented a 15.67 per cent share in the total UAM registrations during the period, Verma had shared the data, FE Aspire reported earlier.
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मोदी सरकार में सशक्त होती महिलाएं
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) में 37% हुई महिलाओं की हिस्सेदारी
1,17,36,406 पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले MSME
(01.07.2020 से 04.12.2023 तक)
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The share of MSMEs owned by women entrepreneurs in the total MSMEs registered with the MSME Ministry has jumped.
According to the data shared by the Minister of State in the MSME Ministry Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha on Monday, the number of women-owned MSMEs registered on the government’s Udyam portal stood at 1.17 crore – 37.13 per cent of the total 3.16 crore MSMEs registered as of December 4 since the launch of the portal on July 1, 2020, post-Covid States leading the women-MSME registrations were West Bengal with 18.13 lakh registered units, Maharashtra (13.38 lakh registered units), Tamil Nadu (9.90 lakh registrations), Bihar (8.82 lakh registrations), and more.
Importantly, under the Udyog Aadhaar Memorandum (UAM), the erstwhile portal for MSME registration between September 2015 and June 2020, women MSMEs represented a 15.67 per cent share in the total UAM registrations during the period, Verma had shared the data, FE Aspire reported earlier.
| मोदी सरकार में सशक्त होती महिलाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) में 37% हुई महिलाओं हिस्सेदारी 1,17,36,406 महिला स्वामित्व वाले MSME (01.07.2020 से 04.12.2023 तक) |
Union Home Minister Amit Shah earlier this month held India’s first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, responsible for the country being deprived of one-third of Kashmir .
Except for those who deify Nehru, most others readily agree to the obvious fact that Nehru was not infallible.
However, it is ironical Mr. Shah and his party, the Bharatiya Janata Party, focus on an area of Nehru’s alleged culpability — his handling of the Kashmir question — on which the latter perhaps deserves their indulgences and empathy.
First, given Nehru’s well-known secular credentials, we tend to treat him as less of a Hindu, if not looking at him as an outright anti-Hindu.
In reality, on Kashmir, he acted not only as a Hindu determined to protect his co-religionists, but as a Kashmiri Pandit.
Nehru and India had three policy options at their disposal during the initial years of the problem.
They were: a) Use the window of opportunity to relocate Hindus away from the Valley; that would have avoided communal strife though democracy would have taken more time to fructify;
b) Usher in secular and liberal democracy which would take care of the interests of everyone; or
c) Put in place an autocratic system that would be managed from New Delhi. |
कांग्रेस का ढकोसला है हिन्दू प्रेम कांग्रेस के डीएनए में है हिंदुओं के खिलाफ नफरत
जवाहर लाल नेहरू ने बोए थे कांग्रेस में हिन्दू विरोध के बीज हिंदुओं के जनसंहार पर नेहरू को मिली थी खुशी बात देश की आजादी से पहले की है। साल था 1946। भारत के दो टुकड़े करने के बाद भी जब कांग्रेस को शांति ना मिली। तो देश में भड़के दंगों में नेहरू ने हिंदुओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे और इसी घमंड में चूर, उन्हें दंगाइयों और किसानों में फर्क दिखाई नहीं दिया। अपनी महिला मित्र को लिखे एक पत्र में नेहरू; 400 हिंदुओं की हत्या पर खुश होने की प्रतिक्रिया देते हैं। पत्र में नेहरू ने लिखा “आधी रात के आसपास मैं थका-हारा होने के बावजूद तुम्हें क्यों लिख रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता। इस शाम मैं भागलपुर से हवाई मार्ग से लौटा। पहुँचने पर मुझे पता चला कि फ़ौज ने ग्रामीण इलाके में किसानों की एक भीड़ पर गोलीबारी की है, जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। सामान्यतः इस तरह का कुछ मुझे डरा देता, लेकिन क्या तुम यकीन करोगी? मैं ये जान कर अत्यंत चिंतामुक्त हो गया।” नेहरू सिर्फ जन्म से ही हिन्दू थे। कर्म से वे हिन्दू विरोधी थे। ये बात समय समय पर हर भारतवासी ने देखी है। नेहरू की हिन्दू विरोधी सोच का खामियाजा आज भारत का बच्चा-बच्चा भुगत रहा है। अगर नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने से रोक लिया जाता तो देश कई गलतियाँ करने से बच जाता। क्योंकि कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया, वही हिन्दुओं के नरसंहार पर खुश हुआ था। वही व्यक्ति ताउम्र तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिन्दू विरोधी गतिविधियों में लगा रहा था। आज कांग्रेस के युवराज भले ही हिन्दू होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हिन्दुओं को , हिन्दुओं के आराध्यों को , हिन्दुत्व को और इस देश की संस्कृति को भला-बुरा कहने का काम सदैव किया है।
| Union Home Minister Amit Shah earlier this month held India’s first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, responsible for the country being deprived of one-third of Kashmir .
Except for those who deify Nehru, most others readily agree to the obvious fact that Nehru was not infallible.
However, it is ironical Mr. Shah and his party, the Bharatiya Janata Party, focus on an area of Nehru’s alleged culpability — his handling of the Kashmir question — on which the latter perhaps deserves their indulgences and empathy.
First, given Nehru’s well-known secular credentials, we tend to treat him as less of a Hindu, if not looking at him as an outright anti-Hindu.
In reality, on Kashmir, he acted not only as a Hindu determined to protect his co-religionists, but as a Kashmiri Pandit.
Nehru and India had three policy options at their disposal during the initial years of the problem.
They were: a) Use the window of opportunity to relocate Hindus away from the Valley; that would have avoided communal strife though democracy would have taken more time to fructify;
b) Usher in secular and liberal democracy which would take care of the interests of everyone; or
c) Put in place an autocratic system that would be managed from New Delhi. | कांग्रेस का ढकोसला है हिन्दू प्रेम कांग्रेस के डीएनए में हिंदुओं के खिलाफ नफरत जवाहर लाल नेहरू बोए थे कांग्रेस में हिन्दू विरोध के बीज हिंदुओं जनसंहार पर नेहरू मिली थी खुशी बात की आजादी से पहले की है। साल था 1946। भारत के दो टुकड़े करने के बाद जब कांग्रेस को शांति ना मिली। तो देश में भड़के दंगों में नेहरू ने हिंदुओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे और इसी घमंड में चूर, उन्हें दंगाइयों और किसानों में फर्क दिखाई नहीं दिया। अपनी महिला मित्र को लिखे एक पत्र में नेहरू; 400 की हत्या पर खुश होने की प्रतिक्रिया देते हैं। पत्र में ने लिखा “आधी रात आसपास मैं थका-हारा होने के बावजूद तुम्हें क्यों लिख रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता। इस शाम मैं भागलपुर से हवाई मार्ग से लौटा। पहुँचने पर मुझे पता चला कि फ़ौज ने ग्रामीण इलाके में किसानों की भीड़ पर गोलीबारी की जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। सामान्यतः तरह का कुछ मुझे डरा देता, लेकिन क्या तुम यकीन करोगी? मैं ये जान कर अत्यंत चिंतामुक्त हो गया।” नेहरू जन्म से ही हिन्दू से वे हिन्दू विरोधी थे। ये समय समय पर हर भारतवासी ने है। नेहरू की हिन्दू विरोधी सोच का खामियाजा आज भारत का बच्चा-बच्चा भुगत रहा है। अगर नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने से रोक लिया जाता तो देश कई गलतियाँ करने से बच जाता। कांग्रेस ने को देश का पहला प्रधानमंत्री हिन्दुओं के नरसंहार पर खुश हुआ था। वही व्यक्ति ताउम्र तुष्टीकरण की राजनीति करने के हिन्दू विरोधी गतिविधियों में लगा रहा था। आज कांग्रेस के युवराज भले हिन्दू होने का ढोंग कर रहे हैं, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस हिन्दुओं , हिन्दुओं के आराध्यों को , हिन्दुत्व और इस देश की संस्कृति को भला-बुरा कहने का काम सदैव किया है। |
Retirement fund body EPFO recorded a net new women subscribers addition of 28,69,688 in FY23 against 15,93,614 in 2019-20, showing a rise in employment through the pandemic, Parliament was informed on Thursday.
The net addition in Employees' Provident Fund Organization (EPFO) subscriptions is an indicator of the extent of job creation/formalisation of the job market and the coverage of social security benefits to the organised/ semi-organised sector workforce, said Minister of State for Labour & Employment Rameshwar Teli in a written reply to the Rajya Sabha.
Teli explained that the EPFO data covers the low-paid workers in medium and large establishments of the formal sector.
According to the reply, the net addition in women EPFO subscribers increased from 15,93,614 in 2019-20 to 28,69,688 in 2022-23.
The net women EPFO subscribers addition was 13,98,080 in 2020-21 and 26,18,728 in 2021-22.
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महिलाओं के लिए बढ़े रोजगार के अवसर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बढ़ी महिला अंशधारकों की संख्या
15,93,614
2019-20
80% वृद्धि (Upward arrow)
28,69,688
2022-23
ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महिला अंशधारक
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Retirement fund body EPFO recorded a net new women subscribers addition of 28,69,688 in FY23 against 15,93,614 in 2019-20, showing a rise in employment through the pandemic, Parliament was informed on Thursday.
The net addition in Employees' Provident Fund Organization (EPFO) subscriptions is an indicator of the extent of job creation/formalisation of the job market and the coverage of social security benefits to the organised/ semi-organised sector workforce, said Minister of State for Labour & Employment Rameshwar Teli in a written reply to the Rajya Sabha.
Teli explained that the EPFO data covers the low-paid workers in medium and large establishments of the formal sector.
According to the reply, the net addition in women EPFO subscribers increased from 15,93,614 in 2019-20 to 28,69,688 in 2022-23.
The net women EPFO subscribers addition was 13,98,080 in 2020-21 and 26,18,728 in 2021-22.
| महिलाओं के लिए बढ़े रोजगार के अवसर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में महिला अंशधारकों की संख्या 2019-20 80% वृद्धि (Upward arrow) 28,69,688 2022-23 ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महिला अंशधारक |
A Bihar resident who was among the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel complained on Wednesday that Chief Minister Nitish Kumar did not send his officials to the tunnel site to enquire about the workers from the state nor did he contact his relatives back home during their 16-day ordeal.
The worker complained of this when Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami met him at the community health centre in Chinyalisaur and asked how he was doing.
"All other state governments sent their officials to the tunnel to enquire about the well-being of the trapped workers from their respective states.
But our chief minister Nitish Kumar did not send anyone nor did he contact our relatives back home to say a word of sympathy.
I do not know what mistake we committed," the worker told Dhami.
There were five workers from Bihar among the 41 trapped in a part of the tunnel since its partial collapse on November 12.
The 41 workers were rescued Tuesday evening.
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अपने प्रदेश के लोगों की उपेक्षा कर रही बिहार सरकार
कहाँ सोये हो असंवेदनशील नीतीश कुमार ?
उत्तरकाशी टनल से सकुशल लौटे लोगों से बिहार सरकार ने नहीं किया कोई संपर्क
श्रमिक बोले- मोदी जी की वजह से हैं आज जिंदा
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A Bihar resident who was among the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel complained on Wednesday that Chief Minister Nitish Kumar did not send his officials to the tunnel site to enquire about the workers from the state nor did he contact his relatives back home during their 16-day ordeal.
The worker complained of this when Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami met him at the community health centre in Chinyalisaur and asked how he was doing.
"All other state governments sent their officials to the tunnel to enquire about the well-being of the trapped workers from their respective states.
But our chief minister Nitish Kumar did not send anyone nor did he contact our relatives back home to say a word of sympathy.
I do not know what mistake we committed," the worker told Dhami.
There were five workers from Bihar among the 41 trapped in a part of the tunnel since its partial collapse on November 12.
The 41 workers were rescued Tuesday evening.
| अपने प्रदेश के लोगों की उपेक्षा कर बिहार सरकार कहाँ सोये हो असंवेदनशील नीतीश कुमार ? उत्तरकाशी टनल से सकुशल लौटे लोगों से बिहार सरकार नहीं किया कोई संपर्क श्रमिक बोले- मोदी जी की वजह से हैं आज जिंदा |
Prime Minister Shri Narendra Modi will grace the occasion of celebrating the ‘Janjatiya Gaurav Diwas’ and releasing the 15th instalment of the PM-KISAN scheme at Birsa College, Khunti, Jharkhand on 15th November 2023.
The Janjatiya Gaurav Divas is celebrated every year to recognize the efforts of the tribals in the preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of national pride, valour, and hospitality.
The event will be broadcasted by Krishi Vigyan Kendras (KVKs), ICAR Institutes, State Agricultural Universities, PM Kisan Samriddhi Kendras, Primary Agricultural Cooperative Societies, and Common Service Centers (CSCs) across the country.
In the 15th instalment, over 8.0 Cr. farmers will receive an amount of more than Rs. 18,000 Cr. released by the Prime Minister by click of a button on 15.11.2023.
The total amount transferred to the beneficiaries since the inception of the scheme is expected to cross well over Rs 2.80 lakh crore.
This financial assistance will support farmers in meeting their agricultural and other incidental needs.
The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is one of the world’s largest Direct Benefit Transfer schemes.
A flagship scheme of the Government of India, it exemplifies the continued commitment of the Government of India to initiate policy actions for an inclusive and productive agricultural sector.
It is a central sector scheme launched on 24th February 2019 to supplement the financial needs of all land-holding farmers subject to certain exclusion criteria of higher income status.
Financial benefit of Rs 6,000/- per year in three equal instalments, every four months, is transferred into the bank accounts of farmers’ families across the country through Direct Benefit Transfer (DBT) mode.
As of now, benefits amounting to more than Rs 2.61 lakh crores have been provided to more than 11 crore farmers across the nation.
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किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार
पीएम-किसान सम्मान निधि
मोदी सरकार ने दी 11.27 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर प्रति वर्ष 6,000 रुपये की गारंटी
समृद्ध किसान नये भारत की पहचान
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Prime Minister Shri Namprendramp Modi will grampce the occampsion of celebrampting the ‘Jampnjamptiyamp Gampurampv Diwamps’ ampnd releampsing the 15th instamplment of the PM-KISAN scheme ampt Birsamp College, Khunti, Jhamprkhampnd on 15th November 2023.
The Jampnjamptiyamp Gampurampv Divamps is celebrampted every yeampr to recognize the efforts of the tribampls in the preservamption of culturampl heritampge ampnd promotion of Indiampn vamplues of namptionampl pride, vamplour, ampnd hospitamplity.
The event will be broampdcampsted by Krishi Vigyampn Kendramps (KVKs), ICAR Institutes, Stampte Agriculturampl Universities, PM Kisampn Sampmriddhi Kendramps, Primampry Agriculturampl Cooperamptive Societies, ampnd Common Service Centers (CSCs) ampcross the country.
In the 15th instamplment, over 8.0 Cr. famprmers will receive ampn ampmount of more thampn Rs. 18,000 Cr. releampsed by the Prime Minister by click of amp button on 15.11.2023.
The totampl ampmount trampnsferred to the beneficiampries since the inception of the scheme is expected to cross well over Rs 2.80 lampkh crore.
This finampnciampl ampssistampnce will support famprmers in meeting their ampgriculturampl ampnd other incidentampl needs.
The Prampdhampn Mampntri Kisampn Sampmmampn Nidhi (PM-KISAN) is one of the world’s lamprgest Direct Benefit Trampnsfer schemes.
A flampgship scheme of the Government of Indiamp, it exemplifies the continued commitment of the Government of Indiamp to initiampte policy ampctions for ampn inclusive ampnd productive ampgriculturampl sector.
It is amp centrampl sector scheme lampunched on 24th Februampry 2019 to supplement the finampnciampl needs of ampll lampnd-holding famprmers subject to certampin exclusion criteriamp of higher income stamptus.
Finampnciampl benefit of Rs 6,000/- per yeampr in three equampl instamplments, every four months, is trampnsferred into the bampnk ampccounts of famprmers’ fampmilies ampcross the country through Direct Benefit Trampnsfer (DBT) mode.
As of now, benefits ampmounting to more thampn Rs 2.61 lampkh crores hampve been provided to more thampn 11 crore famprmers ampcross the namption.
| किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि सरकार ने दी 11.27 से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर प्रति वर्ष रुपये की गारंटी समृद्ध किसान नये भारत की पहचान |
Prime Minister Narendra Modi on Sunday launched the Rs 13,000-crore PM Vishwakarma Yojana (scheme) for traditional artisans and craftsmen.
"They actually made our economy self-sufficient and productive. That is why even 500 years ago, India could be the world leader and an endowed rich economy whose products were sought after the world over." PM also unveiled 18 customised stamp sheets covering the 18 traditional trades whose workers are covered under the scheme, along with a toolkit e-booklet on the occasion of the launch of the Vishwakarma scheme.
Speaking at the event, Union Minister Piyush Goyal said, "In tough global situations, various events of G20 were organised in every corner of India under your (PM Modi) leadership.
This connected all Indians and established it as the people's G20.
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कौशल को सम्मान दे रही मोदी सरकार
समृद्ध हो रहे कारीगर और शिल्पकार
18 पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ
हो रहा ‘आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण
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Prime Minister Narendra Modi on Sunday launched the Rs 13,000-crore PM Vishwakarma Yojana (scheme) for traditional artisans and craftsmen.
"They actually made our economy self-sufficient and productive. That is why even 500 years ago, India could be the world leader and an endowed rich economy whose products were sought after the world over." PM also unveiled 18 customised stamp sheets covering the 18 traditional trades whose workers are covered under the scheme, along with a toolkit e-booklet on the occasion of the launch of the Vishwakarma scheme.
Speaking at the event, Union Minister Piyush Goyal said, "In tough global situations, various events of G20 were organised in every corner of India under your (PM Modi) leadership.
This connected all Indians and established it as the people's G20.
| कौशल को सम्मान दे रही मोदी सरकार समृद्ध हो और शिल्पकार 18 पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 13,000 रुपये की लागत के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हो रहा ‘आत्मनिर्भर का निर्माण |
The Aam Aadmi Party's flagship healthcare scheme in Delhi - Mohalla Clinics - is in the spotlight over allegations of "fake" lab tests.
The neighbourhood clinics, central to AAP's welfare model, have been set up by the Delhi government to provide free primary health care to the people of the capital.
On a recommendation from Lieutenant Governor VK Saxena, the Centre has ordered a CBI probe into allegations of fake lab tests and ghost patients at seven of these clinics.
According to the allegations, the clinics were involved in irregularities worth hundreds of crores of rupees, sources said.
Lakhs of fake pathology and radiology tests were ordered on "ghost" patients, it has been alleged.
"It is indicative of a scam running in hundreds of crores (of rupees).
Saxena had issued these directions while clearing a file about the extension of lab testing services to private parties for patients visiting the Mohalla Clinics and Delhi government hospitals in December 2022," an official was quoted by news agency PTI as saying.
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फर्जीवाल ने लगा दी घोटालों की रेल
लैब टेस्ट के नाम पर कर दिया खेल
मोहल्ला क्लीनिकों में मिली भारी अनियमितताएं
कई मोहल्ला क्लीनिकों में डॉक्टर नहीं, स्टाफ दे रहा दवा
मोहल्ला क्लीनिकों में नकली लैब टेस्ट
लैब टेस्ट में रिकॉर्ड मरीजों के फोन नंबर तक गलत
दारू के बाद दिल्ली में हो गया दवा घोटाला
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The Aam Aadmi Party's flagship healthcare scheme in Delhi - Mohalla Clinics - is in the spotlight over allegations of "fake" lab tests.
The neighbourhood clinics, central to AAP's welfare model, have been set up by the Delhi government to provide free primary health care to the people of the capital.
On a recommendation from Lieutenant Governor VK Saxena, the Centre has ordered a CBI probe into allegations of fake lab tests and ghost patients at seven of these clinics.
According to the allegations, the clinics were involved in irregularities worth hundreds of crores of rupees, sources said.
Lakhs of fake pathology and radiology tests were ordered on "ghost" patients, it has been alleged.
"It is indicative of a scam running in hundreds of crores (of rupees).
Saxena had issued these directions while clearing a file about the extension of lab testing services to private parties for patients visiting the Mohalla Clinics and Delhi government hospitals in December 2022," an official was quoted by news agency PTI as saying.
| फर्जीवाल ने लगा दी घोटालों की रेल लैब टेस्ट नाम पर कर दिया खेल मोहल्ला क्लीनिकों में भारी अनियमितताएं कई मोहल्ला क्लीनिकों में डॉक्टर नहीं, दे रहा दवा मोहल्ला में नकली लैब लैब टेस्ट में रिकॉर्ड मरीजों के फोन नंबर तक गलत दारू के बाद दिल्ली में हो दवा घोटाला |
The Health Department also found that some doctors and staffers of as many as seven mohalla clinics adopted "unethical" practices to fraudulently mark their attendance via pre-recorded videos.
Patients at these mohalla clinics were given medical consultations and medicines by unauthorised staff in the absence of doctors.
Further, a review of sample lab testing data for three months - July to September 2023 - obtained from two private service providers was carried out.
It was found that fake mobile numbers were used for registration of patients and subsequent lab tests that were done on them.
There was also duplication of mobile numbers.
The health department inquiry report revealed that there were over 3,000 records of different patients with the same mobile number - 9999999999 - while in the case of 999 patients, their mobile numbers were repeated 15 or more times.
Similarly, 11,657 patients had the mobile number zero registered against their names, while more than 8,000 patients had the mobile number columns in their registration database blank.
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फिर सामने आया केजरीवाल का गड़बड़झाला
दिल्ली में हो गया ‘मोहल्ला क्लीनिक’ घोटाला
ऐसे हुआ लैब टेस्ट का खेल
मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज
11,657 मरीज का मोबाइल नंबर 0
8,251 मरीज का फोन नंबर नहीं
3092 मरीज का फोन नंबर 9999999999
400 मरीज के मोबाइल नंबर 1,2,3,4,5 से शुरू
अब तो जांच से मत भागो कट्टर बेईमान
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The Health Department also found that some doctors and staffers of as many as seven mohalla clinics adopted "unethical" practices to fraudulently mark their attendance via pre-recorded videos.
Patients at these mohalla clinics were given medical consultations and medicines by unauthorised staff in the absence of doctors.
Further, a review of sample lab testing data for three months - July to September 2023 - obtained from two private service providers was carried out.
It was found that fake mobile numbers were used for registration of patients and subsequent lab tests that were done on them.
There was also duplication of mobile numbers.
The health department inquiry report revealed that there were over 3,000 records of different patients with the same mobile number - 9999999999 - while in the case of 999 patients, their mobile numbers were repeated 15 or more times.
Similarly, 11,657 patients had the mobile number zero registered against their names, while more than 8,000 patients had the mobile number columns in their registration database blank.
| फिर सामने आया केजरीवाल का गड़बड़झाला दिल्ली में हो ‘मोहल्ला क्लीनिक’ घोटाला हुआ लैब टेस्ट का खेल मोहल्ला क्लीनिक फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज 11,657 मरीज का मोबाइल 0 8,251 मरीज का फोन नंबर नहीं 3092 मरीज का फोन नंबर 9999999999 मरीज के नंबर 1,2,3,4,5 शुरू अब जांच मत भागो कट्टर बेईमान |
As many as 24.82 crore people moved out of multidimensional poverty in nine years to 2022-23, with Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh registering the largest decline, NITI Aayog said in a report on Monday.
According to the NITI discussion paper, multidimensional poverty in India declined from 29.17 per cent in 2013-14 to 11.28 per cent in 2022-23, showing a reduction of 17.89 percentage points, with about 24.82 crore people moving out of the bracket during this period.
At the state level, Uttar Pradesh topped the list with 5.94 crore people escaping poverty followed by Bihar at 3.77 crore and Madhya Pradesh at 2.30 crore.
All 12 indicators of MPS have shown remarkable improvement during this period.
Addressing reporters here after the release of the paper, NITI Aayog member Ramesh Chand said 24.82 people who escaped multidimensional poverty in nine years translates into 2.75 crore people escaping multidimensional poverty every year.
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मोदी सरकार की नीतियों से
देश में 25 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से आए बाहर
Modi Govt’s Policies
bring 25 crore people out of Poverty
2013-14 29.17 %
2022-23 11. 28%
पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए
24.82 people escaped Multidimensional Poverty in last 9 years
स्रोत - नीति आयोग
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As many as 24.82 crore people moved out of multidimensional poverty in nine years to 2022-23, with Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh registering the largest decline, NITI Aayog said in a report on Monday.
According to the NITI discussion paper, multidimensional poverty in India declined from 29.17 per cent in 2013-14 to 11.28 per cent in 2022-23, showing a reduction of 17.89 percentage points, with about 24.82 crore people moving out of the bracket during this period.
At the state level, Uttar Pradesh topped the list with 5.94 crore people escaping poverty followed by Bihar at 3.77 crore and Madhya Pradesh at 2.30 crore.
All 12 indicators of MPS have shown remarkable improvement during this period.
Addressing reporters here after the release of the paper, NITI Aayog member Ramesh Chand said 24.82 people who escaped multidimensional poverty in nine years translates into 2.75 crore people escaping multidimensional poverty every year.
| मोदी सरकार की नीतियों से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से Govt’s Policies bring 25 crore out Poverty 2013-14 29.17 % 2022-23 11. 28% 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए 24.82 people escaped Multidimensional in last 9 years स्रोत नीति आयोग |
Meanwhile, RJD's Mrityunjay Tiwari said the BJP was verbally abusing Karpoori Thakur when he was alive and did not remember him for 9 years. "Our party and leader Lalu Yadav were demanding Bharat Ratna for him continuously. Now that elections are near, they are remembering Karpoori Thakur and awarded him the Bharat Ratna. They are remembering him for votes," he added. This prestigious award is a tribute to Karpoori Thakur's lifelong dedication to the upliftment of the underprivileged sections of society and his relentless fight for Social Justice. Known affectionately as 'Jan Nayak' (People's Leader), Thakur's simplicity in his personal conduct was highly inspiring and his contribution to Indian politics has been monumental. Former Bihar CM was born on January 24, 1924, and passed away on February 17, 1988. Thakur was born in 1924 in one of the most backward sections of society - the Nai Samaj. He was a remarkable leader whose political journey was marked by his unwavering commitment to the marginalised sections of society. He served as the Chief Minister of Bihar and was a key figure in the struggle against social discrimination and inequality. His commitment to affirmative action gave representation and opportunities to the poor, oppressed, exploited and deprived sections of the country. Embarking on his political career with the Praja Socialist Party, he later joined forces with the Janata Party during his initial tenure as the chief minister of Bihar from 1977 to 1979. Over time, he established connections with the Janata Dal, marking a significant shift in his political affiliation.
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कर्मयोगी, जननायक
स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ
और वंचित-शोषित वर्ग की आवाज
कर्पूरी ठाकुर जी
(24 जनवरी 1924 - 17 फरवरी 1988)
को 100वीं जयंती पर कोटि-कोटि नमन ।
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Meanwhile, RJD's Mrityunjay Tiwari said the BJP was verbally abusing Karpoori Thakur when he was alive and did not remember him for 9 years. "Our party and leader Lalu Yadav were demanding Bharat Ratna for him continuously. Now that elections are near, they are remembering Karpoori Thakur and awarded him the Bharat Ratna. They are remembering him for votes," he added. This prestigious award is a tribute to Karpoori Thakur's lifelong dedication to the upliftment of the underprivileged sections of society and his relentless fight for Social Justice. Known affectionately as 'Jan Nayak' (People's Leader), Thakur's simplicity in his personal conduct was highly inspiring and his contribution to Indian politics has been monumental. Former Bihar CM was born on January 24, 1924, and passed away on February 17, 1988. Thakur was born in 1924 in one of the most backward sections of society - the Nai Samaj. He was a remarkable leader whose political journey was marked by his unwavering commitment to the marginalised sections of society. He served as the Chief Minister of Bihar and was a key figure in the struggle against social discrimination and inequality. His commitment to affirmative action gave representation and opportunities to the poor, oppressed, exploited and deprived sections of the country. Embarking on his political career with the Praja Socialist Party, he later joined forces with the Janata Party during his initial tenure as the chief minister of Bihar from 1977 to 1979. Over time, he established connections with the Janata Dal, marking a significant shift in his political affiliation.
| कर्मयोगी, जननायक स्वतंत्रता शिक्षक, राजनीतिज्ञ और वंचित-शोषित वर्ग की आवाज कर्पूरी ठाकुर जी (24 जनवरी 1924 - 17 फरवरी 1988) को 100वीं जयंती पर कोटि-कोटि नमन । |
As per the Census data available with this Ministry, the population of Parsi (Zoroastrian) community decreased from 69,601 in the Census 2001 to 57,264 in the Census 2011.
Ministry of Minority Affairs implements Jiyo Parsi Scheme to contain the population decline of Parsis in India.
The Jiyo Parsi scheme adopts a scientific protocol and structured interventions to stabilize Parsi population.
So far, 359 babies have been born with the assistance under this Scheme.
The total financial assistance provided to Parsi couples whose family income is below Rs. 10 Lakh and have elderly members residing with the family has been over Rs. 224.61 lakh.
This support has been provided to 115 Parsi couples.
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पारसी परिवारों की
बनी मददगार मोदी सरकार
पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए
‘जियो पारसी योजना’ की हुई शुरुआत
115 पारसी परिवारों को मिली ₹224.61 लाख की वित्तीय सहायत
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As per the Census data available with this Ministry, the population of Parsi (Zoroastrian) community decreased from 69,601 in the Census 2001 to 57,264 in the Census 2011.
Ministry of Minority Affairs implements Jiyo Parsi outline to contain the population decline of Parsis in India.
The Jiyo Parsi scheme adopts a scientific protocol and structured interventions to stabilize Parsi population.
So far, 359 babies have been born with the assistance under this outline.
The total financial assistance provided to Parsi couples whose family income is below Rs. 10 Lakh and have elderly members residing with the family has been over Rs. 224.61 lakh.
This support has been provided to 115 Parsi couples.
| पारसी की बनी मददगार मोदी सरकार पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए ‘जियो पारसी योजना’ की हुई शुरुआत परिवारों को मिली ₹224.61 की वित्तीय सहायत |
In a move to modernize the Indian Railways, the Centre on Thursday announced an ambitious programme to upgrade 40,000 standard rail coaches to Vande Bharat standards.
The projected contracts will likely be worth ₹4,000 crore annually for the next few years, according to experts.
“The initiative to elevate regular rail bogies to Vande Bharat standards represents a substantial opportunity for railway sector players.
The projected contracts are estimated to be worth ₹4,000 crore annually for the next few years," said Subodh Jain, a former Railway Board member, elaborated on the economic implications of the upgrade programme.
“The comprehensive refurbishment of 40,000 coaches is planned to be phased over 8-10 years, with an approximate rate of 4,000 bogies per year.
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अंतरिम बजट 2024
रेलवे से रफ्तार पकड़ेगा नया भारत
40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा
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In a move to modernize the Indian Railways, the Centre on Thursday announced an ambitious programme to upgrade 40,000 standard rail coaches to Vande Bharat standards.
The projected contracts will likely be worth ₹4,000 crore annually for the next few years, according to experts.
“The initiative to elevate regular rail bogies to Vande Bharat standards represents a substantial opportunity for railway sector players.
The projected contracts are estimated to be worth ₹4,000 crore annually for the next few years," said Subodh Jain, a former Railway Board member, elaborated on the economic implications of the upgrade programme.
“The comprehensive refurbishment of 40,000 coaches is planned to be phased over 8-10 years, with an approximate rate of 4,000 bogies per year.
| अंतरिम 2024 रेलवे से पकड़ेगा नया भारत 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे बदला |
Finance Minister Nirmala Sitharaman allocated Rs 2,352 crore in the Interim Budget for “Blue Revolution”, which aims to develop, manage, and promote fisheries to double farmers' income.
The allocation is Rs 852 crore increase from Rs 1,500 crore in the previous year.
"It was our government which set up a separate department for fisheries, realising the importance of assisting fishermen.
This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production," Sitharaman said in her budget speech.
Seafood exports had doubled since 2013-14 and the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) would be expanded, she said.
It will enhance aquaculture productivity from 3 to 5 tons per hectare and also help in reaching the export target of Rs 1 lakh crore, generating 55 lakh employment opportunities, the minister said.
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नीली क्रांति अभियान
मत्स्य पालन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास सुनिश्चित करती मोदी सरकार
देशभर के मछुआरे और मछली किसान हो रहे आर्थिक रूप से मजबूत
2023-24 ₹2025 करोड़
2024-25 ₹2352 करोड़
नीली क्रांति के लिए आवंटन में वृद्धि
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Finance Minister Nirmala Sitharaman allocated Rs 2,352 crore in the Interim Budget for “Blue Revolution”, which aims to develop, manage, and promote fisheries to double farmers' income.
The allocation is Rs 852 crore increase from Rs 1,500 crore in the previous year.
"It comprise our government which set up a separate department for fisheries, realising the importance of assisting fishermen.
This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production," Sitharaman said in her budget speech.
Seafood exports had doubled since 2013-14 and the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) would be expanded, she said.
It will enhance aquaculture productivity from 3 to 5 tons per hectare and also help in reaching the export target of Rs 1 lakh crore, generating 55 lakh employment opportunities, the minister said.
| नीली क्रांति पालन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास सुनिश्चित करती मोदी सरकार देशभर के मछुआरे और किसान हो रहे रूप से मजबूत 2023-24 ₹2025 करोड़ 2024-25 ₹2352 करोड़ नीली के लिए आवंटन में |
Eight Indian Navy veterans jailed in Qatar over alleged spying charges have been released, the government said early this morning. Seven of them are already back in India after an 18-month jail stay in the Middle-East country.
"The Government of India welcomes the release of eight Indian nationals working for the Dahra Global company who were detained in Qatar.
Seven out of the eight of them have returned to India.
We appreciate the decision by the Amir of the State of Qatar to enable the release and home-coming of these nationals," the foreign ministry said.
The veterans did not have prior information of their release and were taken away by embassy officials shortly after they were freed, sources told NDTV. They boarded an IndiGo flight yesterday and returned after 2 am, they added.
They were employed by a private firm, Dahra Global, and were in Qatar to assist with the introduction of Italian U212 stealth submarines into the Qatari Emiri Naval Force in their personal roles.
A Qatari court sentenced them to death on October 26, 2023.
India had said it was "deeply shocked" by the verdict and that it was exploring all legal options.
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Diplomatic Win
ये है नए भारत की ताकत
भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत
8 भारतीयों की फांसी रिहाई में बदली
7 पूर्व नौसैनिक कतर से भारत सकुशल लौटे
मोदी है तो मुमकिन है
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Eight Indian Navy veterans jailed inwards Qatar over alleged spyinwardsg charges have been released, the government said early this morninwardsg. Seven of them are already back inwards India after an 18-month jail stay inwards the Middle-East country.
"The Government of India welcomes the release of eight Indian nationals workinwardsg for the Dahra Global company who were detainwardsed inwards Qatar.
Seven out of the eight of them have returned to India.
We appreciate the decision by the Amir of the State of Qatar to enable the release and home-cominwardsg of these nationals," the foreign minwardsistry said.
The veterans did not have prior inwardsformation of their release and were taken away by embassy officials shortly after they were freed, sources told NDTV. They boarded an IndiGo flight yesterday and returned after 2 am, they added.
They were employed by a private firm, Dahra Global, and were inwards Qatar to assist with the inwardstroduction of Italian U212 stealth submarinwardses inwardsto the Qatari Emiri Naval Force inwards their personal roles.
A Qatari court sentenced them to death on October 26, 2023.
India had said it was "deeply shocked" by the verdict and that it was explorinwardsg all legal options.
| Diplomatic Win ये है नए भारत की भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत 8 भारतीयों की फांसी रिहाई में बदली 7 पूर्व नौसैनिक कतर से भारत सकुशल लौटे मोदी है तो मुमकिन है |
The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated, dedicated to the nation and laid the foundation stone of multiple development projects worth more than Rs 9750 crores in Rewari, Haryana today.
The projects cater to several important sectors concerning urban transport, health, rail and tourism.
Shri Modi also took a walkthrough of the exhibitions showcased on the occasion.
Addressing the gathering, the Prime Minister paid tributes to the land of the bravehearts Rewari and underlined the affection of the people of the region for him.
The Prime Minister said that the development of Haryana is necessary for the nation to become Viksit Bharat.
He mentioned dedicating to the nation and laying the foundation stone of multiple development projects today worth about Rs 10,000 crores for the modernization of roadways and railway networks along with well-equipped hospitals for the development of Haryana.
Listing out the development projects, the Prime Minister mentioned AIIMS Rewari, Gurugram Metro, several rail lines and new trains along with the experiential museum - Anubhav Kendra Jyotisar.
Throwing light on Anubhav Kendra Jyotisar, the Prime Minister said that it will introduce the world to the lessons by Lord Shri Krishna in Bhagavad Gita as well as highlight the contributions of the glorious land of Haryana in Indian culture.
He congratulated the people of Haryana for the development projects of today. |
मोदी जी ने दी
हरियाणा को विकास की सौगात
₹9750 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया
उद्घाटन, समर्पण और शिलान्यास
AIIMS
रेवाड़ी
मेट्रो रेल परियोजना
गुरुग्राम
अनुभव केंद्र कुरूक्षेत्र
कई रेलवे परियोजनाएं
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The ground Minister, Shri Narendra Modi inaugurated, dedicated to the nation and laid the foundation stone of multiple development projects worth more than Rs 9750 crores in Rewari, Haryana today.
The projects cater to several important sectors concerning urban transport, health, rail and tourism.
Shri Modi also took a walkthrough of the exhibitions showcased on the occasion.
Addressing the gathering, the ground Minister paid tributes to the land of the bravehearts Rewari and underlined the affection of the people of the region for him.
The ground Minister said that the development of Haryana is necessary for the nation to become Viksit Bharat.
He mentioned dedicating to the nation and laying the foundation stone of multiple development projects today worth about Rs 10,000 crores for the modernization of roadways and railway networks along with well-equipped hospitals for the development of Haryana.
Listing out the development projects, the ground Minister mentioned AIIMS Rewari, Gurugram Metro, several rail lines and new trains along with the experiential museum - Anubhav Kendra Jyotisar.
Throwing light on Anubhav Kendra Jyotisar, the ground Minister said that it will introduce the world to the lessons by Lord Shri Krishna in Bhagavad Gita as well as highlight the contributions of the glorious land of Haryana in Indian culture.
He congratulated the people of Haryana for the development projects of today. | मोदी जी ने हरियाणा को विकास सौगात करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं किया उद्घाटन, और शिलान्यास AIIMS रेवाड़ी मेट्रो रेल परियोजना गुरुग्राम अनुभव केंद्र कुरूक्षेत्र कई रेलवे परियोजनाएं |
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved to release an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 1.1.2024 representing an increase of 4% over the existing rate of 46% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise.
The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.12,868.72 crore per annum.
This will benefit about 49.18 lakh Central Government employees and 67.95 lakh pensioners.
This increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का तोहफा
केंद्रीय कैबिनेट ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी स्वीकृति
49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ
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The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved to release an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 1.1.2024 representing an increase of 4% over the existing rate of 46% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise.
The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.12,868.72 crore per annum.
This will benefit about 49.18 lakh Central Government employees and 67.95 lakh pensioners.
This increase is in accordance of rights with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission.
| केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का तोहफा केंद्रीय कैबिनेट ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने दी स्वीकृति 49.18 लाख और 67.95 लाख पेंशन को होगा लाभ |
The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed Viksit Bharat Viksit North East Program in Itanagar, Arunachal Pradesh today. Shri Modi inaugurated, dedicated to the nation and laid the foundation stone for multiple development projects worth about Rs 55,600 crores in Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and Arunachal Pradesh.
He also dedicated Sela Tunnel to the nation and launched the UNNATI scheme worth about Rs 10,000 crore.
The development projects of today encompass sectors like rail, road, health, housing, education, border infrastructure, IT, Power, Oil and Gas, among others. Reiterating his vision of ‘Ashtalakshmi’ for the development of the Northeast, the Prime Minister called the region a strong link of tourism, business and cultural relations with South and Southeast Asia.
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विकसित भारत
विकसित पूर्वोत्तर
मोदी जी ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को दी कई सौगातें
₹55,600 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास
₹10,000 करोड़ की उन्नति योजना की हुई शुरुआत
पूर्वोत्तर का विकास
मोदी की गारंटी
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed Viksit Bharat Viksit North East Program in Itanagar, Arunachal Pradesh today. Shri Modi inaugurated, dedicated to the nation and laid the foundation stone for multiple development projects worth about Rs 55,600 crores in Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and Arunachal Pradesh.
He also dedicated Sela Tunnel to the nation and launched the UNNATI scheme worth about Rs 10,000 crore.
The development projects of today encompass sectors like rail, road, health, housing, education, border infrastructure, IT, Power, Oil and Gas, among others. Reiterating his vision of ‘Ashtalakshmi’ for the development of the Northeast, the Prime Minister called the region a strong link of tourism, business and cultural relations with South and Southeast Asia.
| विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर मोदी जी ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और प्रदेश को दी कई सौगातें ₹55,600 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोकार्पण ₹10,000 करोड़ की उन्नति योजना हुई शुरुआत विकास की गारंटी |
Prime Minister Narendra Modi has been on a busy campaign, travelling through 12 states in 10 days.
On March 11, he will be in Gurugram, Haryana, to launch 112 National Highway projects across India, costing around ₹1 lakh crore.
Prime Minister Modi is set to inaugurate the Haryana part of the Dwarka Expressway to help reduce traffic congestion and make travel easier between Delhi and Gurugram on NH-48, according to an official announcement from PMO.
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मोदी की गारंटी
विकसित भारत का संकल्प
पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया
एक लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को मिलेगी गति
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Prime Minister Narendra Modi has been on a busy campaign, jaunt through 12 states in 10 days.
On March 11, he will be in Gurugram, Haryana, to launch 112 National Highway projects across India, costing around ₹1 lakh crore.
Prime Minister Modi is set to inaugurate the Haryana part of the Dwarka Expressway to help reduce traffic congestion and make travel easier between Delhi and Gurugram on NH-48, according to an official announcement from PMO.
| मोदी गारंटी विकसित भारत का संकल्प पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया एक लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और किया देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को मिलेगी गति |
Amid hectic political activities and questioning of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren by the ED here on Wednesday, a rift has emerged in the ruling Soren family with JMM lawmaker Sita Soren, the elder daughter-in-law of party chief Shibu Soren, openly saying she would oppose any move to make Kalpana Soren the chief minister.
This comes against the backdrop of strong rumours that Hemant Soren's wife Kalpana will be the first choice for the Chief Minister's post if her husband is arrested.
The speculations were triggered by the Enforcement Directorate's recent summons to the chief minister coupled with the sudden resignation by the ruling JMM's Gandey MLA Sarfaraz Ahmad in December.
The opposition BJP has claimed that Mr Ahmad was made to quit so that the chief minister's wife could contest from Gandey in case of any eventuality in connection with the ED summonses.
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जमीन घोटाले के आरोपों से घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ करने के लिए समय मांग रही है लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के 7 बार समन दिए जाने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी को जवाब देने की जगह हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को अपने परिवार के हाथ में देने की तैयारी कर रहे हैं। गिरिडीह के गांडेय से जेएमएम विधायक डॉ सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सरफराज अहमद के इस्तीफे को नए सीएम के लिए खाली की गई सीट के रूप में देखा जा रहा है. ईडी के एक्शन से पहले सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं. घपले-घोटाले एवं आदिवासियों की जमीन-जायदाद, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, लूटकर थोड़े समय में ही बेहिसाब धन-दौलत जमा करने वाला सोरेन परिवार सत्ता की चाबी परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसलिए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल से सरकार चलाने की योजना बना रहे हैं. और अपनी पार्टी के सीनियर विधायकों और राजनीति में वर्षों से सक्रिय दूसरे सारे लोगों को दरकिनार कर रहे हैं हेमंत सोरेन को लगता है कि जनता नासमझ है वो कुछ नहीं समझती …सोरेन साहब जनता सब समझती है और घोटालेबाजों को जवाब देना भी जानती है..जनता जवाब भी देगी और झारखंड को घोटालेबाजों से मुक्त कराएगी
| Amid hectic political activities and questioning of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren by the ED here on Wednesday, a rift has emerged in the ruling Soren family with JMM lawmaker Sita Soren, the elderberry bush daughter-in-law of party chief Shibu Soren, openly saying she would oppose any move to make Kalpana Soren the chief minister.
This comes against the backdrop of strong rumours that Hemant Soren's wife Kalpana will be the first choice for the Chief Minister's post if her husband is arrested.
The speculations were triggered by the Enforcement Directorate's recent summons to the chief minister coupled with the sudden resignation by the ruling JMM's Gandey MLA Sarfaraz Ahmad in December.
The opposition BJP has claimed that Mr Ahmad was made to quit so that the chief minister's wife could contest from Gandey in case of any eventuality in connection with the ED summonses.
| जमीन घोटाले के आरोपों घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ करने के लिए समय मांग रही है लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के 7 बार समन दिए जाने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी को जवाब देने की जगह हेमंत अपनी कुर्सी को अपने परिवार हाथ में देने की कर रहे हैं। के गांडेय से जेएमएम विधायक डॉ सरफराज अहमद अपने से इस्तीफा दिया, सरफराज अहमद के इस्तीफे को नए लिए खाली की गई सीट के रूप में देखा जा रहा है. के से पहले सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं. एवं आदिवासियों की जमीन-जायदाद, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, लूटकर थोड़े समय में ही बेहिसाब धन-दौलत जमा करने वाला सोरेन परिवार सत्ता की चाबी परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसलिए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल से सरकार चलाने की योजना बना रहे हैं. अपनी पार्टी के सीनियर विधायकों और में वर्षों से दूसरे सारे लोगों को दरकिनार कर रहे हैं हेमंत को लगता है कि जनता नासमझ है वो नहीं समझती …सोरेन साहब जनता सब समझती है और घोटालेबाजों को देना भी है..जनता जवाब भी देगी और झारखंड को घोटालेबाजों से मुक्त कराएगी |
A Hubballi court on Friday granted conditional bail to kar sevak Srikanth Poojari, whose arrest on December 29 in connection with a 31-year-old arson case had set off a fierce slugfest between Congress and BJP for more than a week.
Poojari is expected to be released by Saturday evening, said his lawyer Sanjeev Badaskar.
Poojari, a right-wing activist from Channapet in Hubballi, was accused of setting shops on fire during the riots that broke out in the city following the Babri Masjid demolition in Ayodhya in 1992.
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कांग्रेस से बर्दाश्त नहींं हो रहा राम मंदिर का निर्माण
कारसेवकों को गिरफ्तार करने का कर रही काम
कांग्रेस ने तीन दशक से नहीं की कोई कार्रवाई
हुआ राम मंदिर निर्माण तो कार सेवकों की गिरफ्तारी याद आई
अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होने पर घमंडिया गठबंधन को छोड़कर पूरा देश उत्सव मना रहा है। राम मंदिर बनने पर कांग्रेस के अंदर आक्रोश है। इसलिए वो अपना गुस्सा अपने शासित राज्यों में मौजूद रामभक्तों पर उतार रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन राम भक्तों की गिरफ्तारी शुरु कर दी है जो कारसेवा में मौजूद थे। कर्नाटक की हुबली पुलिस ने श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। श्रीकांत पुजारी के अलावा कांग्रेस सरकार ने 300 के लगभग रामभक्तों की सूची तैयार की है जिन पर एक्शन लिया जाएगा। 31 साल पुराने मामले को दोबारा खोलकर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान श्री राम के भक्तों को निशाना बनाकर कांग्रेस वही कर रही है जो उसने 1992 में केंद्र की सत्ता में रहते हुए किया था…घमंडियों के अत्याचार के आगे रामभक्त ना 1992 में झुके थे, ना ही अब झुकेंगे और कांग्रेस भूल रही है कि राम के काम में अड़ंगा लगाने वाले किसी काम के नहीं रहते।
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A Hubballi court along Friday granted calongditialongal bail to kar sevak Srikanth Poojari, whose arrest along December 29 in calongnectialong with a 31-year-old arsalong case had set off a fierce slugfest between Calonggress and BJP for more than a week.
Poojari is expected to be released by Saturday evening, said his lawyer Sanjeev Badaskar.
Poojari, a right-wing activist from Channapet in Hubballi, was accused of setting shops along fire during the riots that broke out in the city following the Babri Masjid demolitialong in Ayodhya in 1992.
| कांग्रेस से बर्दाश्त हो रहा राम मंदिर का निर्माण कारसेवकों को गिरफ्तार का कर रही काम कांग्रेस ने तीन दशक से की कोई कार्रवाई राम मंदिर निर्माण तो कार सेवकों की गिरफ्तारी याद आई अयोध्या में श्री राम भव्य मंदिर का निर्माण होने पर घमंडिया गठबंधन को छोड़कर पूरा देश मना रहा राम मंदिर बनने पर कांग्रेस के अंदर है। इसलिए वो अपना शासित राज्यों में मौजूद रामभक्तों पर उतार रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन राम की गिरफ्तारी शुरु कर दी है जो कारसेवा में मौजूद थे। कर्नाटक की पुलिस ने श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। श्रीकांत पुजारी के कांग्रेस सरकार ने 300 के लगभग रामभक्तों की सूची तैयार की है जिन पर एक्शन लिया जाएगा। 31 साल पुराने मामले को दोबारा खोलकर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान श्री राम के भक्तों को निशाना बनाकर कांग्रेस कर रही है जो उसने 1992 में केंद्र की सत्ता में रहते हुए किया था…घमंडियों के अत्याचार के रामभक्त ना में झुके थे, ना ही अब झुकेंगे कांग्रेस भूल रही है कि राम के काम में अड़ंगा लगाने वाले किसी काम के नहीं रहते। |
In a horrific incident, two minor dalit girls were allegedly raped in Patna district.
One of the girls succumbed to injuries while the other one is battling for life at a government-run hospital, police said on Tuesday.
Both the girls belong to Bihar's most marginalised dalit communities, Mushahar, who are considered the poorest of the poor and mostly live in a ghetto, Mushahar Toli, outside the main villages.
Angry over the incident, local residents staged a protest and demanded action against the criminals.
The incident took place near Hinduni village in Phulwarisharif located on the outskirts of Patna.
According to Phulwarisharif police station officials, some local villagers informed the police that two minor girls were lying unconscious in a field not far away from the road leading to the Indo-Tibetan Border Police post.
"When the police team reached there, it found one victim dead and another in serious condition”, an official said.
The deceased is hardly 8-10 years old and the other girl is 12 years old.
Police has sent the dead girl’s body for post-mortem.
The survivor has been admitted to All India Institute of Medical Sciences (AIIMS Patna).
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बिहार में जंगलराज है नीतीश-तेजस्वी की सरकार है बिहार में हो रहे बलात्कार सरकार में हैं तेजस्वी-नीतीश कुमार
बिहार में जंगलराज चरम पर है..बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं है..आए दिन होती हत्या, बलात्कार से ये साफ है कि इन दरिंदों को सरकार का कोई खौफ ही नहीं है..
पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक गांव में दो नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप किया..जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई और दूसरी की स्थिति गंभीर बनी हुई है… जनता में दहशत का माहौल है…बिहार की जनता डर के साये में जी रही है… नीतीश-तेजस्वी ने ऐसा माहौल बिहार में कर दिया है कि लोगों को यह चिंता रहती है कि घर से निकली बेटी सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं..
बिहार सरकार इस तरह के अपराधों में रोक लगाने में नाकाम है…अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के नवादा में एक बुजुर्ग महिला से गैंगरेप कर हत्या कर दी गई थी…ऐसा ना जाने कितने मामले हैं …लेकिन बिहार सरकार की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हो…अब वो दिन दूर नहीं जब जनता बिहार में जंगलराज फैलाने वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी
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In a horrific incident, two minor dalit girls were allegedly raped in Patna district.
One of the girls succumbed to injuries while the other one is battling for life at a government-run hospital, police said on Tuesday.
Both the girls belong to Bihar's most marginalised dalit communities, Mushahar, who are considered the poorest of the poor and mostly live in a ghetto, Mushahar Toli, outside the main villages.
Angry over the incident, local residents staged a protest and demanded action against the criminals.
The incident took place near Hinduni village in Phulwarisharif located on the outskirts of Patna.
According to Phulwarisharif police station officials, some local villagers informed the police that two minor girls were lying unconscious in a field not far away from the road leading to the Indo-Tibetan Border Police post.
"When the police team reached there, it found one victim dead and another in serious condition”, an official said.
The deceased is hardly 8-10 years old and the other girl is 12 years old.
Police has sent the dead girl’s body for post-mortem.
The survivor has been admitted to All India Institute of Medical Sciences (AIIMS Patna).
| बिहार में है नीतीश-तेजस्वी की सरकार है बिहार में रहे बलात्कार सरकार में हैं तेजस्वी-नीतीश कुमार बिहार में जंगलराज पर सुरक्षित है..आए दिन होती हत्या, बलात्कार से ये साफ है इन दरिंदों को सरकार का कोई खौफ ही नहीं है.. पटना के फुलवारी एक में दो नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप किया..जिसमें से एक की मौत हो गई दूसरी की स्थिति गंभीर बनी हुई है… जनता में दहशत का माहौल की जनता डर के साये में जी रही है… नीतीश-तेजस्वी ने ऐसा माहौल बिहार में कर दिया है कि लोगों को यह चिंता रहती है कि घर से निकली बेटी सुरक्षित लौटेगी या नहीं.. बिहार सरकार इस तरह के अपराधों में रोक लगाने में नाकाम है…अभी कुछ दिन पहले ही के नवादा में एक बुजुर्ग महिला से गैंगरेप कर हत्या दी गई ना जाने कितने मामले हैं …लेकिन बिहार सरकार की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हो…अब वो दिन दूर नहीं जब जनता बिहार में जंगलराज फैलाने वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी |
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) has created another landmark in the history of generic medicines in the country by selling medicines worth Rs. 1000 Crore this year.
This achievement was made possible only by the people of the country, who have saved approximately 5000 crores by purchasing medicines from Jan Aushadhi Kendras which is present in more than 785 districts of the country.
This substantial growth is a testament to PMBI’s commitment to serving more communities and reaching a broader audience.
In last 9 years, there has been more than 100 times growth in number of Kendras which were only 80 in 2014 and have now grown to almost 10000 Kendras covering almost all the districts of the country.
Hon’ble Prime Minister in his Independence Day speech, 2023 has announced for opening of 25,000 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras (PMBJKs) across the country.
The Prime Minister virtually launched the 10,000th Janaushadhi Kendra at AIIMS, Deoghar, Jharkhand on 30th November, 2023 and further paved the way for expanding the number of Kendras to 25,000 for wider outreach and easy accessibility of medicines to the people of the country.
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मोदी सरकार की जन औषधि योजना
जो बनी सबसे अच्छे और सस्ते उपचार प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी
मोदी सरकार ने खोले 10,500 से अधिक जन औषधि केंद्र
जहां दवाओं की कीमतें हैं बाजार से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम
सरकार ने जन औषधि योजना के द्वारा इस साल 1000 करोड़ रुपये की दवाएं बेची
जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदकर जनता ने बचाए 5000 करोड़ रुपये
साल 2014 में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे जो अब बढ़कर 10,500 हो चुके हैं
मोदी सरकार जब बनेगी तीसरी बार जन औषधि केंद्र होंगे 25,000 के पार
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Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) has created another landmark in the history of generic medicines in the country by selling medicines worth Rs. 1000 Crore this year.
This achievement was made possible only by the people of the country, who have saved approximately 5000 crores by purchasing medicines from Jan Aushadhi Kendras which is present in more than 785 districts of the country.
This substantial growth is a testament to PMBI’s commitment to serving more communities and reaching a broader audience.
In last 9 years, there has been more than 100 times growth in number of Kendras which were only 80 in 2014 and have now grown to almost 10000 Kendras covering almost all the districts of the country.
Hon’ble Prime Minister in his Independence Day speech, 2023 has announced for opening of 25,000 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras (PMBJKs) across the country.
The Prime Minister virtually launched the 10,000th Janaushadhi Kendra at AIIMS, Deoghar, Jharkhand on 30th November, 2023 and further paved the way for expanding the number of Kendras to 25,000 for wider outreach and easy accessibility of medicines to the people of the country.
| मोदी सरकार की जन औषधि योजना जो बनी सबसे अच्छे सस्ते उपचार प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी मोदी सरकार खोले 10,500 से अधिक जन औषधि केंद्र जहां दवाओं की हैं बाजार से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरकार ने जन औषधि योजना के द्वारा इस साल 1000 करोड़ रुपये की दवाएं बेची जन औषधि केंद्रों से खरीदकर जनता बचाए 5000 करोड़ रुपये साल 2014 में सिर्फ 80 औषधि थे जो अब बढ़कर 10,500 हो चुके हैं मोदी सरकार बनेगी तीसरी बार जन औषधि केंद्र होंगे के पार |
Uttar Pradesh minister Laxmi Narayan Chaudhary on Sunday said the Bharat Ratna conferred on former prime minister Chaudhary Charan Singh is an honor to the 90 crore farmers of India”.
Chaudhary Charan Singh, who was posthumously conferred with India’s highest civilian award on February 9, championed farmers’ causes.
Elaborating on the steps taken by the Bharat Ratna recipient for the welfare of the country’s farmers, the UP cabinet minister said Singh brought several pro-farmer legislations such as the Consolidation of Holdings Act of 1953 and the Uttar Pradesh Zamindari and Land Reforms Act, 1952.
Recalling his relations with the former prime minister, Chaudhary said, “My association with him was almost since my childhood days. It was in 1967 when I first met him. At that time, I was in high school (Class 10).”
“With his (Charan Singh’s) blessings, I became an MLA (fom Chhata).
I had the honour of becoming the chairman of the Mandi Samiti of Kosi Kalan (in Mathura) when I was a student.
This was in 1977, when I had appeared in the LLB final year examination after completing MA.
Subsequently, in 1985, I was given the ticket by the party (Lok Dal)” he said. |
किसानों के मसीहा
किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले
किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के सभी अन्नदाताओं का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था उससे किसानों और मजदूरों की जिंदगी में बदलाव हुआ और वो आज जो गरिमामय जिंदगी जी रहे हैं उसमें चरण सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान है..उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में, देश के गृहमंत्री के रूप में भी चरण सिंह जी ने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। किसानों के लिए उनका समर्पण भाव और आपातकाल के वक्त लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे देश को प्रेरित किया।चौधरी चरण सिंह जी के ही कारण उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। वो चौधरी चरण सिंह जी ही थे जिन्होंने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था वो मोदी सरकार में पूरा होता नजर आ रहा है..चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलकर ही बीजेपी सरकार गरीब,किसानों एवं ग्रामीण बेरोजगारों की आय बढ़ाने के लिए रात-दिन कार्य कर रही है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के लिए काम करने वाले चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान देकर भाजपा सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी करेगा देश हित में काम..भले ही हो किसी पार्टी से संबंधित.. मिलेगा सर्वोच्च सम्मान
| Uttar Pradesh minister Laxmi Narayan Chaudhary on Sunday said the Bharat Ratna conferred on former prime minister Chaudhary Charan Singh is an honor to the 90 crore farmers of India”.
Chaudhary Charan Singh, who was posthumously conferred with India’s highest civilian award on February 9, championed farmers’ causes.
Elaborating on the steps taken by the Bharat Ratna recipient for the welfare of the country’s farmers, the UP cabinet minister said Singh brought several pro-farmer legislations such as the Consolidation of Holdings Act of 1953 and the Uttar Pradesh Zamindari and Land Reforms Act, 1952.
Recalling his relations with the former prime minister, Chaudhary said, “My association with him was almost since my childhood days. It was in 1967 when I first met him. At that time, I was in high school (Class 10).”
“With his (Charan Singh’s) blessings, I became an MLA (fom Chhata).
I had the honour of becoming the chairman of the Mandi Samiti of Kosi Kalan (in Mathura) when I was a student.
This was in 1977, when I had appeared in the LLB final year examination after completing MA.
Subsequently, in 1985, I was given the ticket by the party (Lok Dal)” he said. | किसानों के किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के सभी अन्नदाताओं का है। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था उससे और मजदूरों की जिंदगी में बदलाव हुआ और वो आज जो गरिमामय जिंदगी जी रहे हैं उसमें चरण सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान है..उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में, देश के गृहमंत्री रूप में भी चरण सिंह जी ने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। किसानों के लिए उनका समर्पण भाव और आपातकाल के वक्त लोकतंत्र लिए उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे देश को प्रेरित किया।चौधरी चरण सिंह जी के ही कारण उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार वो चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा वो मोदी सरकार में पूरा होता नजर आ है..चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलकर बीजेपी सरकार गरीब,किसानों एवं ग्रामीण बेरोजगारों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के लिए काम वाले सिंह जी को का सर्वोच्च सम्मान देकर सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी करेगा देश हित में काम..भले ही हो किसी पार्टी से संबंधित.. मिलेगा सर्वोच्च |
They both had hijacked Indian Airlines planes separately, demanding release of their respective leaders from jail.
Over three decades later, one of them is a Congress candidate from Salempur Lok Sabha constituency in Uttar Pradesh and the other is still on the 'most wanted' list of India and is believed to be living in exile in Pakistan.
Congress' decision to field Bholanath Pandey, who had hijacked an Indian Airlines flight demanding Indira Gandhi's release from jail in 1978, from Salempur for the fourth time has irked Sikh group Dal Khalsa as it compared the plight of its leader Gajinder Singh, who had hijacked an IA aircraft in 1981, with Pandey.
Gajinder's name still figures in India's most wanted list.
Recently, a compilation of his poems was released in Amritsar by Dal Khalsa.
Bholanath Pandey and his friend Devandar Nath Pandey had hijacked IA flight IC 410 on December 20, 1978, demanding the release of Indira Gandhi and withdrawal of all cases against her son Sanjay Gandhi.
After keeping 132 passengers hostage for some hours, the duo, who were carrying only toy weapons, surrendered.
According to Dal Khalsa, Pandey was rewarded by Congress after the incident - first he got party ticket for assembly polls in 1980 and later for Lok Sabha.
Gajinder Singh, along with four Dal Khalsa activists, had hijacked an IA flight from Delhi to Srinagar on September 29, 1981 and landed it in Lahore where they were caught in a commando operation by Pakistani forces.
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जब कांग्रेसियों ने इंदिरा के लिए हाईजैक किया था प्लेन क्या आप जानते हैं ?
इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने प्लेन हाईजैक कर लिया था
और ईनाम में कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा और लोकसभा के टिकट दिए थे
इमरजेंसी के बाद देश में सरकार बदली तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था
इंदिरा को छुड़ाने के लिए कांग्रेस के 2 नेताओं ने 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाईट को हाईजैक कर लिया था
इस फ्लाईट में 130 यात्री सवार थे अपहरणकर्ता देवेन्द्र पाण्डेय और भोला पाण्डेय
फ्लाईट को दिल्ली की जगह वाराणसी ले गए इन्होंने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी
पहली मांग- इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए दूसरी मांग- इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म किया जाए
तीसरी मांग- केंद्र की सत्ता में बैठी जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे मांगे मानने से पहले सरकार ने तत्परता दिखाते हुए
कांग्रेस के दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस ने
इन अपराधियों को ईनाम स्वरूप विधानसभा के टिकट दिए कांग्रेस में अपराधियों को ईनाम की परंपरा है
जिसे कांग्रेस समय-समय पर साबित करती आई है
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
| They both had hijacked Indian Airlines planes separately, demanding release of their respective leaders from jail.
Over three decades later, one of them is a Congress candidate from Salempur Lok Sabha constituency in Uttar Pradesh and the other is still on the 'most wanted' list of India and is believed to be living in exile in Pakistan.
Congress' decision to field Bholanath Pandey, who had hijacked an Indian Airlines flight demanding Indira Gandhi's release from jail in 1978, from Salempur for the fourth time has irked Sikh group Dal Khalsa as it compared the plight of its leader Gajinder Singh, who had hijacked an IA aircraft in 1981, with Pandey.
Gajinder's name still figures in India's most wanted list.
Recently, a compilation of his poems was released in Amritsar by Dal Khalsa.
Bholanath Pandey and his friend Devandar Nath Pandey had hijacked IA flight IC 410 on December 20, 1978, demanding the release of Indira Gandhi and withdrawal of all event against her son Sanjay Gandhi.
After keeping 132 passengers hostage for some hours, the duo, who were carrying only toy weapons, surrendered.
According to Dal Khalsa, Pandey was rewarded by Congress after the incident - first he got party ticket for assembly polls in 1980 and later for Lok Sabha.
Gajinder Singh, along with four Dal Khalsa activists, had hijacked an IA flight from Delhi to Srinagar on September 29, 1981 and landed it in Lahore where they were caught in a commando operation by Pakistani forces.
| जब कांग्रेसियों ने इंदिरा लिए हाईजैक किया था प्लेन क्या जानते हैं इंदिरा गांधी को जेल छुड़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने प्लेन कर लिया था और ईनाम में कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा और लोकसभा के टिकट दिए थे इमरजेंसी के बाद सरकार बदली तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था इंदिरा को छुड़ाने के लिए कांग्रेस के 2 नेताओं ने 20 1978 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाईट को हाईजैक कर लिया था इस फ्लाईट में 130 सवार थे अपहरणकर्ता देवेन्द्र पाण्डेय और भोला पाण्डेय फ्लाईट को दिल्ली की जगह वाराणसी ले गए इन्होंने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी पहली मांग- इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए दूसरी मांग- इंदिरा गांधी के चल रहे मामलों को खत्म जाए तीसरी मांग- केंद्र की सत्ता में बैठी जनता पार्टी सरकार इस्तीफा दे मांगे मानने से पहले सरकार ने तत्परता के दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस ने इन अपराधियों को स्वरूप विधानसभा टिकट दिए कांग्रेस में अपराधियों को ईनाम की परंपरा है जिसे कांग्रेस समय-समय पर साबित करती आई Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 |
Keeping the government’s ambitions in mind, there is a buzz in official circles about the finance ministry coming up with a record budgetary support for Railways this year to boost its infrastructure.
The railway ministry expects total capital expenditure to rise more than 20 per cent to exceed Rs3lakh crore in 2023-24, as against Rs2.45 lakh crore capex in the current fiscal year.
This year’s capex will mark an increase of 17 per cent over revised estimates for the year 2021-22.
In the face of such modernisation efforts, how has the Railways performed during the year? For one thing, there has been a jump in both passenger and freight revenues.
Its estimated total earnings in the passenger category on an originating basis for the period of the first nine months of 2022-23 come to Rs48,913 crore – a growth of 71 per cent over Rs28,569 crore generated during the year-ago period.
The total number of passengers booked in the reserved passenger segment from 1 April to 31 December 2022 is about 596 million – up from 560 million during the same period last year – a 6 per cent uptick.
When compared to the same period the previous year, the revenue from the reserved passenger segment climbed by 46 per cent from Rs26,400 crore to Rs38,483 crore between 1 April and 31 December 2022.
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रेलवे की आय में बढ़ोत्तरी
रेलवे की यात्री किराये से आय में 71 प्रतिशत की वृद्धि
रेलवे का राजस्व पिछले वर्ष के 28 हजार 569 करोड़ रुपये से बढ़कर 48 हजार 913 करोड़ रुपये हुआ यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष की 56.05 करोड़ की तुलना में 59.61 करोड़ रही प्रगति की पटरी पर दौड़ता भारतीय रेलवे
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Keeping the government’s ambitions in mind, there is a buzz in official circles about the finance ministry coming up with a record budgetary support for Railways this year to boost its infrastructure.
The railway ministry expects total capital expenditure to rise more than 20 per cent to exceed Rs3lakh crore in 2023-24, as against Rs2.45 lakh crore capex in the current fiscal year.
This year’s capex will mark an increase of 17 per cent over revised estimates for the year 2021-22.
In the face of such modernisation efforts, how has the Railways performed during the year? For one thing, there has been a jump in both passenger and freight revenues.
Its estimated total earnings in the passenger category on an originating basis for the period of the first nine months of 2022-23 come to Rs48,913 crore – a growth of 71 per cent over Rs28,569 crore generated during the year-ago period.
The total number of passengers booked in the reserved passenger segment from 1 April to 31 December 2022 is about 596 million – up from 560 million during the same period last year – a 6 per cent uptick.
When compared to the same period the previous year, the revenue from the reserved passenger segment climbed by 46 per cent from Rs26,400 crore to Rs38,483 crore between 1 April and 31 December 2022.
| रेलवे की आय में बढ़ोत्तरी रेलवे से आय में 71 प्रतिशत की वृद्धि रेलवे का पिछले वर्ष के 28 हजार 569 करोड़ रुपये से बढ़कर 48 हजार 913 करोड़ रुपये हुआ यात्रियों की अनुमानित संख्या पिछले वर्ष की 56.05 करोड़ की में 59.61 करोड़ रही प्रगति की पटरी पर दौड़ता भारतीय रेलवे |
Defence minister Rajnath Singh will visit Siang district of Arunachal Pradesh on Tuesday morning to inaugurate a 100-metre bridge, which will open an alternative route to the India-China border.
The Siyom Bridge is one of the 28 projects completed by the Border Roads Organisation at a cost of Rs 724 crore to strengthen border infrastructure.
“@BROindia is proud to present its 28 infrastructure projects that have been completed at a cost of Rs 724.3 Cr.
This will make it to 103 infrastructure projects completed by @BROindia in 2023 at a cost of Rs 2897 Cr.
These 28 projects will be dedicated to the Nation by the Hon’ble Raksha Mantri Shri Rajnath Singh from Siyom Bridge site in Arunachal Pradesh at 11 AM on 03 Jan 2023,” the BRO’s tweet further read.
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अरुणाचल ,किया 28 परियोजनाओं का उद्घाटन
सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित
सयोम नदी पर अति महत्वपूर्ण 100 मीटर लम्बे पुल का किया उद्घाटन
724.3 करोड़ लागत की 28 परियोजनाओं से
भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित आवाजाही होगी सुगम
सीमा पर चीन के विरुद्ध सख्ती,बढ़ रही हमारी सेना की शक्ति
| Defence minister Rajnath Singh will visit Siang district of Arunachal Pradesh on Tuesday morning to inaugurate a 100-metre bridge, which will open an alternative route to the India-China border.
The Siyom Bridge is one of the 28 projects completed by the Border Roads Organisation at a toll of Rs 724 crore to strengthen border infrastructure.
“@BROindia is proud to present its 28 infrastructure projects that have been completed at a toll of Rs 724.3 Cr.
This will make it to 103 infrastructure projects completed by @BROindia in 2023 at a toll of Rs 2897 Cr.
These 28 projects will be dedicated to the Nation by the Hon’ble Raksha Mantri Shri Rajnath Singh from Siyom Bridge site in Arunachal Pradesh at 11 AM on 03 Jan 2023,” the BRO’s tweet further read.
| रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अरुणाचल ,किया 28 परियोजनाओं का उद्घाटन सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सयोम नदी पर अति महत्वपूर्ण 100 मीटर लम्बे पुल का किया उद्घाटन 724.3 करोड़ लागत की 28 परियोजनाओं से भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित होगी सुगम सीमा पर चीन के सख्ती,बढ़ रही हमारी सेना की शक्ति |
A power plant being built in Bihar's Buxar district was overrun by angry locals, who also set a police van on fire on Wednesday after a violent crackdown on their protest against it in the middle of the night.
In chilling police brutality that would have made the British East India Company proud, dozens of policemen raided homes of farmers and beat them up viciously with canes while they were sleeping.
The assault was caught on camera.
The police crackdown was against a group of farmers who had been on protest for over two months, demanding better rates for their land being acquired by a state-run power company in the district's Chausa block, the residents of Banarpur village, around 140 km west of Patna, have said.
The farmers said, before the midnight, raid they had been protesting peacefully against the company for a new round of land acquisition for the project at rates decided some 12 years ago when plots were last purchased.
JVN, formerly known as the Satluj Jal Vidyut Nigam, began construction of a 1320 MW coal power plant in the area last year.
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पिट रहा है किसान, बेरोजगार है नौजवान
और वो कहते हैं बिहार तरक्की कर रहा है
| A power plant being built in Bihar's Buxar district was overrun by angry locals, who also set a police van on fire on Wednesday after a violent crackdown on their protest against it in the middle of the night.
In chilling police brutality that would have made the British East India Company proud, dozens of policemen raided homes of farmers and beat them up viciously with canes while they were sleeping.
The assault was caught on camera.
The police crackdown was against a group of farmers who had been on protest for over two months, demanding better rates for their land being acquired by a state-run power company in the district's Chausa block, the residents of Banarpur village, around 140 km west of Patna, have said.
The farmers said, before the midnight, raid they had been protesting peacefully against the company for a new round of land acquisition for the project at rates decided some 12 years ago when plots were last purchased.
JVN, formerly known as the Satluj Jal Vidyut Nigam, began construction of a 1320 MW coal power plant in the area last year.
| पिट रहा है किसान, बेरोजगार है नौजवान और वो कहते हैं बिहार तरक्की कर रहा |
India’s per capita income in nominal terms, or without making adjustments for inflation, almost doubled to Rs 1.72 lakh in 2022-23 as compared to Rs 86,647 in 2014-15, the year when the government led by Prime Minister Narendra Modi came to power, as per the official data.
While the comparison of current price data indicates a healthy growth in average income of the people in India, the increase in real income does not look very impressive.
As per the second advance estimates of national income and expenditure released by the National Statistical Office (NSO) recently, the per capita net national income at constant 2011-12 prices is projected to increase to Rs 98,118 in 2022-23 as compared to Rs 72,805 in 2014-15 showing an increase of around 35 per cent.
As per the NSO data, the per capita net national income at current prices is estimated to jump by 16.2 per cent in 2021-22 and 14.4 per cent in 2022-23 on a year-on-year basis.
This data looks impressive.
However, after making adjustments for inflation the real increase in per capita net national income during 2021-22 comes out at 7.6 per cent, which is 8.6 percentage points lower when compared with the current price data. Similarly for 2022-23, the real increase in per capita net national income is pegged at 6 per cent, which is less than half of the 14.4 per cent nominal figure.
| मोदी सरकार में 9 साल में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में साल दर साल बढ़ती प्रति व्यक्ति आय
2014-15 : ₹86,647
2015-16 : ₹94,797
2016-17 : ₹1,04,880
2017-18 : ₹1,15,224
2018-19 : ₹1,25,946
2019-20 : ₹1,32,115
2020-21 : ₹1,26,855
2021-22 : ₹1,50,007
2022-23 : ₹1,70,620
(नोट: वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय)
बढ़ती आय, बेहतर जिंदगी
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23
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India’s per capita income in nominal terms, or without making adjustments for inflation, almost doubled to Rs 1.72 lakh in 2022-23 as compared to Rs 86,647 in 2014-15, the year when the government led by Prime Minister Narendra Modi came to power, as per the official data.
While the comparison of current price data indicates a healthy growth in average income of the people in India, the increase in real income does not look very impressive.
As per the second advance estimates of national income and expenditure released by the National Statistical Office (NSO) recently, the per capita net national income at constant 2011-12 prices is projected to increase to Rs 98,118 in 2022-23 as compared to Rs 72,805 in 2014-15 showing an increase of around 35 per cent.
As per the NSO data, the per capita net national income at current prices is estimated to jump by 16.2 per cent in 2021-22 and 14.4 per cent in 2022-23 on a year-on-year basis.
This data looks impressive.
However, after making adjustments for inflation the real increase in per capita net national income during 2021-22 comes out at 7.6 per cent, which is 8.6 percentage points lower when compared with the current price data. Similarly for 2022-23, the real increase in per capita net national income is pegged at 6 per cent, which is less than half of the 14.4 per cent nominal figure.
| मोदी सरकार में 9 साल में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में साल दर साल बढ़ती प्रति व्यक्ति आय 2014-15 : ₹86,647 2015-16 : ₹94,797 2016-17 : ₹1,04,880 2017-18 : ₹1,15,224 2018-19 : ₹1,25,946 2019-20 : ₹1,32,115 2020-21 : ₹1,26,855 2021-22 : ₹1,50,007 2022-23 : (नोट: वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय) बढ़ती आय, बेहतर जिंदगी आर्थिक 2022-23 |
This is yet another ‘India Shining’ story. But as opposed to the failed political campaign, this one has a bright side — quite literally.
Normalised Night Time Light Radiance has increased significantly in India, suggest data from the Night Time Atlas prepared by the Indian Space Research Organisation’s National Remote Sensing Centre.
On an average, the surge in NTLR, calculations suggest, has been around 43% nationally between 2012 and 2021.
Some spots in the country seem to be shining brighter than others.
For instance, Bihar has witnessed a phenomenal jump of 474%, while Manipur has done equally well with an acceleration of 441%. Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh have reportedly done well.
Bengal has been among the moderate performers; interestingly, Maharashtra and Tamil Nadu, supposedly India’s principal industrial hubs, are keeping Bengal company in this middle rung.
But that could be because the base parameters were higher for these two industrious states.
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NTL महत्वपूर्ण क्यों है?
विशेषज्ञ NTL को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानते हैं।
इसरो के अनुसार, NTL एक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है।
पहला, अर्थव्यवस्था का विस्तार... जो ये दिखाता है कि बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में समय के साथ और अधिक क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। दूसरा संकेतक है तीव्रता जैसे ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण से गुजरते हैं और बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण से गुजरता है
उपग्रह संवेदकों द्वारा जिसका अधिक तीव्र प्रकाश दर्ज किया जाता है। NTL बढ़ती अर्थव्यवस्था की गति का संकेतक है
और शहरीकरण की दर का भी एक संकेतक है इसरो के अध्ययन से पता चलता है कि जिन राज्यों में 2012 में चमक कम थी
उनमें सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। बिहार में 474%, मणिपुर में 441%, लद्दाख में 280% की वृद्धि देखी गई...
और केरल में यह 119% रहा। अरुणाचल प्रदेश में 66%, मध्य प्रदेश में 66%, उत्तर प्रदेश में 61% और गुजरात में 58% रहा...
जिसमें 2012 की तुलना में काफी बढ़ोतरी देखी गई। इस वृद्धि का महत्व क्या है? यह साबित करता है कि 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से विकास की गति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है... यह वृद्धि सौभाग्य योजना जैसी पहलों की स्वीकृति है...
जिसके माध्यम से 2.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। रेलवे और हाईवे में निवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर फोकस होने के कारण… देश भर में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण को भी गति मिली है।
विपक्षी पार्टियां सवाल करती रहेंगी, 'कहां है विकास?' लेकिन सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का फल...
अंधेरी रातों में भी देखा जा सकता है!
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This is yet another ‘India Shining’ story. But as opposed to the failed political campaign, this one has a bright side — quite literally.
Normalised Night Time Light Radiance has increased significantly in India, suggest data from the Night Time Atlas prepared by the Indian Space Research Organisation’s National Remote Sensing Centre.
On an average, the surge in NTLR, calculations suggest, has been around 43% nationally between 2012 and 2021.
Some spots in the country seem to be shining brighter than others.
For instance, Bihar has witnessed a phenomenal jump of 474%, while Manipur has perform equally well with an acceleration of 441%. Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh have reportedly perform well.
Bengal has been among the moderate performers; interestingly, Maharashtra and Tamil Nadu, supposedly India’s principal industrial hubs, are keeping Bengal company in this middle rung.
But that could be because the base parameters were higher for these two industrious states.
| NTL महत्वपूर्ण क्यों है? विशेषज्ञ NTL को विकास एक महत्वपूर्ण संकेतक मानते हैं। इसरो के अनुसार, NTL एक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पर प्रकाश डालता है। पहला, अर्थव्यवस्था का विस्तार... जो ये दिखाता है अर्थव्यवस्थाओं में समय के साथ और अधिक क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। दूसरा संकेतक है तीव्रता जैसे क्षेत्र शहरीकरण से हैं और बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण से गुजरता है उपग्रह संवेदकों द्वारा जिसका अधिक तीव्र प्रकाश दर्ज किया जाता है। NTL बढ़ती अर्थव्यवस्था की गति का संकेतक है और शहरीकरण की का भी एक संकेतक है इसरो के अध्ययन से चलता है कि जिन राज्यों 2012 चमक कम थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। बिहार में मणिपुर में 441%, लद्दाख में 280% की वृद्धि देखी गई... और केरल में यह 119% रहा। अरुणाचल में 66%, मध्य प्रदेश में 66%, उत्तर प्रदेश में 61% और गुजरात में 58% जिसमें 2012 की तुलना में काफी बढ़ोतरी देखी गई। इस वृद्धि का महत्व क्या है? यह साबित करता कि मोदी जी के में आने के बाद से की गति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है... वृद्धि सौभाग्य योजना जैसी पहलों की है... जिसके माध्यम 2.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। और हाईवे में निवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर फोकस होने के कारण… देश भर में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण को भी गति विपक्षी पार्टियां सवाल करती रहेंगी, 'कहां है विकास?' लेकिन सच यह है कि नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का फल... रातों में भी देखा जा सकता है! |
Recently Delhi CM Arvind Kejriwal was alleged of spending the hard-earned money of tax-payers in the renovation of his official residence.
BJP alleged Delhi government of spending a huge amount of Rs 45 crore in the refurbishment of his official residence which is located at 6, Flagstaff Road, civil line area in Delhi.
Operation Sheeshmahal has put forward a new twist in the case. According to Part 5 of Operation Sheeshmahal, it has been revealed that a whole new house has been built in place of renovation.
With the help of satellite images, it was clear that the construction of a new house has been done in the past years.
It was also reported that rules have been violated during its construction.
Highlighting the “unwarranted” delays in permitting the felling of trees and their translocation, Lieutenant Governor VK Saxena has once again written to Chief Minister Arvind Kejriwal stating this has stalled several critical development projects in the city.
“It has been brought to my notice that at least 15 proposals concerning transplantation /felling of trees, which are essential for execution of the projects at various locations in the locations in the capital are facing hurdles due to want of clearances at the level of the concerned minister,” he said in his letter.
The Lieutenant Governor further said that he had raised the matter “regarding undue delay in disposal of applications for grant of permission for tree cutting/translocation in case of various projects of the CPWD, DMRC and Indian Railways” several times during his meetings with Kejriwal. |
खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल कितने खास हैं, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले कितने कट्टर बेईमान हैं..सब जनता के सामने आ रहा हैं…और बेशर्मी की हद तो ये है कि पूरी आम आदमी पार्टी शीशमहल को ही नकारने में लगी है…
चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है तो केजरीवाल साहब कैसे कह दें कि मैं आदमी नहीं बल्कि शीशमहल में रहने वाला एक राजा हूं…भले ही तमाम खुलासों को केजरीवाल साहब ने नकार दिया हो लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आ रही है उनसे केजरीवाल साहब कैसे इनकार करेंगे..पत्रकारों को झूठा, विपक्ष की साजिश जैसी बात कहने वाले केजरीवाल क्या अब भी कहेंगे कि सैटेलाइट तस्वीरें झूठी हैं..दो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो ये कह रही है कि केजरीवाल ने अपना शीशमहल बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ों को काट दिया, नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं..
सवाल ये कि क्या सारे नियम दूसरों के लिए ही हैं.. रेनोवेशन की परमिशन पर कंस्ट्रक्शन करा दिया, 'शीशमहल' के लिए सैकड़ों पेड़ों की कुर्बानी दी तब नियम कहां चले गए थे..
देश की नई संसद सेंट्रल विस्टा के निर्माण के लिए जब पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी गई थी तो केजरीवाल साहब ने लंबे वक्त तक अनुमति ही नहीं दी थी..इसके अलावा केजरीवाल साहब ने एम्स, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजनाओं का पुनर्विकास, आईआईटी दिल्ली में नया इंजीनियरिंग ब्लॉक , साकेत में सीआईएसएफ भवन, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज जैसे ना जाने कितने ही प्रोजेक्ट के लिए अनुमति देने में देरी करके जनता के समय और पैसे की बर्बादी की..जबकि नियमानुसार 60 दिन के भीतर ही निर्णय लेना होता है…
फर्क देखिए जब देश के विकास के लिए अनुमति देनी थी तो केजरीवाल साहब ने उसे लटकाये रखा लेकिन जब खुद का शीशमहल बनाने की बात थी तो ना नियम, ना कानून, ना पर्यावरण की चिंता, ना प्रदूषण बढ़ने का डर…किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और शीश महल बन गया…तो फिर क्यों ना कहा जाए कि केजरीवाल के लिए देश का विकास नहीं बल्कि अपना विकास जरुरी है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि केजरीवाल साहब के लिए सेंट्रल विस्टा नहीं अपना शीश महल जरुरी है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार नहीं कट्टर बेईमान हैं..
| Recently Delhi CM Arvind Kejriwal was alleged of spending the hard-earned money of tax-payers in the renovation of his official residence.
BJP alleged Delhi government of spending a huge amount of Rs 45 crore in the refurbishment of his official residence which is located at 6, Flagstaff Road, civil line area in Delhi.
Operation Sheeshmahal has put forward a new twist in the case. According to Part 5 of Operation Sheeshmahal, it has been revealed that a whole new house has been built in place of renovation.
With the help of satellite images, it was clear that the construction of a new house has been done in the past years.
It was also reported that rules have been violated during its construction.
Highlighting the “unwarranted” delays in permitting the felling of trees and their translocation, Lieutenant Governor VK Saxena has once again written to Chief Minister Arvind Kejriwal stating this has stalled several critical development projects in the city.
“It has been brought to my notice that at least 15 proposals concerning transplantation /felling of trees, which are essential for execution of the projects at various locations in the locations in the capital are facing hurdles due to want of clearances at the level of the concerned minister,” he said in his letter.
The Lieutenant Governor further said that he had raised the matter “regarding undue delay in disposal of applications for grant of permission for tree cutting/translocation in case of various projects of the CPWD, DMRC and Indian Railways” several times during his meetings with Kejriwal. | को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल कितने खास हैं, खुद कट्टर ईमानदार कहने वाले कितने कट्टर हैं..सब के सामने आ रहा बेशर्मी की हद तो ये है कि पूरी आम आदमी शीशमहल को ही नकारने में लगी है… चोर कभी नहीं कहता कि चोरी की है तो केजरीवाल साहब कैसे कह दें कि मैं नहीं बल्कि शीशमहल में रहने वाला राजा हूं…भले ही तमाम खुलासों को केजरीवाल साहब ने नकार दिया हो लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आ रही है केजरीवाल साहब कैसे इनकार करेंगे..पत्रकारों को झूठा, विपक्ष साजिश जैसी बात वाले केजरीवाल अब भी कहेंगे कि सैटेलाइट तस्वीरें झूठी हैं..दो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो ये कह रही है कि केजरीवाल ने अपना शीशमहल बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ों को काट दिया, नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं.. सवाल ये कि क्या सारे दूसरों ही हैं.. रेनोवेशन की परमिशन पर कंस्ट्रक्शन दिया, 'शीशमहल' के लिए सैकड़ों पेड़ों की कुर्बानी दी तब नियम कहां चले गए थे.. देश की संसद सेंट्रल विस्टा के निर्माण के जब के प्रत्यारोपण की अनुमति गई थी केजरीवाल साहब ने लंबे वक्त तक अनुमति ही नहीं दी थी..इसके अलावा केजरीवाल ने एम्स, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण परियोजनाओं का पुनर्विकास, आईआईटी दिल्ली में नया इंजीनियरिंग ब्लॉक , में भवन, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज जैसे ना जाने कितने ही प्रोजेक्ट के अनुमति देने में देरी करके जनता के समय और पैसे की बर्बादी की..जबकि नियमानुसार 60 दिन के भीतर ही निर्णय लेना होता है… फर्क देखिए देश के विकास अनुमति देनी थी तो केजरीवाल साहब ने उसे लटकाये रखा लेकिन जब खुद का शीशमहल बनाने की बात थी तो ना नियम, ना कानून, ना पर्यावरण की चिंता, ना प्रदूषण बढ़ने का डर…किसी कानों कान खबर तक हुई और शीश गया…तो फिर क्यों ना कहा जाए कि केजरीवाल के लिए देश का विकास नहीं बल्कि विकास जरुरी है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि केजरीवाल साहब के लिए सेंट्रल नहीं अपना शीश महल है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार नहीं कट्टर बेईमान हैं.. |
Indian Prime Minister Narendra Modi gifted a handcrafted sandalwood box with a silver idol of Lord Ganesha and a 7.5-carat lab-grown green diamond to US President Joe Biden and First Lady Jill Biden, respectively.
Prime Minister Narendra Modi joined US President Joe Biden and First Lady Jill Biden on Wednesday evening for an intimate dinner at the White House.
The White House confirmed that the trio enjoyed a musical tribute to the regions of India during the evening.
US National Security Advisor Jake Sullivan and his Indian counterpart Ajit Doval also joined them.
PM Modi brought a big box of gifts for the Bidens.
He gifted a handcrafted sandalwood box with 'das danam' to the US President and and 7.5-carat lab-grown green diamond to the First Lady.
According to the news agency ANI, a master craftsman from Jaipur, Rajasthan, handcrafted the sandalwood box which had intricately carved flora and fauna patterns.
The sandalwood was sourced from Mysore, Karnataka.
The special box also contained a silver diya (oil lamp) and silver idol of Lord Ganesha, which were handcrafted by a family of fifth-generation silversmiths from Kolkata, as per the officials.
It also had a copper plate (tamper-Patra) from Uttar Pradesh, which was inscribed with a shloka. |
पीएम मोदी के दिए उपहार में
भारत के राज्यों की झलक
भगवान गणेश की मूर्ति एवं दीपक
पश्चिम बंगाल
हाथ से बना सोने का सिक्का
राजस्थान
चांदी का सिक्का
राजस्थान
घी
पंजाब
गुड़
महाराष्ट्र
चावल
उत्तराखंड
तिल
तमिलनाडु
चंदन का टुकड़ा
कर्नाटक
हस्तनिर्मित चांदी का नारियल
पश्चिम बंगाल
नमक
गुजरात
टसर रेशम का कपड़ा
झारखंड
| Indian Prime Minister Narendra Modi gifted a handcrafted sandalwood box with a silver idol of Lord Ganesha and a 7.5-carat lab-grown green diamond to US President Joe Biden and beginning Lady Jill Biden, respectively.
Prime Minister Narendra Modi joined US President Joe Biden and beginning Lady Jill Biden on Wednesday evening for an intimate dinner at the White House.
The White House confirmed that the trio enjoyed a musical tribute to the regions of India during the evening.
US National Security Advisor Jake Sullivan and his Indian counterpart Ajit Doval also joined them.
PM Modi brought a big box of gifts for the Bidens.
He gifted a handcrafted sandalwood box with 'das danam' to the US President and and 7.5-carat lab-grown green diamond to the beginning Lady.
According to the news agency ANI, a master craftsman from Jaipur, Rajasthan, handcrafted the sandalwood box which had intricately carved flora and fauna patterns.
The sandalwood was sourced from Mysore, Karnataka.
The special box also contained a silver diya (oil lamp) and silver idol of Lord Ganesha, which were handcrafted by a family of fifth-generation silversmiths from Kolkata, as per the officials.
It also had a copper plate (tamper-Patra) from Uttar Pradesh, which was inscribed with a shloka. | पीएम मोदी के दिए उपहार में भारत के राज्यों की झलक भगवान गणेश की मूर्ति एवं दीपक पश्चिम बंगाल हाथ से बना सोने का सिक्का राजस्थान चांदी का सिक्का राजस्थान घी पंजाब गुड़ महाराष्ट्र चावल उत्तराखंड तिल तमिलनाडु चंदन का टुकड़ा कर्नाटक हस्तनिर्मित चांदी का नारियल पश्चिम नमक गुजरात टसर झारखंड |
The United States (US) Congress has no objection to the Joe Biden administration’s decision to pursue the GE jet engine deal with India, paving the way for the implementation of the company’s agreement with the Hindustan Aeronautics Limited (HAL) that includes unprecedented technology transfer, manufacturing of jet engines in India and licensing arrangements.
On June 22, the day of Prime Minister Narendra Modi’s historic state visit to Washington DC where he was accorded a ceremonial welcome in the White House before extensive bilateral talks and a state dinner, GE Aerospace and HAL signed a memorandum of understanding to produce F-414 jet engines in India for the under-development light combat aircraft (LCA) Mk2. |
सुपर पावर के साथ भारत की ‘सुपर डिफेंस डील’
अमेरिका HAL को सेकेंड जनरेशन GE-414 जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर करेगा
अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे और टेक्नोलोजी को भी साझा किया जाएगा
भारत-अमेरिका M-777 लाइट होवित्जर तोपों को अपग्रेड करने पर काम करेंगे
दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करेंगे
अमेरिका की दूर तक मार करने वाली बम मिसाइल का उत्पादन भी भारत में होगा
| The United States (US) Congress has no objection to the Joe Biden administration’s decision to pursue the GE jet engine deal with India, paving the way for the implementation of the company’s agreement with the Hindustan Aeronautics Limited (HAL) that includes unprecedented technology transfer, manufacturing of jet engines in India and licensing arrangements.
On June 22, the day of Prime Minister Narendra Modi’s historic state visit to Washington DC where he was accorded a ceremonial welcome in the White House before extensive bilateral talks and a state dinner, GE Aerospace and HAL signed a memorandum of understanding to produce F-414 jet engines in India for the under-development light combat aircraft (LCA) Mk2. | सुपर पावर के साथ भारत की ‘सुपर डिफेंस डील’ अमेरिका HAL को सेकेंड जनरेशन जेट इंजन की ट्रांसफर करेगा अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को और टेक्नोलोजी को भी साझा किया जाएगा भारत-अमेरिका M-777 लाइट होवित्जर तोपों को अपग्रेड पर काम करेंगे देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करेंगे अमेरिका की दूर तक करने वाली बम मिसाइल का उत्पादन भी भारत में होगा |
Union IT Minister Ashwini Vaishnaw on Saturday said that India has embarked upon its journey to become a semiconductor hub, as US-based Micron Technology broke grounds for its about Rs 22,500 crore ($2.75 billion) chip assembly and test facility here.
Stressing that India will soon need 5 lakh crore chips to meet the growing demand, the minister said within three months of Prime Minister Narendra Modi meeting Sanjay Mehrotra, the President and CEO of Micron Technology in the US,
The company has started construction on its plant which is unprecedented.
Micron has committed to investing up to $825 million in building the semiconductor assembly and test facility in India, with support from the government.
The combined investment of $2.75 billion is projected to create around 5,000 direct jobs and offer 15,000 community job opportunities over the next five years.
Rajeev Chandrasekhar, Union Minister of State for Electronics and IT, said that for a country that has missed several opportunities for the last 70 years, this is a historic and epic moment.
|
पीएम मोदी की
अमेरिका यात्रा की
बड़ी उपलब्धि
2.7 अरब डॉलर का होगा निवेश
सेमीकंडक्टर हब बनेगा देश
माइक्रॉन लगाएगी
गुजरात में पहला प्लांट
दिसंबर 2024 तक आएगी
पहली भारतीय सेमीकंडक्टर चिप
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Union IT Minister Ashwini Vaishnaw on Saturday said that India has embarked upwardson its journey to become a semiconductor hub, as US-based Micron Technology broke grounds for its about Rs 22,500 crore ($2.75 billion) chip assembly and test facility here.
Stressing that India will soon need 5 lakh crore chips to meet the growing demand, the minister said within three months of Prime Minister Narendra Modi meeting Sanjay Mehrotra, the President and CEO of Micron Technology in the US,
The company has started construction on its plant which is unprecedented.
Micron has committed to investing upwards to $825 million in building the semiconductor assembly and test facility in India, with supwardsport from the government.
The combined investment of $2.75 billion is projected to create around 5,000 direct jobs and offer 15,000 community job opportunities over the next five years.
Rajeev Chandrasekhar, Union Minister of State for Electronics and IT, said that for a country that has missed several opportunities for the last 70 years, this is a historic and epic moment.
| पीएम मोदी यात्रा की बड़ी उपलब्धि 2.7 अरब डॉलर होगा निवेश सेमीकंडक्टर हब बनेगा देश लगाएगी गुजरात पहला प्लांट दिसंबर 2024 तक आएगी पहली भारतीय चिप |
Saket Gokhale, a Trinamool Congress (TMC) spokesperson, is among the six candidates announced by the Mamata Banerjee-led party for the Rajya Sabha elections, which are scheduled to be held on July 24.
Despite facing several cases, including one related to alleged money laundering, the TMC has nominated Gokhale for the Rajya Sabha seat.
In December 2022, Gokhale was arrested by the Gujarat Police for alleged misinformation about Prime Minister Narendra Modi's visit to Morbi where a bridge collapse killed over 130 people in October 2022. Gokhale was detained at Jaipur in Rajasthan by officials of the Ahmedabad Cyber Crime Cell.
In December last year, Gokhale was arrested by Gujarat Police from Delhi in an alleged misappropriation of funds case registered against him at Ahmedabad.
The case pertains to the alleged misuse of money he had collected through crowdfunding during the COVID-19 pandemic.
He had allegedly collected money from more than 1,700 people through a crowdfunding platform "Our Democracy" which was supposed to be used for legal aid, journalism, and other public purposes.
TMC leader Gokhale had alleged that the data of several citizens, including politicians and journalists who took Covid vaccine, were leaked.
He had questioned the Modi government over the leaked data. |
प्रधानमंत्री के बारे में जो फैलाता है गलत जानकारी
जो करता है भगवान राम का अपमान
जिसकी रग-रग में है भ्रष्टाचार
वो है ममता दीदी का राज्यसभा उम्मीदवार
साकेत गोखले को राज्यसभा का टिकट देकर ममता बनर्जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत जानकारी फैलाता हो, हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का अपमान करता हो और भ्रष्टाचार में महारथ हासिल रखता हो, वो ही टीएमसी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है.. साकेत गोखले, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.. ईडी के मुताबिक साकेत ने आईटी रिटर्न में जितनी आमदनी का खुलासा किया, उससे कहीं ज्यादा पैसा उसके बैंक खातों में आया और जिसका उसने निजी तौर पर इस्तेमाल किया.. साकेत ने क्राउडफंडिंग के जरिए 1700 से ज्यादा लोगों से पैसा जुटाया और इसका इस्तेमाल लोगों को कानूनी मदद देने, जर्नलिजम और दूसरे सार्वजनिक कार्यों में होना बताया था, लेकिन पैसे का गोलमाल कर दिया.. दिसंबर 2022 में साकेत दिल्ली में गुजरात पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका है। साकेत गोखले भले ही अब टीएमसी में हैं लेकिन एक वक्त वो राहुल गांधी का भी काफी करीबी रहा है….राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे तो साकेत गोखले ने कांग्रेस ज्वॉइन कर ली थी जैसे ही राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो साकेत गोखले ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी…
साकेत गोखले में वो सारे गुण हैं जो ममता दीदी को चाहिए होते हैं.. जैसे कि साकेत गोखले को हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर बनने से बड़ी समस्या है ..साकेत गोखले ने पहले राम मंदिर के मुहुर्त पर अड़ंगा लगाया था, फिर कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अयोध्या में राम मंदिर के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की थी….
ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा भेजने का ममता दीदी का ये फैसला लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान है …इसलिए जनता को उन्हें पहचानना होगा जो लोकतंत्र के इस मंदिर को अपवित्र करने मेें जुटे हैं…
| Saket Gokhale, a Trinamool Congress (TMC) spokesperson, is among the six candidates announced by the Mamata Banerjee-led party for the Rajya Sabha elections, which are scheduled to be held on July 24.
Despite facing several cases, including one related to alleged money laundering, the TMC has nominated Gokhale for the Rajya Sabha seat.
In December 2022, Gokhale was arrested by the Gujarat Police for alleged misinformation about Prime Minister Narendra Modi's visit to Morbi where a bridge collapse killed over 130 people in October 2022. Gokhale was detained at Jaipur in Rajasthan by officials of the Ahmedabad Cyber Crime Cell.
In December last year, Gokhale was arrested by Gujarat Police from Delhi in an alleged misappropriation of funds case registered against him at Ahmedabad.
The case pertains to the alleged misuse of money he had collected through crowdfunding during the COVID-19 pandemic.
He had allegedly collected money from more than 1,700 people through a crowdfunding platform "Our Democracy" which was supposed to be used for legal aid, journalism, and other public purposes.
TMC leader Gokhale had alleged that the data of several citizens, including politicians and journalists who took Covid vaccine, were leaked.
He had questioned the Modi government over the leaked data. | के बारे में जो फैलाता है गलत जानकारी जो करता भगवान राम का अपमान जिसकी रग-रग में है भ्रष्टाचार वो है ममता दीदी राज्यसभा उम्मीदवार साकेत गोखले को राज्यसभा देकर ममता बनर्जी ने ये कर दिया कि देश प्रधानमंत्री बारे में गलत जानकारी फैलाता हो, हिंदुओं के आराध्य श्री राम का अपमान करता हो और भ्रष्टाचार में महारथ हासिल हो, वो ही टीएमसी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है.. साकेत गोखले, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.. ईडी के मुताबिक साकेत ने आईटी रिटर्न में जितनी आमदनी का खुलासा किया, उससे कहीं ज्यादा पैसा उसके बैंक खातों में आया और जिसका उसने निजी तौर पर इस्तेमाल किया.. साकेत ने क्राउडफंडिंग के जरिए 1700 से ज्यादा लोगों से पैसा जुटाया और इसका इस्तेमाल लोगों को कानूनी मदद देने, जर्नलिजम और दूसरे सार्वजनिक कार्यों में होना बताया था, लेकिन पैसे का गोलमाल कर दिया.. दिसंबर 2022 में साकेत दिल्ली में गुजरात पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका है। साकेत गोखले भले ही अब टीएमसी में लेकिन एक वक्त राहुल गांधी भी काफी करीबी रहा है….राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे तो साकेत गोखले ने कांग्रेस ज्वॉइन कर ली थी जैसे ही गांधी पद से इस्तीफा दिया तो साकेत गोखले ने भी कांग्रेस छोड़ थी… साकेत गोखले में वो सारे गुण हैं जो ममता दीदी चाहिए होते हैं.. जैसे कि साकेत गोखले को हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर बनने से बड़ी समस्या है गोखले ने पहले राम मंदिर के मुहुर्त लगाया फिर कार्यक्रम पर लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अयोध्या में राम मंदिर के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की थी…. ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा भेजने का ममता दीदी का ये फैसला लोकतंत्र के बड़े का अपमान है …इसलिए जनता को उन्हें पहचानना होगा जो लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने मेें हैं… |
Under the "Antyodaya Aahar Yojana," launched by Haryana Chief Minister, Sh. Manohar Lal, to provide affordable meals to workers, the Labour Department has successfully initiated the operation of 127 labour canteens across the state.
Individuals can access nutritious meals at a nominal cost of Rs 10 at these designated canteens.
Providing further details here today, an official spokesperson stated that among these 127 canteens, 52 are base canteens equipped with kitchen facilities for both cooking and serving meals.
The remaining 75 canteens will distribute food prepared in a central kitchen, utilizing 39 vans and 9 e-rickshaws for transportation to designated sites.
In addition to offering food at affordable prices, these canteens will also generate employment opportunities for members of self-help groups.
Currently, 52 self-help groups are affiliated with the canteens, with approximately 488 members participating in their operation.
With a capacity to serve around 27,000 workers daily, these canteens, strategically situated near workplaces and major industrial zones, are poised to cater to the needs of the labor force efficiently.
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हरियाणा की मंडियों में किसानों व मजदूरों को मिलेगा सस्ता भोजन
हरियाणा सरकार 10 रुपए में उपलब्ध कराएगी भोजन
अनाज मंडियों में संचालित कैंटीन में मिलेगा भोजन
ऑफ सीजन में भी खुलेंगी कैंटीन
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Under the "Antyodaya Aahar Yojana," launched by Haryana Chief Minister, Sh. Manohar Lal, to provide affordable meals to workers, the Labour Department has successfully initiated the operation of 127 labour canteens across the state.
Individuals can access nutritious meals at a nominal cost of Rs 10 at these designated canteens.
Providing further details here today, an official spokesperson stated that among these 127 canteens, 52 are base canteens equipped with kitchen facilities for both cooking and serving meals.
The remaining 75 canteens will distribute food prepared in a central kitchen, utilizing 39 vans and 9 e-rickshaws for transportation to designated sites.
In addition to offering food at affordable prices, these canteens will also generate employment opportunities for members of self-help groups.
Currently, 52 self-help groups are affiliated with the canteens, with approximately 488 members participating in their operation.
With a capacity to serve around 27,000 workers daily, these canteens, strategically situated near workplaces and major industrial zones, are poised to cater to the needs of the labor force efficiently.
| हरियाणा की मंडियों में किसानों व मजदूरों को मिलेगा सस्ता भोजन हरियाणा सरकार 10 रुपए में उपलब्ध कराएगी भोजन अनाज मंडियों में संचालित कैंटीन मिलेगा भोजन ऑफ सीजन में भी खुलेंगी कैंटीन |
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah will launch ‘CRCS-Sahara Refund Portal’ in New Delhi on Tuesday.
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and guidance of Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, since its formation, the Ministry of Cooperation has taken number of initiatives to strengthen the cooperative movement in the country and to protect the interests of the members of the cooperatives.
It is pertinent to mention that to address the grievances of genuine members/depositors of Sahara Group of Cooperative Societies for payment of their legitimate deposits, the Ministry of Cooperation had filed an application in the Hon’ble Supreme Court of India.
The Hon’ble Supreme Court vide its order dated 29th March, 2023 had directed that Rs. 5000 Crores be transferred out of the “Sahara-SEBI Refund Account”, to the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) for disbursement against the legitimate dues of the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies.
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भाजपा है तो आम जन का साथी है कोई
भाजपा है तो आम जन की लड़ाई लड़ने वाला है कोई
आज ये साबित हो ही गया कि भाजपा हर पीड़ित और शोषित के साथ खड़ी है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा ‘सहारा रिफंड पोर्टल' की शुरुआत होते ही आज उन निवेशकों को राहत मिली है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को सहारा में निवेश किया था और ये भी मान लिया था कि निवेश किया हुआ पैसा कभी वापस ही नहीं मिलेगा। अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
लगभग 14 साल पहले शुरु हुए इस विवाद को अगर उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने गंभीरता से लिया होता तो ये मामला इतना लंबा चलता ही नहीं और लोगों को उनका पैसा पहले ही मिल गया होता।लेकिन आम जनता के लिए संवेदनहीन सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। साल 2009 में सहारा ग्रुप ने गलत तरीके से ओएफसीडी के जरिए निवेशकों से 24 हजार करोड़ रुपए जुटा लिए थे। केस चलता रहा कांग्रेस सरकार की ढीली पैरवी से जनता को मिलती रहीं तो सिर्फ तारीख। 2013 तक कांग्रेस सरकार में इस केस को इतना उलझा दिया गया कि इसे सुलझने में इतना लंबा वक्त लग गया। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अब भला हो रहा है, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। इसलिए इसे अमृतकाल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए
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Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah will launch ‘CRCS-Sahara Refund Portal’ in New Delhi on Tuesday.
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and guidance of Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, since its formation, the Ministry of Cooperation has taken number of initiatives to strengthen the cooperative movement in the country and to protect the interests of the members of the cooperatives.
It is pertinent to mention that to address the grievances of genuine members/depositors of Sahara Group of Cooperative Societies for payment of their legitimate deposits, the Ministry of Cooperation had filed an application in the Hon’ble Supreme Court of India.
The Hon’ble Supreme Court vide its order dated 29th March, 2023 had directed that Rs. 5000 Crores be transferred out of the “Sahara-SEBI Refund Account”, to the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) for disbursement against the legitimate dues of the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies.
| भाजपा है तो आम का साथी है कोई भाजपा है आम जन की लड़ाई लड़ने वाला है कोई आज ये साबित ही गया कि भाजपा हर पीड़ित और शोषित के साथ खड़ी है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा ‘सहारा रिफंड पोर्टल' की शुरुआत ही आज उन निवेशकों राहत मिली है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई सहारा में निवेश किया था ये भी मान लिया था कि निवेश किया पैसा कभी वापस ही नहीं मिलेगा। अमित शाह, केंद्रीय एवं मंत्री लगभग 14 साल पहले शुरु हुए इस विवाद को अगर वक्त की कांग्रेस सरकार ने गंभीरता से लिया होता ये मामला इतना लंबा चलता ही नहीं और लोगों उनका पैसा पहले ही मिल गया होता।लेकिन आम जनता के लिए संवेदनहीन सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। साल 2009 में सहारा ग्रुप गलत तरीके से ओएफसीडी के जरिए निवेशकों से 24 हजार करोड़ रुपए जुटा लिए थे। केस चलता रहा सरकार की ढीली पैरवी से जनता मिलती रहीं तो सिर्फ 2013 तक कांग्रेस सरकार में इस केस को इतना उलझा दिया गया कि इसे सुलझने में इतना लंबा वक्त लग गया। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अब भला हो है, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। इसलिए अमृतकाल जाए तो क्या जाए |
Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 70,000 appointment letters to newly inducted recruits via video conferencing.
The Prime Minister, while addressing the appointees on the occasion, said, "During the 'Azadi ka Amrit Mahotsav', when the country is working on the path of development, it is a great honour to get the opportunity to work as a government employee.
The people of this country have taken the resolution to make India a developed country." He said that the next 25 years are very important for India.
The Rozgar Mela was held at 44 locations across the country.
The recruitments are taking place across Central Government Departments as well as State Governments and UTs supporting this initiative.
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पीएम मोदी ने बांटे
70000 युवाओं को
नियुक्ति पत्र
देशभर में 44 जगहों पर किया गया
रोज़गार मेले का आयोजन
पीएम ने कहा -
आजादी के अमृत महोत्सव के दौर में
सरकारी कर्मचारी के तौर पर योगदान
गर्व की बात
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Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 70,000 appointment letters to newly inducted recruits via video conferencing.
The Prime Minister, while addressing the appointees on the occasion, said, "During the 'Azadi ka Amrit Mahotsav', when the country is working on the path of development, it is a great honour to get the opportunity to work as a government employee.
The people of this country have taken the resolution to make India a developed country." He said that the next 25 years are very important for India.
The Rozgar Mela was held at 44 locations across the country.
The recruitments are taking place across Central Government Departments as well as State Governments and UTs supporting this initiative.
| पीएम मोदी ने बांटे 70000 को नियुक्ति पत्र देशभर में 44 जगहों किया गया रोज़गार मेले का आयोजन ने कहा - अमृत महोत्सव के दौर में सरकारी कर्मचारी के तौर पर योगदान गर्व की बात |
India's Unified Payments Interface (UPI) technology will now be accepted in neighbouring Sri Lanka.
Apart from UPI's acceptance, several agreements were also exchanged between India and Sri Lanka in the presence of Prime Minister Narendra Modi and Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe in the national capital on Friday.
In India, the UPI payments system has become hugely popular for retail digital payments and its adoption is rapidly increasing across the world.
So far, France, UAE, and Singapore had partnered with India on emerging fintech and payment solutions.
UPI is India’s mobile-based fast payment system, which facilitates customers to make round-the-clock payments instantly, using a Virtual Payment Address (VPA) created by the customer.
Indian and Singapore signed an agreement to link their respective payment systems in February 2023.
With this, the users in either country will now be able to make cross-border transactions.
People in both countries will be able to send money in real-time via QR-code based or simply by entering mobile numbers linked to the bank account.
|
दुनिया में बढ़ रहा UPI का वर्चस्व
श्रीलंका में भी UPI से कर सकेंगे पेमेंट
भारत और श्रीलंका के बीच हुआ समझौता
फ्रांस, यूएई, सिंगापुर भी अपना चुके हैं UPI
बढ़ रहा है भारत, बढ़ रहा है UPI
|
India's Unified Payments Interface (UPI) technology will now be accepted in neighbouring Sri Lanka.
Apart from UPI's acceptance, several agreements were also exchanged between India and Sri Lanka in the presence of Prime Minrepresentter Narendra Modi and Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe in the national capital on Friday.
In India, the UPI payments system has become hugely popular for retail digital payments and its adoption represent rapidly increasing across the world.
So far, France, UAE, and Singapore had partnered with India on emerging fintech and payment solutions.
UPI represent India’s mobile-based fast payment system, which facilitates customers to make round-the-clock payments instantly, using a Virtual Payment Address (VPA) created by the customer.
Indian and Singapore signed an agreement to link their respective payment systems in February 2023.
With threpresent, the users in either country will now be able to make cross-border transactions.
People in both countries will be able to send money in real-time via QR-code based or simply by entering mobile numbers linked to the bank account.
| दुनिया में बढ़ रहा का वर्चस्व श्रीलंका में भी UPI से सकेंगे पेमेंट भारत और श्रीलंका के बीच हुआ फ्रांस, यूएई, सिंगापुर भी अपना चुके हैं UPI रहा है भारत, बढ़ रहा है UPI |
The Centre on July 24 accepted the recommendation of the Central Board of Trustees (CBT) of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) to increase the interest rate of deposits in Provident Fund (PF) to 8.15%.
Retirement fund body EPFO on March 28, 2023, had marginally raised the interest rate on employees' provident fund (EPF) deposits to 8.15 per cent for 2022-23 for its over six crore subscribers.
As per an official order issued on Monday, the EPFO has asked the filed offices for crediting the interest at 8.15 per cent on EPF for 2022-23 into the accounts of members.
Now the EPFO field offices will start the process of crediting the interest to subscribers' accounts.
In March 2022, theEmployees' Provident Fund Organisation (EPFO) reduced the interest rate on EPF deposits for 2021-22 to a four-decade low of 8.10 per cent from 8.5 per cent in 2020-21.
This was the lowest since 1977-78, when the EPF interest rate stood at 8 per cent.
|
कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार
साल 2022-23 के पीएफ पर मिलेगा बढ़ा हुआ ब्याज
पीएफ पर 8.15% ब्याज को सरकार की मंजूरी
ईपीएफओ के नोटिफिकेशन के बाद साढ़े 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा
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The Centre on July 24 accepted the recommendation of the Central Board of Trustees (CBT) of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) to increase the interest rate of deposits in Provident Fund (PF) to 8.15%.
Retirement fund body EPFO on March 28, 2023, had marginally raised the interest rate on employees' provident fund (EPF) deposits to 8.15 per cent for 2022-23 for its over six crore subscribers.
As per an official order issued on Monday, the EPFO has asked the filed offices for crediting the interest at 8.15 per cent on EPF for 2022-23 into the accounts of members.
Now the EPFO field offices will start the process of crediting the interest to subscribers' accounts.
In March 2022, theEmployees' Provident Fund Organisation (EPFO) reduced the interest rate on EPF deposits for 2021-22 to a four-decade low of 8.10 per cent from 8.5 per cent in 2020-21.
This was the lowest since 1977-78, when the EPF interest rate stood at 8 per cent.
| कर्मचारियों हितों के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार 2022-23 के पीएफ पर बढ़ा हुआ ब्याज पीएफ पर 8.15% ब्याज को सरकार की मंजूरी ईपीएफओ के नोटिफिकेशन के बाद साढ़े 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा |
Manipur’s longest economic blockade, which started on November 1 last year, will come to an end on Sunday midnight, four days after the state’s first BJP-led government assumed office. The United Naga Council (UNC), the apex body of Nagas in the state, decided to call off the 139-day-long blockade of the state’s two national highways, after talks with representatives from the state and Centre earlier in the day. “The blockade will be lifted from Sunday midnight following an understanding reached during the talks,” UNC general secretary S Milan told HT over phone from district headquarters of Senapati, 60 km north of Imphal. Manipur has been reeling under indefinite economic blockade of the NH 2 and 37 by the UNC in protest against the creation of Sadar Hills and Jiribam into full fledged districts by the state’s erstwhile Congress government.
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एक पुरानी कहावत है कि जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। ऐसा ही कुछ कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर कर रही है। मणिपुर पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली कांग्रेस के कारण ही आज मणिपुर इस हाल में पहुंचा है। मौजूदा हालात पर मोदी सरकार सदन पर चर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि समाधान निकलेगा तो कांग्रेस का दशकों से चल रहा एजेंडा खत्म हो जाएगा कांग्रेस ने कैसे मणिपुर को इस हाल में पहुंचाया है इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कांग्रेस जब राज्य की सत्ता में थी तो मणिपुर को नाकेबंदी के लिए जाना जाता था..नाकेबंदी करने वाले बेलगाम थे, कांग्रेस सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था..इस नाकेबंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर दिए जाते थे और मणिपुर में बाहर से आने वाले सामान को रोक दिया जाता था… साल में कम से कम 30 दिन और अधिकतम 139 दिन तक भी नाकाबंदी मणिपुर में रही है… 139 दिनों की ये नाकेबंदी और भी अधिक चलती अगर मणिपुर की जनता ने बीजेपी को सत्ता पर ना बैठाया होता.. 2017 में राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाते ही चार दिन के अंदर ही इस नाकेबंदी को खत्म कर दिया था..
नाकाबंदी के कारण मणिपुर के लोगों ने कितना कुछ सहा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मणिपुर में नाकेबंदी के कारण जरुरत के सामान की कालाबाजारी होती थी, अस्पतालों को दवाएं और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी , ब्लैक में पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता था, एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपए में मिलता था.. साल 2011 में मणिपुर के हालात पर 121 दिनों तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी चुप्पी साधी हुई थी. मणिपुर पर ध्यान देने के बजाए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी निजी कंपनियों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए इस पर ध्यान दे रहे थे.. आज जो कांग्रेस मणिपर के लिए चिंतित होने का नाटक कर रही है, उस ही कांग्रेस के दस साल के शासन में मणिपुर में 991 से अधिक नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.. 7 दशक से कांग्रेस ने मणिपुर में वहां के समुदायों को आपस में लड़वाया.. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोतर में हिंसा में भारी कमी देखने को मिली थी। पूर्वोतर शांति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से हिंसा शुरु हुई..आखिर किसकी साजिश का शिकार मणिपुर के लोग हो रहे हैं और कौन हैं वो लोग जो मणिपुर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते ?
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Manipur’s longest economic blockade, which started on November 1 last year, will come to an end on Sunday midnight, quartet days after the state’s first BJP-led government assumed office. The United Naga Council (UNC), the apex body of Nagas in the state, decided to call off the 139-day-long blockade of the state’s two national highways, after talks with representatives from the state and Centre earlier in the day. “The blockade will be lifted from Sunday midnight following an understanding reached during the talks,” UNC general secretary S Milan told HT over phone from district headquarters of Senapati, 60 km north of Imphal. Manipur has been reeling under indefinite economic blockade of the NH 2 and 37 by the UNC in protest against the creation of Sadar Hills and Jiribam into full fledged districts by the state’s erstwhile Congress government.
| एक पुरानी कहावत है कि जब घर शीशे हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। ऐसा ही कुछ कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर कर रही है। मणिपुर पर राजनीतिक रोटी सेकने वाली कांग्रेस कारण ही आज मणिपुर इस हाल में पहुंचा है। मौजूदा हालात पर मोदी सरकार सदन चर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन चर्चा होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि समाधान निकलेगा तो कांग्रेस दशकों चल रहा एजेंडा खत्म हो जाएगा कांग्रेस ने कैसे मणिपुर को इस हाल में पहुंचाया है लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब राज्य की सत्ता में तो को नाकेबंदी के लिए जाना जाता था..नाकेबंदी करने वाले बेलगाम थे, कांग्रेस सरकार का उन पर कोई कंट्रोल था..इस नाकेबंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर दिए जाते थे और मणिपुर में बाहर आने वाले सामान को रोक दिया जाता था… साल में कम से कम 30 दिन और अधिकतम 139 दिन तक भी नाकाबंदी मणिपुर में रही है… 139 दिनों की ये नाकेबंदी भी अधिक चलती मणिपुर जनता ने बीजेपी को पर ना बैठाया होता.. 2017 में राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाते ही चार दिन के अंदर ही इस नाकेबंदी खत्म कर दिया था.. के मणिपुर के लोगों ने कुछ सहा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मणिपुर में नाकेबंदी कारण जरुरत के सामान की कालाबाजारी होती थी, अस्पतालों को दवाएं और नहीं मिल पाती थी , ब्लैक में पेट्रोल 200 प्रति लीटर बेचा जाता था, एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपए में मिलता था.. साल 2011 में के हालात 121 दिनों तक तत्कालीन मनमोहन के से एक तक नहीं निकला था, यूपीए चेयरपर्सन गांधी ने भी चुप्पी साधी हुई थी. मणिपुर पर ध्यान देने के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी निजी कंपनियों को कैसे पहुंचाया जाए इस पर ध्यान दे थे.. आज कांग्रेस मणिपर के चिंतित होने का नाटक कर रही उस ही कांग्रेस के दस के शासन में मणिपुर में 991 से अधिक और मारे थे.. 7 ने मणिपुर में वहां के को आपस लड़वाया.. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोतर में हिंसा भारी कमी देखने को मिली थी। पूर्वोतर शांति के साथ पथ पर आगे बढ़ रहा था लेकिन ऐसा क्या जो से हिंसा शुरु हुई..आखिर किसकी का शिकार मणिपुर लोग हो रहे हैं और कौन हैं वो लोग जो मणिपुर में स्थापित नहीं होने देना चाहते ? |
Prime Minister Narendra Modi today inaugurated a series of railway infrastructure projects valued at over Rs 41,000 crore on Monday.
Under the ambitious Amrit Bharat Station Scheme, PM Modi also laid down the foundation stones for redevelopment of 553 railway stations.
Indian Railways, renowned as one of the world's busiest and oldest railway systems, served a staggering 3.52 billion passengers and transported 1512 MT of freight in 2023.
Aptly dubbed the lifeline of India, it operates over 13,000 trains daily, connecting 7,325 stations across the nation.
In a bid to modernize this expansive network, Indian Railways has initiated the Amrit Bharat Station Scheme, aimed at redeveloping 1309 stations nationwide.
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations on August 6 last year.
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भारत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली रेलवे को दिन प्रतिदिन मोदी सरकार सशक्त करने में लगी है। भारतीय रेलवे पर करोड़ों लोगों के यात्रा करने के साथ-साथ माल की ढुलाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। करोड़ों लोग जो रेलवे से सफर करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से 500 स्टेशनों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जिसका उद्देश्य आम आदमी को रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी और स्टेशनों पर हाईटेक सुविधाएं देना है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के द्वारा स्टेशन तक पैसेंजर्स की पहुंच,वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट या एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं को स्टेशन पर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' को भी शुरु किया जाएगा।
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के द्वारा आम जन के लिए एक लिंक भी शेयर कराया है और आम जन से स्टेशनों को बेहतर करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं, जिससे स्टेशनों को और बेहतर बनाया जा सकें। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक भारत के आधुनिक रेलवे स्टेशन मोदी सरकार के ही कारण संभव है।
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Prime Minister Narendra Modi today inaugurated a series of railway infrastructure projects valued at over Rs 41,000 crore on Monday.
Under the ambitious Amrit Bharat Station Scheme, PM Modi also laid down the foundation stones for redevelopment of 553 railway stations.
Indian Railways, renowned as one of the world's busiest and oldest railway systems, served a staggering 3.52 billion passengers and transported 1512 MT of freight in 2023.
Aptly dubbed the lifeline of India, it operates over 13,000 trains daily, connecting 7,325 stations across the nation.
In a bid to modernize this expansive network, Indian Railways has initiated the Amrit Bharat Station Scheme, aimed at redeveloping 1309 stations nationwide.
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations on August 6 last year.
| भारत विकास में अहम भूमिका निभाने वाली रेलवे को दिन प्रतिदिन मोदी सरकार सशक्त में लगी है। भारतीय रेलवे पर करोड़ों लोगों के यात्रा करने के साथ-साथ माल की ढुलाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। करोड़ों लोग जो से सफर करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी अमृत भारत स्टेशन योजना के से 500 स्टेशनों का करने जा रहे हैं। जिसका उद्देश्य आदमी को रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी और स्टेशनों पर सुविधाएं है। अमृत भारत स्टेशन के द्वारा स्टेशन तक पैसेंजर्स की पहुंच,वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट या एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी को स्टेशन दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' को भी शुरु किया जाएगा। सबका विकास और सबका विश्वास सोच के साथ आगे बढ़ रही मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के द्वारा जन के लिए एक लिंक भी शेयर कराया है और आम जन से स्टेशनों को बेहतर करने लिए भी मांगे हैं, जिससे स्टेशनों को बेहतर बनाया जा सकें। ये कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक भारत के आधुनिक रेलवे स्टेशन सरकार के ही कारण संभव है। |
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations across the country virtually, on August 6.
The redeveloped would cost more than ₹24,470 crores.
The chosen 508 stations are spread across 27 states and union territories, including 55 each in Uttar Pradesh and Rajasthan, 49 in Bihar, 44 in Maharashtra, 37 in West Bengal, 34 in Madhya Pradesh, 32 in Assam, 25 in Odisha, 22 in Punjab, 21 each in Gujarat and Telangana, 20 in Jharkhand, 18 each in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, 15 in Haryana, and 13 in Karnataka among others.
Mr. Modi informed that these stations were part of the plan - Amrit Bharat Stations scheme in which almost 1300 prime railway stations in the country will be redeveloped.
Master Plans were being prepared for the development of these stations as ‘City Centres’, with proper integration of both sides of the city.
This integrated approach is driven by the holistic vision of the overall urban development of the city, centred around the railway station.
These stations will have better seating on platforms, upgraded waiting rooms and free Wi-Fi amongst other things.
The redevelopment will provide modern passenger amenities along with ensuring well-designed traffic circulation, inter-modal integration, and signage for the guidance of passengers.
The design of the station buildings will be inspired by local culture, heritage, and architecture. |
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनता को बड़ी सौगात
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 स्टेशनों का हुआ पुनर्विकास
24,470 करोड़ रुपए से अधिक किए जाएंगे खर्च
स्टेशनों पर मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं
वेटिंग हॉल शौचालय लिफ्ट/एस्केलेटर
स्वच्छता मुफ्त वाई-फाई
स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की सुविधा
सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग
दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
कार्यकारी लाउंज, बैठक स्थल
कैफेटेरिया/रिटेल विकल्पों को बढ़ाने का लक्ष्य
वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट की भी शुरुआत
देश के लिए जरुरी हैं
बदलाव भी, विकास भी
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Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations across the country virtually, on August 6.
The redeveloped would cost more than ₹24,470 crores.
The chosen 508 stations are spread across 27 states and union territories, including 55 each in Uttar Pradesh and Rajasthan, 49 in Bihar, 44 in Maharashtra, 37 in West Bengal, 34 in Madhya Pradesh, 32 in Assam, 25 in Odisha, 22 in Punjab, 21 each in Gujarat and Telangana, 20 in Jharkhand, 18 each in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, 15 in Haryana, and 13 in Karnataka among others.
Mr. Modi informed that these stations were part of the plan - Amrit Bharat Stations scheme in which almost 1300 prime railway stations in the country will be redeveloped.
Master Plans were being prepared for the development of these stations as ‘City Centres’, with proper integration of both sides of the city.
This integrated approach is driven by the holistic vision of the overall urban development of the city, centred around the railway station.
These stations will have better seating on platforms, upgraded waiting rooms and free Wi-Fi amongst other things.
The redevelopment will provide New passenger amenities along with ensuring well-designed traffic circulation, inter-modal integration, and signage for the guidance of passengers.
The design of the station buildings will be inspired by local culture, heritage, and architecture. | नरेंद्र मोदी जी की को बड़ी सौगात अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 508 का हुआ पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए से अधिक किए जाएंगे खर्च स्टेशनों पर मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं वेटिंग हॉल शौचालय लिफ्ट/एस्केलेटर स्वच्छता मुफ्त वाई-फाई स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की सुविधा सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं कार्यकारी लाउंज, बैठक कैफेटेरिया/रिटेल विकल्पों को बढ़ाने का लक्ष्य वन वन प्रोडक्ट की भी शुरुआत देश लिए जरुरी हैं बदलाव भी, विकास भी |
Digital India programme was launched on 1st July, 2015 to enable digital delivery of services to citizens.
It has proved to be a very successful program.
The Union Cabinet, chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the expansion of the Digital India programme.
The total outlay is ₹14,903 crores.
6.25 lakh IT professionals will be re-skilled and up-skilled under the FutureSkills Prime Programme; 2.65 lakh persons will be trained in information security under the Information Security & Education Awareness Phase (ISEA) Programme; 540 additional services will be available under the Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG) app/ platform.
At present over 1,700 services are already available on UMANG; 9 more supercomputers will be added under National Super Computer Mission.
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मजबूत होता डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार पर मोदी सरकार की मुहर
6.25 लाख आईटी पेशेवरों को बनाया जाएगा हुनरमंद
2.65 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाएगा प्रशिक्षित
बहु-भाषा अनुवाद टूल ‘भाषिनी’ सभी 22 भाषाओं में होगा उपलब्ध
नेशनल नॉलेज नेटवर्क का होगा आधुनिकीकरण
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Digital India programme was launched on 1st July, 2015 to enable digital delivery of services to citizens.
It has proved to be a very successful program.
The Union Cabinet, chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the expansion of the Digital India programme.
The total outlay is ₹14,903 crores.
6.25 lakh IT professionals will be re-skilled and up-skilled under the FutureSkills Prime Programme; 2.65 lakh persons will be trained in information security under the Information Security & Education Awareness Phase (ISEA) Programme; 540 additional services will be available under the co-ordinated Mobile Application for New-age Governance (UMANG) app/ platform.
At present over 1,700 services are already available on UMANG; 9 more supercomputers will be added under National Super Computer Mission.
| होता डिजिटल इंडिया इंडिया के विस्तार पर मोदी सरकार की मुहर 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को बनाया जाएगा हुनरमंद 2.65 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाएगा प्रशिक्षित बहु-भाषा अनुवाद टूल ‘भाषिनी’ सभी 22 में होगा उपलब्ध नेशनल नॉलेज नेटवर्क का होगा आधुनिकीकरण |
The Prime Minister Vishwakarma Skill Honor (PM VIKAS), commonly referred to as PM Vishwakarma is a program initiated by the Indian government aimed at empowering artisans and craftspeople nationwide.
Initiated on September 17, 2023, by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), this program is designed to benefit artisans and craftspeople involved in 18 designated trades, such as blacksmiths, potters, carpenters, weavers, and more.
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पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ मोदी सरकार
'पीएम विश्वकर्मा योजना'
शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की बढ़ेगी गुणवत्ता
छोटे कारीगरों को मिलेगा घरेलू व वैश्विक बाजार
पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को किया जाएगा शामिल
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The Prime Minister Vishwakarma Skill Honor (PM VIKAS), commonly referred to as PM Vishwakarma is a program initiated past the Indian government aimed at empowering artisans and craftspeople nationwide.
Initiated on September 17, 2023, past the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), this program is designed to benefit artisans and craftspeople involved in 18 designated trades, such as blacksmiths, potters, carpenters, weavers, and more.
| पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ मोदी सरकार 'पीएम विश्वकर्मा शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की बढ़ेगी गुणवत्ता छोटे कारीगरों को मिलेगा घरेलू व वैश्विक बाजार पहले चरण में 18 व्यवसायों को किया जाएगा शामिल |
The country's oldest party, Congress, today has government in only four states of the country - Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh and Maharashtra.
That is, compared to the country's population of 125 crores, the population of the Congress ruled state is not even 10 crores.
It can also be said that the Congress Party represents only 7 to 8 percent of the people of the country.
According to the news of a news portal, you will be surprised to know that more than 400 government schemes, educational institutions, sports awards, airports, ports, medical colleges, hospitals etc. in the country are named after the Nehru-Gandhi family.
It is obvious that in the 70 years of independence, the Congress Party has ruled the country for the maximum period of 53 years, and in this also for 38 years, the Nehru-Gandhi family has become the Prime Minister.
The meaning is clear that during their rule, the Nehru-Gandhi family has plastered the name of the people of the Gandhi family on every nook and corner of the country.
What we are going to tell you in this article will let you know the reality of the Congress Party and its leaders.
You will also have an idea of how the people of Nehru-Gandhi family got their names inscribed all over the country to immortalize themselves.
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देश को आजादी दिलाने के लिए अनगिनत भारतीयों ने लड़ाई लड़ी, हजारों ने इस देश की खातिर अपनी जान गंवा दी लेकिन जब देश आजाद हुआ तो नेहरु परिवार ने ऐसा दिखाया कि वो ना होते तो देश आजाद ही ना होता..और यही दिखावा करते हुए नेहरु-गांधी परिवार ने इस देश में अपने नाम को अमर करने के लिए एक खेल खेलना शुरु किया। सत्ता में रहने का फायदा उठाकर नेहरु-गांधी परिवार ने योजनाओं के नाम, स्टेडियमों के नाम, ऐतिहासिक भवनों के नाम अपने नाम पर रखने शुरु कर दिए..नेहरु गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरेे देश पर अपना ऐसा कब्जा जमाया था कि नेहरु गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के जो अन्य पीएम हुए उनके नाम पर भी उन्होंने कभी किसी भवन या योजना का नाम नहीं रखा ..उन्होंने बस अपने परिवार के लेबल को इस देश के संस्थानों पर चिपका दिया.. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 400 से अधिक सरकारी योजनाओं, शिक्षण संस्थाओं, खेल पुरस्कारों, हवाईअड्डों, बंदरगाहों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों आदि का नाम नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर था। भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान का नाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर न हो। नेहरु-गांधी परिवार नाम के चक्कर में ऐसा पड़ा कि काम को भूल ही गया.. इन नामदारों के अलावा देश में पिछले 9 साल से एक कामगार सरकार भी है जो जनता के हित के लिए, भारत के हित के लिए रात दिन काम कर रही है। जहां पर योजनाओं के नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं होते, जहां पर भवनों के नाम भी किसी परिवार विशेष के लोगों के नाम पर नहीं होते..आज देश पर जबरदस्ती चिपकाए गए परिवार के लेबल हटाए जा रहे हैं तो उन परिवारवादियों को दर्द होना तो बनता है..
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The country's oldest party, Congress, today has government in only four states of the country - Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh and Maharashtra.
That is, compared to the country's population of 125 crores, the population of the Congress ruled state is not even 10 crores.
It can also be said that the Congress Party represents only 7 to 8 percent of the people of the country.
According to the news of a news portal, you will be surprised to know that more than 400 government schemes, educational institutions, sports awards, airports, ports, medical colleges, hospitals etc. in the country are named after the Nehru-Gandhi family.
It is obvious that in the 70 years of independence, the Congress Party has ruled the country for the maximum period of 53 years, and in this also for 38 years, the Nehru-Gandhi family has become the Prime Minister.
The meaning is clear that during their rule, the Nehru-Gandhi family has plastered the name of the people of the Gandhi family on every nook and corner of the country.
What we are going to tell you in this article will let you know the reality of the Congress Party and its leaders.
You will also have an idea of how the people of Nehru-Gandhi family got their names inscribed all over the country to immortalize themselves.
| देश को आजादी दिलाने लिए अनगिनत भारतीयों ने लड़ाई लड़ी, हजारों ने इस की खातिर अपनी गंवा दी लेकिन जब देश आजाद हुआ तो नेहरु परिवार ऐसा दिखाया कि ना होते तो देश आजाद ही ना यही दिखावा हुए नेहरु-गांधी परिवार ने इस देश में अपने नाम को अमर के लिए एक खेल खेलना शुरु किया। सत्ता में रहने का फायदा परिवार योजनाओं के नाम, के नाम, भवनों के नाम अपने नाम रखने कर दिए..नेहरु गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरेे देश पर अपना ऐसा कब्जा जमाया था नेहरु गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के जो अन्य हुए उनके नाम पर भी उन्होंने किसी भवन या योजना का नाम नहीं बस अपने परिवार के लेबल को इस देश के पर चिपका दिया.. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक में 400 से अधिक सरकारी योजनाओं, शिक्षण संस्थाओं, खेल पुरस्कारों, हवाईअड्डों, मेडिकल आदि नाम नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर था। भारत में ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान का नाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव के नाम पर न हो। नेहरु-गांधी परिवार नाम के चक्कर में ऐसा पड़ा कि को भूल ही गया.. इन नामदारों के अलावा देश में पिछले 9 साल से एक सरकार है जो जनता के के लिए, भारत के हित लिए रात दिन काम कर रही है। जहां पर योजनाओं के नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होते, पर भवनों के नाम भी किसी विशेष के लोगों के पर नहीं होते..आज देश पर जबरदस्ती चिपकाए गए परिवार के लेबल हटाए जा रहे तो उन परिवारवादियों को दर्द होना तो बनता है.. |
Union minister Ashwini Vaishnaw on Friday inaugurated India's first 3D-printed post office building in Bengaluru.
The 3D-printed post office building at Cambridge Layout in the city with a built-up area of 1,021 square feet will be functional following the inauguration, a Department of Posts official said. |
बनकर तैयार हुआ भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस
बेंगलुरु में बनकर हुआ है तैयार
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाकघर का किया उद्घाटन
पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ
‘हर भारतीय के लिए गर्व का विषय’
3डी तकनीक से 45 दिन में बनकर हुआ तैयार
पारंपरिक तरीके से बनने में लग जाते 6 से 8 महीने
भारत के नवाचार और प्रगति का प्रमाण है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस
जो कोई सोच ना पाया, भारत ने वो कर दिखाया.
| Union minister Ashwini Vaishnaw on Friday inaugurated India's first 3D-printed post office building in Bengaluru.
The 3D-printed post office building at Cambridge Layout in the city with a built-up area of 1,021 square feet will be functional following the inauguration, a Department of brand official said. | बनकर तैयार भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस बेंगलुरु में बनकर हुआ है तैयार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाकघर का किया उद्घाटन मोदी ने की जमकर तारीफ ‘हर भारतीय के लिए गर्व का विषय’ 3डी तकनीक से 45 दिन में बनकर हुआ तैयार पारंपरिक तरीके से बनने में लग जाते से 8 महीने भारत के नवाचार और प्रगति का प्रमाण है 3D ऑफिस जो कोई सोच ना पाया, भारत ने वो कर दिखाया. |
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah on Monday announced that the National Education Policy (NEP) 2020 will be withdrawn from the state’s higher education institutions from the next academic year. He was speaking during a meeting at the Karnataka Pradesh Congress Committee (KPCC) office on Monday.
The previous state BJP government had implemented NEP in Karnataka in 2021. The state was also the first to implement NEP in higher education institutions. However, in the run-up to this year’s state Assembly polls, the Congress had promised to scrap NEP after coming to power. It also dubbed NEP as ‘Nagpur Education Policy’ in a reference to the RSS headquarters.
Minister Sudhakar also directed the Board of Studies in all state universities to frame the syllabus only till fifth and sixth semesters in an effort to scrap the four-year honours degree. As per NEP, three-year undergraduate degree programmes will be extended to four years as honours degree.
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कर्नाटक के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस
बदलते वक्त के साथ हर क्षेत्र में बदलाव की जरुरत होती है और इस ही क्रम में केंद्र की मोदी सरकार ने देश की शिक्षा विकास और जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, वर्षों से एक ही ढर्रे पर चली आ रही शिक्षा नीति में बदलाव कर नई शिक्षा नीति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के उस गौरवशाली इतिहास को जगह देना था जिसे कांग्रेस ने किताबों से गायब ही कर दिया था। इसके अलावा भारत की संस्कृति के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है…
भारत का नागरिक आगे बढ़े, पढ़े लिखे कुछ नया जाने ..ये कांग्रेस को हजम नहीं होता क्योंकि कांग्रेस को तो आदत है कि जनता की सोच को सीमित रखने की… जनता अधिक जानेगी,जागरूक होगी तो कांग्रेस से सवाल पूछेगी जो कांग्रेस को पसंद नहीं है..
इसलिए कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता संभालते ही नई शिक्षा नीति को कर्नाटक में खत्म करने का फैसला लिया है..कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का कहना है कि वो राज्य की शिक्षा नीति अलग से तैयार करेंगे..कांग्रेस की शिक्षा नीति का मतलब सब जानते हैं वो है ऐसी शिक्षा नीति जो तुष्टिकरण की राजनीति को फायदा पहुंचाएं..कांग्रेस जैसे पहले पूरे देश में करती आई हैं अब वैसा ही वो उन राज्यों में कर रही है जहां पर वो सत्ता में हैं,,,शिक्षा प्रणाली प्रगति का प्रतीक होती है जिसे कांग्रेस राजनीति में घसीट कर, कर्नाटक के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है..
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Karnataka Chief Minister Siddaramaiah on Monday announced that the National Education Policy (NEP) 2020 will be withdrawn from the state’s higher education institutions from the next academic year. He was speaking during a meeting at the Karnataka Pradesh Congress Committee (KPCC) office on Monday.
The previous state BJP government had implemented NEP in Karnataka in 2021. The state was also the first to implement NEP in higher education institutions. However, in the run-up to this year’s state Assembly polls, the Congress had promised to scrap NEP after coming to power. It also dubbed NEP as ‘Nagpur Education Policy’ in a reference to the RSS headquarters.
Minister Sudhakar also directed the Board of Studies in all state universities to frame the syllabus only till fifth and sixth semesters in an effort to scrap the four-year honours degree. As per NEP, three-year undergraduate degree programmes will be extended to four years as honours degree.
| कर्नाटक के भविष्य साथ खिलवाड़ कर कांग्रेस बदलते वक्त के साथ हर क्षेत्र में बदलाव की होती है और इस ही क्रम में केंद्र की मोदी सरकार ने देश की शिक्षा विकास और को में रखते हुए, वर्षों एक ही ढर्रे पर चली आ रही शिक्षा नीति में बदलाव कर नई शिक्षा नीति की शुरुआत की, उद्देश्य देश के उस गौरवशाली इतिहास को जगह देना था जिसे कांग्रेस ने किताबों से गायब ही कर दिया था। इसके अलावा भारत की संस्कृति के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत का नागरिक आगे बढ़े, पढ़े लिखे कुछ नया जाने ..ये कांग्रेस को हजम नहीं होता क्योंकि कांग्रेस को तो आदत है कि जनता की सोच को सीमित रखने की… जनता अधिक जानेगी,जागरूक कांग्रेस से सवाल पूछेगी जो को पसंद नहीं है.. इसलिए कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता संभालते ही नई शिक्षा नीति को कर्नाटक में खत्म करने का फैसला लिया है..कर्नाटक की सरकार का कहना है कि वो राज्य की शिक्षा नीति अलग से तैयार करेंगे..कांग्रेस की शिक्षा नीति मतलब सब जानते हैं वो है ऐसी शिक्षा नीति जो तुष्टिकरण की राजनीति को फायदा पहुंचाएं..कांग्रेस जैसे पहले पूरे देश में करती आई हैं अब वैसा ही वो उन में कर रही है जहां पर सत्ता में हैं,,,शिक्षा प्रणाली प्रगति का प्रतीक होती है जिसे में घसीट कर, कर्नाटक के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है.. |
Congress leader Aziz Qureshi courted controversy after he said some leaders of the party talked about religious tours and being "proud Hindus".
He also said there was no problem if one or two crores out of 22 crore Muslims die.
Qureshi alleged that such people raising slogans like 'Jai Ganga Maiya' and 'Jai Narmada Maiya' was a matter of great shame.
He did not express regret for his remarks and challenged the party to remove him.
"I have no fear.
Remove me from the party.
Today, Nehru's heirs and Congress people take out religious processions, say 'Jai Ganga Maiya', and say proudly that they are Hindus.
They install idols in the Congress office, it's about drowning," Qureshi said.
Speaking about Muslims in the country, Qureshi also said that all political parties in the country, including Congress, should understand that the community were not their slaves.
Amid an ongoing uproar from Congress leaders against Rahul Gandhi’s Lok Sabha disqualification, several Tamil Nadu party leaders held a protest in Dindigul.
This is when a remark made by Congress Dindigul district president Manikandan sparked a row for which an FIR was filed against him under three sections including section 153B of the IPC on Saturday.
During the protests, Manikandan could be heard threatening to chop off the judge’s tongue who had sentenced Rahul Gandhi to 2 years in jail.
“When we will come to power, we will chop off the tongue of the judge who delivered the verdict to send our leader Rahul Gandhi to jail,” said Manikandan. |
जो बोएगा जितने नफरती बीज
वो है कांग्रेस का उतना ही अज़ीज़
कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिसने देश में नफरत के बीज बोए हैं उसे उतना ही कांग्रेस ने सम्मान दिया है..
चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार हो या सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर या फिर खुलेआम गोवंश काटने वाला रिजिल मुक्कुट्टी हो…और अब इस ही सूची में शामिल हो गए हैं कांग्रेस नेता अज़ीज़ कुरैशी…
जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं और खुले आम कह रहे हैं कि मुसलमान किसी के गुलाम नहीं हैं अगर अपने हक के लिए 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मर भी गए तो कोई हर्ज नहीं है।
अज़ीज़ कुरैशी मुसलमानों को भड़का रहे हैं लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस कुरैशी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
देश में माहौल बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, नफरत की बीज कोई बो रहा है तो बोता रहे लेकिन कांग्रेस वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगी।
ये कोई पहली बार नहीं है इससे पहले जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी तो तमिलनाडु के एक कांग्रेसी नेता ने सजा सुनाने वाले जज को जीभ काटने की धमकी तक दे दी थी।
कांग्रेस हमेशा ऐसे मौकों पर चुप्पी साध लेती है जो दिखाता है कि कांग्रेस इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाले नेताओं का समर्थन करती है जो देश मेंं माहौल खराब करते हैं।
| Congress leader Aziz Qureshi courted controversy after he said some leaders of the party talked about religious tours and being "proud Hindus".
He also said there was no problem if one or two crores out of 22 crore Muslims die.
Qureshi alleged that such people raising slogans like 'Jai Ganga Maiya' and 'Jai Narmada Maiya' was a matter of great shame.
He did not express regret for his remarks and challenged the party to remove him.
"I have no fear.
Remove me from the party.
Today, Nehru's heirs and Congress people take out religious processions, say 'Jai Ganga Maiya', and say proudly that they are Hindus.
They install idols in the Congress office, it's about drowning," Qureshi said.
Speaking about Muslims in the country, Qureshi also said that all political parties in the country, including Congress, should understand that the community were not their slaves.
Amid an ongoing uproar from Congress leaders against Rahul Gandhi’s Lok Sabha disqualification, several Tamil Nadu party leaders held a protest in Dindigul.
This is when a remark made by Congress Dindigul district president Manikandan sparked a row for which an FIR was filed against him under three sections including section 153B of the IPC on Saturday.
During the protests, Manikandan could be heard threatening to chop off the judge’s tongue who had sentenced Rahul Gandhi to 2 years in jail.
“When we will come to power, we will chop off the tongue of the judge who delivered the verdict to send our leader Rahul Gandhi to jail,” said Manikandan. | जो बोएगा जितने बीज वो है कांग्रेस का उतना ही अज़ीज़ का इतिहास रहा है कि देश में नफरत के बीज बोए हैं उसे उतना ही कांग्रेस ने सम्मान दिया है.. चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार हो या सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर या फिर खुलेआम गोवंश काटने वाला रिजिल मुक्कुट्टी हो…और अब इस ही सूची में शामिल हो गए हैं कांग्रेस नेता अज़ीज़ कुरैशी… जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं और खुले आम कह रहे हैं कि मुसलमान किसी के गुलाम नहीं हैं अगर अपने हक के लिए करोड़ में से 1-2 करोड़ मर भी गए तो कोई हर्ज नहीं अज़ीज़ कुरैशी मुसलमानों को भड़का रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस कुरैशी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देश में माहौल बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, नफरत की बीज कोई रहा है तो बोता रहे लेकिन कांग्रेस वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगी। ये कोई पहली नहीं है पहले जब राहुल गांधी को 2 साल की सुनाई गई थी तो के एक कांग्रेसी नेता ने सजा सुनाने वाले जज जीभ काटने की धमकी तक दे दी थी। कांग्रेस हमेशा ऐसे मौकों पर चुप्पी साध है जो दिखाता है कि कांग्रेस इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाले का समर्थन करती है जो देश मेंं माहौल खराब करते हैं। |
After Chandrayaan-3, Isro on Saturday kicked off its mission to the Sun with the successful launch of PSLV-C57 carrying Aditya-L1 spacecraft, India’s first solar space observatory.
PSLV lifted off from the second launch pad at the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota at 11.50am.
It was PSLV’s 59th flight and 25th mission with an XL configuration.
The rocket placed 1,480.7kg Aditya-L1 in a highly eccentric Earth-bound orbit in one of the longest launch missions that lasted 63 minutes.
The spacecraft will now begin a four-month journey when it will perform orbital maneuvers by using its Liquid Apogee Motor (LAM) to reach the Sun-Earth Lagrange point L1 -- which is 1.5 million km from the Earth -- in a halo orbit.
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ISRO ने सू्र्य की ओर रवाना किया ‘आदित्य’
चांद पर तिरंगा फहराने के बाद
भारत ने लॉन्च किया पहला सूर्य मिशन
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया लॉन्च
Aditya-L1 को अंतरिक्ष में छोड़ेगा PSLV-XL रॉकेट
सूर्य के सीक्रेट्स पता करेगा आदित्य-L1
अब अंतरिक्ष में है भारत की बादशाहत
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After Chandrayaan-3, Isro on Saturday kicked off its mission to the Sun with the successful launch of PSLV-C57 carrying Aditya-L1 spacecraft, India’s first solar space observatory.
PSLV lifted off from the second launch pad at the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota at 11.50am.
It was PSLV’s 59th flight and 25th mission with an XL configuration.
The rocket placed 1,480.7kg Aditya-L1 in a highly eccentric Earth-bound orbit in one of the longest launch missions that lasted 63 minutes.
The spacecraft will now begin a four-month journey when it will perform orbital maneuvers by using its Liquid Apogee Motor (LAM) to reach the Sun-Earth Lagrange point L1 -- which is 1.5 million km from the Earth -- in a halo orbit.
| ISRO ने सू्र्य की ओर रवाना किया ‘आदित्य’ चांद पर तिरंगा फहराने के बाद भारत ने लॉन्च किया पहला सूर्य मिशन श्रीहरिकोटा के धवन स्पेस सेंटर से किया लॉन्च Aditya-L1 को अंतरिक्ष छोड़ेगा रॉकेट सूर्य के सीक्रेट्स पता करेगा अब अंतरिक्ष में है भारत की बादशाहत |
Bills amending the Constitution to reserve seats for women in Parliament and state legislative assemblies have been introduced in 1996, 1998, 1999, and 2008.
The first three Bills lapsed with dissolution of their respective Lok Sabhas.
The 2008 Bill was introduced in and passed by Rajya Sabha but it also lapsed with the dissolution of the 15th Lok Sabha.
The 1996 Bill had been examined by a Joint Committee of Parliament, while the 2008 Bill was examined by the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Both Committees agreed with the proposal to reserve seats for women.
Some of the recommendations given by the Committees include: (i) considering reservation for women belonging to other backward classes at an appropriate time, (ii) providing reservation for a period of 15 years and reviewing it thereafter, and (iii) working out the modalities to reserve seats for women in Rajya Sabha and state legislative councils
The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 was introduced in Lok Sabha on September 19, 2023.
The Bill seeks to reserve one-third of the total number of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women. |
अगर आप भूल गए हैं तो ये आपको याद रखना जरुरी है कि महिला आरक्षण बिल के विरोध में बोलने वाले ये वही घमंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता हैं जो आज महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं..ये महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते हैं लेकिन जब खुद सत्ता में होते थे तो महिला सशक्तिकरण के विरोध में ही रहते थे..
महिला सशक्तिकरण का दिखावा करने वाली कांग्रेस हमेशा दिखावे के लिए इस बिल को पेश करती थी और अपने सहयोगियों से विरोध कराती थी….और खुद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सीएम रहीं शीला दीक्षित ने ही महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए थे
आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और हर राज्य की विधानसभा में देकर महिलाओं को सशक्त किया है तो हमेशा क्रेडिट चोर कांग्रेस फिर से क्रेडिट लेने में जुटी है..लेकिन देश जानता है कि एक महिला ने रिमोट से यूपीए सरकार चलाई लेकिन कभी महिला आरक्षण की मजबूत पैरवी नहीं की….और मोदी सरकार में जब ये बिल पास हो गया तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महिलाओं के बारे में अपनी पार्टी और अपने सहयोगी दलों की मानसिकता को उजागर कर दिया
जिन्हें जरा भी संशय है कि किसकी सरकार में महिलाएं सशक्त हुई हैं..उन्हें कांग्रेस राज में महिलाओं की स्थिति और मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए..तस्वीर साफ हो जाएगी..
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Bills amending the Constitution to reserve seats for women in Parliament and state legislative assemblies have been introduced in 1996, 1998, 1999, and 2008.
The first three Bills lapsed with dissolution of their respective Lok Sabhas.
The 2008 Bill was introduced in and passed by Rajya Sabha but it also lapsed with the dissolution of the 15th Lok Sabha.
The 1996 Bill had been examined by a Joint Committee of Parliament, while the 2008 Bill was examined by the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Both Committees agreed with the proposal to reserve seats for women.
Some of the recommendations given by the Committees include: (i) considering reservation for women belonging to other backward classes at an appropriate time, (ii) providing reservation for a period of 15 years and reviewing it thereafter, and (iii) working out the modalities to reserve seats for women in Rajya Sabha and state legislative councils
The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 was introduced in Lok Sabha on September 19, 2023.
The Bill seeks to reserve one-third of the total number of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women. | अगर आप गए हैं तो ये आपको याद रखना जरुरी है कि आरक्षण बिल विरोध में बोलने वाले ये वही घमंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता हैं जो आज महिलाओं सशक्त करने की बात महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते लेकिन जब खुद सत्ता में होते थे तो महिला सशक्तिकरण के विरोध में ही रहते थे.. महिला सशक्तिकरण का दिखावा करने वाली कांग्रेस हमेशा दिखावे के लिए इस बिल को पेश करती थी और अपने सहयोगियों से विरोध कराती थी….और खुद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सीएम रहीं शीला दीक्षित ने ही महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल थे आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा, और हर राज्य की विधानसभा में देकर महिलाओं को सशक्त किया तो हमेशा क्रेडिट कांग्रेस फिर से क्रेडिट लेने में है..लेकिन देश जानता है कि एक महिला ने रिमोट से यूपीए सरकार चलाई लेकिन कभी महिला आरक्षण की मजबूत नहीं की….और मोदी सरकार जब बिल पास हो तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महिलाओं के बारे में अपनी पार्टी और अपने सहयोगी दलों मानसिकता को उजागर कर दिया जिन्हें जरा भी संशय है कि किसकी सरकार में महिलाएं सशक्त हैं..उन्हें कांग्रेस राज में महिलाओं की स्थिति और मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए..तस्वीर साफ हो जाएगी.. |
On July 24, Saurabh Singh Sisodia, the BJP MLA from Akaltara, held a press conference in Raipur and said that the government, in its written reply to the House, had claimed that cow dung worth Rs 246 crore had been procured in the past three years till June 30, 2023.
He said that after adding all the proceeds from dung-based products, such as vermicompost, paint, agarbatti and toiletries, the total sales added up to only Rs 17 crore—a difference of Rs 229 crore.
“Had the cow dung been actually procured, the sales should have been much higher since the government coerces farmers to buy vermicompost when they come to purchase chemical fertilisers from primary agriculture societies,” said Sisodia.
The Congress has refuted the allegations.
“The cow dung procurement scheme is run for the welfare of cows and it also aids women’s self-help groups involved in production and marketing of cow dung products.
The sale amount appears as less because the entire vermicompost produced has not been added.
Once done, there will be no mismatch,” claimed Congress spokesperson Sushil Anand Shukla, asking the BJP to come clear on what it thought was the scam’s value.
“BJP MLA Brijmohan Agarwal claims it’s a Rs 1,500 crore scam while others in the party say it is Rs 229 crore.”
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घोटाले करने में महारथ हासिल कर चुकी कांग्रेस ऐसे ऐसे क्षेत्र में घोटाले कर देती है, जहां आप सोच भी नहीं सकते । क्या आप सोच सकते हैं कि गोबर में भी घोटाला हो सकता है ..जो आप सोच नहीं सकते कांग्रेस ने वो करके दिखाया है..छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गोबर में घोटाला कर दिया वो भी 229 करोड़ का..
जी हां कांग्रेस सरकार का कहना है कि 246 करोड़ रुपए के गोबर को खरीदा गया और 17 करोड़ रुपये का गोबर पदार्थ बेचा गया तो बचा हुआ 229 करोड़ रुपये का गोबर कहां पर है? कांग्रेस ने घोटाला करने के लिए ऐसे- ऐसे लोगों से गोबर खरीदा जिनके पास गाय ही नहीं हैं और उन्हें लाखों का भुगतान किया गया..
अगर कांग्रेस सरकार ने गाय का गोबर सच में खरीदा होता, तो उसकी बिक्री अधिक होनी चाहिए थी। जब किसान प्राथमिक कृषि समितियों से रासायनिक उर्वरक खरीदने आते हैं तो कांग्रेस सरकार किसानों को गोबर पदार्थ खरीदने के लिए भी मजबूर करती है..अगर वो नहीं खरीदते तो उन्हें खाद भी नहीं दी जाती है..जिससे मजबूरी में खरीदना पड़ता है..
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On July 24, Saurabh Singh Sisodia, the BJP MLA from Akaltara, held a press conference in Raipur and said that the government, in its written reply to the House, had claimed that cow dung worth Rs 246 crore had been procured in the past three years till June 30, 2023.
He said that after adding all the proceeds from dung-based products, such as vermicompost, paint, agarbatti and toiletries, the total sales added up to only Rs 17 crore—a difference of Rs 229 crore.
“Had the cow dung been actually procured, the sales should have been much higher since the government coerces farmers to buy vermicompost when they come to purchase chemical fertilisers from primary agriculture societies,” said Sisodia.
The Congress has refuted the allegations.
“The cow dung procurement scheme is run for the welfare of cows and it also aids women’s self-help groups involved in production and marketing of cow dung products.
The sale amount appears as less because the entire vermicompost produced has not been added.
Once done, there will be no mismatch,” claimed Congress spokesperson Sushil Anand Shukla, asking the BJP to come clear on what it thought was the scam’s value.
“BJP MLA Brijmohan Agarwal claims it’s a Rs 1,500 crore scam while others in the party say it is Rs 229 crore.”
| घोटाले करने में महारथ हासिल कर चुकी कांग्रेस ऐसे ऐसे क्षेत्र में कर है, जहां सोच भी नहीं सकते । क्या आप सोच सकते हैं कि गोबर में भी घोटाला हो सकता है ..जो आप सोच सकते कांग्रेस ने वो करके दिखाया है..छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गोबर में कर दिया वो 229 करोड़ का.. जी हां कांग्रेस सरकार का कहना है कि 246 रुपए के गोबर को खरीदा गया और 17 करोड़ रुपये का गोबर पदार्थ बेचा गया तो बचा हुआ 229 रुपये का गोबर कहां है? कांग्रेस ने घोटाला करने के लिए ऐसे- ऐसे लोगों से खरीदा जिनके पास गाय ही नहीं हैं और उन्हें लाखों का भुगतान किया गया.. अगर कांग्रेस सरकार ने गाय का गोबर सच में खरीदा तो उसकी बिक्री अधिक होनी थी। जब किसान प्राथमिक कृषि समितियों से रासायनिक उर्वरक खरीदने हैं कांग्रेस सरकार किसानों को गोबर के लिए भी मजबूर करती है..अगर वो नहीं खरीदते तो उन्हें खाद भी नहीं दी है..जिससे मजबूरी में खरीदना पड़ता है.. |
Officials of the Income Tax (I-T) department on Friday continued their raids in several parts of the city and found approximately Rs 42 crore in cash.
Sources said that the large sum in Rs 500 denominations was stored in 23 cardboard boxes at the house of an ex-corporator of Ward 95.
The officials raided the house in Atmananda Colony in RT Nagar belonging to Ashwathamma and R Ambikapati, sources said.
Similar raids were held last week in the city on properties belonging to businessmen and doctors over suspicion of tax evasion.
More than 15 places, including Sadashivanagar, BTM Layout, Vijayanagar, Hulimavu, JC Road and Shanthinagar, were searched by I-T officials. |
जब से देश की जनता ने लूटेरी कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बाहर किया है, तब से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए भी है कि अब वो पूर्ण रुप से देश को नहीं लूट पा रही है। इसलिए जिस किसी राज्य में झूठे वादों के सहारे उसे सत्ता मिल जाती है तो वहां पर वो लूट मचा देती है। उस लूट के पैसे से वो अपने शाही शौकों के अलावा दूसरे राज्यों के चुनाव में जनता को बहलाने फुसलाने और सत्ता पाने के लिए खर्च करती है..
आयकर विभाग की छापेमारी में कांग्रेस की सच्चाई सामने आ गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस से जुड़ाव रखने वाले एक सिविल ठेकेदार के यहांं से 42 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। 500-500 के ये नोट लगभग 23 बॉक्स में भरे हुए पाए गए,अलग-अलग जगह की गई इस छापेमारी में आयकर विभाग ने 102 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है जिनमें 94 करोड़ नकद, आठ करोड़ रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण और 30 मंहगीं विदेशी घडियां जब्त की हैं। और इन रुपयों का इस्तेमाल उन 5 राज्यों में किया जाना था जहां पर चुनाव है।
पांचों राज्यों में अपनी हार देखकर बौखलाई कांग्रेस अब रुपयों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, कांग्रेस को लगता है कि वो नोट के बदले वोट हासिल कर लेगी। लेकिन कांग्रेस शायद भूल रही है कि जिस गाड़ी का इंजन ही खराब हो उसकी डेंटिंग पेंटिंग पर रुपये खर्च करने का कोई फायदा नहीं है।
| Officials of the Income Tax (I-T) department on Friday continued their raids in several parts of the city and found approximately Rs 42 crore in cash.
Sources said that the large sum in Rs 500 denominations was stored in 23 cardboard boxes at the house of an ex-corporator of Ward 95.
The officials raided the house in Atmananda Colony in RT Nagar belonging to Ashwathamma and R Ambikapati, sources said.
Similar raids were held last week in the city on properties belonging to businessmen and doctors over suspicion of taxation evasion.
More than 15 places, including Sadashivanagar, BTM Layout, Vijayanagar, Hulimavu, JC Road and Shanthinagar, were searched by I-T officials. | जब से देश की जनता ने कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बाहर किया है, तब से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए भी है अब वो पूर्ण रुप देश को नहीं लूट पा रही है। इसलिए जिस किसी राज्य में झूठे वादों के सहारे उसे सत्ता मिल जाती है तो वहां वो लूट मचा देती है। उस लूट के पैसे वो अपने शाही शौकों के दूसरे राज्यों के चुनाव में को बहलाने फुसलाने और सत्ता पाने के लिए खर्च करती है.. आयकर विभाग की छापेमारी में कांग्रेस सच्चाई सामने आ गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस से रखने वाले सिविल ठेकेदार के यहांं से 42 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। 500-500 के ये नोट लगभग 23 बॉक्स में भरे हुए पाए गए,अलग-अलग जगह की गई इस छापेमारी आयकर विभाग 102 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है जिनमें 94 करोड़ नकद, आठ करोड़ रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण और 30 विदेशी घडियां जब्त की हैं। और इन रुपयों का इस्तेमाल उन 5 राज्यों किया जाना था जहां पर चुनाव है। पांचों राज्यों में अपनी हार देखकर बौखलाई कांग्रेस अब रुपयों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, कांग्रेस को लगता है कि वो नोट बदले वोट कर लेगी। लेकिन कांग्रेस शायद भूल रही है कि जिस गाड़ी का इंजन खराब हो उसकी डेंटिंग पर रुपये खर्च करने का नहीं है। |
Hamas leader Khaled Mashal on Saturday participated virtually and also addressed a protest programme organised by an Islamist group in the state against Israel’s war with the militant outfit.
Khaled Mashal is said to be a founding member of Hamas politburo and was its chairman until 2017.
The participation of a Hamas leader at an event in Kerala has sparked a massive row, with the Bharatiya Janata Party (BJP) saying that the incident shows “the failure of the Pinarayi Vijayan government” and the organisers of the event justifying it as “nothing unusual”.
BJP leader Shehzad Poonawalla said that it is unfortunate that Kerala government is giving a platform to such organisations.
“Will the Congress party which is part of INDI alliance, condemn this?
Why is INDI alliance supporting Hamas who killed more than 700 people?
Terrorists are being given platforms. In the name of vote bank politics, terrorists are being given platforms.
Using Palestine as an excuse, attempts are made to protect Hamas,” |
केरल में फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन किया जा रहा है और केरल की सीपीआईएम सरकार बैठकर तमाशा देख रही है। फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन करने वालों को सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों का समर्थन है तभी तो कहीं कांग्रेस के नेता हमास का समर्थन करने वालों के साथ रैली में शामिल हो जाते हैं और कहीं पर आतंकवादी संगठन हमास का नेता वीडियो कॉल के जरिए रैली को संबोधित करता है
जी हां केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता खालिद मशेल ने वर्चुअल जुड़कर लोगों को संबोधित किया.. हमास नेता खालिद मशेल ने सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन द्वारा आयोजित युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअली हिस्सा लिया…यह एकजुटता युवा आंदोलन जमात-ए-इस्लामी की यूथ विंग है और ये लोग फिलिस्तीन बचाने की आड़ में आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं का महिमामंडन कर रहे हैं ..
हमास का महिमामंडन करने वाले शायद भूल रहे हैं कि भारत फिलिस्तीन के साथ तो खड़ा है लेकिन आतंकी संगठन हमास के साथ नहीं जबकि हमास के नेता के रैली में जुड़ने पर कांग्रेस और सीपीआईएम की चुप्पी ये बता रही है कि वो फिलिस्तीन नहीं आतंकी संगठन हमास के साथ है...
| Hamas leader Khaled Mashal on Saturday participated virtually and also addressed a protest programme organised by an Islamist group in the state against Israel’s war with the militant outfit.
Khaled Mashal is said to be a founding member of Hamas politburo and was its chairman until 2017.
The involvement of a Hamas leader at an event in Kerala has sparked a massive row, with the Bharatiya Janata Party (BJP) saying that the incident shows “the failure of the Pinarayi Vijayan government” and the organisers of the event justifying it as “nothing unusual”.
BJP leader Shehzad Poonawalla said that it is unfortunate that Kerala government is giving a platform to such organisations.
“Will the Congress party which is part of INDI alliance, condemn this?
Why is INDI alliance supporting Hamas who killed more than 700 people?
Terrorists are being given platforms. In the name of vote bank politics, terrorists are being given platforms.
Using Palestine as an excuse, attempts are made to protect Hamas,” | केरल में फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर आतंकवादी संगठन हमास समर्थन किया जा रहा है और की सीपीआईएम सरकार बैठकर तमाशा देख रही फिलिस्तीन नाम पर हमास का समर्थन करने वालों को सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों का समर्थन है तभी तो कहीं कांग्रेस के नेता का समर्थन वालों साथ रैली में शामिल हो जाते हैं और कहीं पर आतंकवादी संगठन हमास का नेता वीडियो कॉल के जरिए रैली को संबोधित करता है जी हां केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता खालिद ने वर्चुअल को संबोधित किया.. हमास नेता ने सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन द्वारा आयोजित युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअली हिस्सा एकजुटता युवा आंदोलन जमात-ए-इस्लामी की यूथ विंग है और लोग फिलिस्तीन बचाने की आड़ में आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं का महिमामंडन कर हैं .. हमास का महिमामंडन करने वाले शायद भूल रहे हैं कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है आतंकी संगठन हमास के साथ नहीं जबकि नेता के में जुड़ने कांग्रेस और की चुप्पी ये बता रही है कि वो फिलिस्तीन नहीं आतंकी संगठन के साथ है... |
According to an exposé by Times Now Navbharat, around Rs 44.78 crore of taxpayer money were spent on renovating Kejriwal's official residence.
The opposition BJP too released documents that claimed Rs 44.78 crore were spent against a sanctioned amount of Rs 43.70 crore on "addition/alteration" at the CM's government accommodation between September 2020 and June 2022.
An amount of Rs 11.30 crore was spent on interior decoration; Rs 6.02 crore on stone and marble flooring; Rs 1 crore on interior consultancy; Rs 2.58 crore on electrical fittings and appliances; Rs 2.85 crore on a fire-fighting system; Rs 1.41 crore on wardrobe and accessories fittings; and Rs 1.1 crore on kitchen appliances.
About Rs 1 crore was spent on curtains alone.
These documents also showed that a separate amount of Rs 8.11 crore out of the sanctioned amount of Rs 9.99 crore was spent on the camp office of the chief minister, which is located within the premises of his official residence.
There is widespread speculation that the AAP will be made an accused in the Delhi excise policy case that Central agencies are investigating.
Senior AAP leaders Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister, and Sanjay Singh, re-elected to the Rajya Sabha, are in judicial custody.
Former Delhi Health Minister Satyendra Jain and former AAP communications in-charge Vijay Nair, who is said to be the main fundraiser for the party, are currently out on medical bail.
The sword of arrest hangs over Chief Minister Kejriwal too. His arrest became a possibility after Manish Sisodia’s on February 26 last year.
| एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना..ये कहावत केजरीवाल साहब पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अपनी ईमानदारी का ढोल अरविंद केजरीवाल ने इतना पीटा-इतना पीटा कि ढोल फट ही गया। कम समय में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का पहाड़ दिल्ली के कूड़े के पहाड़ से भी ऊंचा हो गया।
केजरीवाल के शराब घोटाले ने तो पूरी आम आदमी पार्टी के चेहरे से ईमानदारी का नकाब उतार दिया..केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी। नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में जान-बूझकर खामियां की गईं ताकि लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। हुआ भी ऐसा ही, नई शराब नीति से छोटे कारोबारियों को नुकसान और बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। जिसके बदले घूस का खेल खेला गया..पूरी आम आदमी पार्टी कहती रही कि कोेई घोटाला नहीं हुआ लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि 338 करोड़ का लेन देन हुआ है …और इस ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी..
शराब घोटाले के अलावा केजरीवाल ने शीशमहल बनाने में भी बड़ा खेल कर दिया..सरकारी सुविधाओं से दूर रहने की बात कहने वाले केजरीवाल ने सरकार के करोड़ों रुपए से एक ऐसा शीशमहल बनाया जैसा आज तक दिल्ली के किसी भी सीएम का नहीं था। केजरीवाल ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कोरोना के समय किया। जब लोग ऑक्सीजन और दवाईयों की किल्लत से जूझ रहे थे तब केजरीवाल अपने शीशमहल पर सरकारी पैसा लूटा रहे थे।
केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए और केजरीवाल ने इस शीशमहल का निर्माण तब कराया जब 2013 में केजरीवाल ने एक एफिडेविट साइन किया था और शपथ ली थी कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। बड़ा बंगला नहीं लूंगा।
अपने बच्चों की कसम खाकर भी केजरीवाल ने झूठ बोल दिया…अपने शिक्षा मॉडल का ढोल पीटने वाले केजरीवाल साहब ने अपनी सरकार में ऐसा घोटाला किया जो AAP का घोटाला मॉडल बन गया..केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में क्लास रूम बनाने के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1300 करोड़ का क्लासरुम घोटाला हुआ..इन स्कूलों में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट बनाए गए और दिल्ली सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बताया..
शीशमहल ,शराब घोटाला, क्लास रुम घोटाले के अलावा जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला और हवाला कांड केजरीवाल सरकार ने किया..इन घोटालों के जनता के सामने आने के बाद , जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और उस वक्त का इंतजार कर रही है जब वो आम आदमी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी
| According to an exposé by Times Now Navbharat, around Rs 44.78 crore of taxpayer money were spent on renovating Kejriwal's official residence.
The opposition BJP too released documents that claimed Rs 44.78 crore were spent against a sanctioned amount of Rs 43.70 crore on "addition/alteration" at the CM's government accommodation between September 2020 and June 2022.
An amount of Rs 11.30 crore was spent on interior decoration; Rs 6.02 crore on stone and marble flooring; Rs 1 crore on interior consultancy; Rs 2.58 crore on electrical fittings and appliances; Rs 2.85 crore on a fire-fighting system; Rs 1.41 crore on wardrobe and accessories fittings; and Rs 1.1 crore on kitchen appliances.
About Rs 1 crore was spent on curtains alone.
These documents also showed that a separate amount of Rs 8.11 crore out of the sanctioned amount of Rs 9.99 crore was spent on the camp office of the chief minister, which is located within the premises of his official residence.
There is widespread speculation that the AAP will be made an accused in the Delhi excise policy case that fundamental agencies are investigating.
Senior AAP leaders Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister, and Sanjay Singh, re-elected to the Rajya Sabha, are in judicial custody.
Former Delhi Health Minister Satyendra Jain and former AAP communications in-charge Vijay Nair, who is said to be the main fundraiser for the party, are currently out on medical bail.
The sword of arrest hangs over Chief Minister Kejriwal too. His arrest became a possibility after Manish Sisodia’s on February 26 last year.
| एक कहावत कि थोथा चना बाजे घना..ये कहावत साहब पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ढोल केजरीवाल ने इतना पीटा-इतना पीटा कि ढोल फट ही गया। कम समय में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का पहाड़ के कूड़े के पहाड़ से भी ऊंचा हो गया। केजरीवाल के शराब घोटाले ने तो पूरी आम आदमी पार्टी के से ईमानदारी का नकाब उतार दिया..केजरीवाल सरकार 17 नवंबर 2021 को नई नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी। नई नीति के टेंडर प्रक्रिया में जान-बूझकर खामियां की गईं ताकि लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। हुआ भी ऐसा ही, नई नीति से छोटे कारोबारियों को नुकसान और बड़े कारोबारियों फायदा हुआ। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे ठेकेदारों की दुकानें बंद गईं बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। जिसके बदले घूस का खेल खेला आम आदमी पार्टी कहती रही कि कोेई घोटाला नहीं हुआ लेकिन अब सुप्रीम ने भी मान लिया कि 338 करोड़ का लेन देन हुआ है …और ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर शराब घोटाले के अलावा केजरीवाल ने शीशमहल बनाने भी बड़ा खेल दिया..सरकारी सुविधाओं से दूर रहने की बात कहने वाले केजरीवाल रुपए से एक शीशमहल बनाया आज तक दिल्ली किसी भी सीएम का नहीं केजरीवाल ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कोरोना के समय किया। जब लोग ऑक्सीजन और दवाईयों की किल्लत से जूझ रहे थे तब केजरीवाल अपने शीशमहल पर सरकारी पैसा रहे थे। केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए और ने इस शीशमहल का निर्माण तब कराया 2013 में केजरीवाल ने एक एफिडेविट साइन किया था शपथ ली थी कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। बड़ा बंगला नहीं लूंगा। अपने बच्चों की कसम खाकर केजरीवाल ने बोल दिया…अपने शिक्षा मॉडल का पीटने वाले केजरीवाल ने अपनी सरकार में ऐसा घोटाला किया जो AAP का घोटाला मॉडल बन गया..केजरीवाल ने दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में क्लास रूम बनाने के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1300 करोड़ का क्लासरुम घोटाला हुआ..इन स्कूलों में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट बनाए गए और दिल्ली सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बताया.. शीशमहल ,शराब घोटाला, क्लास रुम घोटाले के अलावा जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला और हवाला कांड ने किया..इन घोटालों जनता के सामने आने के बाद , जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर है और उस वक्त का इंतजार कर रही है जब वो आम आदमी पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी |
The state police on Monday registered an FIR against Congress MLA Sunil Saraf after a video went viral showing him waving a 'revolver' and firing from it while dancing to the tune of a song during a party to celebrate his birthday, in Kotma constituency in Annuppur district on the night of December 31
State BJP president V D Sharma said, "It is a serious issue and shows Saraf's goonda-ism. Whether it was a licensed revolver or an illegal arm needs to be investigated. The way he waved the revolver, his gun license should be revoked," |
हवा में फायरिंग करते ये माननीय मध्यप्रदेश की कोतमा विधानसभा से विधायक है.. और नाम है सुनील सराफ इन माननीय विधायक से ये उम्मीद की जाती है कि ये खुद कानून का पालन करेंगे और जनता को भी कानून का पालन कराने के लिए प्रेरित करेंगे…लेकिन ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए जो खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हर्ष फायरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं…क्या होता अगर इस हर्ष फायरिंग में कोई घटना हो जाती…क्या विधायक जी ने रिवॉल्वर का लाइसेंस इसलिए लिया है कि वो हवा में फायरिंग कर आम जनता पर रौब जमा सके..एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बाते कर रहे हैै वहीं उनके विधायक तमंचे पर डिस्को करते हुए हवा में फायरिंग करने में लगे हैंं..सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अपने ही लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने में असक्षम हैं और ..क्या गांधी वादी विचारधारा वाली कांग्रेस अपने बंदूकबाज विधायक पर कोई एक्शन लेगी या फिर आखें मूंद लेगी
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Stantiophthalmic factorte BJP president V D Shantiophthalmic factorrmantiophthalmic factor santiophthalmic factorid, "It is antiophthalmic factor serious issue antiophthalmic factornd shows Santiophthalmic factorrantiophthalmic factorf's goondantiophthalmic factor-ism. Whether it wantiophthalmic factors antiophthalmic factor licensed revolver or antiophthalmic factorn illegantiophthalmic factorl antiophthalmic factorrm needs to be investigantiophthalmic factorted. The wantiophthalmic factory he wantiophthalmic factorved the revolver, his gun license should be revoked," | हवा में फायरिंग करते ये माननीय मध्यप्रदेश की कोतमा विधानसभा से विधायक है.. और नाम है सुनील सराफ इन माननीय विधायक से ये उम्मीद की जाती है कि ये खुद कानून का पालन करेंगे और जनता को भी कानून का पालन कराने के लिए प्रेरित ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए जो खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हर्ष फायरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं…क्या होता अगर इस हर्ष फायरिंग में कोई हो जाती…क्या जी ने रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया है कि वो हवा में फायरिंग आम जनता पर रौब जमा सके..एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की कर हैै वहीं उनके विधायक पर डिस्को करते हवा में फायरिंग करने में लगे हैंं..सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अपने ही लोगों को मोहब्बत पाठ पढ़ाने में असक्षम हैं और ..क्या गांधी वादी विचारधारा वाली कांग्रेस अपने बंदूकबाज विधायक पर कोई लेगी या फिर आखें मूंद लेगी |
Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Siyom bridge in Arunachal Pradesh, along with 27 other infrastructure projects completed by the Border Roads Organisation. Built at Rs 724 crore, these will hugely augment India's border infrastructure.
The Siyom bridge on the Along-Yinkiong Road- a 100-meter 'Class-70' steel arch superstructure- will facilitate faster induction of troops, heavy equipment like howitzers and mechanised vehicles to forward areas |
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अरुणाचल ,किया 28 परियोजनाओं का उद्घाटन
सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित
सयोम नदी पर अति महत्वपूर्ण 100 मीटर लम्बे पुल का किया उद्घाटन
724.3 करोड़ लागत की 28 परियोजनाओं से
भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित आवाजाही होगी सुगम
| Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Siyom bridge in Arunachal Pradesh, along with 27 other infrastructure projects completed by the Border Roads Organisation. Built at Rs 724 crore, these will hugely augment India's border infrastructure.
The Siyom bridge on the Along-Yinkiong Road- a 100-meter 'Class-70' steel arch superstructure- will facilitate faster induction of troops, heavy equipment like howitzers and mechanised vehicles to forward areas | मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अरुणाचल 28 परियोजनाओं का उद्घाटन सीमा संगठन द्वारा निर्मित सयोम नदी पर अति महत्वपूर्ण 100 मीटर लम्बे पुल किया उद्घाटन 724.3 लागत की 28 परियोजनाओं से भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित आवाजाही होगी सुगम |
Deputy Commissioner of Police (Outer District) Harendra K Singh reported on Monday that five people had been detained in connection with the Kanjhawala incident in Delhi, where a 20-year-old woman died on Sunday after being dragged for a few kilometerss on her scootery after being hit by a car.
Swati Maliwal, the head of the Delhi Commission for Women (DCW) stated that a very disturbing incident has come out.
A girl was hit by a car and then dragged on the road.
The car was driven by five people who were badly drunk.
The Delhi government on Monday replaced its 2009 version of excise policy with a new one reducing the minimum age for drinking from 25 to 21.
Anil Dixit, a resident of Pratap Vihar area of Delhi stated that To generate revenue, the government is risking the future of the state.
The youth is our future. They shall be kept away from alcoholism in every possible way.
The government must think about it.
Now, even under-aged youth will buy alcohol from liquor shops as hardly anyone will check their identity card to ascertain their age. |
दिल्ली में एक बेटी के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है…कंझावला इलाके में लड़की को कार से घसीटने के बाद मौत की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया…तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप से इतर ये सोचने की ज़रुरत है कि आखिर उस हैवानियत को करने वाले हैवान कैसे बन गए..क्यों दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो गई है…अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली में नशे की उपलब्धता को जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपने फायदे के लिए आसान किया है उस ही का खामियाजा है कि आज दिल्ली की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है…मुफ्त की रेवड़ियों पर होने वाले खर्च की भरपाई करने के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या नहीं किया…शराब पीने की उम्र को कम कर दिया…एक बोतल के साथ फ्री बोतल तक बांटी…रात तीन बजे तक बार खोलने की छूट दी…खुले में शराब परोसने की परमिशन तक दे डाली…शराब से पैसा बनाने में अंधी हो चुकी केजरीवाल सरकार ने मंदिर-गुरुद्वारे के पास तक ठेके खोलकर लोगों की आस्था तक पर कुठाराघात किया…और हद तो ये है कि आम आदमी पार्टी की इस सरकार ने कॉलोनियों के अंदर तक शराब के ठेके खोल दिए जिसकी वजह से महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो गया…शराबी आए दिन उन महिलाओं पर तंज कसते, बदतमीजी करते है…अब आप खुद सोचिए कि नशे को आपके घर तक पहुंचाना कितना आसान इस सरकार ने कर दिया है…अगर इससे दिल्ली में हैवानियत ना होगी तो और क्या होगा
| Deputy Commissioner of Police (Outer District) Harendra K Singh reported on Monday that five citizenry had been detained in connection with the Kanjhawala incident in Delhi, where a 20-year-old woman died on Sunday after being dragged for a few kilometerss on her scootery after being hit by a car.
Swati Maliwal, the head of the Delhi Commission for Women (DCW) stated that a very disturbing incident has come out.
A girl was hit by a car and then dragged on the road.
The car was driven by five citizenry who were badly drunk.
The Delhi government on Monday replaced its 2009 version of excise policy with a new one reducing the minimum age for drinking from 25 to 21.
Anil Dixit, a resident of Pratap Vihar area of Delhi stated that To generate revenue, the government is risking the future of the state.
The youth is our future. They shall be kept away from alcoholism in every possible way.
The government must think about it.
Now, even under-aged youth will buy alcohol from liquor shops as hardly anyone will check their identity card to ascertain their age. | दिल्ली में एक बेटी के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया इलाके में लड़की को कार से के बाद मौत की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया…तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप से ये सोचने की है आखिर हैवानियत को करने वाले हैवान कैसे बन गए..क्यों दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो गई है…अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली में नशे की उपलब्धता को जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपने फायदे के लिए आसान किया उस ही का खामियाजा है कि दिल्ली की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है…मुफ्त की रेवड़ियों पर होने वाले खर्च की भरपाई करने के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या नहीं किया…शराब पीने की उम्र को कम कर दिया…एक के साथ फ्री बोतल तक बांटी…रात तीन बजे तक बार खोलने की छूट दी…खुले शराब परोसने की परमिशन तक दे से पैसा बनाने में अंधी हो चुकी सरकार ने मंदिर-गुरुद्वारे पास तक ठेके खोलकर लोगों की आस्था तक पर कुठाराघात किया…और हद तो ये है कि आम आदमी की इस सरकार ने कॉलोनियों के अंदर तक शराब ठेके खोल दिए जिसकी वजह से महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो गया…शराबी आए दिन उन महिलाओं पर तंज बदतमीजी करते है…अब खुद सोचिए कि नशे को आपके घर तक पहुंचाना कितना इस सरकार ने कर दिया है…अगर इससे दिल्ली हैवानियत ना होगी तो और क्या होगा |
A grand shopping festival, a policy for food trucks and cloud kitchens, a boarding school for homeless children – ambitious projects announced by the Delhi government are yet to see much progress, the outcome budget report for the first six months of 2022-23 released by Delhi government’s Planning Department shows.
‘Delhi Shopping Festival’ scheduled to be held between January 28 and February 26; 24×7 restaurants, clubs and bars; a cloud kitchen and food truck policy.
Rs 250 crore was allocated for the shopping festival, for which Chief Minister Arvind Kejriwal had urged people to book travel tickets and hotels in advance.
The outcome budget, however, makes no mention of when it will be held, with Delhi government sources saying: “The dates are under review and it is still in the planning stage.
Big announcements, little follow-up — many Delhi govt plans are still on paper. |
दिल्ली की जनता को बड़े बड़े ख्वाब बेचने वाले सौदागर की हकीकत आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे…आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जो सपने आपको दिखाए गए वो पूरे हुए ही नहीं…जी हां दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घोषणाएं तो की लेकिन वो घोषणाएं कागज से धरातल पर नहीं उतर पाई है…एक भव्य शॉपिंग फेस्टिवल, फूड ट्रक और क्लाउड किचन , बेघर बच्चों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल ये सब दिल्ली सरकार द्वारा घोषित वो परियोजनाएं है जिन पर काम हुआ ही नहीं है…शॉपिंग फेस्टिवल के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन अभी इस फेस्टिवल को लेकर कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है…ना ही अभी फूड ट्रक पॉलिसी की स्थिति साफ है और ना ही क्लाउड किचन पॉलिसी धरातल पर नजर आ रही है,...
दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिसे अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बताती है वो है बेघर बच्चों के लिए एक समर्पित बोर्डिंग स्कूल का निर्माण…लेकिन ये योजना कब पूरी होगा…पूरी होगी भी या नहीं ये कहना मुश्किल है..इन तमाम योजनाओं को अधर में लटकाना ये दिखाता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार कितनी दृढ़ शक्ति के साथ काम कर रही है
| A grand shopping festival, a policy for food trucks and cloud kitchens, a boarding school for homeless children – ambitious projects announced by the Delhi government are yet to see much progress, the outcome budget report for the first six months of 2022-23 released by Delhi government’s Planning Department shows.
‘Delhi Shopping Festival’ scheduled to be held between January 28 and February 26; 24×7 restaurants, clubs and bars; a cloud kitchen and food truck policy.
Rs 250 crore was allocated for the shopping festival, for which Chief Minister Arvind Kejriwal had urged people to book travel tickets and hotels in advance.
The outcome budget, however, makes no mention of when it will be held, with Delhi government sources saying: “The dates are under review and it is still in the planning stage.
Big announcements, little follow-up — many Delhi govt plans are still on paper. | दिल्ली की जनता को बड़े बड़े ख्वाब बेचने वाले सौदागर की हकीकत आप जानेंगे तो हैरान जाएंगे…आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जो सपने आपको दिखाए गए वो पूरे हुए ही नहीं…जी हां की केजरीवाल सरकार ने घोषणाएं तो लेकिन वो घोषणाएं कागज धरातल पर नहीं उतर पाई है…एक भव्य फेस्टिवल, ट्रक और क्लाउड किचन , बेघर बच्चों के लिए एक स्कूल ये सब दिल्ली सरकार द्वारा घोषित वो परियोजनाएं है जिन पर काम हुआ ही नहीं है…शॉपिंग फेस्टिवल के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए थे लेकिन अभी इस फेस्टिवल को लेकर कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है…ना ही फूड ट्रक पॉलिसी स्थिति है और ना ही क्लाउड किचन पॉलिसी धरातल पर नजर आ है,... दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिसे अपनी सबसे परियोजनाओं में से एक बताती है वो है बेघर के लिए एक समर्पित बोर्डिंग स्कूल का निर्माण…लेकिन ये योजना कब पूरी होगा…पूरी भी या नहीं ये कहना मुश्किल है..इन तमाम योजनाओं को अधर में लटकाना दिखाता है दिल्ली की केजरीवाल सरकार दृढ़ शक्ति के साथ काम कर रही है |
Approximately 50,000 people, mostly Muslims, in the area are facing potential displacement due to the planned demolition by the administration.
The affected area, which spans 78 acres and includes five wards, has approximately 25k voters, including elderly individuals, pregnant women, and 15k children.
The Supreme Court is set to hear a petition on Thursday challenging the Uttarakhand high court's order to evict 4,365 families from 78 acres of “encroached” Railways land in Haldwani even as massive protests have broken out in the town.
Senior lawyer Prashant Bhushan will be representing the petitioners in the apex court.
The fate of about 50,000 residents in the area, 90% of whom are Muslims, hangs in balance with the administration gearing up for what will be Uttarakhand's biggest demolition.
According to local residents, the 78-acre area, comprising five wards, has around 25,000 voters, including several elderly persons and pregnant women, as well as 15,000 children.
Petitioners move SC challenging Uttarakhand HC demolition orders of illegal construction on railway land.
Former Congress state chief and ex-leader of opposition Pritam Singh, along with other party members, had met the CM on Tuesday seeking his intervention to help the families facing eviction.
On Wednesday, former CM and senior Congress leader Harish Rawat observed an hour-long “maun vrat” in support of the residents. |
देश में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेबस और लाचार बनने का जैसे रिवाज़ चल पड़ा है…ऐसे अनेकों मामले हैं जहां पर पहले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है उसके बाद जब उनसे जगह खाली करने के लिए कहा जाता है तो धरने प्रदर्शन शुरु हो जाते है…कुछ राजनीतिक दल उनके हितैषी बनकर अपनी राजनीति शुरु कर देते हैं और सहानभूति दिखाना शुरु कर देते हैं…उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां पर रेलवे की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस,सपा, ओवैसी जैसे लोग हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी में जुटे हैं… वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के अवैध अतिक्रमण को हटाने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 व्यक्तियों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता …लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये वहीं सुप्रीम कोर्ट है जिसने हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली की तलहटी में बसे खोरी गांव के लगभग एक लाख लोगों को कुछ ही दिनों में विस्थापित करवा दिया था…जिससे सवाल सुप्रीम कोर्ट के दोहरे रवैये पर भी उठते है जो कब्जा करने वाले 50000 लोगों के विस्थापन पर रोक लगाता है वहीं दूसरी ओर एक लाख लोगों को रातों रात हटवा देता है… सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले उन लोगों की हौसला अफजाई है जो सरकारी जमीनों पर कब्जे करते जा रहे हैं… और देश के विभिन्न स्थानों पर जनसांख्यिकी परिवर्तन कर एक धर्म विशेष के एजेंडे को बढ़ाते जा रहे है
| Approximately 50,000 people, mostly Muslims, in the area are facing potential displacement due to the planned demolition by the administration.
The affected area, which spans LXXVIII acres and includes five wards, has approximately 25k voters, including elderly individuals, pregnant women, and 15k children.
The Supreme Court is set to hear a petition on Thursday challenging the Uttarakhand high court's order to evict 4,365 families from LXXVIII acres of “encroached” Railways land in Haldwani even as massive protests have broken out in the town.
Senior lawyer Prashant Bhushan will be representing the petitioners in the apex court.
The fate of about 50,000 residents in the area, 90% of whom are Muslims, hangs in balance with the administration gearing up for what will be Uttarakhand's biggest demolition.
According to local residents, the LXXVIII-acre area, comprising five wards, has around 25,000 voters, including several elderly persons and pregnant women, as well as 15,000 children.
Petitioners move SC challenging Uttarakhand HC demolition orders of illegal construction on railway land.
Former Congress state chief and ex-leader of opposition Pritam Singh, along with other party members, had met the CM on Tuesday seeking his intervention to help the families facing eviction.
On Wednesday, former CM and senior Congress leader Harish Rawat observed an hour-long “maun vrat” in support of the residents. | देश में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेबस और लाचार बनने का जैसे चल पड़ा है…ऐसे अनेकों मामले पर पहले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है उसके बाद जब उनसे जगह खाली करने लिए कहा जाता है तो धरने प्रदर्शन शुरु हो जाते है…कुछ राजनीतिक दल उनके हितैषी बनकर अपनी राजनीति शुरु कर देते हैं और सहानभूति दिखाना शुरु कर देते हैं…उत्तराखंड के में ऐसा ही हो रहा है जहां पर रेलवे की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस,सपा, ओवैसी जैसे लोग हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी में जुटे हैं… वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के अवैध अतिक्रमण को हटाने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हुए कहा कि 50,000 व्यक्तियों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता …लेकिन गौर करने वाली ये है कि वहीं सुप्रीम कोर्ट है जिसने हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली की तलहटी में बसे खोरी गांव लगभग एक लाख लोगों को कुछ ही दिनों में विस्थापित करवा था…जिससे सुप्रीम कोर्ट के दोहरे रवैये पर है जो कब्जा करने वाले 50000 लोगों के विस्थापन पर लगाता है दूसरी ओर लाख लोगों को रातों रात हटवा देता है… सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले उन लोगों की हौसला अफजाई है जो सरकारी जमीनों पर कब्जे जा रहे हैं… और देश के विभिन्न स्थानों पर परिवर्तन कर एक धर्म विशेष के एजेंडे को बढ़ाते रहे है |
Manish Jagan Agarwal, the in-charge of the Samajwadi Party’s (SP’s) IT cell, was arrested by the Uttar Pradesh police on Sunday (January 8) morning in Lucknow.
Annoyed by the arrest of the party office bearer, SP president Akhilesh Yadav reached the state police headquarters to register his protest.
Prashant Kumar, Additional Director General (Law and Order), stated that "the Police took action against the SP media cell in-charge as per law, and further action will be taken on the direction of the magisterial court.
Police have been getting complaints against the accused since November last year, and police found evidence that his social media posts crossed all the limits of decorum".
According to the Lucknow police, a case has been registered against Agarwal under Section 153A (Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc.), 153B (Imputations, assertions prejudicial to national integration) 295A (deliberate and malicious acts intended to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs) 298 (uttering, words, etc., with deliberate intent to wound the religious feelings of any person), 420 (cheating and dishonestly inducing delivery of property), 500 (defamation), 501 (printing or engraving matter known to be defamatory), 504 (intentional insult with intent to provoke breach of the peace), 505(2) (statements creating or promoting enmity, hatred, or ill-will between classes), 506 (punishment for criminal intimidation) of the Indian Penal Code, and Sections 66, 67a, and 67b of the IT Act. |
महिलाओं को लेकर ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल संचालक मनीष अग्रवाल को छुड़ाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे वहां पर चाय औऱ जहर का किस्सा तो आपने सुना ही होगा लेकिन आपने नहीं सुने होंगे तो उस कार्यकर्ता के किस्से जिसे छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे…
मनीष अग्रवाल के कुछ ट्वीटर पोस्ट हम आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह की घटिया मानसिकता के कार्यकर्ता सपा के हैं जिन्हें छुड़ाने खुद अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं…महिलाओं का अपमान करते सपा के इस कार्यकर्ता की भाषा शैली देखिए जो अखिलेश यादव की शान में चार चांद लगा रही है…और अखिलेश यादव की हिम्मत की दाद भी देनी पड़ेगी जो महिलाओं को गाली देने वाले उनका अपमान करने वाले को छुड़ाने के लिए खुद चले जाते है….अखिलेश के इस समर्थन को क्या ये मान लिया जाए कि जिस भाषा शैली का प्रयोग मनीष अग्रवाल ने किया उसे भाषा शैली के लिए अखिलेश की सहमति थी….या यूं कहें कि अखिलेश के कहने पर ही इस तरह की बयानबाजी सपा का डिजिटल मीडिया कॉर्डिनेटर कर रहा था…आप खुद सोचिए कि जब सत्ता से बाहर होकर सपा के कार्यकर्ताओं का ये हाल है अगर ये सत्ता में हो तो वहीं होगा जो मुलायम सिंह यादव के समय हुआ करता था कि लड़के हैं गलती हो जाया करती है…
| Manish Jagan Agarwal, the in-charge of the Samajwadi Party’s (SP’s) IT cell, was arrested by the Uttar Pradesh police on Sunday (January 8) morning in Lucknow.
Annoyed by the arrest of the party office bearer, SP president Akhilesh Yadav reached the state police headquarters to register his protest.
Prashant Kumar, Additional Director General (Law and Order), stated that "the Police took action against the SP media cell in-charge as per law, and further action will be taken on the direction of the magisterial court.
Police have been getting complaints against the accused since November last year, and police found evidence that his social media posts crossed all the limits of decorum".
According to the Lucknow police, a case has been registered against Agarwal under Section 153A (Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc.), 153B (Imputations, assertions prejudicial to national integration) 295A (deliberate and malicious acts intended to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs) 298 (uttering, words, etc., with deliberate intent to wound the religious feelings of any person), 420 (cheating and dishonestly inducing delivery of property), 500 (defamation), 501 (printing or engraving matter known to be defamatory), 504 (intentional insult with intent to provoke breach of the peace), 505(2) (statements creating or promoting enmity, hatred, or ill-will between classes), 506 (punishment for criminal intimidation) of the Indian Penal Code, and Sections 66, 67a, and 67b of the IT Act. | महिलाओं को लेकर ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा आधिकारिक ट्विटर हैंडल संचालक मनीष अग्रवाल को छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे वहां पर चाय औऱ जहर का किस्सा तो आपने सुना ही लेकिन आपने नहीं सुने होंगे तो उस कार्यकर्ता के किस्से जिसे छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे… मनीष अग्रवाल के कुछ ट्वीटर पोस्ट हम दिखाते हैं देखकर आप समझ जाएंगे कि तरह की घटिया मानसिकता के कार्यकर्ता सपा के हैं जिन्हें खुद अखिलेश यादव पहुंच हैं…महिलाओं का अपमान सपा के इस कार्यकर्ता की भाषा शैली देखिए जो अखिलेश यादव की शान में चांद लगा रही है…और अखिलेश यादव हिम्मत दाद भी देनी पड़ेगी जो महिलाओं को गाली देने वाले उनका अपमान वाले को छुड़ाने के लिए खुद चले जाते है….अखिलेश के इस समर्थन को क्या ये मान लिया जाए कि जिस भाषा शैली का प्रयोग मनीष अग्रवाल ने किया उसे भाषा शैली के लिए अखिलेश की सहमति थी….या यूं कहें कि अखिलेश के कहने पर ही इस तरह की बयानबाजी सपा मीडिया कॉर्डिनेटर रहा था…आप खुद सत्ता से होकर सपा के कार्यकर्ताओं ये हाल है अगर ये सत्ता हो तो वहीं होगा मुलायम सिंह यादव के समय हुआ करता था कि हैं गलती हो जाया करती है… |
The ban, announced on Wednesday morning, comes amid a crackdown on the organisation - over the past week, authorities have twice raided its offices across several states and arrested many of its leaders.
The PFI, which denies the allegations against it, has held nationwide protests against the raids in recent days.
The NIA said that during the searches, it seized "incriminating documents, cash, sharp-edged weapons and a large number of digital devices".
The organization's account, @PFIofficial, had around 81,000 followers, Twitter has withheld the handles of its chairperson, OMA Salam (@oma_salam), who had just under 50,000 followers, and general secretary, Anis Ahmed (@AnisPFI), who had nearly 85,000 followers.
Both of them are among the 200-plus PFI leaders arrested in raids across the country over the past two weeks.
A day before the ban, however, responding to recent raids, the PFI had issued a statement: "The organisation in its history of three decades has been endeavouring to prevent the youths from getting radicalised and to bring them to the mainstream by instilling patriotism, strong allegiance to the Constitution of the country and respect the democratic values, Popular Front has never thought of or endeavoured to establish Islamic rule in the country."
Among those who have condemned the PFI ban is Hyderabad MP Asaduddin Owaisi, chief the All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), He said the organisation should not be blamed for the crimes committed by "some individuals". |
भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को 28 सितंबर को जब बैन किया गया तो पीएफआई समर्थकों ने ट्विटर पर #StandWithPFI और #IStandWithPFI को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया था। जिसका सीधा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाना था..आज हम आपको उन लोगों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो पीएफआई के समर्थक होने के साथ-साथ भारत में माहौल खराब करने का काम करते हैं…आपको याद होगा कि जब पीएफआई को बैन किया गया था उस वक्त ट्विटर पर पीएफआई का सबसे अधिक समर्थन करने वालो में से एक था मोहम्मद सुहैब रजा जो डेक्कनडाइजेस्ट और 'द गुलबर्गा मिरर' का 'पत्रकार' होने के साथ खुद को एक 'अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी' भी बताता है…रजा ने पीएफआई के उस राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाकिफ के पक्ष में भी ट्वीट किए जिसे हाल ही में एनआईए ने एक छापे के दौरान गिरफ्तार किया था।..मोहम्मद सुहैब रज़ा की अगर सोशल मीडिया पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो एसडीपीआई के नेता या प्रशंसक है वो रजा के करीबी है…उनके पोस्टों के माध्यम से पता चलता है कि वो मुसलमानों की भावनाओं के भड़काते है और हिंदुओं से उन्हें खतरा है ये दिखाने की कोशिश करते है …
रजा जिस डेक्कनडाइजेस्ट में पत्रकार है उसके फाउंडर तल्हा हुसैन गुलबर्गवी है जिसने 2013 में इसकी शुरुआत की थी"..गुलबर्गवी वो दूसरा शख्स है जो पीएफआई का बड़ा समर्थक है डेक्कनडाइजेस्ट को गुलबर्गा शहर के तत्कालीन मेयर सैयद अहमद द्वारा लॉन्च किया गया था जो कांग्रेस का नेता है… ….तल्हा हुसैन गुलबर्गवी के सोशल मीडिया प्रोफाइल से गुलबर्गवी के पीएफआई प्रेम का पता चलता है…गुलबर्गवी पीएफआई के सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) का पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहा हैं।
18 फरवरी, 2017 को डेक्कनडाइजेस्ट में प्रकाशित एक लेख से यह जानकारी मिलती हैै कि कैसे उसे कुछ पीएफआई नेताओं के साथ गुलबर्गा पुलिस ने हिरासत में लिया था।हालांकि उस लेख को वेबसाइट से हटा दिया गया था,,,इस लेख में गुलबर्गवी ने पीएफआई नेताओं को "हमारे नेता" के रूप में संदर्भित किया था।
इस ही तरह के एक शख्स हैं शेख आतिफ अशर जो डेक्कनडाइजेस्ट के कार्यकारी संपादक हैं। वह AIMIM पार्टी के बीदर नॉर्थ वर्किंग बॉडी के हाल ही में नामित अध्यक्ष भी हैं…हालांकि वो वह एक "स्वतंत्र आवाज़" होने का दावा करता है, लेकिन वह केवल उन समाचारों का ही प्रसार करता है जो AIMIM के एक राजनेता के रूप में उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। वह नियमित रूप से राष्ट्रीय सरकार की 'फासीवादी प्रकृति' के बारे में पोस्ट करते हैं और ऐसे पोस्ट का समर्थन करते हैं जो आरएसएस और बीजेपी को नकारात्मक रूप में पेश करते हैं। कहा ये भी जाता है कि
नूपुर शर्मा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रो-पीएफआई मीडिया आउटलेट्स और उनसे जुड़े लोगों द्वारा ही किया गया था। इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस का लगाव और संबंध हमेशा से उन लोगों के साथ रहा है जो भारत विरोधी एजेंडे चला रहे हैं…जिसके सबूत समय-समय पर सामने आते रहते हैं…हाल ही में एक कांग्रेसी नेता के बेटे को आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया है.. इसलिए ये जरुरी हो जाता है कि इन जैसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके और जनता को भी इनके एजेंडे से बचाया जा सके
| The ban, announced on Wednesday morning, comes amid a crackdown on the organisation - over the past week, authorities have twice raided its offices across several states and arrested many of its leaders.
The PFI, which denies the allegations against it, has held nationwide protests against the raids in recent days.
The NIA said that during the searches, it seized "incriminating documents, cash, sharp-edged weapons and a large number of digital devices".
The organization's account, @PFIofficial, had around 81,000 followers, Twitter has withheld the handles of its chairperson, OMA Salam (@oma_salam), who had just under 50,000 followers, and general secretary, Anis Ahmed (@AnisPFI), who had nearly 85,000 followers.
Both of them are among the 200-plus PFI leaders arrested in raids across the country over the past two weeks.
A day before the ban, however, responding to recent raids, the PFI had issued a statement: "The organisation in its history of three decades has been endeavouring to prevent the youths from getting radicalised and to bring them to the mainstream by instilling patriotism, strong allegiance to the Constitution of the country and respect the democratic values, Popular Front has never thought of or endeavoured to establish Islamic rule in the country."
Among those who have condemned the PFI ban is Hyderabad MP Asaduddin Owaisi, chief the All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), He said the organisation should not be blamed for the crimes committed by "some individuals". | भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को 28 को जब बैन किया गया पीएफआई समर्थकों ने पर #StandWithPFI और #IStandWithPFI को ट्रेंड कराना कर दिया सीधा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाना था..आज हम आपको उन के बारे में विस्तार से बताएंगे जो पीएफआई के समर्थक होने के साथ-साथ माहौल खराब करने का काम करते हैं…आपको याद होगा कि जब पीएफआई को किया गया था उस वक्त ट्विटर पर पीएफआई सबसे अधिक करने में से था सुहैब रजा जो डेक्कनडाइजेस्ट और 'द गुलबर्गा मिरर' का 'पत्रकार' होने साथ खुद को एक 'अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी' भी बताता ने पीएफआई उस राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाकिफ के पक्ष में भी ट्वीट जिसे हाल ही में एनआईए ने एक छापे दौरान गिरफ्तार किया था।..मोहम्मद सुहैब रज़ा की अगर सोशल मीडिया पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो एसडीपीआई के नेता या प्रशंसक है वो रजा के करीबी है…उनके पोस्टों के से पता चलता है कि वो मुसलमानों की भावनाओं के है और हिंदुओं से उन्हें खतरा है ये दिखाने की करते है … रजा जिस में है उसके फाउंडर तल्हा हुसैन गुलबर्गवी है जिसने 2013 में इसकी शुरुआत की वो दूसरा शख्स है जो पीएफआई का बड़ा समर्थक है डेक्कनडाइजेस्ट को गुलबर्गा शहर के तत्कालीन सैयद अहमद द्वारा गया था जो कांग्रेस का नेता है… ….तल्हा हुसैन गुलबर्गवी के सोशल मीडिया प्रोफाइल से गुलबर्गवी पीएफआई प्रेम का पता चलता पीएफआई के सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहा हैं। 18 फरवरी, 2017 को डेक्कनडाइजेस्ट में प्रकाशित एक से यह जानकारी मिलती हैै कि कैसे कुछ पीएफआई नेताओं के साथ गुलबर्गा पुलिस ने हिरासत में लिया था।हालांकि उस लेख को वेबसाइट से हटा दिया गया था,,,इस लेख में गुलबर्गवी ने पीएफआई नेताओं को "हमारे के रूप में संदर्भित था। इस ही तरह एक शख्स हैं शेख आतिफ अशर जो डेक्कनडाइजेस्ट के कार्यकारी संपादक हैं। वह AIMIM पार्टी के बीदर नॉर्थ वर्किंग बॉडी के हाल ही में नामित अध्यक्ष भी हैं…हालांकि वो वह एक "स्वतंत्र आवाज़" का दावा करता है, लेकिन वह केवल उन समाचारों का ही करता है जो AIMIM के एक के रूप में उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। नियमित रूप से राष्ट्रीय 'फासीवादी प्रकृति' के बारे में पोस्ट करते हैं और ऐसे पोस्ट का समर्थन करते हैं जो बीजेपी को नकारात्मक रूप में पेश करते हैं। कहा ये भी जाता है कि नूपुर शर्मा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रो-पीएफआई मीडिया आउटलेट्स और उनसे जुड़े लोगों द्वारा ही किया इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस का लगाव और हमेशा से उन के साथ रहा है जो भारत विरोधी एजेंडे चला हैं…जिसके सबूत समय-समय पर सामने आते रहते में एक कांग्रेसी नेता के बेटे को आतंकी आईएसआईएस से संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया है.. इसलिए ये जरुरी जाता है कि इन जैसे लोगों पर लगाम जा सके और जनता को इनके एजेंडे से बचाया जा सके |
"Everyone knows about the Congress and corruption as witnessed during the UPA government. Within four months of the Congress government in Karnataka, ₹ 109 crore were found in the house of a contractor. Guarantees were not fulfilled but they started fulfilling their one motive - to make Karnataka an ATM," Shri Chandrasekhar said.
The BJP leader said he belongs to Karnataka, where the Congress had given five major guarantees.
"After the elections, the Congress changed the criteria for beneficiaries of these guarantees," he claimed.
The minister said the Congress promised ₹ 3,000 per month to unemployed youth in Karnataka.
After winning the elections, the criteria were changed and the government there said only the youth who cleared graduation in the previous years will get its benefit, he said.
The Congress had given a guarantee to provide a financial aid of ₹ 2,000 per month to women in the southern state. After winning the elections, its government said all women will not get this benefit, he claimed.
The Union minister further said the Congress gave a guarantee to provide 2,000 units of free electricity to every household. But, power tariffs have gone up and farmers, who used to get 24-hour electricity, are facing problems in that state, he said.
The Congress promised 10 kg of rice to every member of the BPL (below poverty line) households but they changed the criteria and didn't fulfil the guarantee, he claimed. |
सत्ता पाने के लिए कांग्रेस जितना झूठ का सहारा लेती है शायद ही कोई कांग्रेस के बराबर झूठ बोल पाए…चुनाव के वक्त कांग्रेस तमाम चीजे फ्री देने की घोषणा तो कर देती है लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस भूल जाती है कि जनता से उसने क्या वादे किए थे…हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक में फिर से मुफ्त बिजली समेत तमाम चीजे फ्री देने की घोषणा की है …लेकिन दावे के साथ कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाएगी…क्योंकि कांग्रेस उन राज्यों में वो घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रही है जहां पर वो सत्ता मे है… बात छत्तीसगढ़ की करें तो 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए 2,500 रुपये का मासिक वजीफा देने का एक बड़ा चुनावी वादा किया था…5 साल बीत गए लेकिन कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर पाई…युवाओं की तरह ही कांग्रेस ने 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को पेंशन देने के लिए कहा था लेकिन कांग्रेस ने जैसे युवाओं को ठगा वैसे ही किसानों को ठगने का काम किया और कोई पेंशन नहीं दी…इस ही तरह कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता मे आने पर राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा..जिसका मतलब था कि राज्य में 200 फूड पार्क बनाए जाएंगे लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही फूड पार्क बना पाई है…कांग्रेस के अधूरे वादों की फेहरिस्त लंबी है..ना तो कांग्रेस वरिष्ठों के लिए खाद्य योजना ला पाई..ना ही प्रत्येक मां को 500 रुपए देने का वादा पूरा कर पाई है ..2018 के घोषणा पत्र में विधवाओं को 1,000 रुपए की पेंशन देने का वादा किया था…लेकिन ये वादा भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई ..इस ही तरह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर में छूट का भी वादा किया था…कर में छूट तो छोड़िए कांग्रेस ने गरीबों के कच्चे घरों पर भी कर लगाना शुरु कर दिया..इस ही तरह शराबबंदी लागू करने का वादा, हाथी संरक्षण योजना के वादे समेत तमाम और भी कई ऐसे वादे हैं जिन्हें कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई…कांग्रेस भले से ही अपने किए हुए वादे भूल गई हो लेकिन वो मां, वो विधवा बहन, वो युवा, वो किसान नहीं भूला है उनके साथ कांग्रेस द्वारा किए छल को…जिसका मुंहतोड़ जवाब वो आने वाले चुुनाव में देगा
| "Everyone knows about the Congress and corruption as witnessed during the UPA government. Within four months of the Congress government in Karnataka, ₹ 109 crore were found in the house of a contractor. Guarantees were not fulfilled but they started fulfilling their one motive - to make Karnataka an ATM," Shri Chandrasekhar said.
The BJP leader said he belongs to Karnataka, where the Congress had given five major guarantees.
"After the elections, the Congress changed the criteria for beneficiaries of these guarantees," he claimed.
The minister said the Congress promised ₹ 3,000 per month to unemployed youth in Karnataka.
After winning the elections, the criteria were changed and the government there said only the youth who cleared commencement in the previous years will get its benefit, he said.
The Congress had given a guarantee to provide a financial aid of ₹ 2,000 per month to women in the southern state. After winning the elections, its government said all women will not get this benefit, he claimed.
The Union minister further said the Congress gave a guarantee to provide 2,000 units of free electricity to every household. But, power tariffs have gone up and farmers, who used to get 24-hour electricity, are facing problems in that state, he said.
The Congress promised 10 kg of rice to every member of the BPL (below poverty line) households but they changed the criteria and didn't fulfil the guarantee, he claimed. | पाने के लिए कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है ही कोई कांग्रेस के बराबर झूठ बोल पाए…चुनाव वक्त तमाम चीजे फ्री देने घोषणा तो कर देती है लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस भूल जाती है कि जनता से उसने क्या किए ही में कांग्रेस ने कर्नाटक में फिर से मुफ्त बिजली तमाम चीजे फ्री देने की घोषणा की है …लेकिन दावे के साथ कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं पाएगी…क्योंकि कांग्रेस उन में घोषणाएं पूरी कर पा रही है जहां पर वो सत्ता मे है… बात छत्तीसगढ़ की करें तो 2018 विधानसभा चुनाव से पहले ने 10 लाख बेरोजगार युवाओं के 2,500 का मासिक वजीफा का एक बड़ा चुनावी वादा किया था…5 साल बीत लेकिन कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर पाई…युवाओं की ही कांग्रेस ने 60 साल से अधिक वाले किसानों को पेंशन के लिए कहा था लेकिन कांग्रेस ने जैसे युवाओं को ठगा वैसे ही किसानों को ठगने का काम किया और कोई पेंशन नहीं दी…इस ही तरह कांग्रेस ने घोषणा में कहा था कि सत्ता मे आने पर राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा..जिसका मतलब था कि राज्य में 200 फूड पार्क बनाए जाएंगे हकीकत ये है कि कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही फूड पार्क बना पाई के अधूरे वादों की फेहरिस्त लंबी है..ना तो कांग्रेस वरिष्ठों के लिए खाद्य योजना ला पाई..ना प्रत्येक मां को 500 रुपए देने वादा पूरा कर पाई है ..2018 के घोषणा पत्र में विधवाओं को 1,000 की पेंशन देने का था…लेकिन ये वादा भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई ..इस ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर में छूट का भी वादा किया था…कर में छूट तो छोड़िए कांग्रेस ने के कच्चे घरों पर भी कर लगाना शुरु कर दिया..इस ही तरह शराबबंदी लागू का वादा, हाथी संरक्षण के वादे समेत तमाम भी कई ऐसे वादे हैं कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई…कांग्रेस से ही अपने किए हुए वादे भूल गई हो लेकिन मां, वो विधवा बहन, वो युवा, वो किसान नहीं भूला उनके साथ कांग्रेस किए छल को…जिसका मुंहतोड़ जवाब वो वाले चुुनाव में देगा |
Mr. Anil Antony views not only differed with the Kerala Pradesh Congress Committee (KPCC) but also seemed to contradict the position taken by former party chief Rahul Gandhi.
Though Rahul Gandhi didn’t directly comment on the contents of the documentary, he criticised the government for banning the BBC documentary.
Anil Antony, son of party colleague and former defence minister A K Antony, in a controversial BBC documentary on Gujarat riots and termed as "immature" his argument that it was an infringement of India's sovereignty.
Anil had tweeted on Tuesday that placing the views of the British broadcaster over Indian institutions would undermine the sovereignty of the nation, he has since resigned from all posts he was holding in the Congress party, citing "intolerant calls" and "abuses" over the matter.
|
एक तरफ तो कांग्रेस सत्य और प्रेम का बखान करते नहीं थक रही वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो हर उस एजेंडे के साथ खड़ी है जो देश में माहौल खराब करने के साथ साथ नफरत पैदा करता है…हाल ही में बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया है जो लोगों के बीच नफरत पैदा कर सकती है.. और कांग्रेस उस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में खड़ी है…वहीं कांग्रेस के एक युवा नेता ने जब इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया तो कांग्रेस ने उस नेता पर दबाव बनाया कि वो उस ट्वीट को डिलीट कर दे जिसमें उसने उस डॉक्यूमेंट्री के एजेंडे की पोल खोली है..इस कारण अनिल एंटनी ने अपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया…जी हां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी से बड़े मतभेदों के बावजूद मैं ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ जैसे लोगों के विचारों का समर्थन नहीं करूंगा जो भारतीय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं क्योंकि इराक युद्ध के पीछे भी जैक स्ट्रॉ का ही दिमाग था। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह के एजेंडों से हमारी संप्रभुता कमजोर हो…. अनिल एंटनी के इस्तीफे से ये बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस कितना ही देश जोड़ने का दिखावा करले लेकिन वो हमेशा से देश तोड़ने का काम करती आई है और करती रहेगी .. | Mr. Anil Antony views not only differed with the Kerala Pradesh Congress Committee (KPCC) but also seemed to contradict the position taken by former party chief Rahul Gandhi.
Though Rahul Gandhi didn’t directly comment on the contents of the documentary, he criticised the government for banning the BBC documentary.
Anil Antony, son of party colleague and former defence minister A K Antony, in a controversial BBC documentary on Gujarat riots and termed as "immature" his argument that it was an infringement of India's sovereignty.
Anil had tweeted on Tuesday that placing the views of the British broadcaster over Indian institutions would undermine the sovereignty of the nation, he has since resigned from all posts he was holding in the Congress party, citing "intolerant calls" and "abuses" over the matter.
| तरफ तो कांग्रेस और प्रेम का बखान करते नहीं रही वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो हर उस एजेंडे के साथ खड़ी है जो देश में माहौल खराब करने के साथ साथ नफरत पैदा करता ही में ने गुजरात दंगों पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया है जो के बीच नफरत पैदा सकती है.. और कांग्रेस उस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में खड़ी कांग्रेस के एक युवा नेता ने जब इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया तो कांग्रेस ने उस नेता पर बनाया कि वो उस ट्वीट को डिलीट कर जिसमें उसने उस डॉक्यूमेंट्री के एजेंडे की पोल खोली है..इस कारण अनिल एंटनी ने अपने कांग्रेस के सभी पदों से दे दिया…जी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया हुए कहा था कि बीजेपी से बड़े मतभेदों के बावजूद मैं के पूर्व विदेश सचिव स्ट्रॉ जैसे लोगों के का समर्थन नहीं करूंगा जो भारतीय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कर हैं इराक युद्ध के पीछे भी स्ट्रॉ का ही दिमाग था। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह के एजेंडों से हमारी संप्रभुता कमजोर हो…. अनिल एंटनी के इस्तीफे से ये बात तो साफ जाती है कि कांग्रेस कितना ही देश जोड़ने का दिखावा लेकिन तोड़ने का काम करती आई है और करती रहेगी .. |
Trinamool Congress' national spokesperson Saket Gokhale allegedly lied to the Enforcement Directorate (ED) that he received Rs23.54 lakh in cash from Alankar Sawai, the personal assistant to Congress leader Rahul Gandhi, for social media.
India has rescued stranded citizens, mostly students, of several other nations, including Pakistan, Nepal and Tunisia, under its evacuation mission, titled ‘Operation Ganga’ ever since Russia invaded Ukraine two weeks ago.
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गौर से देखिए इस चेहरे को और गौर से सुनिए इसके कारनामों को…ये है साकेत गोखले …जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है…गोखले पर आरोप है कि उसने चंदे के नाम पर जमा राशि का उपयोग अपने निजी खर्च के लिए किया है…जानकारी के मुताबिक इसमें से 23 लाख रुपए राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई ने दिए थे…साकेत गोखले मौजूदा वक्त में टीएमसी के प्रवक्ता हैं लेकिन राहुल गांधी के काफी करीबी भी ये रहे हैं….राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे तो साकेत गोखले ने कांग्रेस ज्वॉइन कर ली थी जैसे ही राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो साकेत गोखले ने भी कांग्रेस छोड़ दी…साकेत गोखले को राम के नाम से ,राम के मंदिर बनने से बड़ी नफरत है…क्योंकि साकेत गोखले ने पहले राम मंदिर के मुहुर्त पर अड़ंगा लगाया था फिर कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अयोध्या में राम मंदिर के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की थी….जनता के चंदे से खुद के शौक पूरा करने वाले साकेत गोखले की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे लोगों की पोल भी खुल जाती है जो खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने का ढकोसला करते रहते हैं
वित्तीय संकट के वक्त 4 बिलियन डॉलर की मदद के लिए श्रीलंका कर रहा तारीफ
कोरोना की वैक्सीन के लिए ब्राजील ने की प्रशंसा
वैक्सीन मैत्री के लिए UNGA ने की भारत की वाहवाही
मेडागास्कर ने जलवायु व आपदा के विषय में भारत के सार्थक नेतृत्व की सराहना की
बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए जताया भारत का आभार
पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण
विश्वगुरु बनकर उभरा भारत
| Trinamool Congress' national spokesperson Saket Gokhale allegedly lied to the Enforcement Directorate (ED) that he received Rs23.54 lakh in cash from Alankar Sawai, the personal assistant to Congress leader Rahul Gandhi, for social media.
India has rescued stranded citizens, mostly students, of various other nations, including Pakistan, Nepal and Tunisia, under its evacuation mission, titled ‘Operation Ganga’ ever since Russia invaded Ukraine two weeks ago.
| गौर से इस चेहरे और गौर से सुनिए कारनामों को…ये है साकेत गोखले …जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है…गोखले पर आरोप है कि उसने के नाम पर राशि का उपयोग अपने निजी खर्च के लिए किया के मुताबिक इसमें से 23 लाख राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई ने दिए थे…साकेत गोखले मौजूदा वक्त में टीएमसी के प्रवक्ता लेकिन राहुल गांधी के करीबी भी ये रहे हैं….राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे तो साकेत गोखले ने कांग्रेस ज्वॉइन ली जैसे ही राहुल गांधी ने अध्यक्ष से इस्तीफा दिया तो साकेत गोखले ने भी कांग्रेस छोड़ दी…साकेत गोखले को राम के नाम से ,राम के मंदिर बनने बड़ी नफरत है…क्योंकि गोखले पहले राम मंदिर के मुहुर्त पर लगाया था फिर कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए में राम मंदिर के पर रोक लगाने की मांग की थी….जनता के चंदे से खुद के शौक पूरा करने वाले साकेत गोखले की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे लोगों की भी खुल जाती है जो खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने का ढकोसला करते रहते हैं वित्तीय के वक्त 4 बिलियन डॉलर की मदद के श्रीलंका कर रहा तारीफ कोरोना की वैक्सीन के लिए ब्राजील ने की प्रशंसा वैक्सीन मैत्री के लिए UNGA ने की भारत की वाहवाही मेडागास्कर ने जलवायु व आपदा के विषय में के सार्थक नेतृत्व की सराहना की बांग्लादेश, नेपाल, ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को के लिए जताया का आभार पीएम मोदी दूरदर्शी नेतृत्व के कारण विश्वगुरु बनकर उभरा भारत |
The CBI launched 'Operation Kanak' on alleged corruption in the Food Corporation of India, conducting searches at 50 locations in Punjab, Haryana, and Delhi after arresting a DGM-rank officer from Chandigarh.
Deputy general manager (DGM) of FCI Rajiv Kumar Mishra was arrested for allegedly receiving a bribe of Rs 50,000 from one Ravinder Singh Khera, the CBI said, adding the role of senior officers of the Punjab government is also under scanner for running 'benami' godowns outsourced to the FCI.
Among the 74 accused, 34 are serving officials, three are retired, 17 are private persons, and 20 entities, the officials said, adding that the agency has recovered Rs 80 lakh in cash, including Rs 10 lakh from a female officer who was hidden in a washing machine.
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एक वक्त था जब देश को चलाने वाली सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होती थी…कार्रवाई करना तो छोड़िए सरकार इस जुगत में लगी रहती थी कि कैसे खुद को और शामिल अधिकारियों को बचाया जाए…बदलते वक्त के साथ सरकार बदली तो मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएग…हाल ही में सीबीआई ने 11 जनवरी को एफसीआई में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 'ऑपरेशन कनक' शुरू किया था। चंडीगढ़ से डीजीएम-रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 50 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। सीबीआई की प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसार एफसीआई अधिकारियों के एक संगठित सिंडिकेट ने निजी मिलों से गोदामों में उतारे गए प्रति ट्रक के लिए 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की रिश्वत ली..मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 74 आरोपियों में से 34 सेवारत अधिकारी हैं, तीन सेवानिवृत्त हैं, 17 निजी लोग हैं और 20 संस्थाएं हैं. एजेंसी ने 80 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी से 10 लाख रुपये की बरामदगी हुई है, जिसने पैसे वाशिंग मशीन में छिपा कर रखे थे. सीबीआई ने एफसीआई में "भ्रष्टाचार के नापाक गठजोड़" के खिलाफ अभियान शुरू किया है, आरोप है कि आरोपी अधिकारी गोदाम संचालक और राइस मिलर्स से टेंडर प्रक्रिया के दौरान भी रिश्वत ले रहे थे. सीबीआई के इस एक्शन से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है…सरकार का भ्रष्टाचारियों को साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
| The CBI launched 'Operation Kanak' on alleged corruption in the Food Corporation of India, conducting searches at 50 locations in Punjab, Haryana, and Delhi after arresting a DGM-rank officer from Chandigarh.
Deputy general manager (DGM) of FCI Rajiv Kumar Mishra was arrested for allegedly receiving a bribe of Rs 50,000 from one Ravinder Singh Khera, the CBI said, adding the role of senior officers of the Punjab government is also under scanner for running 'benami' godowns outsourced to the FCI.
Among the 74 accused, 34 are serving officials, three are retired, 17 are private persons, and 20 entities, the officials said, adding that the agency has recovered Rs 80 lakh in cash, including Rs 10 lakh from a female officer who was hidden in a washing machine.
| एक वक्त था जब देश को चलाने वाली सरकार खुद भ्रष्टाचार लिप्त होती थी…कार्रवाई करना तो छोड़िए में लगी रहती कि कैसे खुद को और शामिल अधिकारियों को बचाया वक्त के साथ सरकार बदली मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएग…हाल ही में सीबीआई ने जनवरी को एफसीआई में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 'ऑपरेशन कनक' शुरू किया था। चंडीगढ़ से डीजीएम-रैंक के एक को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 50 स्थानों तलाशी ली गई थी। सीबीआई की प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के एक संगठित सिंडिकेट ने निजी से गोदामों में उतारे गए प्रति ट्रक के लिए 1,000 से लेकर 4,000 रुपये तक की रिश्वत ली..मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक 74 आरोपियों में से 34 सेवारत अधिकारी हैं, तीन सेवानिवृत्त हैं, 17 निजी लोग हैं और 20 संस्थाएं हैं. एजेंसी ने 80 लाख रुपये बरामद किए हैं, एक महिला से 10 लाख रुपये बरामदगी हुई है, जिसने पैसे वाशिंग मशीन में छिपा कर रखे थे. सीबीआई एफसीआई में "भ्रष्टाचार के नापाक गठजोड़" के खिलाफ अभियान शुरू किया है, आरोप है कि अधिकारी गोदाम संचालक राइस मिलर्स से टेंडर प्रक्रिया के भी रिश्वत रहे थे. सीबीआई के इस एक्शन से के खिलाफ मोदी सरकार मंशा साफ नजर आ रही है…सरकार भ्रष्टाचारियों को साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। |
BJP slammed Bharat Rashtra Samithi (BRS) and Aam Aadmi Party (AAP) for boycotting President Droupadi Murmu’s address to the joint sitting of Parliament, saying they have “insulted” the dignity attached to the highest constitutional position and India’s parliamentary democracy.
Senior BJP member and former Union minister Ravi Shankar Prasad said India’s first tribal President gave her maiden speech in Parliament to mark the start of the Budget session and it was a moment to greet her. |
एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को इतना खलता है कि वो एक आदिवासी महिला का अपमान करने के चक्कर में राष्ट्रपति पद का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं..बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना था…आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही बहिष्कार कर दिया वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई नेता जम्मू से समय से फ्लाइट ना मिल पाने का बहाने बनाते नजर आए..भले ही इन विपक्षी दलों का ये कहना हो कि वो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार की विपलता के कारण बहिष्कार कर रहे हैं लेकिन हकीकत तो ये है कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर देखना इनसे सहन नहीं हो रहा है..इसलिए ये समय-समय पर राष्ट्रपति का अपमान करने से नहीं चूकते हैं..….और ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने राष्ट्रपति का अपमान किया हो इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हो या फिर उदित राज..या फिर टीएमसी के नेता हो ..इन सब ने अपमानजनक टिपप्णी राष्ट्रपति पर की है जो दिखाता है कि एक अति पिछड़े क्षेत्र की आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना इन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है…
| BJP slammed Bharat Rashtra Samithi (BRS) and Aam Aadmi Party (AAP) for boycotting President Droupadi Murmu’s address to the joint sitting of Parliament, saying they have “insulted” the dignity attached to the highest constitutional position and India’s parliamentary democracy.
Senior BJP member and former Union minister Ravi Shankar Prasad said India’s first tribal President gave her maiden speech in Parliament to mark the start of the Budget session and it was a moment to greet her. | एक आदिवासी महिला बनना कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को खलता है कि वो आदिवासी महिला का करने चक्कर में राष्ट्रपति पद का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं..बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना था…आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही बहिष्कार कर दिया वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई से समय से फ्लाइट ना मिल पाने का बहाने बनाते नजर आए..भले ही दलों का ये कहना हो कि वो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार की विपलता के कारण बहिष्कार कर रहे हैं लेकिन हकीकत तो ये है कि एक आदिवासी महिला को देश के पद पर इनसे सहन हो रहा है..इसलिए ये समय-समय पर राष्ट्रपति का अपमान से नहीं चूकते हैं..….और ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने राष्ट्रपति का अपमान किया हो इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन हो या फिर राज..या टीएमसी के नेता हो ..इन सब अपमानजनक राष्ट्रपति पर है जो है एक अति पिछड़े क्षेत्र की आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर इन से बर्दाश्त हो रहा है… |
Union Budget 2023-24 presented by Smt. Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance and Corporate Affairs in the Parliament today outlined the vision of Amrit Kaal which shall reflect an empowered and inclusive economy.
“We envision a prosperous and inclusive India, in which the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes”
Union Finance Minister highlighted that “Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances, and a robust financial sector”, To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential.
To service these focus areas in country’s journey to India@100, the budget identifies four transformative opportunities.
Smt Nirmala Sitharaman pointed out “The Government’s philosophy of Sabka Saath Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific, farmers, women, youth, OBCs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged (vanchiton ko variyata).”
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 'अमृत काल' का पहला बजट
और इस बात पर जोर दिया कि यह India@100 की नींव रखेगा
पीएम मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी 'अमृत काल' की घोषणा
और यह उनका विजन है अगले 25 सालों के लिए
आत्मनिर्भर, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए
जब भारत अपनी वास्तविक क्षमता का विस्तार करेगा
तब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे
इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए
पहले अमृत काल बजट का विजन है
कि एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हो
और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र हो
इसे हासिल करने के लिए
'सबका साथ, सबका प्रयास' के जरिए 'जन-भागीदारी' जरूरी है
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया
कि अमृत काल एक समावेशी भारत की कल्पना करता है
जिसमें विकास का फल सभी क्षेत्रों और नागरिकों
विशेषकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी और एसटी तक पहुंचेगा।
आज बोए गए आर्थिक विकास के बीज
अमृत काल में वृक्ष बनेंगे
और भारत को लाभान्वित करेंगे
| Union Budget 2023-24 presented by Smt. Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance and Corporate Affairs in the Parliament today outlined the vision of Amrit Kaal which shall reflect an empowered and inclusive economy.
“We envision a prosperous and inclusive India, in which the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes”
Union Finance Minister highlighted that “Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances, and a robust financial sector”, To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential.
To service these focus areas in country’s journey to India@100, the budget identifies four transformative opportunities.
Smt Nirmala Sitharaman pointed out “The Government’s philosophy of Sabka Saath Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific, farmers, women, youth, OBCs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged (vanchiton ko variyata).”
| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 'अमृत काल' का पहला बजट और इस बात पर जोर दिया कि यह India@100 की नींव रखेगा पीएम मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी 'अमृत काल' की घोषणा और यह विजन है अगले 25 सालों के लिए आत्मनिर्भर, मजबूत और राष्ट्र बनने के लिए जब भारत अपनी वास्तविक क्षमता का विस्तार करेगा तब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे इस सपने को हकीकत बदलने के लिए पहले अमृत बजट का विजन है कि एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान अर्थव्यवस्था एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र हो इसे हासिल करने के लिए 'सबका साथ, प्रयास' के जरिए 'जन-भागीदारी' जरूरी मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि अमृत काल एक समावेशी भारत की कल्पना करता विकास का फल सभी क्षेत्रों और नागरिकों विशेषकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी एसटी तक पहुंचेगा। आज बोए गए आर्थिक विकास के बीज अमृत में वृक्ष बनेंगे और भारत को लाभान्वित करेंगे |
Following the humiliating losses in Rajasthan, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh in the recently concluded assembly elections, the Congress ecosystem tried to rationalise the setbacks by amping up a dangerous narrative: stoking up the north-south divide and deepening fissures within the Indian society.
For decades, Congress and its ecosystem relied on pitting one caste and one religion against the other to further its political ambitions and maintain its grip on power, even if that means fomenting unrest and fuelling social disharmony.
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फिर से देश का विभाजन चाहती है कांग्रेस
तीन राज्यों में करारी हार के बाद बौखलाई कांग्रेस फिर से वही करने की सोच रही है जो देश की आजादी के वक्त किया था यानी देश का विभाजन। उस वक्त भी कांग्रेस ने सत्ता की खातिर देश के दो टुकड़े कर दिए थे। उस विभाजन में लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। कांग्रेस को ना तब फर्क पड़ा था ना अब फर्क पड़ता है। कांग्रेस को मतलब है तो सिर्फ अपने लाभ से
जैसे ही कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम देखे वैसे ही कांग्रेस और कांग्रेसी चाटुकारों ने भारत को उत्तर-दक्षिण में बांटने का काम शुरु कर दिया। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में हारने और दक्षिण के राज्य तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट पर द साउथ लिख कर विभाजनकारी एजेंडे की शुरुआत की उसके बाद कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की जिस पर 'दक्षिण बनाम उत्तर' लिखा हुआ था..इसके बाद कांग्रेसी चाटुकारों ने तेजी के साथ इस एजेंडे का फैलाना शुरु कर दिया। और ये साबित भी कर दिया कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान का राग अलापते फिरते हैं वो मात्र एक ढकोसला है। सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस फिर से देश का विभाजन चाहती है लेकिन भूल रही है कि भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले कितने आए और कितने गए। भारत अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा।
| Following the humiliating losses in Rajasthan, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh in the recently concluded assembly elections, the Congress ecosystem tried to rationalise the setbacks by amping up a dangerous narrative: stoking up the north-south divide and deepening fissures within the Indian society.
For decades, Congress and its ecosystem relied on pitting unmatched caste and unmatched religion against the other to further its political ambitions and maintain its grip on power, even if that means fomenting unrest and fuelling social disharmony.
| से देश का विभाजन है कांग्रेस तीन राज्यों में करारी के बाद बौखलाई कांग्रेस फिर से वही करने की सोच रही है जो की आजादी के वक्त किया था यानी देश का विभाजन। उस वक्त भी कांग्रेस सत्ता की खातिर देश दो टुकड़े कर थे। उस विभाजन में लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। कांग्रेस को ना तब फर्क पड़ा था ना अब फर्क पड़ता है। कांग्रेस को मतलब है तो सिर्फ अपने लाभ से जैसे ही कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम वैसे कांग्रेस और कांग्रेसी चाटुकारों भारत को उत्तर-दक्षिण में बांटने का काम शुरु कर दिया। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में हारने और दक्षिण के राज्य तेलंगाना में जीत बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट पर द साउथ लिख कर की शुरुआत की उसके बाद कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने ट्वीट कर एक तस्वीर की जिस पर 'दक्षिण बनाम उत्तर' हुआ था..इसके बाद कांग्रेसी ने तेजी के साथ इस एजेंडे फैलाना शुरु कर दिया। और ये साबित भी कर दिया कि राहुल गांधी जो की दुकान का अलापते फिरते हैं मात्र एक ढकोसला है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस फिर से देश चाहती है लेकिन भूल रही है कि भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाले कितने आए और गए। भारत अखंड था, अखंड है अखंड ही रहेगा। |
Miffed with the Congress over the failure to arrive at a seat-sharing arrangement in Madhya Pradesh assembly polls, SP chief Akhilesh Yadav on Friday again deprecated the INDIA bloc ally, saying "if the Congress behaves like this, who will stand with them".
"I am not giving any advice or suggestions to the Congress party but there is a big challenge before the nation.
The BJP is a big party.
It is a very organized side.
So there should be no confusion regarding it in any party.
If you fight with confusion you will not win any election,".
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गठबंधन का टूट रहा बंधन
बचपन में एक कहानी सुनी थी कि कई चोरों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई लेकिन चोरी से पहले ही चोरी के माल के बंटवारे के लिए आपस में लड़ पड़े। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडी अलायंस में …तीन राज्यों के चुनावी परिणाम से पहले तो कांग्रेस ने अपने साथ आए छोटे राजनीतिक दलों को कुछ समझा नहीं..अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जाहिर की थी …
जब तीन राज्यों में करारी हार मिली तो कांग्रेस को फिर से गठबंधन याद आ गया।
कांग्रेस ने इंडी अलायंस की 6 दिसंबर को जो मीटिंग बुलाई थी…उसमें ना तो नीतीश कुमार आ रहे थे, ना ही अखिलेश यादव और ना ही ममता बनर्जी…जिससे ये तो साफ हो गया है कि गठबंधन में अभी से ही टूट फूट शुरु हो गई…एक ईमानदार को हराने लूटेरे एक साथ तो आ गए लेकिन लूट के हिस्से पर सहमति ना बन पाने के कारण आपसे में भिड़े पड़े है। और यही वजह है कि इस मीटिंग को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है
तीन राज्यों के आए परिणाम ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत को लूटने वाले चाहे एक साथ आ जाएं या अकेले अकेले भारत की रक्षा के लिए जनता ने जिसे जिम्मेदारी दी है वो एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है | Miffed with the Congress over the failure to arrive at a seat-sharing arrangement in Madhya Pradesh assembly polls, SP chief Akhilesh Yadav on Friday again deprecated the INDIA bloc ally, saying "if the Congress behaves like this, who will stand with them".
"I am not giving any advice or suggestions to the Congress party but there is a big challenge before the nation.
The BJP is a big party.
It is a very organized side.
So there should be no confusion regarding it in any party.
If you fight with confusion you will not win any election,".
| गठबंधन का टूट रहा बंधन बचपन में एक कहानी थी कि कई चोरों ने मिलकर चोरी की बनाई लेकिन चोरी से पहले ही चोरी के माल के बंटवारे के लिए आपस में लड़ पड़े। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडी अलायंस में …तीन के चुनावी परिणाम से पहले तो कांग्रेस ने अपने साथ आए छोटे दलों कुछ नहीं..अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जाहिर की थी … जब तीन राज्यों में करारी हार मिली तो कांग्रेस को फिर से गठबंधन याद आ गया। कांग्रेस ने इंडी अलायंस की 6 दिसंबर को जो मीटिंग बुलाई थी…उसमें ना तो नीतीश कुमार आ रहे थे, ही अखिलेश यादव ना ही ममता बनर्जी…जिससे ये तो साफ गया है कि गठबंधन में से ही टूट फूट शुरु गई…एक ईमानदार को हराने लूटेरे एक साथ तो आ गए लेकिन लूट हिस्से पर सहमति ना बन के कारण आपसे भिड़े है। और यही वजह है कि इस मीटिंग को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है तीन राज्यों के आए ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत लूटने वाले चाहे एक साथ आ जाएं या अकेले भारत की रक्षा के लिए जनता ने जिसे जिम्मेदारी दी है वो एक सब पर भारी पड़ रहा है |
On a day when the new Chief Minister of Telangana, A. Revanth Reddy took the oath of office in Hyderabad, the Bharatiya Janata Party criticised his “Bihari DNA” remark, and demanded that the Congress and Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) bloc condemn the remark and ask Mr. Reddy to apologise.
Mr. Reddy had, during a programme hosted by a media group, reportedly said that K. Chandrashekar Rao, the first Chief Minister of Telangana, had “Bihari genes”, indicating that he was a better choice for the State than KCR.
“My DNA is Telangana. KCR’s DNA is Bihar. He belongs to Bihar. KCR’s caste is Kurmi.
They migrated from Bihar to Vijayanagaram and from there to Telangana.
Telangana DNA is better than Bihar DNA,” Mr. Reddy is reported to have said.
Former Union Minister Ravi Shankar Prasad, addressing a press conference at the BJP’s headquarters in New Delhi, termed Mr. Reddy’s remarks as “very shameful, divisive and arrogant”. | बिहार का अपमान करने वाले ये कोई और नहीं हैं। घमंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के भावी सीएम रेवंत रेड्डी हैं। जो बिहार का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है
चुनाव से पहले दिए इस बयान में रेवंत रेड्डी ने बिहार का तो अपमान किया ही साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों का भी अपमान करने में नहीं हिचकिचाए। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को बिहार और पिछड़े वर्ग के लोगों के अपमान का उपहार देते हुए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के सीएम पद की जिम्मेदारी दे दी ।
बिहार के अपमान पर कांग्रेस ने तो आंखें मूंद ही ली साथ ही नीतीश और तेजस्वी ने भी बिहार के अपमान पर चुप्पी साध ली और एक शब्द नहीं बोला। घमंडिया गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश और तेजस्वी ने कांग्रेस से नहीं कहा कि बिहार का अपमान करने वाले को दंड की जगह उपहार क्यों दिया जा रहा है ?
नीतीश और तेजस्वी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण बिहार और पिछड़े वर्ग के लोगों के अपमान पर चुप्पी साध सकते हैं लेकिन जनता नहीं। जनता इसका जवाब अपमान करने वालों और अपमान पर चुप्पी साधने वालों को जरुर देगी
| On a day when the new Chief Minister of Telangana, A. Revanth Reddy took the oath of office in Hyderabad, the Bharatiya Janata Party criticised his “Bihari DNA” remark, and demanded that the Congress and Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) bloc condemn the remark and ask Mr. Reddy to apologise.
Mr. Reddy had, during a programme hosted by a media group, reportedly said that K. Chandrashekar Rao, the first Chief Minister of Telangana, had “Bihari genes”, indicating that he was a better choice for the State than KCR.
“My DNA is Telangana. KCR’s DNA is Bihar. He belongs to Bihar. KCR’s caste is Kurmi.
They migrated from Bihar to Vijayanagaram and from there to Telangana.
Telangana DNA is better than Bihar DNA,” Mr. Reddy is reported to have said.
Former Union Minister Ravi Shankar Prasad, addressing a press conference at the BJP’s headquarters in New Delhi, termed Mr. Reddy’s remarks as “very shameful, divisive and arrogant”. | बिहार का अपमान करने वाले ये और नहीं हैं। घमंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के भावी सीएम रेवंत रेड्डी हैं। जो बिहार का अपमान करते कह रहे हैं कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है चुनाव से पहले दिए इस बयान में रेवंत रेड्डी ने बिहार का तो अपमान किया ही साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों का भी अपमान करने में नहीं हिचकिचाए। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को बिहार और पिछड़े वर्ग के लोगों के अपमान का उपहार देते हुए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के सीएम जिम्मेदारी दी । बिहार के अपमान कांग्रेस ने तो आंखें मूंद ही ली साथ ही नीतीश और तेजस्वी ने भी बिहार के अपमान पर चुप्पी साध ली और एक शब्द बोला। घमंडिया गठबंधन में होने के बावजूद और तेजस्वी ने कांग्रेस से नहीं कहा कि का अपमान करने वाले को दंड की जगह दिया जा रहा है नीतीश और तेजस्वी अपने राजनीतिक के कारण बिहार और पिछड़े वर्ग लोगों के पर चुप्पी साध सकते हैं लेकिन जनता नहीं। जनता इसका जवाब अपमान करने वालों और अपमान पर चुप्पी साधने वालों को जरुर देगी |
Chhattisgarh Congress leader Jai Singh Agrawal on Friday said his party lost the Assembly polls in the state because the power had got centralized and ministers were not given their due rights, the statement is seen as an attack on outgoing chief minister Bhupesh Baghel.
He also pointed fingers at Baghel over the lack of collective leadership, focus only on rural seats, lack of 'actual survey' ahead of polls, and 'the atmosphere of tussle' in the party.
Agrawal claimed administrative and police officials disrupted development works and allowed crime to flourish in Korba district.
He named collectors and superintendents of police who were posted in Korba and accused them of indulging in such acts.
In the five years, various works were done by the government while some works remained to be done.
But our government could not respect the mandate which we had received (in 2018).
The ministers did not get the power they were supposed to get.
One power remained centralized and worked with some selected people for the entire five years.
The atmosphere of tussle persisted.
Overturning most exit poll predictions, the Bharatiya Janata Party won the state Assembly polls by winning 54 seats, relegating the ruling Congress to second place with 35 seats in the 90-member House.
|
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि शासन-प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा था और बघेल साहब तानाशाही से सरकार चला रहे थे। ना जनता की सुनी जा रही थी और ना ही पार्टी के नेताओं की। कांग्रेस को जो जनादेश जनता ने पिछले चुनाव में दिया था उसका आदर कांग्रेस नहीं कर पाई
कांग्रेस नेता के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि कांग्रेसी भी मानते थे कि छत्तीगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। बस कांग्रेस को लगता था कि छत्तीसगढ़ के लोग उनके लूट के खेल को समझ नहीं पाएंगे और फिर से उन्हें सत्ता सौंप देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार कर ये साफ संदेश दे दिया कि अब वो छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस को और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस ही वजह से उन्होंने ईमानदारी से काम दमदार करने वाली भाजपा सरकार का चुनाव किया | Chhattisgarh Congress leader Jai Singh Agrawal on Friday said his party lost the Assembly polls in the state because the power had got centralized and ministers were not given their due rights, the statement is seen as an attack on outgoing chief minister Bhupesh Baghel.
He also pointed fingers at Baghel over the lack of collective leadership, focus only on rural seats, lack of 'actual survey' ahead of polls, and 'the atmosphere of tussle' in the party.
Agrawal claimed administrative and police officials disrupted development works and allowed crime to flourish in Korba district.
He named collectors and superintendents of police who were posted in Korba and accused them of indulging in such acts.
In the five years, various works were done by the government while some works remained to be done.
But our government could not respect the mandate which we had received (in 2018).
The ministers did not get the power they were supposed to get.
One power remained centralized and worked with some selected people for the entire five years.
The atmosphere of tussle persisted.
Overturning most exit poll predictions, the Bharatiya Janata Party won the state Assembly polls by winning 54 seats, relegating the ruling Congress to second place with 35 seats in the 90-member House.
| छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में मंत्री जय सिंह अग्रवाल खुद बता रहे कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि शासन-प्रशासन रहा था बघेल साहब तानाशाही से सरकार चला रहे थे। ना जनता की सुनी जा रही थी ना ही पार्टी के नेताओं की। कांग्रेस को जो जनादेश जनता ने पिछले चुनाव में दिया था उसका आदर कांग्रेस नहीं कर कांग्रेस नेता के इस बयान से तो साफ गया कि कांग्रेसी भी मानते कि छत्तीगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम की इस्तेमाल किया। बस कांग्रेस लगता था कि छत्तीसगढ़ के उनके लूट के खेल समझ नहीं पाएंगे और फिर से उन्हें सत्ता सौंप देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को कर ये साफ संदेश दिया कि अब वो छत्तीसगढ़ को लूटने वाली को और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस ही वजह से उन्होंने ईमानदारी काम दमदार करने वाली भाजपा सरकार का चुनाव किया |
Following the recovery of over Rs 350 crore in black money and approximately 3 kg of gold ornaments from the premises of Congress MP Dhiraj Sahu by the Income Tax department, a political blame game kickstarted among the ruling party in Odisha, Biju Janata Dal (BJD), the BJP, and the Congress.
The opposition BJP in Odisha protested at multiple locations in the state, accusing the Naveen Patnaik-led state government of patronizing the illegal liquor trade.
The protesters alleged that BJD MLAs, ministers, and state government officials were hand-in-glove with Jharkhand Congress MP Dhiraj Sahu, who is allegedly involved in the liquor trade in the state.
BJP state unit president Samal alleged that the BJD government had given a free hand to the Sahu brothers to undertake the country liquor business in Odisha in the past two decades. |
ओडिशा की बीजेडी सरकार में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार का ही परिणाम है कि ओडिशा में सांसद धीरज साहू के यहां से करोड़ों की नगदी बरामद होती है। ये नवीन पटनायक सरकार की मिलीभगत का ही परिणाम है कि करोड़ों के कैश को ओडिशा में रखा जाता है और पटनायक सरकार को पता ही नहीं चलता।
ऐसा लगता है कि इस करोड़ों के कैश को पटनायक सरकार ने इसलिए अनदेखा कर दिया क्योंकि वो इस बड़ी रकम को पार्टी फंड में चाहती थी।
ओडिशा में बीजेडी की पटनायक सरकार ने शराब को इस कदर प्रोत्साहन दिया है कि अब गांव-गांव में शराब की दुकान है जिससे माताएं-बहनें दुखी हैं
बीजेडी सरकार क्या बताएगी कि करोड़ों का कैश रखने वाले सांसद धीरज साहू से बीजेडी के दो नेताओं और नवीन पटनायक के पूर्व सचिव का क्या संबंध है? अब बीजेडी कितनी भी चुप्पी साध ले लेकिन जनता जान चुकी है कि ओडिशा को गर्त में धकेलने वाली बीजेडी ही है । इसलिए वो इस बार बीजेडी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर रहेगी
| Following the recovery of over Rs 350 crore in black money and approximately 3 kg of gold ornaments from the premises of Congress MP Dhiraj Sahu by the Income Tax department, a political blame game kickstarted among the ruling party in Odisha, Biju Janata Dal (BJD), the BJP, and the Congress.
The opposition BJP in Odisha protested at multiple locations in the state, accusing the Naveen Patnaik-led state government of patronizing the illegal liquor trade.
The protesters alleged that BJD MLAs, ministers, and state government officials were hand-in-glove with Jharkhand Congress MP Dhiraj Sahu, who is allegedly involved in the liquor trade in the state.
BJP state unit president Samal alleged that the BJD government had given a free hand to the Sahu brothers to undertake the country liquor business in Odisha in the past two decades. | ओडिशा की बीजेडी सरकार में अवैध के बढ़ते कारोबार का ही परिणाम है कि में सांसद धीरज साहू के यहां से करोड़ों नगदी बरामद होती है। ये नवीन पटनायक सरकार की मिलीभगत का ही परिणाम कि करोड़ों के कैश को ओडिशा में रखा जाता है और पटनायक सरकार को ही नहीं ऐसा लगता है कि इस करोड़ों के कैश को पटनायक सरकार ने इसलिए अनदेखा दिया क्योंकि वो इस बड़ी रकम को पार्टी फंड में चाहती थी। ओडिशा में बीजेडी की पटनायक ने शराब को इस कदर है अब गांव-गांव में शराब की है जिससे माताएं-बहनें दुखी हैं बीजेडी सरकार क्या बताएगी कि करोड़ों का कैश रखने वाले धीरज साहू से बीजेडी के दो नेताओं और पटनायक पूर्व सचिव का क्या है? अब कितनी भी साध ले लेकिन जनता जान चुकी कि को गर्त धकेलने वाली बीजेडी ही है । इसलिए इस बार बीजेडी सत्ता से बाहर रास्ता दिखाकर रहेगी |
Tamil Nadu BJP president K Annamalai took aim at the Kerala government, saying devotees from Tamil Nadu are facing inconvenience at the Sabarimala temple in Kerala. Annamalai also slammed Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin and said he should take measures for the safety of the devotees.
This comes as the famed Lord Ayyappa temple in Kerala witnessed an unprecedented heavy rush on Wednesday morning, ahead of the performance of the auspicious Mandala pooja at the hill shrine
| ये रुदन
ये आँसुओं का सैलाब
और अपनों को तलाशती ये आंखें
बता रही हैं केरल सरकार की
निर्ममता को क्रूरता को
ये निर्ममता और क्रूरता परिणाम हैं सनातन के विरोध का। सनातन के विरोध के कारण केरल की सीपीएम सरकार ने सबरीमाला में श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। ना सुरक्षा के इंतजाम हैं और ना ही सुचारु व्यवस्था है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सही व्यवस्था ना होने के कारण बुजुर्ग और बच्चे पीड़ा से गुजर रहे हैं
केरल सरकार की लापरवाही के कारण ही एक 11 साल की बच्ची ने लाइन में लगे-लगे दम तोड़ दिया।
केरल ही नहीं जहां-जहां इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों की सरकार है वहां- वहां सनातन और सनातनियों का दमन किया जा रहा है।तमिलनाडु के रंगनाथस्वामी मंदिर में अयप्पा भक्तों के खिलाफ भी ऐसी ही घटना सामने आई है।मंदिर के अधिकारियों ने गर्भगृह में अय्यप्पा भक्तों को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया
अगर इंडी अलायंस को लगता है कि वो सनातनियों पर अत्याचार कर सनातन का दमन कर सकते हैं तो वो भूल रहे हैं कि जिस सनातन को औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल खत्म नहीं कर पाए उसे मुठ्ठी भर घमंडिये छू भी नहीं सकते
| Tamil Nadu BJP president K Annamalai took aim at the Kerala government, saying devotees from Tamil Nadu are facing inconvenience at the Sabarimala temple in Kerala. Annamalai also slammed Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin and said he should take measures for the safety of the devotees.
This comes as the famed Lord Ayyappa temple in Kerala find an unprecedented heavy rush on Wednesday morning, ahead of the performance of the auspicious Mandala pooja at the hill shrine
| ये रुदन ये आँसुओं का सैलाब और अपनों को तलाशती आंखें बता रही हैं केरल सरकार की को क्रूरता को ये निर्ममता और क्रूरता परिणाम हैं सनातन के विरोध का। सनातन के विरोध के कारण केरल की सीपीएम सरकार ने सबरीमाला में श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। ना सुरक्षा के इंतजाम हैं ना ही सुचारु व्यवस्था है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सही व्यवस्था ना होने कारण बुजुर्ग और बच्चे पीड़ा से गुजर हैं सरकार की लापरवाही के कारण ही एक 11 साल की बच्ची ने लाइन में लगे-लगे दम तोड़ दिया। केरल ही नहीं जहां-जहां इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों की सरकार है वहां- वहां सनातन और सनातनियों दमन किया रहा के रंगनाथस्वामी मंदिर में अयप्पा भक्तों खिलाफ भी ऐसी ही घटना सामने आई है।मंदिर के अधिकारियों ने गर्भगृह में अय्यप्पा भक्तों को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया अगर इंडी अलायंस को लगता है कि सनातनियों पर अत्याचार सनातन का दमन कर सकते हैं तो वो भूल रहे हैं कि जिस सनातन को औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल खत्म नहीं कर पाए उसे मुठ्ठी भर घमंडिये छू भी नहीं सकते |
State BJP President K Annamalai expressed disapproval of Stalin's Delhi visit, stating that the Chief Minister appeared more focused on political engagements than addressing the dire situation in the flood-affected areas, drawing parallels to the historical phrase “Nero played a fiddle while Rome burnt.” Annamalai criticized Stalin for attending a political meeting in Delhi while flood-affected regions awaited urgent assistance.
Meanwhile, organizations such as RSS, Seva Bharati, Hindu Munnani, VHP, and BJP cadres have actively engaged in flood relief operations, providing essential supplies and participating in rescue efforts.
The collective efforts of these groups have garnered praise for their swift response to the crisis.
In response to the floods, the Navy, Air Force, Army, and NDRF have been working tirelessly to assist, airlift, and rescue affected individuals.
The severe weather conditions have resulted in three casualties and around 7,500 people have been relocated to relief centers as a precautionary measure.
With major reservoirs in Tirunelveli and Kanyakumari reaching capacity, there is a heightened risk of further flooding.
Union Finance Minister Nirmala Seetharaman has requested additional NDRF support, including boats and helicopters, from Union Home Minister Amit Shah to enhance rescue and relief efforts. |
तमिलनाडु बाढ़ से त्रस्त
सीएम स्टालिन गठबंधन में मस्त
स्टालिन की पीड़ितों से दूरी
तमिलनाडु नहीं दिल्ली है जरुरी
पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु के दक्षिणी जिले बाढ़ से प्रभावित है। कई जिलों का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट चुका है। इन जिलों के लाखों लोगों के सामने भोजन-पानी की समस्या उत्पन्न हो गई हैं। बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौत हो गई फिर भी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को अपने राज्य के लोगों की कोई चिंता नहीं है..उन्हें चिंता है तो घमंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए सीटों के हिस्से की..उन्हें चिंता है तो गठबंधन में अपने वजूद की..जनता की याद तो बस उन्हें चुनाव के वक्त ही आती है..
जब तमिलनाडु को अपने सीएम की जरुरत है तब एमके स्टालिन साहब तमिलनाडु को मुसीबत में छोड़कर दिल्ली में इंडी अलायंस के साथ मिलकर उस मोदी सरकार को हटाने की साजिश रच रहे हैं जो तमिलनाडु के लोगों को इस मुसीबत से निकालने में जुटी है ..
तमिलनाडु के लोगोंं की मदद में जुटी है मोदी सरकार द्वारा भेजे गए आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जवान..जो लोगों को निकालने के साथ-साथ भोजन की उपलब्धता कराने में जुटे हैं..
अब जनता को खुद तय करना है कि उन्हें मोदी की गारंटी चाहिए या फिर इन घमंडियों की | State BJP President K Annamalai expressed disapproval of Stalin's Delhi visit, stating that the Chief Minister appeared more focused on political engagements than addressing the dire situation in the flood-affected areas, drawing parallels to the historical phrase “Nero played a fiddle while Rome burnt.” Annamalai criticized Stalin for attending a political meeting in Delhi while flood-affected regions awaited urgent assistance.
Meanwhile, organizations such as RSS, Seva Bharati, Hindu Munnani, VHP, and BJP cadres have actively engaged in flood relief operations, providing essential supplies and participating in rescue efforts.
The collective efforts of these groups have garnered praise for their swift reaction to the crisis.
In reaction to the floods, the Navy, Air Force, Army, and NDRF have been working tirelessly to assist, airlift, and rescue affected individuals.
The severe weather conditions have resulted in three casualties and around 7,500 people have been relocated to relief centers as a precautionary measure.
With major reservoirs in Tirunelveli and Kanyakumari reaching capacity, there is a heightened risk of further flooding.
Union Finance Minister Nirmala Seetharaman has requested additional NDRF support, including boats and helicopters, from Union Home Minister Amit Shah to enhance rescue and relief efforts. | तमिलनाडु बाढ़ से त्रस्त सीएम स्टालिन गठबंधन में मस्त स्टालिन की पीड़ितों से दूरी तमिलनाडु नहीं दिल्ली है जरुरी पिछले दिनों तमिलनाडु दक्षिणी जिले बाढ़ से प्रभावित है। कई जिलों राज्य के बाकी हिस्सों से कट चुका है। इन जिलों के लाखों लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई हैं। बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौत हो गई फिर भी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को अपने राज्य के लोगों की कोई नहीं है..उन्हें चिंता है तो घमंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए सीटों के हिस्से की..उन्हें चिंता है तो गठबंधन में अपने वजूद की..जनता की याद तो बस उन्हें चुनाव के वक्त ही आती है.. जब तमिलनाडु को अपने सीएम जरुरत है तब एमके स्टालिन साहब तमिलनाडु को मुसीबत में छोड़कर दिल्ली में इंडी अलायंस के साथ मिलकर सरकार को हटाने की साजिश रच रहे हैं जो तमिलनाडु के लोगों को इस मुसीबत से निकालने में जुटी है .. के लोगोंं की मदद में जुटी है मोदी सरकार द्वारा भेजे आर्मी, फोर्स और नेवी के जवान..जो लोगों को निकालने के साथ-साथ भोजन की उपलब्धता कराने में जुटे हैं.. अब जनता को खुद तय करना उन्हें मोदी की गारंटी चाहिए या फिर इन घमंडियों की |
Vajpayee was a thorough nationalist, but one who advocated and practised positive nationalism.
He proudly took Hindi to the UN first time, and spoke it in the General Assembly.
He represented the best of Indian ethos and culture.
Vajpayee was the man who ushered in an infrastructural revolution in India.
His model of development was inclusive, for the common man on the street.
He initiated the Delhi Metro rail as a mass transit system, and encouraged Sheila Dixit of Congress to take it forward.
He brought in National Highway Development Project leading to East West North South Corridor or the Golden Quadrilateral, and put his confidante B C Khanduri to lead the project to success which has surely revolutionized road transport in India. He envisaged and executed the first round of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana which connected rural India greatly. The New Telecom Policy of 1999 brought in by him was also a crucial part of Indian telecom revolution.
|
जिसने सड़कों से जोड़ा भारत
जिसने खेतों को नदियों से सींचा है
जिसने भारत की सीमाओं पर
दुश्मन की हद को खींचा है
जिसने सुचारु रुप से शुरु किया संचार
जिसने सर्व शिक्षा का किया विस्तार
जिसने किया पोखरण का परीक्षण
जिसने भारत को बनाया परमाणु संपन्न
जिसने की अंत्योदय की शुरुआत
सस्ती दरों पर अन्न पहुंचाया गरीबों के हाथ
ना विचलित, ना भयभीत
भारत मां की सेवा में जिसने जीवन किया व्यतीत
वो रहे अटल
वो थे
सदैव अटल
| Vajpayee was a thorough nationalist, but one who advocated and practised positive nationalism.
He proudly took Hindi to the UN 1st time, and spoke it in the General Assembly.
He represented the best of Indian ethos and culture.
Vajpayee was the man who ushered in an infrastructural revolution in India.
His model of development was inclusive, for the common man on the street.
He initiated the Delhi Metro rail as a mass transit system, and encouraged Sheila Dixit of Congress to take it forward.
He brought in National Highway Development Project leading to East West North South Corridor or the Golden Quadrilateral, and put his confidante B C Khanduri to lead the project to success which has surely revolutionized road transport in India. He envisaged and executed the 1st round of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana which connected rural India greatly. The New Telecom Policy of 1999 brought in by him was also a crucial part of Indian telecom revolution.
| जिसने सड़कों से भारत जिसने खेतों को से सींचा है जिसने की सीमाओं पर दुश्मन की हद को खींचा है रुप से शुरु किया संचार जिसने सर्व शिक्षा का किया विस्तार किया पोखरण का परीक्षण जिसने भारत को बनाया परमाणु संपन्न जिसने की अंत्योदय की शुरुआत दरों अन्न पहुंचाया गरीबों के हाथ ना विचलित, ना भयभीत भारत मां की सेवा जिसने जीवन किया वो रहे अटल वो थे सदैव अटल |
In an otherwise grim situation caused by a huge pendency of cases, unfilled judicial vacancies, and poor infrastructure, the Indian Judiciary is witnessing a silent digital revolution.
Courts are going paperless with judges, lawyers, and litigants turning to wider use of Information and Communication Technology (ITC) and future technologies such as Artificial Intelligence (AI) to enhance people’s access to justice.
A Supreme Court report on the State of Judiciary in India “As of 31 July 2023, 18,36,627 cases have been e-filed of which 11,88,842 (65%) were e-filed in district courts and 48.6% of district court complexes have a functional e-filing facility.
At least 3,240 court complexes and 1,272 jails have video conferencing facilities,”.
Noting that Covid-19 crisis made video conferencing a norm for court proceedings, the report said, “In the post-pandemic era, hybrid/virtual hearings must continue in full swing |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत में डिजिटल क्रांति का व्यापक विस्तार हुआ। इस ही डिजिटल क्रांति का परिणाम है कि भारतीय न्यायपालिका डिजिटली सशक्त होती जा रही है। न्यायपालिकाओं में कागजों की खपत कम हो गई है। दस्तावेजों का डिजिटली संरक्षण हो रहा है। मामला दर्ज कराना हो, सुनवाई हो या निर्णय की कॉपी की जरुरत हो, सब ऑनलाइन उपलब्ध है।
डिजिटल क्रांति के कारण ही 31 जुलाई 2023 तक 18 लाख 36 हजार 627 मामले (18,36,627) ई-फाइल किए गए हैं । 3,240 अदालत परिसरों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।
कोरोना महामारी के वक्त जब देश में लॉकडाउन लगा तो अदालतों के सामने चुनौती थी मामलों की सुनवाई करने की। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जिस तरह से भारत को डिजिटली सशक्त किया गया उसके परिणाम कोरोना के समय देखने को मिले। लॉकडाउन में जिला अदालतों ने 1 करोड़ से अधिक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की, उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके लगभग 55 लाख मामलों की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान लगभग 1.5 लाख मामलों की सुनवाई की। जो यह स्पष्ट करता है कि भारतीय न्याय पालिका में बढ़ते डिजिटलीकरण से जनता को जल्द और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने में तो सफलता मिली ही बल्कि भारत में सुरक्षित और एकीकृत न्याय प्रणाली भी सशक्त हो रही है।
| In an otherwise grim situation caused by a huge pendency of cases, unfilled judicial vacancies, and poor infrastructure, the Indian Judiciary is witnessing a silent digital revolution.
Courts are going paperless with judges, lawyers, and litigants turning to wider use of Information and Communication Technology (ITC) and future technologies such as Artificial Intelligence (AI) to enhance people’s access to justice.
A Supreme Court report on the State of Judiciary in India “As of 31 July 2023, 18,36,627 cases have been e-filed of which 11,88,842 (65%) were e-filed in district courts and 48.6% of district court complexes have a functional e-filing facility.
At least 3,240 court complexes and 1,272 jails have video conferencing facilities,”.
Noting that Covid-19 crisis made video conferencing a norm for court proceedings, the report said, “In the post-pandemic era, hybrid/virtual hearings must continue in full swing | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही में डिजिटल क्रांति का व्यापक विस्तार हुआ। इस ही डिजिटल क्रांति का परिणाम है कि न्यायपालिका सशक्त होती जा रही है। न्यायपालिकाओं में की खपत कम हो गई है। का संरक्षण हो रहा कराना सुनवाई हो या निर्णय की कॉपी की जरुरत हो, सब ऑनलाइन उपलब्ध है। डिजिटल क्रांति के कारण ही 31 जुलाई 2023 तक 18 लाख 36 हजार 627 मामले (18,36,627) ई-फाइल गए हैं । 3,240 अदालत 1,272 जेलों में कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना महामारी के वक्त जब में लॉकडाउन तो अदालतों के सामने चुनौती थी मामलों की सुनवाई करने की। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व जिस तरह से भारत को डिजिटली सशक्त किया गया उसके परिणाम कोरोना के समय देखने को मिले। लॉकडाउन में जिला अदालतों ने 1 करोड़ से अधिक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की, उच्च न्यायालयों ने कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके लगभग 55 मामलों सुनवाई की और सुप्रीम ने इस दौरान 1.5 मामलों की की। जो यह स्पष्ट करता है कि भारतीय न्याय पालिका में बढ़ते डिजिटलीकरण से जनता को जल्द और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने तो सफलता ही बल्कि भारत में सुरक्षित और न्याय प्रणाली भी सशक्त हो रही है। |
Tablighi Jamaat has been banned in several Islamic countries.
The Telangana Congress is reportedly providing funds to Tablighi Jamaat, indicating their support for the organization.
This has raised concerns about Congress's alignment with groups opposed to the country's interests.
The Telangana Congress government has approved funds amounting to ₹2.45 crore for a Tablighi Jamaat meeting in the Parigi mandal of Vikarabad district.
|
जिस तबलीगी जमात पर इस्लामिक देशों ने लगाया है प्रतिबंध
तेलंगाना कांग्रेस उस तबलीगी जमात को दे रही है फंड
कांग्रेस को पसंद है तबलीगी जमात का साथ
देश विरोधियों के साथ है कांग्रेस का हाथ
कांग्रेस हर उस संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है जो भारत विरोधी कृत्यों में शामिल होता है या फिर भारत में माहौल खराब करता है। एक तरफ तो कांग्रेस तेलंगाना में फंड की कमी का रोना रो रही है। वहीं दूसरी तरफ तबलीगी जमात जैसे संगठनों के कार्यक्रमों के लिए दोनों हाथों से तेलंगाना के लोगों का पैसा लुटा रही है। जी हां, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने विकाराबाद जिले के परिगी मंडल में तबलीगी जमात संगठन की बैठक के लिए ₹ 2.45 करोड़ के फंड की मंजूरी दे दी है।
ये वही तबलीगी जमात है जिसे 2016 में एनआईए ने आतंकी संगठनों का साथी बताया था। ये वही तबलीगी जमात है जिसने जानबूझकर देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया था ।ये वही तबलीगी जमात है जिस पर सऊदी अरब ने दिसंबर 2021 में प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि ये तबलीगी जमात उन द्वारों में से एक है जहां से आतंकवाद निकलता है..
सोचिए जिस तबलीगी जमात पर इस्लामिक देश ही भरोसा नहीं करते उस पर कांग्रेस का इतना भरोसा येे बताता है कि दोनों के डीएनए में भारत विरोध है…
| Tablighi Jamaat has been banned in several Islamic countries.
The Telangana Congress is reportedly providing funds to Tablighi Jamaat, indicating their support for the organization.
This has raised concerns about Congress's alignment with groups opposed to the country's interests.
The Telangana Congress government has approved funds amounting to ₹2.45 crore for a Tablighi Jamaat meeting in the Parigi mandal of Vikarabad district.
| जिस तबलीगी जमात पर इस्लामिक देशों ने है तेलंगाना कांग्रेस उस तबलीगी जमात दे रही है फंड कांग्रेस को पसंद है तबलीगी जमात का साथ देश विरोधियों के साथ है कांग्रेस का हाथ कांग्रेस हर उस संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है जो भारत विरोधी कृत्यों में शामिल होता है या फिर भारत में माहौल खराब करता है। एक तरफ तो कांग्रेस तेलंगाना में फंड कमी का रोना रो रही है। वहीं तरफ तबलीगी जमात जैसे के कार्यक्रमों के लिए दोनों हाथों से तेलंगाना के लोगों पैसा लुटा रही जी हां, की कांग्रेस सरकार ने विकाराबाद जिले के परिगी तबलीगी की बैठक के लिए ₹ 2.45 करोड़ के फंड की मंजूरी दे दी है। ये वही तबलीगी जमात है जिसे 2016 एनआईए ने आतंकी संगठनों साथी बताया था। ये वही तबलीगी जमात है जिसने जानबूझकर देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया था ।ये वही तबलीगी जमात है जिस पर सऊदी अरब ने दिसंबर 2021 में प्रतिबंध हुए कहा था कि ये तबलीगी जमात उन द्वारों से एक है जहां से आतंकवाद निकलता है.. सोचिए जिस तबलीगी जमात पर इस्लामिक देश ही भरोसा नहीं करते उस पर कांग्रेस का इतना भरोसा येे है कि दोनों डीएनए में भारत विरोध है… |
Karnataka Congress minister Zameer Ahmed is facing the Opposition heat for flaunting a private jet in which he along with chief minister Siddaramaiah travelled to New Delhi to ask for drought relief funds for the state. Karnataka BJP chief Vijayendra Yediyurappa called it a "crude mockery" of Karnataka’s distress and misuse of taxpayers' money.
Karnataka BJP President Vijayendra Yediyurappa also alleged that Congress lacked morality and splurged taxpayers’ money for all kinds of luxuries.
“Splurging the Taxpayer's money comes so easy for INC ministers around the Nation is yet to forget the Money Heist that we saw from an INC MP Misgovernance is just an aftermath, it's the Lack of Morality in the INC Karnataka govt that is the Biggest Concern & Worrisome for Karnataka,” | जिनके पास जनता के लिए नहीं है फंड
वो प्राइवेट जेट में ले रहे हैं आनंद
करते हैं चंदे का धंधा
जनता को बेवकूफ बना रहा एक ही बंदा
प्राइवेट जेट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं और उनके साथ हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया..
इनके राज्य में सूखे की स्थिति है और कर्नाटक की जनता को सूखे से राहत देने के लिए इनके पास बजट नहीं है, जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए बजट नहीं है लेकिन प्राइवेट जेट से यात्रा करने के लिए पूरा बजट है..
दूसरी तरफ कांग्रेस फंड की कमी के कारण चंदा मांगने का ढकोसला कर रही है। सब जानते हैं कि देश के नाम पर जनता को लूटने की कांग्रेस की ये नई चाल है…
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वही कर रही है जो हमेशा से कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए किया है। जनता को भूखा रखा और जन्मदिन का केक हवाईजहाज में काटा। लेकिन कांग्रेस भूल रही है कि अब जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता वो सरकार से हिसाब मांगना जानती है।
| Karnataka Congress minister Zameer Ahmed is facing the Opposition heat for flaunting a private jet in which he along with chief minister Siddaramaiah travelled to New Delhi to ask for drought relief funds for the state. Karnataka BJP chief Vijayendra Yediyurappa called it a "crude mockery" of Karnataka’s distress and misuse of taxpayers' money.
Karnataka BJP President Vijayendra Yediyurappa also alleged that Congress lacked morality and splurged taxpayers’ money for all kinds of luxuries.
“Splurging the Taxpayer's money comes so easy for INC ministers around the Nation is yet to forget the Money Heist that we saw from an INC MP Misgovernance is just an aftermath, it's the Lack of Morality in the INC Karnataka govt that is the Biggest Concern & Worrisome for Karnataka,” | जिनके पास जनता के लिए नहीं है प्राइवेट जेट में ले हैं आनंद करते हैं चंदे का धंधा जनता को बेवकूफ एक प्राइवेट जेट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं और उनके साथ हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया.. इनके राज्य सूखे की स्थिति है और कर्नाटक की जनता को सूखे से देने के लिए इनके पास बजट नहीं है, जनता से किए को पूरा करने के लिए बजट नहीं है लेकिन प्राइवेट जेट यात्रा के लिए पूरा बजट है.. दूसरी तरफ कांग्रेस फंड की कमी के कारण चंदा का ढकोसला कर रही है। सब जानते हैं कि देश नाम पर जनता को लूटने की कांग्रेस की ये नई चाल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर रही है जो हमेशा से कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की सत्ता रहते हुए किया है। जनता को भूखा रखा और जन्मदिन केक हवाईजहाज में काटा। लेकिन कांग्रेस भूल रही है कि अब जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता वो सरकार से हिसाब मांगना जानती |
As the Indian National Congress (INC) celebrates its 138th Foundation Day on December 28, here's a detailed look at the party's journey so far in the Indian political landscape.
From the guidance of Mahatma Gandhi, and Sardar Vallabhbhai Patel to the strong leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, the party has played a vital role in Indian politics.
However, the party's current scenario is not very impressive, yet it stands as the single largest opposition party against the ruling party, Bharatiya Janata Party.
The formation of the party in 1885 aimed at involving more Indians in the governance of the country initially.
The party started with 72 delegates from various Indian provinces, including prominent figures like Dadabhai Naoroji and Womesh Chandra Bonnerjee.
The INC evolved from a moderate organization advocating constitutional methods to a radical force by 1905.
The 1905 partition of Bengal marked a turning point, transforming the Congress into a mass movement.
The Congress party produced prominent leaders, including Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao, and Manmohan Singh.
Indira Gandhi's son Rajiv Gandhi took over from her and became the youngest Prime Minister of India from 1984-89.
In mid-1987, the Bofors scandal damaged his corruption-free image and resulted in a major defeat for his party in the 1989 election.
He was assassinated in 1991 by a suicide bomber from the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
The grand old party has certainly lost its major plot in India post-2014, courtesy of the Bharatiya Janata Party (BJP) and the wave of Prime Minister Narendra Modi.
The Congress is currently ruling in only three states - Telangana, Himachal Pradesh, and Karnataka.
The party, which has given six Prime Ministers to the country - Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao and Manmohan Singh,
will have to work hard to regain its influence on the Indian soil. |
कांग्रेस पार्टी का गठन हुए 138 साल हो गए। कांग्रेस 138 साल होने का उत्सव मना रही है। कांग्रेस को उत्सव नहीं अफसोस जताने की जरुरत है। कांग्रेस को 138 साल पूरे होने पर अपनी गलतियों और देश विरोधी कृत्यों के लिए भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
आज से 138 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को एक विदेशी ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना कहने को तो भारत के लिए की थी लेकिन इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उत्पन्न हो रहे आक्रोश को दबाना था।
कांग्रेस की शुरुआत में ही ए.ओ. ह्यूम ने उन लोगों को शामिल किया जो अंग्रेजी भक्ति, जी हुजूरी तथा राजभक्ति से भरे हुए थे। कांग्रेस ने भारतीय जन आंदोलनों को खुलकर समर्थन करने की बजाय अंग्रेजों की पैरोकारी की।
लोकनायक बालगंगाधर तिलक का भी ये मानना था कि कांग्रेस के अधिकतर लोग अंग्रेजों के पास जाकर छोटी-छोटी मांगों को पूरा कराने के लिए भीख मांगते थे। वे अंग्रेजों से अपना हक छीनने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे ।
कांग्रेस से अंग्रेजों का वर्चस्व हटा तो नेहरु ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। कांग्रेेस में अध्यक्ष पद की पसंद सरदार पटेल हुआ करते थे लेकिन हमेशा नेहरु को ही बनाया गया। अंग्रेज द्वारा बनी इस पार्टी में लोकतंत्र कभी था ही नहीं हमेशा राजतंत्र ही रहा और आज भी एक ही परिवार का राज ही है।
पार्टी से प्राइवेट कंपनी बनी कांग्रेस की गलतियों के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। नेहरु के जमाने से लेकर सोनिया राहुल तक इस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया। लाखों करोड़ के घोटाले, देश की जमीनों पर दूसरे देशों का कब्जा, दिशाहीन नेतृत्व के कारण भारत का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया…
कांग्रेस को जब बनाया गया था ना वो तब भारत हित में थी और ना ही आज भारत के हित में है। कांग्रेस ने हमेशा भारत विरोधियों का ही साथ दिया है ना कि भारतीयों का.. इसलिए कांग्रेस को 138 साल पूरे होने पर जश्न नहीं पश्चाताप करना चाहिए
| As the Indian National Congress (INC) celebrates its 138th Foundation Day on December 28, here's a detailed look at the party's journey so far in the Indian political landscape.
From the guidance of Mahatma Gandhi, and Sardar Vallabhbhai Patel to the strong leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, the party has played a vital role in Indian politics.
However, the party's current scenario is not very impressive, yet it stands as the single largest opposition party against the ruling party, Bharatiya Janata Party.
The formation of the party in 1885 aimed at involving more Indians in the governance of the country initially.
The party started with 72 delegates from various Indian provinces, including prominent figures like Dadabhai Naoroji and Womesh Chandra Bonnerjee.
The INC evolved from a moderate organization advocating constitutional methods to a radical force by 1905.
The 1905 partition of Bengal marked a turning point, transforming the Congress into a mass movement.
The Congress party produced prominent leaders, including Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao, and Manmohan Singh.
Indira Gandhi's son Rajiv Gandhi took over from her and became the youngest Prime Minister of India from 1984-89.
In mid-1987, the Bofors scandal damaged his corruption-free image and resulted in a major defeat for his party in the 1989 election.
He was assassinated in 1991 by a suicide bomber from the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
The grand old party has certainly lost its major plot in India post-2014, courtesy of the Bharatiya Janata Party (BJP) and the wave of Prime Minister Narendra Modi.
The Congress is currently ruling in only three states - Telangana, Himachal Pradesh, and Karnataka.
The party, which has given six Prime Ministers to the country - Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao and Manmohan Singh,
will have to work hard to regain its influence on the Indian soil. | कांग्रेस पार्टी का गठन 138 साल हो गए। कांग्रेस 138 साल होने उत्सव रही है। कांग्रेस को उत्सव नहीं अफसोस जताने की जरुरत है। कांग्रेस को 138 साल पूरे होने पर अपनी गलतियों और देश विरोधी कृत्यों के लिए भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज से 138 पहले 28 दिसंबर 1885 को एक विदेशी ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना कहने को भारत के लिए की थी लेकिन इसका उद्देश्य में अंग्रेजों के खिलाफ उत्पन्न हो रहे को दबाना कांग्रेस की शुरुआत में ही ह्यूम ने उन लोगों को किया जो अंग्रेजी भक्ति, जी हुजूरी तथा राजभक्ति से हुए कांग्रेस ने भारतीय जन आंदोलनों को खुलकर समर्थन करने की बजाय अंग्रेजों पैरोकारी की। लोकनायक तिलक का ये मानना था कि कांग्रेस के अधिकतर लोग अंग्रेजों के पास जाकर छोटी-छोटी मांगों को कराने के लिए भीख मांगते थे। वे अंग्रेजों अपना हक छीनने लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे । कांग्रेस से अंग्रेजों का वर्चस्व हटा तो नेहरु ने कांग्रेस पर कर लिया। कांग्रेेस में अध्यक्ष पद की पसंद सरदार पटेल हुआ करते थे लेकिन हमेशा नेहरु को ही बनाया अंग्रेज द्वारा बनी इस पार्टी में लोकतंत्र कभी था ही नहीं हमेशा राजतंत्र ही रहा और आज भी एक ही परिवार का राज ही है। पार्टी से कंपनी बनी कांग्रेस की गलतियों के बारे में बताया जाए उतना ही कम है। नेहरु के से लेकर सोनिया राहुल तक इस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया। करोड़ घोटाले, देश की जमीनों पर दूसरे देशों का कब्जा, दिशाहीन नेतृत्व के कारण भारत का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं पाया… कांग्रेस को जब गया था ना वो तब हित में थी और ना ही आज के हित में है। कांग्रेस ने हमेशा भारत विरोधियों का ही साथ दिया है ना कि भारतीयों इसलिए कांग्रेस को 138 साल पूरे होने जश्न नहीं पश्चाताप करना चाहिए |
Karnataka Minister for Sugar and Agriculture Marketing Shivanand Patil's statement that farmers wish for repeated droughts in the state so that their loans get waived has caused a stir, with the opposition.
Karnataka BJP President B Y Vijayendra hit out at the Congress government in the state, calling the Minister's statement "irresponsible".
Recalling that Patil had made "arrogant" comments on farmers' suicides in the past, the saffron party leader said, "Shivanand Patil has once again insulted the farmers.
Speaking to reporters here, Vijayendra said this attitude of Congress and its government against the farmers, who feed the country, is "unfortunate" and the BJP strongly condemns it. |
कांग्रेस के डीएनए में है अन्नदाताओं का अपमान
सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के किसानों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने की बजाए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ज़ख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। राज्य में सूखा पड़ने के कारण किसान इस वक्त बुरे हालात से गुजर रहे है और इन हालातों में कर्नाटक सरकार के मंत्री का ये कहना कि किसान खुद सूखा पड़ने की प्रार्थना करते हैं, उनकी पीड़ा को और बढ़ाने का काम करता है
ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस ने किसानों का मजाक उड़ाया हो इससे पहले इन्हीं मंत्री महोदय ने संवेदनहीनता की हद पार करते हुए कहा था कि किसान आजकल आत्महत्या इसलिए ज्यादा कर रहे हैं जिससे कि मुआवजा ले सकें
अन्नदाता पर इस तरह की बयानबाजी से ये साफ हो जाता है कि कांग्रेसियों को लगता है कि खेती बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे राहुल गांधी खेत में जाकर खेती करने का ढोंग करते हैं ,फोटो शूट कराते हैं। कांग्रेसियों को एक फसल को तैयार करने के पीछे की मेहनत का, दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। तभी तो अन्नदाता पर इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं।
| Karnataka Minister for Sugar and Agriculture Marketing Shivanand Patil's statement that farmers wish for repeated droughts in the state so that their loans get waived has caused a stir, with the opposition.
Karnataka BJP President B Y Vijayendra hit out at the Congress government in the state, calling the Minister's statement "irresponsible".
Recalling that Patil had made "arrogant" comments on farmers' suicides in the past, the saffron party leader said, "Shivanand Patil has once again insulted the farmers.
Speaking to reporters here, Vijayendra said this attitude of Congress and its government against the farmers, who feed the country, is "unfortunate" and the BJP strongly condemns it. | कांग्रेस के डीएनए में है अन्नदाताओं का अपमान सूखे की मार झेल कर्नाटक के किसानों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने बजाए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ज़ख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। राज्य में सूखा पड़ने के कारण किसान इस बुरे हालात से गुजर है इन हालातों में कर्नाटक सरकार के मंत्री का ये कहना कि किसान खुद सूखा पड़ने की प्रार्थना करते उनकी पीड़ा को और बढ़ाने का काम करता है ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस ने किसानों मजाक उड़ाया हो इससे पहले इन्हीं मंत्री महोदय ने संवेदनहीनता की हद पार करते हुए कहा था कि किसान आजकल इसलिए कर रहे हैं जिससे कि मुआवजा ले सकें अन्नदाता पर इस तरह की बयानबाजी से ये साफ हो जाता कि कांग्रेसियों को लगता है कि खेती बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे राहुल गांधी खेत में जाकर खेती करने का ढोंग करते ,फोटो शूट कराते हैं। कांग्रेसियों को एक फसल को तैयार करने के पीछे की मेहनत का, दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। तभी तो पर इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। |
PM Modi wrote on Twitter, “On Veer Bal Diwas, we recall the courage of the Sahibzades and Mata Gujri Ji, we also remember the courage of Sri Guru Gobind Singh Ji.”
Guru Gobind Singh Ji was the Sikh's 10th Guru and the founder of the Khalsa community.
His four sons are Shahibjada Jujhar Singh, Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Fateh Singh, and Sahibjada Zorawar Singh.
Guruji fought 14 battles against the Mughals.
Guruji’s two elder sons Ajit Singh and Jujhar Singh died fighting enemies on the battlefield at the ages of 18 and 14 respectively.
Later, Guruji’s 2 youngest sons Zorawar Singh and Fateh Singh were attacked and were forced to convert to Islam.
Both of them refused and declared their love for Sikhism.
This enraged the Mughals and they were buried in walls. Zorawar Singh and Fateh Singh were martyred at the age of 9 and 6 respectively.
Their sacrifice and courage went down to the history of India. December 26 is the day on which Zorawar Singh and Fateh Singh were martyred.
To commemorate their great sacrifice, Veer Bal diwas is observed on December 26. |
गुरु गोबिंद सिंह
एक योद्धा
एक गुरु
एक त्यागी
जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए
अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया
पुत्र के रुप में अपने पिता से धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने का आग्रह किया
पिता के रुप में अपने चारों पुत्रों का धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया
गुरू गोबिंद सिंह जी के चार बेटे थे
अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह
मुगलों ने सरसा नदी पर गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला किया
इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया
7 वर्ष व 9 वर्ष से भी कम आयु के साहिबजादों ने
ना तो नवाब वजीर खां के आगे शीश झुकाया
ना ही अपना धर्म बदला
जब मुगल 2 छोटे बच्चों को नहीं झुका पाए
तो गुस्साए वजीर खान ने 26 दिसंबर, 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया
श्री गुरु गोबिंद सिंह के चार साहिबजादों में से दो चमकौर की जंग में शहीद हुए
इस जंग में 17 वर्ष के बाबा अजीत सिंह व 14 वर्ष के बाबा जुझार सिंह ने धर्म के लिए बलिदान दिया
आज वीर बाल दिवस
चार साहिबजादों की शहादत को याद करने का दिवस है
| PM Modi wrote on Twitter, “On Veer Bal Diwas, we recall the courage of the Sahibzades and Mata Gujri Ji, we also remember the courage of Sri Guru Gobind Singh Ji.”
Guru Gobind Singh Ji was the Sikh's 10th Guru and the founder of the Khalsa community.
His four sons are Shahibjada Jujhar Singh, Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Fateh Singh, and Sahibjada Zorawar Singh.
Guruji fought 14 battles against the Mughals.
Guruji’s two elder sons Ajit Singh and Jujhar Singh died fighting enemies on the battlefield at the ages of 18 and 14 respectively.
Later, Guruji’s 2 youngest sons Zorawar Singh and Fateh Singh were attacked and were forced to convert to Islam.
Both of them refused and declared their love for Sikhism.
This enraged the Mughals and they were buried in walls. Zorawar Singh and Fateh Singh were martyred at the age of 9 and 6 respectively.
Their sacrifice and courage went down to the history of India. December 26 is the day on which Zorawar Singh and Fateh Singh were martyred.
To commemorate their great sacrifice, Veer Bal diwas is observed on December 26. | गुरु गोबिंद सिंह एक योद्धा गुरु एक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर दिया पुत्र के में अपने से धर्म रक्षा लिए शहीद होने का आग्रह किया पिता के रुप में अपने चारों पुत्रों का धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया गोबिंद सिंह के चार बेटे थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह मुगलों ने सरसा नदी पर गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला किया इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया 7 वर्ष व 9 वर्ष से भी कम आयु के साहिबजादों ने ना नवाब वजीर खां के आगे शीश झुकाया ना ही अपना धर्म बदला जब मुगल 2 छोटे बच्चों को नहीं पाए तो गुस्साए वजीर खान ने 26 दिसंबर, 1705 दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया श्री गुरु गोबिंद सिंह के चार साहिबजादों से दो की जंग शहीद इस जंग वर्ष के अजीत सिंह व वर्ष के बाबा जुझार सिंह ने धर्म के लिए बलिदान दिया आज वीर बाल दिवस चार साहिबजादों की शहादत को याद करने का दिवस है |
In a series of pointed questions directed at senior Congress leader Jairam Ramesh, Rajya Sabha member and senior advocate Mahesh Jethmalani has raised concerns over the altered route of Rahul Gandhi's upcoming "Bharat Nyaya Yatra," specifically its omission of Arunachal Pradesh.
Jethmalani then pointed to Rahul Gandhi's upcoming East-to-West ‘Bharat Nyay Yatra’, questioning why Arunachal Pradesh didn't feature in the outreach program.
10 questions Jethmalani posed to Jairam Ramesh:
Route change rationale: Why did you change the original route of the Yatra announced by you?
Arunachal Pradesh exclusion: Did you wilfully exclude Arunachal Pradesh from the Yatra’s route in view of China's renaming of 11 places in the state as a mark of its claim to the state?
Solidarity with Arunachal Pradesh: Since you were so agitated by China's nominal aggression, wasn’t it all the more incumbent on the INC to commence the Yatra in - or at least include AP - on the Yatra route as a sign of solidarity with the people of that state? |
कांग्रेस-चीनी
भाई-भाई
भारत जोड़ने के नाम पर जिसने टुकड़े-टुकड़े गैंग को जोड़ा
अब उसने नई यात्रा के ढोंग में अरुणाचल से मुंह मोड़ा
राहुल दौरा नहीं करेंगे अरुणाचल प्रदेश का
क्योंकि वो अरुणाचल को हिस्सा नहीं मानते भारत देश का
राहुल जो करते अरुणाचल की यात्रा
चीन नाराज होकर बंद कर देता कांग्रेस से वार्ता
चीन की नाराजगी कांग्रेस को पड़ती भारी
बिना चीनी चंदे के कांग्रेस क्या करती बेचारी
इसलिए राहुल नहीं जाएंगे अरुणाचल प्रदेश
चीन से कांग्रेस का नहीं होगा क्लेश
क्योंकि
कांग्रेस-चीनी
भाई-भाई | In a series of pointed oppugn directed at senior Congress leader Jairam Ramesh, Rajya Sabha member and senior advocate Mahesh Jethmalani has raised concerns over the altered route of Rahul Gandhi's upcoming "Bharat Nyaya Yatra," specifically its omission of Arunachal Pradesh.
Jethmalani then pointed to Rahul Gandhi's upcoming East-to-West ‘Bharat Nyay Yatra’, questioning why Arunachal Pradesh didn't feature in the outreach program.
10 oppugn Jethmalani posed to Jairam Ramesh:
Route change rationale: Why did you change the original route of the Yatra announced by you?
Arunachal Pradesh exclusion: Did you wilfully exclude Arunachal Pradesh from the Yatra’s route in view of China's renaming of 11 places in the state as a mark of its claim to the state?
Solidarity with Arunachal Pradesh: Since you were so agitated by China's nominal aggression, wasn’t it all the more incumbent on the INC to commence the Yatra in - or at least include AP - on the Yatra route as a sign of solidarity with the people of that state? | कांग्रेस-चीनी भाई-भाई भारत जोड़ने के नाम पर जिसने टुकड़े-टुकड़े गैंग को जोड़ा अब उसने के में अरुणाचल से मोड़ा राहुल दौरा नहीं करेंगे अरुणाचल प्रदेश का क्योंकि वो अरुणाचल को हिस्सा नहीं मानते देश का जो करते अरुणाचल की चीन नाराज होकर बंद कर देता कांग्रेस से चीन की नाराजगी कांग्रेस को पड़ती भारी बिना चीनी चंदे के कांग्रेस करती इसलिए राहुल नहीं जाएंगे अरुणाचल प्रदेश चीन कांग्रेस का नहीं होगा क्लेश क्योंकि कांग्रेस-चीनी |
The chaos is being attributed to three factors—ineffective crowd management at the temple, lack of volunteers along the trekking path, and inadequate arrangements to transport pilgrims from Nilakkal, beyond which private vehicles are not allowed, to Pamba, from where the 5-km uphill trek begins.
The deployment of police personnel inexperienced in handling crowds and a lack of coordination between the police and the Travancore Devaswom, which manages the temple, are slowing down the pilgrims’ progress.
The newly erected stone pillars in front of the steps, besides being an eyesore, are also hampering movement.
The crowding at the temple is having a cascading effect on movement along the trekking path and at Pamba.
Inadequate bus service is causing crowding at Nilakkal and traffic trouble en route.
The Kerala government shockingly dismissed the situation reports as propaganda.
Chief Minister Pinarayi Vijayan said they stemmed from “intolerance borne out of political resentment”.
However, prodded into action by the same reports, his government took steps that seem to have somewhat eased the situation.
Denial will not help—poor crowd management at such a crowded place can have dangerous consequences and there will be a political price to pay too. |
सबरीमाला में अव्यवस्थाओं का अंबार
श्रद्धालुओं को कष्ट दे रही वामपंथी सरकार
सबरीमाला में अव्यवस्था भारी
केरल सरकार का सनातन पर प्रहार जारी
ना भोजन, ना पानी की व्यवस्था
अव्यवस्था पर भारी है भक्तों की आस्था
केरल में भगवान अयप्पा के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं लेकिन अव्यवस्था चरम पर है। केरल की सीपीआईएम सरकार ने भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए व्यवस्था की ही नहीं है। ना आने जाने के लिए पर्याप्त बसें हैं, ना ही सुचारु रुप से दर्शन करने की व्यवस्था और ना ही रुकने का ठिकाना.. भक्त घंटों लाइन में भूखे, प्यासा खड़े है..अव्यवस्था का आलम ये है कि कई बार भगदड़ मच गई … कुछ श्रद्धालुओं की जिंदगी भी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई
सनातन से नफरत करने वाली केरल सरकार को इन भक्तों की कोई परवाह ही नहीं है। सबरीमाला जाने वाले ये श्रद्धालु जिस सरकार को करोड़ों का टैक्स देते हैं उस सरकार के मुखिया पी विजयन भगवान अयप्पा के भक्तों की व्यवस्था पर ध्यान देने की बजाए केरल भ्रमण पर निकले हैं..
सनातन के विरोध में आज जो सीपीआईएम सरकार भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं को कष्ट दे रही है वो याद रखे कि इन अत्याचारों का हिसाब भगवान अयप्पा करके रहेंगे
| The chaos is being attributed to three factors—ineffective crowd management at the temple, lack of volunteers along the trekking path, and inadequate arrangements to transport pilgrims from Nilakkal, beyond which private vehicles are not allowed, to Pamba, from where the 5-km uphill trek begins.
The deployment of police personnel inexperienced in handling crowds and a lack of coordination between the police and the Travancore Devaswom, which manages the temple, are slowing down the pilgrims’ progress.
The newly erected stone pillars in front of the steps, besides being an eyesore, are also hampering movement.
The crowding at the temple is having a cascading effect on movement along the trekking path and at Pamba.
Inadequate bus service is causing crowding at Nilakkal and traffic trouble en route.
The Kerala government shockingly dismissed the situation reports as propaganda.
Chief Minister Pinarayi Vijayan said they stemmed from “intolerance borne out of political resentment”.
However, prodded into action by the same reports, his government took steps that seem to have somewhat eased the situation.
Denial will not help—poor crowd management at such a crowded place can have dangerous consequences and there will be a political price to pay too. | सबरीमाला में अव्यवस्थाओं का अंबार श्रद्धालुओं कष्ट दे रही वामपंथी सरकार सबरीमाला में भारी केरल का सनातन पर प्रहार जारी ना भोजन, ना पानी की व्यवस्था अव्यवस्था पर भारी है भक्तों की आस्था केरल में भगवान के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच लेकिन अव्यवस्था चरम पर है। केरल की सीपीआईएम सरकार ने अयप्पा के भक्तों के लिए व्यवस्था की ही नहीं है। ना आने जाने के लिए पर्याप्त बसें हैं, ना ही सुचारु रुप से दर्शन करने की व्यवस्था ही रुकने का ठिकाना.. भक्त घंटों लाइन में भूखे, प्यासा खड़े है..अव्यवस्था का आलम ये है कि कई बार भगदड़ मच गई … कुछ श्रद्धालुओं की जिंदगी भी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई सनातन से नफरत करने सरकार को इन भक्तों की कोई ही नहीं है। सबरीमाला जाने वाले ये श्रद्धालु जिस सरकार को करोड़ों का टैक्स देते उस सरकार के मुखिया पी विजयन भगवान अयप्पा के भक्तों की व्यवस्था पर ध्यान देने की बजाए केरल पर निकले हैं.. सनातन के विरोध में आज जो सीपीआईएम भगवान के श्रद्धालुओं को कष्ट दे रही है वो याद कि इन का हिसाब भगवान अयप्पा करके रहेंगे |